बजार अनुगमन भत्ता ५३ लाख जिल्ला पठाइँदै

काठमाडौं ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५३ लाख रुपियाँ पठाउन लागेको छ । विभागले रकमको अभावका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बजार अनुगमन प्रभावकारी नबनाएको निष्कर्ष निकाल्दै ७७ जिल्लामा ५३ लाख रुपियाँ पठाउन लागेको हो ।

विभागका सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्कीले आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० सालमा ३३ लाख, २०८०/२०८१ मा नगएको र अहिले २०८१÷२०८२ का दागि ५३ लाख रुपियाँ पठाउन लागेको बताउनुभयो । उहाँले पालिकाको संख्याका आधारमा बजार अनुगमनमा जाँदा भत्ताबापत रकम दिनुपर्ने भएका कारण रकम पठाउन लागिएको बताउनुभयो ।

सरकारी तलब लिएर पनि बजार अनुगमन जाँदा भत्ता दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले सकारात्मक सोचका साथ बजार अनुगमन जाँदा कर्मचारीलाई खाजा स्वरूप रकम दिने गरे पनि प्रभावकारी बजार अनुगमन भएको छैन । हाल संघले बजार अनुगमन गर्नका लागि विभागअन्तर्गत मुख्य सहरका ५ स्थानमा कार्यालय स्थापना गरेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३२ निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने व्यवस्थाबमोजिम विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेशका कार्यालयलाई अधिकार प्रदान गरेको विभागले जनाएको छ । विभागसँग भएको अधिकार ७७ ओटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेशका विभिन्न ५० ओटा सरकारी निकायलाई बजार अनुगमन गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।

अहिले अधिकार प्रत्यायोजन र अधिकार पर्याप्त अधिकार भए पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले बजार अनुगमनको नाममा रकम छुट्याउने तर काम प्रभाककारी नहँुदा रिलेबलिङ, मिसावट, बढी मूल्य लिने जस्ता कार्य भइरहेको छ ।

बजार सरकारको नियन्त्रणमा भन्दा व्यापारीको नियन्त्रणमा रहेको उपभोक्ताहरूले बताउने गरेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजार अनुगमनको काम संघ, प्रदेश र स्थानिय तहलाई गएको छ । तर, स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा बजारमा अराजक तरिकाले व्यापारी सल्बलाएको उपभोक्तावादीले बताउने गरेका छन् । स्थानीय तहमा नै बजार अनुगमन हुने हो भने बजार स्वच्छ हुने उपभोक्तहरूले बताएका छन् ।