स्थानीय उपनिर्वाचनको सङ्केत र सन्देश

नेपाली समाजमा विभेद्कारी राज्यसत्ताकै कारण देशमा अराजकता, द्वेष, ईष्र्या, असामाजिक र अवाञ्छित क्रियाकलापहरु चरमरुपमै बढोत्तरी भइरहेका छन्। अहिले सत्ता राजनीतिक संस्कृतिको विकृतीकरणकै अर्को स्वरुप आजको भ्रष्टीकरण राज्यसत्ता हो। नेपालमा सत्ता र शक्तिको छत्रछायामा रहेका व्यक्ति कानुनभन्दा कति गुणा माथि हुन्छन् भन्ने दृष्टान्त तत्कालीन कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी प्रकरणबाट फेरि प्रदर्शित भएको छ । उनलाई कोशी प्रदेशको मानव तस्करमन्त्रीको उपमा दिए पनि हुन्छ। आफू मन्त्री रहेको मन्त्रालयको नाममा नक्कली परिचयपत्र जारी गरेर आफैँ नक्कली कार्यालय प्रमुख बनी तीनजना युवालाई सँगै लिएर जापान गएका लीलाबल्लभ मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । उनीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले मन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको छ । किनकि सरकारको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओलीजस्ता राष्ट्रको दोहन गर्ने पात्र रहेका छन्।

संसदीय लोकतन्त्रमा स्थानीय तहलाई शासनप्रणालीको आधारस्तम्भ मानिन्छ । लोकतन्त्र बलियो हुन र आमनागरिकको मनमा भिज्न विधि विधान अनुरुप देशमा शासन सञ्चालन हुनु अपरिहार्य हुन्छ, तर यसको विपरीत आज मुलुकमा शासनसत्ता क्रियाशील रहेको छ । देशमा सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि २०७४ र २०७९ सालमा दुई–दुईपटक स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि निर्वाचनहरु सम्पन्न भएका हुन् । अहिले विभिन्न कारणवश रिक्त रहेका स्थानीय तहका ४४ पदको लागि उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । गत मङ्सीर १६ मा सम्पन्न यस उपनिर्वाचनमा ३७६ जना उम्मेदवारले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा पुराना ठूला राजनीतिक दलहरुको दबदबा नै कायम रह्यो भने सिटमा मात्र केही अदलबदल भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार यस निर्वाचनमा कुल ४४ स्थानमध्ये नेका १९, एमाले ८, माओवादी केन्द्र ११, जसपा २ तथा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेमकिपा र स्वतन्त्र एक–एक स्थानमा विजयी भएका छन् । यसअघि २०७९ सालको निर्वाचनमा यी ४४ सिटमध्ये नेका २७, एमाले ८, माओवादी केन्द्र ७ तथा जसपा र स्वतन्त्र एक–एक स्थानमा विजयी भएका थिए ।

गत मङ्सीरमा शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनअन्तर्गत ३४ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख २, नगरपालिकाका मेयर–उपमेयर एक–एक, गाउँपालिकाको अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष ४ र ३४ वडाध्यक्ष गरी ४४ पदको लागि उपनिर्वाचन भएको हो । यस निर्वाचनको लागि साना–ठूला गरी २५ वटा राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका थिए । यस निर्वाचनमा २ लाख २६ हजार ७ सय ९९ मतदाता रहेका थिए। कुल मतदातामध्ये महिला १ लाख ११ हजार ८ सय ९६ र पुरुष १ लाख १४ हजार ९ सय रहेका थिए । निर्वाचन आयोगद्वारा स्वीकृत नामावलीमा २०८१ मङ्सीर १५ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुग्ने व्यक्तिलाई मतदाताको रुपमा समावेश गरिएको छ । यस हिसाबले देशको पछिल्लो कुल मतदाता सङ्ख्या १ करोड ८१ लाख २८ हजार ८ सय ३२ पुगेको छ । गत २०७९ को निर्वाचनदेखि यस उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा ३९ हजार ८ सय ९४ मतदाता थपिएका छन् । यसरी हेर्दा देशको कुल जनसङ्ख्यामा मतदाताको भार ६३ प्रतिशत रहेको छ । मतदानमा सहभागी नहुने १८ वर्षभन्दा मुनिको जनसङ्ख्या ३७ प्रतिशत छ । यस उपनिर्वाचनमा झन्डै ६२.५ प्रतिशत मतदान भएको छ भने सबैभन्दा कम काठमाडौं–१६ मा ५० प्रतिशत र सबैभन्दा बढी डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरीमा ८३ प्रतिशतसम्म मत खसेको छ । यस निर्वाचनमा १ सय ६२ मतदानस्थल र २ सय ९३ मतदान केन्द्र कायम गरिएका थिए ।

