सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासमा सरकारको सुस्त कार्यशैली

प्रमुख दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धनबाट बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्न, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र विकासका महत्वपूर्ण योजना र कार्यक्रमलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकेको छैन। ठूला दुई सरकारद्वारा बनेको सरकारले पनि प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसक्दा आम जनतामा निराशा र आक्रोश छाउन पुगेको देखिन्छ।

सत्तामा रहेकाहरुको अझै पनि चेत खुल्न सकेको देखिँदैन । जनतालाई सेवा र राहत दिने कार्यमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतका उच्च अधिकारीहरुको खासै ध्यान जान सकेको छैन । मुलुकमा विकासका योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उद्योग कलकारखाना स्थापना गरेर जनतालाई रोजगारी दिने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने, उत्पादन बढाई निर्यात गर्ने, जनताका पिरमर्का र गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्ने, जनताको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाजस्ता समस्या सम्बोधन गर्ने आदि कार्यमा सरकारी निकायले खासै ध्यान दिन सकेको छैन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न र आम जनताको असीमित चाहना पूरा गर्न भने यसअघि गठन भएका प्रायः सबै सरकारहरु असफलजस्तै बने । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीअनुसार सरकारहरु सञ्चालन हुनै सकेनन् । जनताको असीमिति चाहनालाई सम्बोधन गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका सरकारहरु असफल हुँदै आएकाले शासन प्रणालीमाथि नै विभिन्न खाले टीकाटिप्पणी र प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । तर पनि प्रमुख दल र शासकहरुले यो विषयलाई हल्कारुपमा लिइरहेका छन् ।

सेवा प्रवाह गर्ने प्रायः सबै निकायका कर्मचारीहरु बिचौलियाको घेराबन्दीमा छन् । मन्त्रीहरु पनि बिचौलियाकै घेराबन्दीमा छन् । प्रधानमन्त्रीले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र अन्यलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने रटान रट्दै आए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकेको देखिँदैन । कुशासनको चक्रमा फसेका मन्त्रीहरुमाथि प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्न नसक्नुले प्रधानमन्त्रीको बोली र गराइमा तारतम्यता देखिन सकेको छैन ।

वर्तमान सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरु कार्यसम्पादनमा अनुत्तीर्ण बनेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र मन्त्रालयहरु आफैँले गरेको कामको विवरणलाई हेर्दा धेरै मन्त्रालयहरु लक्ष्यअनुसार काम गर्न असफल भएका देखिन्छन् । यसको अर्थ मन्त्रीहरु असफल भन्ने बुझ्नुपर्छ । अधिकांश असफल मन्त्रीहरुबाट सिंगो सरकारले आगामी दिनमा कस्तो कार्यसम्पादन गर्ला ? यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । कि असफल मन्त्रीहरुलाई तत्काल हटाएर काम गर्न सक्ने सक्षम र मेहनती मन्त्री ल्याउनुपर्छ, कि काम गर्न नसकेकालाई एकपटक अवसर दिएर काम र जिम्मेवारीमा खटाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि अहिलेका मन्त्रीहरुले अहोरात्र काममा खट्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने महान् लक्ष्य र उद्देश्य लिएर गठन भएको सरकारका मन्त्रीहरुले आ–आफ्ना क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेर तरंग दिन सक्नुपथ्र्यो । जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउने खालका अग्रगामी कार्यक्रमहरु सक्रियताका साथ लागू गर्न सक्नुपथ्र्यो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । हाम्रा धेरै मन्त्रीहरु कार्यस्थलको भवनको प्यासेजमा नै अलमलिन पुगेका छन्, मन्त्रीको रुपमा देश हाँक्न आएका राजनीतिक नेतृत्व चराले वेग हानेजस्तै वेग हान्न त खोज्छन् तर उनीहरु प्यासेजका भित्ताहरुमा नै अड्किन पुगेका छन् । यसमा दुई पक्षले काम गरिरहेको छ । एक त मन्त्रीहरुले अत्यधिक मिहिनेत गरेर मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारीलाई कडाइका साथ व्यवहारमा उतार्न सकिरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ मन्त्रीलाई सघाउने महत्वपूर्ण जिम्मामा रहेको ब्यूरोक्रेसीले भित्रीरुपमा सहयोग गरेका छैनन् । मन्त्रीहरुले इमानदारितापूर्वक काम गर्न नसक्दा पनि प्रशासकहरुबाट सहयोग पाउन नसकेको हुन सक्छ ।

