घुस खाँदैनौँ भन्ने अभियान नै असफल हुनु दुःखद

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने क्रमसँगै घुस खाँदाखाँदै रंगेहात पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विभिन्न कारबाहीमा कतिपय राष्ट्रसेवकहरु घुस खाँदै गर्दा रंगेहात पक्राउ परेका छन् भने कतिपय राष्ट्रसेवकहरु पद र अख्तियारको दुरुपयोग गरेको ठहरसहित भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्ने क्रममा पनि कमी आएको छैन।

हाम्रा सरकारी कार्यालयहरु कुनै न कुनै रुपमा भ्रष्टाचार र अनियमिताको दलदलमा परिरहेका छन् । सरकारी कार्यालयमा घुस खानेहरुको संख्या धेरै रहे पनि अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनमा भने निकै कम कर्मचारी मात्रै कारबाहीमा पर्ने गरेको देखिन्छ । शायद घुस दिने र खानेबीचको मिलेमतोका कारण पनि अख्तियारले स्टिङ अप्रेसनलाई सशक्तरुपमा अघि बढाउन नसकेको हुन सक्छ । नागरिकस्तरमा नै चेतना जागृत हुनुपर्छ र सेवाग्राहीले नै घुस खाने कर्मचारीको विवरण तत्काल अख्तियारमा उपलब्ध गराउने हो भने घुस खाने धेरै कर्मचारी कारबाहीको दायरामा आउन सक्छन् । यसमा नागरिकस्तरबाटै आवश्यक पहल हुन जरुरी छ।

पछिल्ला दिनमा सिंहदरबारका कतिपय मन्त्रालय, मन्त्रीका सचिवालयसमेत भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेका विषयहरुसमेत सार्वजनिक भइरहेका छन् । मन्त्रीको सचिवालयको घुस खाने सेन्टर सिंहदरबारभन्दा बाहिर नै रहेको र त्यसमा अख्तियारको आँखा पुग्न नसकेको गुनासाहरु पनि नागरिकस्तरबाट आइरहेका छन्। अब अख्तियारले त्यस्ता ठाउँमा आफ्ना निगरानी बढाउन जरुरी छ।

विभिन्न स्रोतका अनुसार अनामनगरका केही होटल, रेस्टुरेन्ट, बानेश्वर क्षेत्र, थापागाउँ, मैतीदेवी, एयरपोर्ट, गौशाला, सुन्धारा, बसपार्क, ललितपुरको कुपण्डोल, जावलाखेललगायतका स्थानमा रहेका होटल, रेस्टुरेन्ट तथा विशेष खालका कफीसपमा कतिपय मन्त्री र मन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारीहरुले घुस लिने अड्डा बनाएको बताइन्छ । सरकारका कतिपय कार्यालयहरु अख्तियारको निगरानीमा रहेको भए पनि भ्रष्टाचारको अखडा बनाइएका सरकारी कार्यालयभन्दा बाहिरका ठाउँमा अख्तियारले विशेष निगरानी बढाउनुपर्छ । त्यस्ता ठाउँमा अख्तियारले निगरानी गर्न नसक्दा घुस लेनदेन र त्यसमा सहभागी हुनेहरु सजिलै उम्कने गरेका छन् । अब त्यस्ता ठाउँको पहिचान गरी अख्तियारले छापा हान्नुपर्छ ।

उच्च तहमा रहेका सरकारका पदाधिकारी तथा अधिकारीहरुको बोलाइ र काम गराइमा उल्टोपनका कारण पनि भ्रष्टाचार र कर्मचारीले घुस खाने क्रममा कमी नआएको पाइन्छ। सरकारी सेवामा दण्डहीनता बढेको र जतिसुकै घुस खाने र भ्रष्टाचार गरेको पाइए पनि उपल्लो तहबाट कारबाही नहुने भएपछि कर्मचारीहरु घुस खान हौसिने गरेका छन् । घुस रकम भागवण्डा हुने गर्दा तैँ चुप मै चुप हुने र कसैले कसैलाई कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति निजामती, प्रहरी, न्याय र सैनिक क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही वर्षअघि कार्यालयमा प्रवेश गर्नुअघि ‘घुस खाँदैनौँ’ भनेर बाचा गर्ने र कार्यालय प्रवेश गर्ने अभियान ल्याएको थियो तर सो अभियान अहिले अलपत्रजस्तै छ।

अहिले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अन्य कतिपय मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयमा प्रवेशद्वारमा नै घुस खानु अपराध हो, घुस नखाऔँ, बिचौलिया निषेध भनी विभिन्न बोर्डमा लेखेर टाँसेको पाइन्छ तर बाहिर बोर्ड टाँस्नेहरुले भित्र बसेर कुस्त घुस खाने गरेका तथ्यहरुसमेत भेटिन थालेका छन्। यसका कारण सरकारका त्यस्ता अभियानहरु असफलजस्तै बन्न पुगेका छन्, जुन दुःखद हो । अब आगामी दिनमा त्यस्ता अभियानहरु सञ्चालन गरेर सार्थक परिणाम निकाल्न सक्नुपर्छ।