हालै सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनलाई लिएर देशका ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आ–आफ्नै दृष्टिकोणबाट निर्वाचनको सतही समीक्षा गरेका छन् । यी राजनीतिक दलहरुले यसपटकको उपनिर्वाचनलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै मिनी जनमतसङ्ग्रहको रुपमा लिएका थिए, तर निर्वाचनप्रति मतदाताको खासै उत्साह देखिएन । दलहरुको प्रारम्भिक समीक्षाअनुसार सत्तारुढ दल नेकाले सिट सङ्ख्या घटे पनि अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा विनागठबन्धन प्राप्त परिणामलाई उपलब्धिमूलक भनेको छ । यद्यपि उसले विगत निर्वाचनमा प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्या झन्डै ३० प्रतिशतले घटेको छ, तर कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर पदको निर्वाचनमा अघिल्लो पटकभन्दा यसपटक एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा उसले मत बढाएको छ । नेकाले गत निर्वाचनमा गठबन्धनबाट कीर्तिपुरको मेयरमा विजयी भए पनि एमालेसँग झीनो मतको अन्तर थियो ।

यस्तै सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेले पदाधिकारीहरुमा उपलब्धि हासिल भए पनि अपेक्षित नतिजा हात पार्न नसकेको हल्काफुल्का निष्कर्ष निकालेको छ । यस निर्वाचनको बारेमा एमालेको निष्कर्ष रुन्चे हाँसोजस्तै हो । यस उपनिर्वाचनमा एमालेको पक्षमा जनमत घट्नुको कारण केपी शर्मा ओलीको सत्ता उन्माद एवम् साना र नयाँ राजनीतिक दलहरुप्रति गरेको रुखो नकारात्मक टिप्पणी नै हो । विशेष गरी काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखप्रति गरिएको जङ्गली संवाद नै हो । आपूm पनि काम नगर्ने र काम गर्ने एउटा जवान मेयरप्रति सधैँ हस्तक्षेप गरिरहने । देशको एउटा प्रधानमन्त्री मेयरजस्तो ऊर्जाशील जनप्रतिनिधिप्रति तल्लोस्तरमा झरेर पाँडेगाली गर्न कति सुहाउने सवाल हो ? केपी शर्मा ओलीको नकारात्मक टिप्पणीकै कारण नेकपा एमाले ओरालो लागेको पत्तै छैन र यो ओरालो लाग्ने क्रम आगामी आमनिर्वाचनसम्म जारी नै रहनेछ । केपी ओलीको यस्तो चरित्रमा सुधार नहुने हो भने एमालेको जनमत पनि ओलीसँगै सती जाने निश्चित छ।