मन्त्री भएर आएपछि अधिकांश मन्त्रीहरुले कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार आफ्नो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्य जिम्मेवारीसमेत राम्ररी अध्ययन नगरेको पाइएको छ । मन्त्रीहरु मन्त्रालयको जिम्मेवारीअनुसारका महत्वपूर्ण योजना र कार्यक्रम ल्याउन भन्दा पनि विभिन्न खाले गोष्ठी, उद्घाटन र कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन् । अधिकांश मन्त्रीहरु आफ्नै स्वार्थमा रुमल्लिन पुगेको पाइन्छ । केही अपवादलाई छोडेर मन्त्रीहरु आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको बिजनेसलाई जनताको पक्षमा लैजान भन्दा पनि आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न लागिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वहरुले जहिले पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको भित्रसम्मको बिजनेस के हो भन्ने कुराको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी ब्ुझ्न सक्नुपर्छ । त्यसै गरी प्रधानमन्त्री ओली आफैँ पनि सानातिना कार्यक्रममा नै अल्झन पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च पदाधिकारीहरु सानातिना कार्यक्रमको उद्घाटनमा अल्झिनुभन्दा पनि योजना बनाउन, छलफल र बहस गर्नमा नै व्यस्त हुँदा उनीहरुकै लागि फाइदाजक हुनेछ । सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम ब्यूरोक्रेसीले प्रतिबद्धताका साथ जनतासमक्ष सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन। ब्यूरोक्रेसीको काम नै प्रणालीअनुसार सेवा प्रवाह प्रभावकारीरुपमा दिने नै हो । तर अहिले जतासु्कै सरकारका विषयहरु सुनिएका मात्रै छन्।

सरकारलाई जनताले सुने पनि सरकार के हो भनेर वास्तविक अनुभूत गर्ने गरी देख्न सकेका छैनन्। जनतालाई सरकारको अनुभूत गराउने मुख्य भूमिका प्रशासनको हो। सरकारको काम याक्सनमा लैजाने भनेकै कर्मचारी प्रशासनले हो।
‘द गभर्मेन्ट इन्टु एक्सन’ भन्ने बित्तिकै सेवा प्रवाहको कुरा आउँछ। सेवा प्रवाह दिलाउने काम निजामती प्रशासन र अन्य सरकारी सेवाको हो। जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाहरु, विकास प्रवाहको विषय, सुशासनको विषय, जवाफदेहिता, पारदर्शिता यी सवै विषयले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ।

विगतका शासकीय प्रणालीहरु असफल हु्नुमा राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमताका साथसाथै कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता पनि उत्तिकै कारण हो । सेवा प्रवाह गर्ने प्रायः सबै निकायका कर्मचारीहरु बिचौलियाको घेराबन्दीमा छन् । मन्त्रीहरु पनि बिचौलियाकै घेराबन्दीमा छन् । प्रधानमन्त्रीले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र अन्यलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने रटान रट्दै आए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकेको देखिँदैन । कुशासनको चक्रमा फसेका मन्त्रीहरुमाथि प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्न नसक्नुले प्रधानमन्त्रीको बोली र गराइमा तारतम्यता देखिन सकेको छैन ।

जनतालाई सबैभन्दा फ्रन्टलाइनबाट सेवा दिने भनेको स्थानीय तहले हो । तर जनतालाई सबैभन्दा नजिकबाट सेवा दिने स्थानीय तहलाई सुविधा सम्पन्न र साधन–स्रोत सम्पन्न बनाउन केन्द्रीय सरकारले नै बेवास्ता गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ । कैयौँ स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेका छन् । यसमा पनि राजनीतिक दलहरुले आफ्नै दलबाट निर्वाचन जितेर गएका मेयर, अध्यक्षहरुलाई लगाम लगाउन सकिरहेका छैनन् । जसका कारण प्रमुख दलहरुको साख दिनानुदिन गिर्न पुगेको हो ।

