मलको अभाव लज्जाको विषय

हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान मुलुकमा सधैँजसो नै रासायनिक मलको अभाव भई किसानहरु निराश हुनुपर्ने अवस्था आउनु घोर लज्जाको विषय हो। हामीकहाँ धान छर्ने बेलामा सधैँ किसानले मलको अभाव झेल्नुपर्छ भने अहिले धानपछिको अर्को मुख्य बाली गहुँ छर्ने बेलामा पनि रासायनिक मलको अभाव हुँदा किसानहरु समस्यामा पर्न थालेका छन्।

सरकारी निकायले सधैँ मलको अभाव हुन नदिने बताए पनि सरकारको बोली र गराइमा तारतम्य मिलेको देखिँदैन । कृषकका पीर–मर्का र दुःखहरु समाधान गर्न भनेर संघीय सरकारमा छुट्टै कृषि मन्त्रालय नै रहेको छ तर पनि यो मन्त्रालय आम कृषकको समस्याका बारेमा कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। यो आम कृषकमाथिको घात हो। मलको अभावमा कृषकले राम्रो उत्पादन पाउन सक्दैनन्। त्यसले उनीहरुमा झनै निराशा बढाउने गरेको छ। यसले गर्दा समग्र मुलुकको उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा नै गम्भीर असर पार्ने गर्छ । यति महत्वपूर्ण विषयलाई पनि सरकारले हल्कारुपमा लिनु घोर आश्चर्यको विषय हो । यस विषयमा सरकारी निकायको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ ।

विभिन्न अध्ययनहरूले बालीबिरुवाले रासायनिक मल पायो भने २५ प्रतिशत उत्पादन बढ्छ भन्ने देखाएको छ । यो मल राम्रोसँग मात्रा मिलाएर प्रयोग गर्दा यसबाट हुने हानिभन्दा फाइदा धेरै हुने विज्ञहरुको भनाइ छ । त्यसैले सरकारले समयमा नै रासायनिक मलको व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन । सामान्यतया हरेक वर्ष सिजनमा नै मलको हाहाकार हुने गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको अभाव र मूल्यमा उतारचढाब भइरहे पनि हामी समयमा नै यसतर्फ सचेत भएर मल ल्याउने गरी लाग्दैनौँ । त्यसैले गर्दा पनि समस्या हुने गरेको छ । सरकारी निकायले समयमा नै गम्भीर भएर काम गर्न नसक्दा मल ल्याउने बेलामा पोर्टमा समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सानो क्रेता भएका कारण समस्या र मल ल्याउन जिम्मेवारी पाएको हाम्रो निकायको प्रशासनिक समस्याका कारण मलको आपूर्ति, वितरण र उपलब्धतामा प्रायः ठूलो अड्चन हुने गरेको छ ।

हाम्रो कृषि सामग्री कम्पनीले मलको आपूर्ति गर्न जुन ठेक्का अघि बढाउँछ, त्यसको आवेदन र मल किन्ने ठेक्का पाउँदासम्म मलको मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै उतारचढाव आइसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जुन ठेकेदारले मल ल्याउने ठेक्का पाउँछ, उसलाई मल ल्याउनभन्दा धरौटी नै जफत होस् भन्ने अवस्था आउँछ, अनि मल आउँदैन । यो प्रकारको प्रशासनिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ । जहाँसम्म मल ल्याउन जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी भन्ने हाम्रो संस्था पनि बलियो छैन। यो संस्था सधैँ मन्त्रालय, त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेृतृत्वको छाया, त्रास र दबाबमा रहन्छ अनि राम्ररी स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्दैन। मल खरिदका लागि धेरै पैसा हुने भएकाले त्यसको कमिसनलगायतका सन्त्रासमा कम्पनी रहन्छ । माथिबाट विभिन्न प्रलोभन र दबाबमा त्यो संस्था बलियो बनाउनै नदिने गरी अधिक निगरानी र चलखेल गर्ने गरिएको छ।

मन्त्रालयबाट कम्पनीमा व्यक्तिगत लाभका लागि समेत दबाब दिने गरेका विषयहरु पनि बेलाबेलामा आउने गरेका छन्। यसरी मल ल्याउने प्रमुख संस्थालाई नै कमजोर र निम्सरो बनाउने गर्दा पनि समयमा नै मल आउन नसकेको वास्तविकता हामीसँग छ। अब मल आपूर्तिलाई व्यवस्थित बनाउन कृषि सामग्री कम्पनीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भने आवश्यकताअनुसार मल ल्याउन जीटुजीमा समेत जान सक्नुपर्छ।