न्यायपालिकामा सुधारको चर्चा

सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणालीबाट इजलास र मुद्दा तोक्ने व्यवस्था शुरु भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ। ७० वर्ष लामो न्यायपालिकाको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा तोक्ने अधिकारलाई कटौती गरी सो कार्य शुरुआत गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन र गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले न्यायाधीशहरुको इजलास गठन गरी मुद्दा तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशबाट कटौती गरेको थियो । यसबाट पेसी व्यवस्थापनमा देखिएका विकृति र विसंगति कम भएको अनुभव गरिएको छ।

न्यायपालिकाको काम कारबाहीबारे अध्ययन गर्न गठित विभिन्न समितिका प्रतिवेदनहरुअनुसार अदालतहरुमा अनियमितता हुनुको प्रमुख कारण पेसी र मुद्दा व्यवस्थापनमा हुने चलखेल हो । अनियमिततालाई प्रश्रय दिएको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीशहरुका पालामा विवादास्पद प्रकृतिका मुद्दाहरु चलखेल गर्दा आफू अनुकूलको इजलास गठन गरी त्यही इजलासमा मुद्दा तोकिदिने प्रवृत्ति थियो । त्यसो हुँदा त्यो इजलासले प्रधानन्यायाधीशको रुचि र स्वार्थ अनुकूल नै मुद्दा किनारा लगाउने सम्भावना धेरै रहेको थियो । गोला प्रक्रियाले त्यो परिपाटी हटाएपछि मुद्दा व्यवस्थापन प्रभावकारी भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ गर्न इजलास र त्यसमा मुद्दा तोक्नुपर्छ। अदालती भाषामा पेसी व्यवस्थापन भनिने यो काममा मुख्यरुपमा एक त सर्वोच्च अदालतमा बहालवाला न्यायाधीशमध्येबाट इजलास गठन गरिन्छ, अर्को भनेको कुन–कुन मुद्दा को–को न्यायाधीश रहेको इजलासमा तोक्ने भनी प्रक्रिया पूरा गरिन्छ।

मुद्दाको प्रक्रियाअनुसार यस्ता इजलासहरु एक न्यायाधीश रहने एकलदेखि दुई न्यायाधीश हुने संयुक्त, तीन न्यायाधीश रहने पूर्ण अनि तीनभन्दा बढी न्यायाधीश रहने बृहत् पूर्ण इजलाससम्म हुन सक्छन्। अर्कोतर्फ इजलास नै गठन गरिसकेपछि कुन–कुन मुद्दा को–को न्यायाधीश रहेको इजलासमा तोक्ने भनी अर्को प्रक्रिया पूरा गरिन्छ । दुई चरणमा यी काम गरेपछि न्यायाधीशहरुको इजलास गठन हुन्छ र त्यसमा पेसी तोकिन्छ । त्यसलाई पेसी व्यवस्थापन भनिन्छ।

गोला प्रणालीमा प्रधानन्यायाधीशले इजलास र मुद्दा तोक्न पाउँदैनन्। प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशको नेतृत्वमा अरु दुई वरिष्ठ न्यायाधीश हुने तीन सदस्यीय समितिको व्यवस्थापनमा हरेक दिन न्यायाधीशहरुले गोला तानेर इजलास गठन हुन्छ र मुद्दा पनि गोला प्रक्रियाबाट छानिन्छ। त्यसले गर्दा प्रधानन्यायाधीश वा कुनै न्यायाधीशले आफ्ुनो इच्छा र रुचिका आधारमा इजलास गठन गर्ने र मुद्दा छान्ने सम्भावना घटेको छ। न्याय सम्पादनका क्रममा हुने बेथिति र अनियमितता नियन्त्रणका लागि तत्काल गोला प्रक्रियामा र दीर्घकालीनरुपमा स्वचालित पेसी प्रणालीमा जानुपर्ने प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार सो प्रणाली अपनाइएको थियो।

गोला प्रक्रियाले प्रधानन्यायाधीशको स्वेच्छाचारिता र मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्ने भए पनि अरु कतिपय विसंगति रोक्न सम्भव नहुने पनि न्याय सम्बद्ध विज्ञहरुको भनाइ छ। तर पनि यसले खुल्ला र मनोमानी तवरले हुने चलखेललाई रोकेको छ। यसले न्यायपालिकामा जनविश्वास अभिवृद्धिमा टेवा पुर्‍याएको छ।

न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभाव ज्यादा बढेर गएकोमा सबैतिर चिन्ता प्रकट भइरहेको छ। न्यायाधीशलाई आफ्नो पकडमा लिएर फैसलामा प्रभाव पार्ने क्रम अन्त्य गर्न विभिन्न समितिले प्रतिवदेन दिँदै आएका छन्। प्रतिवेदनले औंल्याएका अरु विषयहरु कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्छ। हुन त न्यायाधीशहरू ठीक भए भने बिचौलिया निस्तेज हुन्छन्।

नेतृत्व ठीक भएमा धेरै बिचौलिया भागिहाल्छन्। न्यायाधीशलाई सही मार्गमा हिँड्न प्रेरित गरिरहन र न्यायपालिकालाई जनता एवं कानुनको संरक्षकका रुपमा जनविश्वास बढाउन यस्ता सुधार कार्यहरुलाई तीव्रता दिँदै जाुनपर्छ।