अर्कोतर्फ हाम्रा प्रशासकमा जिम्मेवारी लिँदै नलिने गम्भीर रोग छ । जिम्मेवारी पन्छाउने र सकेसम्म जोखिम मोल्नै नचाहने प्रवृत्ति हाबी छ । निर्णय गर्दा आफ्नो स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ । को कति मेरिट र क्वालिटीको छ भनेर छान्न राजनीतिक नेतृत्व असफलजस्तै देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आर्थिक समृद्धि, विकास र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, स्ुखी नेपाली समृद्ध नेपालको कुरा गरिरहेका छन् तर हाम्रो ब्यूरोक्रेसी त्यसलाई पूरा गर्न तयार छैन । माथिल्लो तहका प्रशासकहरुमा आफ्नो नेटवर्क, एक्सस र प्रभुत्व कायम गरिरहन खोज्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । तल्लो तहमा भने मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार, यातायातजस्ता कमाउ अड्डामा जान मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि व्यापक छ । अनियमितता खासै घटेको छैन । केही डर त छ तर पनि मालपोत, यातायात, प्रशासन, नगरपालिकाहरुमा दलाली प्रथा रोकिएको छैन । पैसाविना काम नै हुँदैन अहिले पनि । दलालहरु र बिचौलियाहरुको सक्रियतामा कमी आएको छैन । विकासे अड्डा तथा विकास निर्माणका काममा कमिसनको खेल अहिले पनि उस्तै छ । सडक गुणस्तरीय छैन, प्ुल गुणस्तरीय छैन, हरेक कुरा गुणस्तरहीन छ । प्रहरी प्रशासन आफैँ अनियमितता र विकृतजन्य काममा संलग्न भइरहेको खबर सार्वजनिक भइरहनु दुःखद हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य गरेको भन्दा निकै कम राजस्व उठ्ने भएको छ । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउनु मुलुककै लागि दुःखद हो । यस्तो अवस्था आउनुमा धेरै पक्षले काम गरेको छ । । राजस्व क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । सामानहरुमा मिलेमतोमा नै न्यून मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रलाई अर्बौं रुपियाँ ठगी गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसरी राजस्व छली गर्नेहरुलाई कडारुपमा कानुुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । राजस्व क्षेत्रमा ठूलो ब्रह्मलुट नै छ । राजस्व राम्ररी उठाउने हो भने वैदेशिक सहायता लिनुपर्ने अवस्थाबाट देशलाई मुक्त पार्न सकिन्छ । व्यापारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा राज्यलाई ठग्ने काम भइरहेको छ । कर्मचारीको मिलेमतोमा राजस्व उठाउने क्षेत्रमा, विकास निर्माण र सडक–पुल बनाउने निकायमा, प्रहरी, न्यायालय, अर्थ, गृहजस्ता निकायमा नीतिगत भ्रष्टाचार अत्यधिक छ । राज्यबाट अर्बौं रुपियाँको ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । उनीहरु कसैसँग डराउँदैनन् । दलहरु र ठूला प्रशासकहरुलाई चन्दा दिएर र आर्थिक सहयोग गरेर आफ्नो बनाएका छन् । ठूला कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वसँग उनीहरुको नेक्सस छ । आर्थिक क्षेत्रका डन र माफियाहरुले प्रमुख दल र शासकहरुलाई कब्जामा लिएर अप्रत्यक्षरुपमा आफैँ शासन चलाइरहेका छन् । जसका कारण मुलुक कुशासनको चङ्गुलमा परेको छ । भ्रष्टाचारीहरुमाथि कठोर कारबाही हुन सकेको छैन ।

विश्लेषकहरुका अनुसार समकालीन विश्वमा आर्थिक समृद्धिमा चामत्कारिक प्रगति हासिल गर्दै आएको चीनले भ्रष्टाचारीहरुमाथि कठोर कदम चाल्न सक्नाले नै त्यस्तो प्रगति गर्न सकेको हो भने दक्षिण–पूर्वी एसियाका मलेसिया तथा सिंगापुरजस्ता राष्ट्रले छोटो अवधिमा नै मुलुकलाई कायाकल्प गराउन सक्नुको प्रमुख कारण पनि ती देशले अपनाएको विधिको शासनको कडाइपूर्वकको पालना र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति नै हो । कुनै मुलुकमा सुशासन कायम नहुँदासम्म ती देशले विकास र समृद्धि हासिल गर्न पनि सक्दैनन् ।

सुशासनको अवधारणाअनुसार सुशासन माथिबाट शुरु हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरु नैतिकवान् र इमानदार हुन सके भने धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन सक्ने सुशासनका क्षेत्रमा कार्यरतहरुको अनुभव छ । अर्थात् म्ुहान सफा भए त्यहाँबाट आउने पानी स्वतः सफा हु्न्छ, तल धेरै सफा गरिरहनुपर्दैन भन्ने मान्यता पनि छ । यो मान्यतालाई विश्वास गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली, उनका मन्त्रीहरु र उनी मातहत चल्ने प्रशासकहरुले एकीकृतरुपमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई जोडतोडका साथ व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ ।