हाम्रो देशमा हरियो वन नेपालको धन भन्ने भनाइलाई सरकारी निकायले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। वनको समुचित व्यवस्थापन गरी जुनरुपमा यसबाट आर्थिक फाइदा लिन सकिन्छ त्यसरुपमा सरकारी निकाय अघि बढ्न सकेको छैन।
देशमा रहेका वनको दिगो व्यवस्थापन गरी मनग्यै आर्थिक आर्जन गर्न सकिने अवस्थालाई सरोकारवाला मन्त्रालय र सिंगो सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । माल पाएर चाल नपाउने सरकारी प्रवृत्तिका कारण हाम्रा वनको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। जसका कारण मुलुकले वार्षिक अर्बौं रुपियाँ राजस्व गुमाइरहेको छ।
मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएयता २०७२ सालपछि वन संरक्षण संवद्र्धन र उपयोगको स्पष्ट नीति र योजना बन्न सकेको छैन। उल्टो संघीय सकारले विगतमा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने काम गर्यो। त्यो कार्यक्रमलाई पारदर्शी, सुशासनमुखी बनाउन छोडेर केही ठाउँमा भएका गलत कार्यलाई उदाहरण दिँदै सो कार्यक्रम खारेज गरिएको थियो। त्यसपछि वनको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसबाट आम्दानी हुने गरी दिगो वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु दुःखद छ।
पञ्चायतकालमा केही जंगल फडानीका घटना भए पनि समग्रमा पञ्चायती सरकार वन विकास र संरक्षणमा संवेदनशील र उदार भएको पाइन्छ । तत्कालीन पञ्चायती सरकारले वनको विकास र संरक्षण गर्नका लागि २०४६ सालमा २१ बर्से वन विकास गुरुयोजना वनाएर लागू गरेको थियो । सो गुरुयोजनाले विभिन्न ६ वटा मुख्य कार्यक्रम र ६ वटा नै टेवामूलक कार्यक्रममा विशेष जोड दिएको थियो । यसैको जगमा उभिएर वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ समेत जारी भए । पञ्चायतकालमै बनेको भए पनि सो गुरुयोजनाले वन विकास र संरक्षणमा स्पष्ट कार्यक्रम दिएको थियो ।
पञ्चायतको पतन भएपछि बनेका लोकतान्त्रिक र अहिलेको संघीय सरकारहरु वनको संरक्षण, संवद्र्धन गर्न र यसको दिगो व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा अग्रसर हुन सकेका छैनन्। त्यसमा पनि २०७२ सालमा संघीय शासन प्रणाली स्थापना हुनुअघि थालिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुको साटो बलात् खारेज गरियो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई उद्देश्यअनुरुप सञ्चालन गर्न र असल नियतका साथ विस्तार गर्न सकिएको भए वनक्षेत्रको उचित संरक्षण एवं संवद्र्धन हुने थियो।
साथै त्यसबाट मुलुकले अर्बौं रुपियाँ राजस्वसमेत संकलन गर्न सक्ने सम्भावना थियो । त्यति बेला वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका अध्येताहरुले गरेको अध्ययनअनुसार मुलुकको कुल वनक्षेत्रको ५१ प्रतिशत वनक्षेत्र उत्पादनमूलक वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न योग्य रहेको थियो। त्यसरी सो क्षेत्रमा गरिने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट वार्षिक ४० अर्ब आम्दानी हुने र सो कार्यक्रमलाई देशव्यापी बनाउन सकिएमा ठूलो संख्यामा रोजगारीका अवसर सिर्जना भई मुुलुकको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको थियो।
सरकारले त्यति धेरै सम्भावना बोकेको कार्यक्रम खारेज गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि वनको संरक्षण र उपयोग गर्ने गरी दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्न सकिरहेको छैन । जसका कारण अहिले पनि वनमा अर्बौं रुपियाँका काठ त्यसै कुहिएर खेर गइरहेको छ । मुलुकमा काठको अभाव हुँदा बाहिरबाट काठजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
एक अध्ययनअनुसार अहिले बर्सेनि १८ अर्ब बराबरको काठजन्य पदार्थ आयात भइरहेको छ। हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारामा हुर्किएका हाम्रा लागि यो तथ्यांक निकै दुःखद छ। यद्यपि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हाल वन उद्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न, वार्षिक अर्बौं रुपियाँको काठ आयात रोक्न, आम्दानी वृद्धि गर्न र वनको सक्रिय व्यवस्थापन गर्न भन्दै वन संवर्द्धनमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको दाबी गरेको छ।
वन मन्त्रलायले छिटोभन्दा छिटो सो कार्यक्रम लागू गरी वनको व्यवस्थापन गर्नुका साथै वन सम्पदाको उचित प्रयोगबाट राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया