प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको एजेन्डा नै बीआरआई

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको औपचारिक भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किसक्नुभएको छ । चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआईको फ्रेमवर्क वा ढाँचामा हस्ताक्षर गर्ने काम पूरा भएको छ। छिमेकी देश चीनको भ्रमणमा जानुअघि सत्तारुढ ठूला दुई दलका बीच बीआरआई सम्झौता गर्दा ऋण लिने वा अनुदान मात्र लिने भन्ने विषयमा धेरै लामो छलफल भएको थियो । अन्त्यमा यी दुई दलका बीचमा अनुदान मात्र लिने गरी बीआरआईलाई स्वीकार गर्ने सहमति बनेको थियो।

प्रधानमन्त्रीले देश छाड्नुअघि नै यो सहमतिबाट भिन्न प्रकारले बीआरआईको सन्दर्भमा हस्ताक्षर हुने अनुमान यस क्षेत्रका जानकारहरूले गरिराखेका थिए । सोही अनुरुप अहिले बीआरआईमा सम्झौता भएको छ। यो सम्झौताले ऋण लिनको लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । तर अनुदानको भाषा कहीँ कतै उल्लेख भएको छैन। यस अर्थमा सत्तारुढ दलहरूका बीचको सहमति समझदारीलाई प्रधानमन्त्रीले कम प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट भएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

चीन सरकारले सबै मित्रराष्ट्रहरुसँग सम्झौता गर्दा जे–जस्ता प्रकारका आधार तय गरेको थियो, त्यसभन्दा पृथक सर्तहरुसहित नेपालसँग सम्झौता गर्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहेको अनुमान सहजै गर्न सकिने अवस्था थियो । प्रधानमन्त्री चीनमा पुगेपछि एकदिन पूरै यस विषयमा दुईपक्षीय वार्ता भएको तर अनुदान मात्र लिने सर्त चिनियाँ पक्षले अस्वीकार गरेकाले बीआरआईमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना न्यून भएको थियो । यस परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीजीले भाषिक शब्दजालमा यो सम्झौता गर्ने निर्णय लिनुभएको हो । फाइनान्सियल एसिस्टेन्सको संज्ञा दिएर यस प्रकरणको पटाक्षेप भएको छ। फाइनान्सियलको अर्थ अनुदान मात्र होइन, यो ऋण पनि हो । यस विषयमा समझदारी भएपश्चात् सत्ताधारी दल अथवा सत्ताका सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसभित्र बहसको विषय बनिराखेको छ । यो आलोचनाको विषय अब नेपाली कांग्रेस दलभित्र भन्ने प्रायः निश्चित छ । यस विषयमा दुई प्रकारका मतहरू यस दलभित्र व्यक्त हुनेछन् । परराष्ट्रमन्त्री आर्जु देउवा भ्रमण दलमै रहेका कारण उनले यसको बचाउ गर्नेछिन् । तर दलमा ठूलो छलफलको विषय हुने निश्चित छ । यिनै विषयमा यस आलेखलाई केन्द्रित गराउने प्रयास गरिएको छ।

बीआरआई सामान्य प्रकृतिको सम्झौता बिल्कुल होइन । यसमा चीनको बृहत् रणनीति अन्तर्निहित छ । सोभियत संघको विघटनपश्चात् चीन विश्वमै शक्ति सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा उदय भइराखेको छ । व्यापार क्षेत्रमा यसले विश्वमै साम्राज्य कायम गरिसकेको छ । सन् २०३० सम्म अमेरिकालाई पछि पार्दै सबैभन्दा धनी देश बन्ने तीव्र प्रतिस्पर्धामा चीन लागेको छ । यो उद्देश्यमा अघि बढ्दा विश्वभर नै सम्बन्ध विस्तारको सञ्जाल तयार पारी सञ्जालहरूमार्फत आफ्ना क्रियाकलापलाई अघि बढाउने रणनीति बीआरआईको हो । यही बृहत् सञ्जालमार्फत विश्वका देशहरूसँग सम्पर्क कायम गर्दै सहयोग गर्ने र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने काममा चीन गम्भीरतापूर्वक लागेको छ । यस रणनीतिका सम्बन्धमा स्वभावतः संयुक्त राज्य अमेरिकाले चासो राख्ने नै भयो । उसले सन् २००७ मा नै एसिया प्यासिफिक स्ट्राटेजी र हालका दिनमा इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमार्फत यो रणनीतिलाई नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिराखेको छ ।