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले भने यस उपनिर्वाचनलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा नयाँ सङ्कल्पका रुपमा लिँदा सफलता हात परेको प्रारम्भिक समीक्षा गरेको छ । माओवादीले यस उपनिर्वाचनमा प्रमुख पदका साथै सिट सङ्ख्यामा समेत वृद्धि गरेको छ । खाली रहेका ४४ स्थानमध्ये नेकाका ४३.१९ प्रतिशत उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने नेकपा एमालेको यो स्थिति १८.१८ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । यस्तै नेकपा माओवादी २५ प्रतिशत स्थानमा विजयी भएको छ । यस निर्वाचनमा एमाले तेस्रो दल बन्न पुगेको छ । नेकपा एमालेको सन्दर्भमा नेकपा माओवादीले उपनिर्वाचनमा धेरै सुधार गरेको छ र जनमत बढाएको पनि छ । यस उपनिर्वाचनमा यी तीनवटा ठूला राजनीतिक दलले ८६.३७ प्रतिशत सिट कब्जा गरेका छन् । अरु साना दल र स्वतन्त्रले गरी १३.६३ प्रतिशत सिट प्राप्त गरेका छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि निर्वाचनमा खासै अस्तित्व देखाउन सकेन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिस्पर्धामै आउन सकेन। यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका–१६ वडाको निर्वाचनलाई विशेष गरी नेका र एमालेले मिनी जनमतसङ्ग्रहकै रुपमा लिएका थिए। यस वडामा पहिलोपटक स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घण्टी चिह्नले निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्ने अपेक्षा लिएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाजस्तै सुविधा सम्पन्न वडामा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मतदान हुनु राजनीतिक दलप्रतिको नकारात्मक उपहास हो ।

यस वडाको निर्वाचनमा खसेको मतको झन्डै ३० प्रतिशत मत प्राप्त गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रत्यासी रोजिना श्रेष्ठले निर्वाचनमा बाजी मारेकी छन् । नेका र एमाले भने क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन् । यस्तै केपी ओलीको जिल्ला कन्काई नगरपालिका–६ झापामा सामाजिक अभियन्ता दुर्गा प्रसाईं र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार लक्ष्मीप्रसाद ओली विजयी भएका छन्, जुन सिट २०७९ मा एमालेले जितेको थियो । यस उपनिर्वाचनमा कालीकोट जिल्लास्थित तिलगुफा नगरपालिका–४ बाट नेमकिपाका खड्कबहादुर शाही निर्वाचित भएका हुन्, जुन वडामा यसअघि नेकपा माओवादी विजयी भएको थियो ।

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा यस उपनिर्वाचनले केही सङ्केत र सन्देश छाडेको छ । त्यो के भने, पहिलो– देशमा कम्युनिस्ट वर्चश्व देख्रिन्छ, दोस्रो– सबै कम्युनिस्टहरु एकै ठाउँमा आउने हो भने प्रजातान्त्रिक शक्ति कमजोर देखिन्छ । यस्तै तेस्रो क्रम नेकपा माओवादीले जुन शैलीले निर्वाचनमा विजय प्राप्त ग¥यो त्यसलाई माओवादीको रिभाइवल भन्न सकिन्छ, तर सबैको आ–आफ्नै निजी स्वार्थ र पदीय भागवण्डाको कारण नेपालका कम्युनिस्टहरु एकै ठाउँमा आउन असम्भव छ र उनीहरु आउनु पनि हुँदैन । यस्ता लुटेरा चरित्र भएका कम्युनिस्टहरु एकै ठाउँमा आउँदा राष्ट्रलाई झनै घाटा छ । यस्तो अवस्थामा नेकाले रणनीतिकरुपमा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ भने एमाले त झनै ओरालो लागेको लक्ष्य देखियो । यस उपनिर्वाचनमा एमालेले लाभ लिन सकेन भने कांग्रेसको स्थिति पनि खस्किएकै अवस्था छ । माओवादी पहिलेको तुलनामा केही बलियो भएको छ । शहरी क्षेत्रमा यी तीनैवटा दलप्रतिको असन्तुष्टि र निरासा कायमै देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी काठमाडौं महानगरपालिकामा विजयी भए पनि उसले ग्रामीण क्षेत्रमा विश्वासिलो वातावरण बनाउन सकेको देखिँदैन ।

