मुलुकको वर्तमान अवस्थामा राजसंस्थाको खाँचो

मुलुक यति बेला गम्भीर अवस्थामा छ। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र डामाडोल छ। विदेशीहरुको राजनीतिक हस्तक्षेप व्यापकरुपमा बढेर गएको छ। आर्थिक समृद्धिको नारा लगाउने सरकारले जनताको आर्थिक अवस्था सुधार्न कुनै काम गरेको देखिँदैन। युवाहरु दिनानुदिन विदेश पलायन भइरहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा जनता सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। रोजिरोटीको अभाव भएका निमुखा जनता कराइरहेका छन् । दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरुमा खाद्यान्नको अभाव, स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचारको अभावको कारणले गरिब, निमुखा जनता पीडित भइरहेका छन् । जनतामा अहिले राजनीतिक व्यवस्थाप्रति भरोसा टुट्दै गएको अवस्था छ । विद्रोही भावना पैदा भइरहेको देखिन्छ । सरकारमा बस्ने पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरु नै ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका छन् । सत्तासीन पार्टीका नेताहरु सरकार निकट व्यक्तिहरुले जतिसुकै कसुर गरे पनि, भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म ढुबे पनि अनुसन्धानको दायरामा नल्याई निजलाई ढाकछोप गर्न बचाउन सरकार लागेको छ।

सर्वसाधारणका पीडा, समस्याहरुलाई सार्वजनिकरुपमा उठाउने र तिनको समाधान हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने अभियन्ताहरु नागरिक समाजका व्यक्तिहरु, प्रतिपक्षका नेताहरुलाई सरकारको निर्देशनमा पूर्वाग्रही बनेर धरकपड गर्ने, प्रकाउ गर्ने, थुनामा राख्ने अभियान नै सरकारले चलाइरहेको छ । कानुनी राज्यमा कसैले सार्वजनिक पदमा बसेर गैरकार्य गर्छ, राष्ट्रघाती कार्य गर्छ, भ्रष्टाचार गर्छ भने तिनको विरुद्ध कुनै पनि नेपाली नागरिकले आवाज उठाउन सक्छ । कारबाहीको माग गर्न सक्छ, प्रश्न उठाउन सक्छ । त्यस्तो प्रश्न उठेको अवस्थामा कानुनबमोजिम अनुसन्धान हुनुपर्नेमा उल्टो यस्तो आवाज उठाउनेहरुको आवाज बन्द गर्न व्यापक धरकपड गर्ने र पक्राउ गरी नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन गर्ने कार्य सरकारी तवरबाट भइरहेको देखिन्छ । यस्तो विकराल अवस्थामा कुनै पनि बेला सरकार र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको विरुद्धमा मुलुकभित्र विद्रोह हुने प्रबल सम्भावना छ ।

हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार र राजनीतिक नेताहरु पर्यायवाची बेनका छन् । राज्यका प्रत्येक सार्वजनिक पदमा बस्नेहरु कुनै न कुनै पदमा भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको कुरा प्रेस जगतले बारम्बार छापेका समाचारले पुष्टि गर्छ । देशभित्र भ्रष्टाचार दुई किसिमको देखिन्छ । एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार र अर्को आफूलाई फाइदा हुने गरी घुस रिसवत लिने र राष्ट्र र समाजलाई नोक्सान हुने काम गर्ने । राजनीतिक नेता एवं सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरु आफूलाई फाइदा लिने उद्देश्यले ऐन, कानुन, नियमहरुको निर्माण गर्ने र त्यसको आडमा राष्ट्र र समाजलाई आर्थिकरुपमा कमजोर बनाउन त्यस्ता ऐन, कानुन, निर्णयका आडमा काम कारबाही र गतिविधि गरिरहेका छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास प्रकरण यसका उदाहरण छन् ।

चुनावमा आफ्नो घोषणापत्रलाई जनताबाट अनुमोदन गराएर सत्तामा गएका दलहरुले सरकार सञ्चालन गर्दा जनतालाई जुन सेवा–सुविधा दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सकिरहेका छैनन् । प्रमुख पार्टीहरु नै सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा समय व्यतीत गरिरहेका देखिन्छन्। यसो हुँदा सार्वभौम सम्पन्न जनताले आमचुनावमा दिएको मतको दुरुपयोग भइरहेको छ । यस मानेमा सरकारले प्रजातान्त्रिक उत्तरदायित्व पूरा नगरेको स्पष्ट हुन्छ।