यी दुवै रणनीतिहरु यतिखेर विश्वबजारमा अघि बढिराखेका छन् । चीनले वान बेल्ट वान रोड इनिसिएटिभ नामबाट विश्वबजारमा व्यापारलगायत कूटनीतिक अवस्था थप सुदृढ गर्ने उच्च महत्वाकांक्षा लिई अघि बढ्ने दृढताका साथ कार्य प्रारम्भ गरेको छ । परम्परागतरुपमा रहेको सिल्क रुटलाई विस्थापित गर्नेलगायतका बहुआयामिकरुपमा विकास गर्ने अभिप्रायले यो रणनीतिलाई अघि बढाएको हो । यसमा अर्बौं डलर खर्च भई विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरूमा विस्तारित हुने लक्ष्य छ । यसमा संलग्न चीनलगायत अन्य विश्वका सम्पूर्ण देशको दुईपक्षीय बहुआयामिक विकास गर्ने उद्देश्यसहित यो अघि बढेको उद्घोष चीनले पटक–पटक गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक र विश्व व्यापार संगठनले बीआरआईको सम्भाव्यताको आँकलन गर्दै यसलाई स्वीकार गर्ने निर्णय लिएका छन् । नेपालले मे १२, २०१७ मा नै बीआरआईमा आफ्नो संलग्नता देखाइसकेको छ।

चीन, बंगलादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका र नेपालसमेतलाई संलग्न गराउने बृहत् अभियानमा चीन अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक अघि बढेको अवस्था छ । चीनका लागि यो जरुरी पनि छ । किनकि युरोप, अमेरिकालगायतका मुलुकमा प्रवेश पाउने र अत्यन्त ज्यादा चीनले प्रयोग गरी आएको बन्दरगाह जल डमरु हो । यो मलेसिया र इन्डोनेसियाको बीचमा रहेको सानो निकास हो । यसैबाट चीनले विश्वबजारमा सम्पर्क स्थापित गरी आएको छ । यसलाई थप सुधार गर्न विभिन्न थप नाकाहरु खोल्नु जरुरी छ । यो अवस्थामा मात्र चीनले व्यापार व्यवसायमा छलाङ मार्न सक्छ ।

बीआरआई र इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीका सम्बन्धमा नेपाललाई आफ्नो असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई बचाइराख्न अत्यन्त असहज बनेको छ । एसपीपीमा नेपालले सहमति जनाउँदा चीन र भारत दुवै असन्तुष्ट बन्छन् । बीआरआईमा नेपाल सहभागी हुँदै गर्दा भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसलाई पचाउन सक्दैन । एमसीसी, इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीका विपक्षमा चीन रहेको छ । यो त्रिपक्षीय भीडन्तमा नेपालले बीआरआईमा पनि हस्ताक्षर गरेको ७ वर्षपछि पुनः खाका वा ढाँचा बनाई त्यसमा हस्ताक्षर गरेको छ । यसले चीनसँगको सम्बन्धमा केही सुधार आएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ दक्षिणतर्फको छिमेकीसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न कठिन भएको छ । भारत नेपालले बीआरआईमा संलग्नता दिएको देख्न चाहँदैन । तर स्वयं भारतलाई चीनसँग व्यापारिक सम्बन्धको निरन्तरता गरिरहनुपर्ने बाध्यता छ।

किनकि सन् २०१६ मा मात्रै ७१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार भारतले चीनसँग गर्दै हालका दिनमा यसको आकार वृद्धि गर्दै गएको छ । चीनलाई महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारको रुपमा भारतले स्वीकार गरेको छ । उसको आफ्नै स्वार्थको लागि पनि यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ । व्यापारिक प्रगतिका लागि यो ठूलो चुनौतीको विषय हो । चीन र भारत ब्रिक्सको साथै सांघाई सहयोग संगठनमा पनि सहकार्य गर्दै आएका छन् । यति प्रगाढ हिसाबले बनेको व्यापारिक सम्बन्ध यो बीआरआईको कारणले मात्र टुट्न सक्ने अवस्था भारत र चीनका बीचमा देखिँदैन । तर बीआरआईको एउटा महत्वपूर्ण आयोजना चीन, पाकिस्तान आर्थिक मार्गको कार्यान्वयन गर्दा विवादित क्षेत्र काश्मिरको भूभाग प्रयोग गरिने अवस्था छ । यसबाट भारतको सार्वभौमसत्तामा नै अतिक्रमण हुने स्थिति देखिएको छ । त्यसैले गर्दा भारत बीआरआईमा प्रवेश नगर्ने निर्णयमा पुगेको छ ।

यसमा अर्को कोणबाट पनि विश्लेषण गर्नुपर्दछ । चीनले बीआरआईको किन यति धेरै महत्व दिएको छ भन्ने सन्दर्भमा केही तथ्यहरु उल्लेख भइसकेको छ । नेपाललाई विशेष गरी बीआरआईमा संलग्न गराउन चीन चाहन्छ । यसका धेरै कारण छन् । पहिलो कारण हो एक चीन नीति अवलम्बन गर्न पनि नेपाललाई आफ्नो विश्वासमा लिनु जरुरी छ । विशेष गरी दुईवटा घटनाबाट चाइना नेपालका लोकतन्त्रवादीहरू वा नेपाली कांग्रेसबाट सशंकित भएको छ । सन् २०१६ मा गोवामा भएको एक सम्मेलनमा तिब्बती शरणार्थीका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति देखिएको थियो । जुन कार्यक्रममा शेरबहादुर देउवा उपस्थित थिए । हुम्ला जिल्लाको सीमा विवादको सम्बन्धमा प्रकाशमा आएको प्रतिवेदनमा जीवनबहादुर शाहीजीले जुन अडान र चित्रण गरेका थिए त्यसबाट पनि चीन नेपाली कांग्रेससँग नजिकको सम्बन्ध राख्न असहज मानेको छ।

यही कारणले गर्दा चीन नेपालमा वामपन्थी दलहरूको बीचको एकता र यिनै दलहरूको सरकार देख्न चाहन्छ । यसैमा लबिङ गर्छ । त्यसैले नेपालका लोकतन्त्रवादीहरू पनि चीनसँग खुलस्त हुन सकेका छैनन् । बीआरआईलाई निस्तेज गराउने उपायका रुपमा एमसीसी, एसपीपी, इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी आदि प्रकारका रणनीतिहरु लागू भइराखेका छन् । स्वभावतः नेपाली कांग्रेस यही रणनीतिको पक्षमा देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई चीनसँगको सम्बन्ध बढी प्रगाढ गराउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले उनी चीनसँगको समझदारी सम्झौतामा लचिलो बन्न चाहन्छन् । यही लचकताको कारण अहिले नेपाली कांग्रेसको अनुदानमा मात्रै बीआरआईलाई स्वीकार गर्ने अडानका विपरीत ऋणसमेत लिने प्रकारले सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सी जिन पिङ नेपाल आउँदा बृहत् फ्रेमवर्ककैमै समझदारी बनेको थियो । प्रचण्ड र ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीनको भ्रमण गरेका थिए । त्यसमा पनि बीआरआई स्वीकार गर्ने सहमति भएकै हो ।

अस्पष्टताको जन्जालभित्र बीआरआई सम्झौता भएको छ । किनकि पहिला सत्तारुढ दलकै बीचमा अनुदान र ऋणका विषयमा लामो छलफल भयो । कृत्रिमरुपमा मतैक्यता गरियो । यो विश्वलाई देखाउने दाँत एउटा र नेपाली जनतालाई देखाउने अर्कै थियो। प्रधानमन्त्रीलाई चीनले अनुदान मात्रको हिसाबमा बीआरआई कार्यान्वयनमा लैजान स्वीकार गर्ने विश्वास थिएन । किनकि यो आफैंमा बृहत् अवधारणा हो । विश्वमा प्रवेश गर्ने चिनिया रणनीति हो । त्यो रणनीतिमा चीनले समझदारी गर्दैन । त्यसैले ऋणसमेत लिने गरी सम्झौता गर्ने पक्षमा मनोवैज्ञानिकरूपमा ओलीजी चीन प्रस्थान गर्नुअगाडि नै तयार थिए । समझदारी भएपश्चात् पनि सन् २०१७ को समझदारीलाई एक स्टेप अघि बढेर कार्यान्वयनको ढाँचा सम्भव बनेको अवस्था छ । स्पष्टरुपमा नेपाली कांग्रेसलाई पनि बीआरआई लिन्न भन्न कठिन छ।

बामपन्थीहरुलाई त यो प्रश्नको विषय नै भएन । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नेपाली कांग्रेसका हुँदाका बखत सन् २०१७ मा सम्झौता भएको हो। नैतिक बन्धन यस दललाई पनि पर्ने नै भयो । अर्कोतर्फ चीनसँग धेरै टाढा रहनु पनि नेपाली कांग्रेसको लागि प्रत्युत्पादक नै हुन्छ । त्यसैले पनि बीआरआई स्वीकार गर्ने औपचारिकता पूरा भएको छ । ऋण र अनुदानको विषयमा यति धेरै छलफल हुनुको कुनै तुक देखिँदैन, किनकि यो छाता अवधारणा हो । यसमा तेस्रो पक्षहरु लगानी गर्न आउनुपर्छ । त्यसमा नेपालका लगानीकर्ताहरू र सरकारले पनि आफ्नो लगानी गर्ने हो । चीनले यस्ता प्रोजेक्टबाट आफ्नो दीर्घकालीन फाइदाको विषय सोच्ने नै भयो । कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा रकमको आवश्यकता पर्दछ । त्यो रकम चीनले सीधै नेपाललाई दिने होइन । चीनका बैंक र वित्तीय संस्थाहरूसँग ऋण लिने हो वा अन्य वैकल्पिक स्रोत अवलम्बन गरी परियोजना अघि बढाउने हो । यसरी खर्च गरिएको रकमले नेपाललाई असहज बनाउने अवस्था सिर्जना हुँदा चीनले ऋणलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा परिणत गर्नेसम्म हो । उसको मोडालिटीमा अनुदान दिएर बीआरआई सञ्चालन गर्ने बिल्कुल होइन । हामी यस्ता विषयमा लामो बहसमा अलमलिएको स्थिति छ । स्पष्टरूपमा भन्नुपर्दा यसमा आउने रकम लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्दछन् वा वित्तीय वा बैंकहरूबाट ऋण लिने हो । यस अर्थमा अनुदान र ऋणको बहस गरिराख्नु निरर्थको हो ।

नेपालले चीन र भारत दुवैसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्दछ । यदि सम्बन्ध सन्तुलन नहुँदा घाटा नेपाललाई मात्रै हो । यसबाट नेपालले विभिन्न प्रकारका आधारशिलाहरूको निर्माण गर्नुका साथै ऊर्जा, सञ्चार, रेलमार्ग, सडक, हवाई मार्ग आदि निर्माणमा सहयोग पुग्ने भनिएको छ । यसबाट नेपालका केही नागरिक उत्साहित हुन पुगेका छन् । तर धेरै कारणले गर्दा नेपालका लागि बीआरआईमा प्रवेश सहज देखिँदैन । भारत र नेपालका बीचको परम्परागत र ऐतिहासिक सम्बन्ध, सांस्कृतिकलगायतका निकटता अत्यन्त प्रगाढ छन्।

