नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वमै सर्वशक्तिमान बन्दै गएको जनवादी गणतन्त्र चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ। संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सहयात्रामा बनेको नयाँ सरकारका प्रमुख ओलीले चीनलाई पहिलो विदेश भ्रमणको गन्तव्य बनाउनुभयो।
यसअघिका प्रायः प्रधानमन्त्रीहरुले छिमेकी राष्ट्र भारतलाई प्राथमिकता दिने गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली १७ मंसिरबाट चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ । भोलि २० गतेसम्मका लागि त्यहाँ रहनुहुने प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। सो क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीच ९ बुँदे सहमति र समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको बताइएको छ। तर ती ९ बुँदामा भएको हस्ताक्षरले नेपाललाई के फाइदा पुग्छ ? त्यो महत्वपूर्ण विषय हो।
छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरु चीन र भारतले बेलाबखत गर्दै आएको नेपालप्रतिको व्यवहार र आपसी सहयोग आदनप्रदानमा देखिएका कैयौँ चुनौतीहरुलाई चिर्न प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले सहयोग पुग्छ भन्नेमा आम नेपाली आशावादी छन्। भ्रमणमा देखिएका केही कमजोरीले नेपालप्रति अन्य मुलुकले हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन ल्याउने कुरालाई पनि प्रम ओलीले हेक्का राख्नुहुनेछ भन्नेसमेत जनअपेक्षा छ।
यद्यपि नेपालकै दलहरुबीच कतिपय विषयमा कुरा नमिल्दै चीन प्रस्थान गर्नुभएका प्रम ओलीमाथि राजनीतिक दलहरुले पनि फरक–फरक दृष्टिकोणले हेरेका छन्। खास गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले शुरु गरेको नेपाल–चीन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौतामा दलहरुबीच कुरा मिलेको थिएन। तर, सरकारका सहयात्री दल कांग्रेस–एमालेबीच उक्त विषयमा सहमति जुटेपश्चात् प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा निस्कनुभएको हो। सत्ताबाहिरका दलहरुले बीआरआई अन्तर्गत ऋण स्वीकार्ने माओवादी, नेकपा एसलगायत दलहरुको चाहना भए पनि सत्ता सहयात्री दल कांग्रेस–एमालेबीच बीआरआईमा अनुदान भए लिने र ऋण स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्षसहित सरकारले (बीआरआई) सहकार्य फ्रेमवर्क बनाएर लगेको थियो ।
उक्त फ्रेमवर्कका विषयमा द्विपक्षीय भेटवार्तामा खासै चर्चा नभएको बताइएको छ । हस्ताक्षर भएको भनिएका ९ बुँदामा दुई देशबीच कुनै परियोजना र नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने खालका देखिँदैनन् । नेपालले गर्दै आएका केही काम र चीनसँगको सहकार्यमा यसअघि नै हुँदै आएका केही विषयको जानकारीमूलक पत्रहरुमा भएको उक्त हस्ताक्षरलाई हसमति वा सम्झौता भन्न सकिने ठाउँ छैन । बीआरआई अन्तर्गत नेपालले ऋणबाहेक अनुदान मात्रै लिने गरी गरेको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्षले असहमति जनाएको बुझिन्छ । नेपालले बनाएको बीआरआई फ्रेमवर्कमा चिनियाँ पक्ष सहमत हुन नसक्दा हस्ताक्षर हुन नसकेको कुरालाई राजनीतिक र कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि सकारात्मक देखिँदैन ।
चिनियाँ समकक्षी छ्याङसँगको ९ बुँदे हस्ताक्षरपछि प्रम ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गर्नुभयो । दुई नेताबीच करिब २० मिनेट भएको भेतवार्तामा समेत बीआरआई सम्झौताको विषयले स्थान पाउन नसकेपछि उक्त परियोजनाको विषय करिब बन्द भएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री र चिनियाँ पक्षबीच भेट भएको देखाउनका लागि मात्रै यो भ्रमण तय भएको थियो भने उक्त भ्रमण निरर्थक बन्न सक्छ।
यसले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको ओचित्यमाथि प्रश्नहरु उठ्न सक्ने सम्भावनाको ढोका खुल्ला राखेको छ । द्विपक्षीय हितका नाममा गरिएका यी हस्ताक्षरले दुवै देशका नागरिक स्तरमा के प्रभाव पार्छ भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री र उहाँको भ्रमण दलका सहभागी सदस्यहरुले बुझ्नुहोला नै । जे होस्, छिमेकी राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन र द्विपक्षी सहयोग आदानप्रदानमा यो भ्रमण कोसेढुंगा बनोस् । शुभ–कामना !
प्रतिक्रिया