हाम्रो देशमा सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा तिनलाई अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन हुने संवैधानिक अवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार अख्तियारको गठन भएको हो । उक्त आयोगमा स्वच्छ छवि भएका ऐन, कानुन, संविधानको ज्ञान भएका, भ्रष्टाचारको निर्मूल गर्न प्रतिबद्ध भएका सक्षम व्यक्तिहरु पुग्नुपर्ने प्रचलित कानुनले व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर उक्त आयोगमा सत्ता पक्षका निकटतम व्यक्ति आफूले पहिले काम अराएका, खटाएका कर्मचारीहरु र आफू सत्तामा हुँदाखेरि भ्रष्टाचारलाई अन्देखा गरेर कारबाही नचलाउन गोप्य सम्झौता गरी पठाइएका व्यक्तिहरु पुग्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो भएको हुनाले यस्ता व्यक्तिहरुबाट भ्रष्टाचारमा कारबाही हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न । केही सक्षम व्यक्तिहरु अख्तियारमा पुगे पनि एक्लो बृहस्पति झुटो भएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कारबाहीमा अख्तियारले जुन सक्रियता देखाउनुपर्ने हो, त्यो देखाउन सकेको छैन । अर्को कुरा, अख्तियारमा केही गरौँ भन्ने मान्छे पुगे पनि तिनलाई सरकारको तर्फबाट कुनै सहयोग प्राप्त नभएकोले उनीहरुले सक्रिय रुपमा काम गर्ने परिस्थिति छैन । यो कारणले गर्दा देशमा भ्रष्टाचार झाङ्गिँदै गएको छ । दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदै गएको छ, जसको कारण देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन मौलाउँदै गएको छ ।

देशभित्र महँगी व्यापकरुपमा बढेको छ । जुन रुपमा देशभित्र उत्पादन हुनुपर्ने हो, उत्पादन गर्ने जनशक्तिको अभाव र सरकारी बेवास्ताको कारणबाट कृषिक्षेत्रले जुन रुपमा उत्पादन गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेको छैन । त्यसको परिणामस्वरुप दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत जनतालाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरु विदेशबाट आयात गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । नेपाली मुद्राको दाँजोमा विदेशी मुद्रा महँगो हुने भएको र त्यस्तो महँगो मुद्रा खर्च गरेर सामानहरु आयात गर्नुपर्दा देशमा चिज, वस्तु महँगो हुनै नै भयो । यस्तो अवस्थामा विदेशबाट ल्याएको महँगो वस्तु खरिद गर्ने क्रयशक्ति जनतामा अभाव छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको कृषि नै हो । आज नेपालको कृषिक्षेत्रले नेपालीहरुलाई पुग्ने खाद्यान्नसमेत उत्पादन गर्न सकेको छैन । त्यही कृषिक्षेत्रले रोजगारीको अवसर पनि उपलब्ध गराउनेमा कृषिक्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको कारण र जनशक्तिको अभावमा हाम्रा खेतबारी बाँझा हुँदै गएका छन् । किसानले बाली लगाउन सकेका छैनन्, जसबाट कृषि उत्पादनमा व्यापक कमी हुँदै गएको छ । उत्पादनमा कमी हुनु र माग बढी हुँदा बजारभाउ स्वतन्त्र बढ्ने नै भयो । यसको मार कम आय भएका व्यक्तिहरुमाथि परेको छ।
यसै मेसोमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिएका प्रमुख राजनीतिक दलको गतिविधि सही ढंगले चलेको देखिँदैन। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक परिचालन गर्ने, जनतालाई सुसूचित गर्ने माध्यम भनेको राजनीतिक दलहरु नै हुन् । तर यी राजनीतिक दलहरु प्रजातान्त्रिक आदर्श र सिद्धान्तका प्रतिकूल उल्टो बाटो हिँडिरहेको देखिन्छ । संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सत्ता सरकारको, संसद् प्रतिपक्षको भन्ने मान्यता राखिन्छ। नेपालमा सरकार को र प्रतिपक्ष को हो भन्ने कुरा छुट्याउन गाह्रो छ । सबैभन्दा बढी सिट ल्याउने पार्टीले सरकार चलाउने र त्यसपछि दोस्रो बढी सिट ल्याउने पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने र निरन्तररुपमा सरकारको खबरदारी गर्ने कार्य गर्नुपर्नेमा दुवै बढी सिट ल्याउने दलहरु मिलेर सरकार चलाइरहेको अवस्था छ।