खुला सिमानाका कारण पनि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर हुनु अत्यावश्यक छ। खुला सिमानाका कारण सृजित समस्याको समाधान भारत र नेपालले नै मिलेर गर्नुपर्छ। यसमा चीनले खासै योगदान पुर्‍याउन सक्दैन । नेपाललाई समुद्रसम्मको पहुँच पनि भारतले नै दिलाएको छ। भारत र चीनबीचको सन् १९६२ को युद्धको समयदेखि नै नेपाललाई भारतले आफ्नो सुरक्षा कवच मान्दै आएको छ । यस अर्थमा पनि नेपालसँग भारतले सधैं आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्दै अघि बढ्न चाहन्छ। चीनसँग निकट हुन दिँदैन। तर नेपाल–भारत सम्बन्ध सरल रेखामा मात्र अघि बढेको छैन। सानातिना मतभेद हुँदैमा पटक–पटक नाकाबन्दी गर्दै आएको छ। हालसम्म चारपटक भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको छ। यसबाट नेपालमा भारतविरोधी मनोविज्ञान बन्दै गएको छ । भारतको यो ज्यादतीको निकास राष्ट्रले खोज्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको उपयुक्त माध्यम चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्दै बीआरआईमा प्रवेश गर्नु पनि एक रहेको छ।

पालैपालो सरकारमा रहने तीन ठूला दलहरूका मुखियाहरूले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आरामदायी हिसाबले सरकार चलाउनु छ । यही सन्दर्भमा मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतलाई पनि नचिढ्याई चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्न बीआरआईमा शब्दको फेरबदल गरिएको छ । सामान्य व्यक्तिले पनि ‘फाइनान्सियल एसिस्टेन्ट’ को अर्थ राम्ररी बुझेको हुन्छ । हालसम्म अन्यत्र देशहरूमा कार्यान्वयनमा आइराखेको बीआरआईअन्तर्गतका आयोजनाहरू ऋणबाट नै सञ्चालित छन् । त्यसैले नेपालले पनि यो सञ्चालन गर्दा ऋण नै लिने हो । यसमा सन्देह नगरौँ । अर्को कोण पनि छ, यो कार्यान्वयनमा जाने ढाँचा मात्र हो । यस ढाँचालाई थप परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । डीपीआरदेखिका अवस्थाहरू पार गर्नुपर्दछ। यसमा लगानी गर्ने उद्योगी व्यापारीसमेतले यी सबै पक्षमा ध्यान दिई स्पष्ट प्रतिफल प्राप्त हुने देखिएमा मात्र लगानी गर्दछन् । अब नेपालले निश्चित गरिएका आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन स्रोतको व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने चटारो छ।

मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतलाई पनि नचिढ्याई चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्न बीआरआईमा शब्दको फेरबदल गरिएको छ । सामान्य व्यक्तिले पनि ‘फाइनान्सियल एसिस्टेन्ट’ को अर्थ राम्ररी बुझेको हुन्छ। हालसम्म अन्यत्र देशहरूमा कार्यान्वयनमा आइराखेको बीआरआईअन्तर्गतका आयोजनाहरू ऋणबाट नै सञ्चालित छन्। त्यसैले नेपालले पनि यो सञ्चालन गर्दा ऋण नै लिने हो । यसमा सन्देह नगरौँ । अर्को कोण पनि छ, यो कार्यान्वयनमा जाने ढाँचा मात्र हो।

भारतलाई भन्दा चीनलाई बढी प्राथमिकतामा राखी हालसम्म नयाँ प्रधानमन्त्रीले पहिलो औपचारिक भ्रमण भारतमा गर्दै आएकोमा ओलीजीले यो क्रमलाई भंग गर्दै चीनबाट प्रारम्भ गर्नुभएको छ । यति ठूलो महत्व दिएको देशमा उल्लेखनीय समझदारी, सहमति केही नगरी फर्कंदा पनि सवारीको खासै उपादेयता प्रमाणित हुने थिएन । सात वर्षको अवधिसम्म पनि नेपालमा बीआरआईका आयोजनाहरू सञ्चालनमा आएका छैनन् । यसको लेखाजोखा चीनले गर्ने नै भयो । यो असहजतालाई हटाउनुपर्ने अवस्था प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग थियो । बीआरआई पनि हस्ताक्षर नहुँदा दुई देशका बीचको सम्बन्धमा चिसोपना बढ्ने स्थिति हुने थियो । त्यसैले दुवै पक्षहरूले जित्ने प्रकारले अस्पष्ट हुने शब्दहरू चयन गर्दै समझदारीमा तिनै शब्दहरू घुसाई अघि बढेका छन् । यस प्रकारको अस्पष्टताले भोलिका दिनमा बीआरआई कार्यान्वयनमा जाँदा असहजताको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । बीआरआई नै कार्यान्वयनमा जाँदैन भन्ने विश्लेषण पनि गरिँदै छ।

यही परिस्थितिका बीच बीआरआईमा फ्रेमवर्क तयार भएको छ। यसलाई उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्दछ। यो उपलब्धि राष्ट्रको लागि हुने हो वा व्यक्ति वा अमुक दलका लागि हुने हो ? त्यसमा विशेष गम्भीर हुनुपर्दछ। प्रधानमन्त्री बेइजिङमै हुँदा नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि चीन पुगेका थिए । यसलाई बामपन्थीहरूका बीच एकता गराउने चिनिया चालका रुपमा पनि हेरिएको छ। यस परिस्थितिमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका प्रतिनिधि डोनाल्ड लु पनि नेपाल आउँदै छन् । यी सबै परिघटनाबाट यसको गाम्भीर्यताको आँकलन सहजै गर्न सकिन्छ। बीआरआई र एमसीसी एवं एसपीपी स्वीकार गर्ने सन्दर्भलाई सतहीरुपमा लिनुहुन्न । क्षणिकरूपमा भए पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको इज्जत बचेको छ।

देशले बीआरआईमा फ्रेमवर्क तयार गरेको छ । सन् २०१७ मा यो रणनीतिलाई नेपालको सहकार्य हुने या नहुने विषयमा छलफल हुनुपर्दथ्यो । स्वीकार गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा जान वैकल्पिक उपायहरु र आयोजनाहरू छनोट हुनु जरुरी छ । तर यो हस्ताक्षरलाई संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सम्प्रेषण गरिदिएको भए अति उत्तम हुने थियो, सो भएको छैन। यसबाट पनि दुवै देशहरूले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरे पनि अन्तरात्मादेखि सन्तुष्ट नभएको प्रतिविम्ब देखिँदै छ। नेपालले चीन र भारतमध्ये कुनै एकतर्फ मात्र विशेष झुकाव राख्दा सामना गर्नुपर्ने सम्भावित चुनौतीहरूको विस्तृत विश्लेषण गरेर दुवै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने कूटनीतिक चातुर्यता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ।

चीन, नेपाल, भारत तीनै पक्षबीच सन्तुलित, सौहार्द र सुमधुर सम्बन्ध कायम हुँदा मात्र नेपालको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ । त्यसैले कामना गरौं, बीआरआईजस्तो रणनीतिक कार्यक्रमले नेपाल अप्ठ्यारोमा नपरोस् । दुवै देशहरूबीचको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको आँच नआओस् । नेपालले यही विषयमा चिन्तन गर्नु जरुरी छ । तर सात वर्षसम्म पनि कुनै आयोजनाको कार्यान्वयनमा जाने सम्बन्धमा चासो व्यक्त नभएको स्थितिमा यो फ्रेमवर्क तयार हुनु आफैँमा सुखद पक्ष हो ।