अहिले ४४ सिट मात्रैमा भएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनले देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई खासै निर्देशित गर्न नसक्ला, तर यसले ८४ को निर्वाचनमा आम सचेत मतदाता परिवर्तनको पक्षमा रहेको सकारात्मक सङ्केतचाहिँ अवश्य देखाएको छ । परम्परागतका लुटेरा राजनीतिक दलहरुप्रति असन्तुष्टि र नयाँ विकल्पप्रतिको आकर्षण स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले नयाँ अनुहारका साथै नवीन सङ्कल्प, दृष्टिकोण र निष्ठाको खोजीमा मतदाता तरङ्गित हुनुपर्छ ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचन २०८१ को एउटा विशेषता के देखियो भने, तीन दशक लामो दलीय प्रवृत्तिले नै पुनः निरन्तरता पाएको छ । यस उपनिर्वाचनबाट मुलुकमा अहिले पनि निर्णायक शक्ति भनेको परम्परागत मानिएका तिनै भ्रष्ट राजनीतिक दलहरु नै हुन् भन्ने तथ्य पुष्टि भएको छ । शहरी क्षेत्रलगायत झापा जिल्लाको ग्रामीण बस्तीलाई हेर्दा केही हदसम्म सचेत नागरिक दलको परम्परागत मतभन्दा माथि उठेको देखियो । काठमाडौं महानगरपालिकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचनमा विजयी हुँदा अहिले पनि शहरी मतदाताको दृष्टिकोण पुराना दलहरुप्रति सकारात्मक छैन भन्ने नै देखिन्छ । सधैँ चर्चामा रहने र परस्पर मेल नखाने एउटा सवाल आमनागरिक र मतदाता पुराना दल र तिनको शासनशैलीबाट दिक्क छन् भनिन्थ्यो, सबै त्यही भन्थे, तर जनता पुराना दल र तिनको शासनशैली र परिणामसँग खुशी वा सन्तुष्ट नै छन् कि ? विकल्प दिन्छौं भनेहरु झन् कमजोर र अविश्वसनीय भए भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । यतिखेर सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने मुख्य प्रश्न बनेको छ । यस उपनिर्वाचनले अर्को के पनि पुष्टि गरेको छ भने, मतदाता परिवर्तनकामी हुन्छन्, कसैको दासदासी र पेवा हुँदैनन् भन्ने मूल्य मान्यतालाई पनि अस्वीकार गरिदिएको छ, जुन मुलुकको लागि सकारात्मक सङ्केत हैन ।

तथापि, अहिले ४४ सिट मात्रैमा भएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनले देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई खासै निर्देशित गर्न नसक्ला, तर यसले ८४ को निर्वाचनमा आम सचेत मतदाता परिवर्तनको पक्षमा रहेको सकारात्मक सङ्केतचाहिँ अवश्य देखाएको छ। परम्परागतका लुटेरा राजनीतिक दलहरुप्रति असन्तुष्टि र नयाँ विकल्पप्रतिको आकर्षण स्पष्ट देखिन्छ। त्यसैले नयाँ अनुहारका साथै नवीन सङ्कल्प, दृष्टिकोण र निष्ठाको खोजीमा मतदाता तरङ्गित हुनुपर्छ। ठूला भनिने दलका टाउके नेताको अनुहार र कार्यशैली सधैँ उही र उस्तै भएपछि नयाँ–नयाँ विकल्पको रुपमा नयाँ शक्तिको उदय सहज सम्भव छ। यसकारण देशमा केही गर्छु भन्ने सङ्कल्प लिएर आम नेपालीको मनमैदान प्रवेश गर्न सफल बालेन्द्र साह, हर्क साङपाङ, गोपी हमाल, सागर ढकाललगायत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी जो राष्ट्रिय हित र भावनासँग मेल खाने सबै स्वतन्त्र एवम् राजनीतिक शक्तिहरु ८४ को निर्वाचनमा कार्यगत एकतासहित एउटै राजनीतिक मोर्चामा गोलबद्ध रहनु अपरिहार्य छ, जसबाट यी लुटेरा दल विस्थापित हुन सकून्।