यसबाट प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। जुन संसदीय मूल्य र मान्यता विपरीतका कुरा हो । यस्तो अवस्थाबाट सरकार जनउत्तरदायी हुनुको सट्टा निरंकुश हुँदै जाने खतरा बढ्दै गएको छ । यसबाट नेपालको प्रजातन्त्र कमजोर हुँदै जाने पक्का छ । अर्को कुरा, चुनावमा आफ्नो घोषणापत्रलाई जनताबाट अनुमोदन गराएर सत्तामा गएका दलहरुले सरकार सञ्चालन गर्दा जनतालाई जुन सेवा–सुविधा दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सकिरहेका छैनन् । प्रमुख पार्टीहरु नै सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा समय व्यतीत गरिरहेका देखिन्छन् । यसो हुँदा सार्वभौम सम्पन्न जनताले आमचुनावमा दिएको मतको दुरुपयोग भइरहेको छ । यस मानेमा सरकारले प्रजातान्त्रिक उत्तरदायित्व पूरा नगरेको स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालमा राजसंस्था पुनस्र्थापित गर्न कुनै व्यक्ति वा कुनै पार्टीको रहरले हुने होइन । राजसंस्था पुनस्र्थापित हुन केही निश्चित मूल्य र मान्यताहरुको बारेमा विचार गनुपर्ने हुन्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरु नेपालका स्वतन्त्रताहरु हुन् । यी कुराहरुमा हामीले व्यापकरुपमा चिन्तन, मनन र बहस गर्नु जरुरी छ । नेपाल हामी सबै नेपालीको साझा घर हो । यसले नै हामीलाई बास दिन्छ, गाँस दिन्छ अनि कपास र सुरक्षा दिन्छ । र, यस्तो घरको सुरक्षा गर्नु हामी सबैको अहं दायित्व हो । तसर्थ यो साझा घरको सुरक्षाको लागि हामीले के–कस्तो व्यवस्थाको अथवा संस्थाको स्थापना गर्नुपर्दछ, यो गम्भीररुपमा सोच्ने बेला आएको छ । मेरो विचारमा नेपाललाई दीर्घकालसम्म सुरक्षित राख्न, शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न, मुलुकको अस्तित्व जोगाउन र हाम्रा सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यताहरुको जगेर्ना गर्नु अति आवश्यक छ।

यसको लागि एउटा भरपर्दो, स्थायी र राष्ट्र अनि जनता सर्वोपरि हो भन्ने मान्यता बोकेको संस्थाको आवश्यकता बढ्दै गएको मुलुकको परिस्थितिले देखाइरहेको छ । यो भूमिमा नेपाल अधिराज्यको निर्माण, एकीकरण, विविध भाषा, संस्कृति र धर्ममा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र विगत केही वर्षअघि पाखा लागाइएको नेपाली राजसंस्थाको आवश्यकता नेपाली जनताले अहिले पनि महसुस गर्दै आएका हुन् । यदाकदा राजसंस्थाको ठाउँमा जनताको छोरो राष्ट्रपति हुन पाएको छ भन्ने विचार व्यक्त गरेको पनि सुनिन्छ तर हामीले यतिका वर्ष अभ्यास गरिआएको राष्ट्रपतीय प्रणालीले नेपालका आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सक्ने पाइएन । राष्ट्रपतिले पार्टीकै नीति, विचार बोकेर काम गरेको तीतो अनुभव हामीसँग छ । त्यसैले पार्टीगत विचारबाट माथि उठेको सम्पूर्ण नेपालीलाई समानरुपमा व्यवहार गर्ने एउटा राष्ट्रिय संस्था नेपाली राजसंस्था हुन सक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
(लेखक काफ्ले वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)