कर्मचारीतन्त्र बिचौलियाको चंगुलमा नपरोस्

राम्रा कानुन आफैँ लागू हुँदैनन्, असल नीति स्वतः कार्यान्वयन हुँदैनन्, सरकारले बाचा गरेका सेवाहरू त्यत्तिकै वितरण हुँदैनन्। यसका लागि बनेको संयन्त्र हो– कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी)। यसले कानुन कार्यान्वयन गरेर जनताको व्यवहारलाई नियमन गर्दछ, नीति र कार्यक्रम लागू गरेर जनतामा सेवा प्रवाह गर्दछ। तर कर्मचारीतन्त्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएका निर्देशनहरुलाई सधैँ बेवास्ता गर्दै आएको छ।

आयोगले सरकारका मुख्य सचिव तथा सचिवहरुलाई बर्सेनि आयोगमा बोलाएर सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणसम्बन्धमा प्रभावकारी काम गर्न झकझक्याउँदै आएको छ । तर आयोगले झकझक्याएजसरी काम गर्न सरकारका सचिवहरु प्रायः असफल हुँदै आएका छन्।

यसले अख्तियारको निर्देशनलाई गम्भीरताका साथ नलिएको देखिएको छ । विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी रहेकाले पदीय जिम्मेवारीमा रहने सबैले कानुनको परिपालना, खर्चको मितव्ययिता, आर्थिक अनुशासन र सरकारी सम्पत्तिको सदुपयोग÷संरक्षणमा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने हो, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । तहगत सरकारको कार्यविभाजन थप स्पष्ट पार्नुपर्छ, सरकारका सबै निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा कर्मचारीहरु ऐन–कानुनभन्दा माथिको वर्गमा रुपान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ ।

आयोगले गत कात्तिक २९ गते सरकारका मुख्य सचिव, सचिव, प्रदेश सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरुलाई दुई दिनसम्म आयोगमा नै बोलाएर सबैलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सुुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यमा लाग्न निर्देशन दिएको थियो । यसअघि आयोगले गतवर्ष पनि सरकारका मुख्य सचिव, सचिव र प्रदेश सचिवलाई आयोगमा नै बोलाएर छलफल गर्दै ४८ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । ती निर्देशनमध्ये अधिकांश कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। अख्तियारले यसपटक पनि मुख्य सचिव तथा सचिवहरुलाई विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी रहेकाले पदीय जिम्मेवारीमा रहेका सबैले कानुनको परिपालना, खर्चको मितव्ययिता, आर्थिक अनुशासन र सरकारी सम्पत्तिको सदुपयोग एवं संरक्षण गर्नुपर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्झाएको छ । सुशासन कायम गर्ने कार्य सबै निकायका प्रमुखहरूको रहेकोमा सचिवहरुले इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा नगरेको यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र भने आत्मपूजा, जडता, पदीय आडम्बर, भ्रष्ट आचरणबाट बदनाम भइरहेको छ। निष्पक्षता, तटस्थता र वस्तुनिष्ठताजस्ता यस संस्थाका मुख्य धर्म नै ओझेलमा पर्दै छन्। संगठनात्मक अनुशासन र पदीय मर्यादासमेत पालना हुन छाडेको छ । कार्यालयहरू बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा सञ्चालन हुन थालेका छन्। नेपाल सरकारका अधिकांश सचिव, सहसचिवहरु पूरै बिचौलियाको स्वार्थपूर्तिमा लिप्त छन्।

सामान्य सेवाग्राही नागरिकको फाइल भने कोठाचोटा फनफनी घुमाएर आजित बनाइन्छ। अनावश्यक कागजात मागेर हैरान पारिन्छ। तत्काल हुन सक्ने काममा पनि चिया खर्च नदिई काम हुन कठिन हुँदै छ। एकपटक सास्ती पाएको मानिस फेरि सरकारी कार्यालय धाउनु नपरोस् भन्ने धारणा बनाउन पुग्दछ । सरकारका सबै निकायको जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी पन्छाउने र निर्णय÷कार्यसम्पादन नगर्ने पदाधिकारीलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।