कानुनीरुपमा सुनिश्चित गरिएका विषयको पालना नगर्ने उद्योग, कल–कारखानाउपर सरकारको ध्यान पुगोस्। नेपाल सरकारले सुर्ती नियन्त्रण ऐन २०६८ ल्याई पुरस्कृतसमेत हुँदा देशकै इज्जत बढेको थियो । पछिल्लो समय सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कानुनको उल्लंघन गरिएको छ।
नेपालमा बिक्री वितरण हुने सबै खाले चुरोटको प्याकेट २० खिल्लीको हुनुपर्छ, प्याकेटको ९० प्रतिशत भाग रंगीन चित्रसहितको चेतावनीमूलक स्वास्थ्य सन्देशले ढाकिएको हुनुपर्छ। साथै सो सन्देश नछोपिने गरी अन्तशुल्क स्टिकर पनि हुनुपर्छ। सुर्तीजन्य पदार्थले के–कस्ता हानि गर्छ भन्ने कुरा चित्र र शब्दमा उल्लेख हुनुपर्छ।
सरकारको कमजोरीका कारण कानुनको धज्जी उडाउँदै जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरी नेपाली बजारमा अहिले सूर्य टोबाको कम्पनीले २० खिल्लीको प्याकेट किन्दा ५ खिल्लीको प्याकेट बोनसका रुपमा दिन्छ। यो सीधै सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री वितरणको नियमको उल्लंघन हो।
त्यो ५ खिल्लीको प्याकेटमा कुनै पनि चेतावनीमूलक चित्र, अन्तशुल्क स्टिकर राखेको छैन। यसरी खुलेआम नागरिकको जनस्वास्थ्यमाथि चुरोट उत्पादक कम्पनीले खेलबाड गरिरहँदा नेपाल सरकार के गर्दै छ ? यस्तो गलत काम सरकारले तत्काल रोक लगाई कानुनको पालना नगर्ने उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याओस्। चुरोट उद्योग बन्द भएर मानिस मर्दैन, तर रोग लागेर उपचार गर्न नसक्दा धनजनको ठूलो क्षति हुन्छ । सरकार चुपचाप बसेर जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्न पाइन्न।
सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादकले कानुनमा तोकेबमोजिम चित्र नछापे वा कानुनको पालना नगरे दण्ड–सजाय हुने उल्लेख छ । तर व्यवहारमा उपहार, कार्यक्रमको स्पोन्सर, देश–विदेश भ्रमणको समर्थनजस्ता गैरकानुनी कामको साक्षी नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति नै बस्नुले सूर्य नेपालले सरकार र कानुनको बर्खिलाप गरेको हो। यस्ता कम्पनीलाई तत्काल कानुनी कारबाही गरियोस् । शायद सरकारका उच्च अधिकारीसँग साँठगाँठ भएर होला, यो कम्पनीले सधैँ कानुन मिच्दै आएको छ।
यो कम्पनीले नयाँ बजारीकरण नीति लागू गर्दै एकबट्टा चुरोट किन्दा चित्रविनाको ५ खिल्लीको अर्को बट्टा दिने गरेको छ । यस विषयमा कानुनको पालना गर्न र गराउन प्रतिबद्ध हुनुपर्ने सरकारी अधिकारीहरु मुकदर्शक भएर रहनु नितान्त न्यायसंगत होइन।
बजारमा हाल भइरहेको पाँच खिल्लीको ‘फ्री फ्लो’ नाम भएको रंगीन बट्टामा न त सुर्तीजन्य पदार्थ ऐन २०६८ अनुसार कुनै सन्देश छ, न यसमा अन्तशुल्क कार्यालयको स्टिकर नै छ। यसले युवा पुस्तालाई चुरोटको लतमा फसाउन र राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छल्न सजिलै सफल भएको देखिन्छ। सरकारले चुरोटबाट अन्तशुल्क, स्वास्थ्य कर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकर गरी विभिन्न शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्छ।
चोर बाटो अपनाई सूर्य नेपालले चारवटै शीर्षकमा सरकारले पाउने कर छलिरहेको छ र गैरकानुनीरूपमा बजारमा चुरोट बिक्री वितरण गरेको छ । चुरोट तथा सुर्तीजन्य उत्पादन गर्ने उद्योगले अन्तशुल्क स्टिकरबापत प्रतिस्टिकर २५ पैसा, स्वास्थ्य जोखिम करबापत प्रतिखिल्ली ६० पैसा, आयकरबापत ३० प्रतिशत र भ्याटबापत १३ प्रतिशत राज्यलाई तिर्नुपर्छ। नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण प्रत्येक वर्ष ३९ हजार बढीको मृत्यु हुने गरेको छ।
त्यसबाट हुने बिरामीको उपचारका लागि अर्बौं खर्च हुने गरेको छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन) ऐन २०६८ ल्याएको छ, यसको कार्यान्वयनतर्फ सरकार गम्भीर बनोस्। सीमित व्यक्तिको लाभले देश र जनताको स्वास्थ्य जोखिममा नपरोस्।
प्रतिक्रिया