नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा बैंकिङ प्रणालीमा ६६ खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ निक्षेप जम्मा भएको छ। त्यस्तै कर्जा लगानी ५३ खर्ब १० अर्ब रुपियाँ रहेको छ । समग्रमा निक्षेप र कर्जाको अनुपात ७८ दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको छ।
सामान्यतया निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको स्थितिमा अधिकतम सीमाभन्दा न्यून कर्जा लगानी भएको छ । लामो समयदेखि कर्जा लगानी नभई बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप जम्मा भएपछि केन्द्रीय बैंकले पटक–पटक तरलता खिच्नुका साथै बैंकको ब्याजदर घटाउँदै लगिएको छ । तथापि, पर्याप्त कर्जा लगानी हुन नसक्दा वित्तीय क्षेत्रमा मात्रै होइन समग्र अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरूमा समेत समस्या निम्त्याइरहेको छ ।
कर्जा र निक्षेपको सम्बन्ध माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन, संरचनात्मक कमजोरी र विश्वासको संंकटसँग जोडिएको हुनसक्छ । यसले अर्थतन्त्रमा धेरै किसिमको प्रभाव पार्न सक्छ । उद्यमशीलता र लगानीको अभाव रहेको नेपालको स्थितिमा बैंंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याजदर घट्दा पनि पर्याप्त कर्जा उपलब्ध नहुँदा नयाँ व्यवसाय र परियोजना शुरु हुन सकिरहेका छैनन् । शुरु भएकाले पनि विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् ।
कतिपय सन्दर्भमा कर्जा माग हुँदा पनि नपाएको गुनासोसमेत छ । त्यस्तै कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानी अभावले आर्थिक गतिविधि र उत्पादन क्षमतामा कमी आएको छ । वित्तीय स्रोत नपाउँदा साना तथा मझौला उद्योग प्रभावित भएका छन्, जसले रोजगारी सिर्जनाको दर घटाउँदै लगेको छ । नयाँ परियोजना र उद्योग स्थापना नहुँदा श्रमिकहरू बेरोजगार हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । ब्याजदर घटेर पनि कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता तथा नीति निर्माणप्रति लगानीकर्ताहरूको विश्वासमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेपकर्ता र ऋणीबीचको असन्तुलनले दीर्घकालीन असर हुनसक्ने संकेत देखिँदै गएका छन् ।
ब्याजदर घटाउँदा पनि कर्जा प्रवाह नहुनु मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता कमजोर भएको संकेत हो । यसले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । यसै गरी पर्याप्त कर्जा प्रवाह नहुँदा उद्योग व्यवसायको उत्पादन र व्यापार विस्तार कमजोर हुँदा राजस्वमा समेत समस्या उत्पन्न गराइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको झन्डै आधा समयमा पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । उता कर्जा प्रवाहको अभावले किसानले समयमै कृषि सामग्री खरिद गर्न नसक्ने हुँदा उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ भने धेरै ठाउँमा भुक्तानी रोकिएको छ । देशभित्र पुँजी अभावको अवस्था सिर्जना हुँदा धेरैतिर समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
उच्च अस्थिरता, नीतिगत अस्पष्टता वा बजारमा भरोसाको कमीले लगानीकर्ताले कर्जा लिन हिचकिचाउँछन् । बैंकहरूले ऋणीको क्रेडिट जोखिम मूल्यांकनमा कडाइ गर्दा कर्जा प्रवाह कम हुन सक्छ। तसर्थ, नीतिगत स्पष्टता र स्थिरता पहिलो आवश्यकता हो। सरकार र केन्द्रीय बैंकले लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन आर्थिक नीति पारदर्शी र दीर्घकालीन बनाउनु आवश्यक छ।
त्यस्तै उत्पादनशील क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरेर सहुलियतपूर्ण कर्जा योजना पनि लागू गर्न उत्तिकै जरुरी छ। केन्द्रीय बैंकले तरलतालाई सम्बोधन गर्न पुनर्कर्जा योजना र वित्तीय सहयोग विस्तार गर्न सक्छ। कर्जा प्रवाह प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन नयाँ प्रविधिको उपयोग आवश्यक छ। समग्रमा, कर्जाको अभाव अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम निम्त्याउने भएकाले यसलाई समयमै सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ।
प्रतिक्रिया