शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सामुदायिक क्याम्पसको सुधार गर्न अनुदान दिने विषय महत्वपूर्ण छ। सामुदायिक क्याम्पसको शैक्षिक सुधारको लागि यो कोसेढुंगा साबित भएको छ। पछिल्लो समय सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको अवस्थामा आयोगले घोषणा गरेको अनुदान महत्वपूर्ण छ।

तथ्याङ्कअनुसार पाँच सय क्याम्पसमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी छन्। क्याम्पसको संख्या बढी भए पनि विद्यार्थी संख्या भने न्यून भएपछि आयोगले अनुदानको घोषणा गरेको हो । आयोगले सामुदायिक क्याम्पसको शैक्षिक, प्रशासनिक र भौतिक सुधार गर्न अनुदान दिन लागेको हो । देशको करिब एक तिहाइ शैक्षिक भार बहन गरिरहेका क्याम्पसको नियमित सञ्चालन, भौतिक तथा शैक्षिक विकासमा सहयोग गर्न अनुदान घोषणा गरेको हो ।

अनुदान पाउन सर्त तोकिएको छ । सर्त मिलेमा नियमित, भौतिक विकास, भवन निर्माण, पुस्तक खरिद, फर्निचर खरिद, उपकरण खरिद, अतिरिक्त क्रियाकलाप र विशेष अनुदान उपलब्ध हुनेछ । आयोगले नियमित अनुदानअन्तर्गत क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न नियमित अनुदान दिन लागेको हो । क्याम्पसले मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार सबै विवरण पेस गरेपछि अनुदान पाउन योग्य हुन्छ । त्यसको लागि कार्यविधिमा उल्लिखित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । स्नातक वा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन भई एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेर तोकिएका आधार पूरा गरेका क्याम्पसलाई नियमित सहयोगअन्तर्गत अनुदान दिन लागिएको हो

नियमित अनुदान पाउन हिमाली जिल्लामा ५०, पहाडी जिल्लामा ७५, भित्री मधेसका जिल्लामा १ सय, तराईका जिल्लामा १ सय २५ र काठमाडौं उपत्यकाभित्र १ सय ५० जना हुनुपर्नेछ । नियमित अनुदान माग गरी सामुदायिक क्याम्पसले आयोगमा पेस गरेका कागजातका आधारमा उल्लेख भएका विद्यार्थी संख्या, शैक्षिक कार्यक्रम, उत्तीर्ण प्रतिशत, विज्ञान तथा प्रविधि, राष्ट्रिय महत्वका विषय, पिछडिएको÷दुर्गम÷आङ्गिक क्याम्पस नभएका जिल्लालगायतका आधारमा निर्देशिकाअनुसार नियमित अनुदानको रकम निर्धारण गरिनेछ । आयोगले स्नातक तह मात्र सञ्चालन गरेको क्याम्पसलाई एकमुष्ट ७ लाख, स्नातकोत्तर तहको एक फ्याकल्टी एक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्याम्पसलाई ८ लाख अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।

अनुदान रकम विद्यार्थी संख्याका आधारमा बढीमा ३ करोडसम्म दिने घोषणा गरेको छ । सो अनुदान प्रतिवर्ष १ करोडको दरले हुनेछ। आयोगले उपकरण खरिद गर्न १० लाख, क्याम्पसको प्रस्ताव र मूल्याङ्कनको आधारमा अतिरिक्त क्रियाकलाप शीर्षकमा एकपटकको लागि १० लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । यस अनुदानले शिक्षामा सुधार हुने अपेक्षा रहेको छ । शहरमा मात्र पढ्ने वातावरण अन्त्य गर्दै गाउँमा भएका क्याम्पसको शैक्षिक उन्नयन गराउन अनुदान उपलब्ध गर्न लागेको हो । आयोगले यस्ता ८ प्रकारका अनुदान वितरण गर्नेछ । अनुदान पाएपछि क्याम्पसले विद्यार्थी आकर्षण गर्न नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य हुनेछ ।