असल स्वास्थ्य नै मानव पूँजी

काठमाडाैं ।

विश्व मधुमेह दिवस भर्खरै नोभेम्बर १४ मा मनाइयो । विश्वभरि मधुमेहविरुद्धका नाराहरु धेरै छन् तर यो नियन्त्रणबाहिर छ । कुनै घर–परिवारमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दम वा ग्यास्टिक, अल्सर नभएको घर–परिवार भेटिन असहज भएको छ अहिले ।

कुनै उमेर समूहमा आबद्ध नभएको मधुमेहलगायतका रोगहरु मानिसको जीवनशैली र खानपानकै कारण हुने हो र हिजोआज मानिसहरु बढी अल्छी हुँदै छन्, शारीरिक अभ्यासविनाको जीवन सार्थक नहुने कुरामा आम चिकित्सकहरु पनि अब विश्वस्त भइसकेका छन् ।

स्वस्थ जनशक्ति तयार गर्न पोषणयुक्त खाना आवश्यक हुन्छ । जंकफुड, बट्टाबन्दी खाना, केटाकेटीहरुको खाजा फास्टफुडदेखि बजारमा सजिएका विज्ञापनयुक्त खाना विषाक्त छन् । यसबाट रोगप्रतिरोधी क्षमतामा ह्रास आएको छ । सामान्य रोगमा खाइने परम्परागत हाम्रा जडीबुटीका औषधिले काम गर्न छोडेका छन् र एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्नुपरिरहेको छ । विषादी तरकारी, विषाक्त तेल, अखाद्य मिठाइहरु, दूध, मासु, फलफूल, गेडागुडी, दाल आदिमा अखाद्य वस्तुको प्रयोगले मानव स्वास्थ्य जोखिममा छ ।

उपभोक्ता संरक्षण कानुन प्रभावकारी छैन । प्रदूषित हावापानी, विकिरणयुक्त पर्यावरणले सबै जीवजन्तुसमेतको स्वास्थ्यमा सबैतिर धावा बोलिरहेको अवस्था छ । जतिसुकै आधुनिक युग भनिए पनि धुवाँ–धूलोबाट आम नेपाली मुक्त छैनन्, शुद्ध पानीको अभाव छ । पानीको मुहान नै शुद्ध छैन ।

जारको पानीमा पनि कीरा भेटिएको र बट्टाबन्दी पेयपदार्थमा स्याउँस्याउँ कीरा हालै भेटिएको हो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी लगभग खेर गएको छ । निजी अस्पतालहरु पनि सर्वसाधारणको विरोधबाट टाढा छैनन्, विशेषज्ञ सेवा विज्ञापनमा मात्र सीमित छ । वैकल्पिक उपचार सेवा योग र आयुवेर्दिक सेवाले मानवको मन जित्न सकेको छैन ।

सबैतिर अस्पताल विकास समितिहरु छन्, स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यावसायिक परिषद्हरु छन्, ती सक्षम र जवाफदेही बन्न सकेनन् । ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षामा राज्यले पर्याप्त ध्यान दिन सकेन, कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएन । नाना, खाना, छानाले सताएको नेपाली परिवेशलाई भोलिको चिन्ताभन्दा आज र अहिलेकै चिन्ताले बढी सताएको छ ।

औषधि उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर भएन, महँगा औषधि र उपकरण खरिद गर्दैमा धेरै रकम विदेशिएको छ र मुलुक उच्च व्यापार घाटामा छ । आयुर्वेदका संस्थाहरु पनि बढी राजनीतिको छायामा परे, भएका उत्पादनमुखी उद्योगहरु लोकतन्त्रको बक्री छायामा परे, बिकाउमा परे ।

सानो जीव लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न नसक्ने भयौँ हामी र भर्खरै दर्जन बढीको मृत्यु भएको छ, डिंगु नाम दिइयो यसलाई । जलवायु परिवर्तनको असर भनियो, पहिले यस्ता परजीवी नपुग्ने हिमाली क्षेत्र पनि अब बिस्तारै आक्रामक बन्न पुग्यो । कोरोना त अन्तर्राष्ट्रिय नै भइदियो, सबैजसोलाई सोत्तर बनायो ।

सबै क्षेत्रको सूचक सुधार गरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्न हम्मेहम्मे छ, दिगो विकासको लक्ष्य त खोइ के होला । सम्पूर्णमा मानव स्वास्थ्य राम्रो नभई अन्य सूचकहरुको कुनै अर्थ रहँदैन । ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, खोनपानी, सडक, यातायातजस्ता समग्र पूर्वाधार मानव जीवन भनौँ स्वास्थ्यकै लागि हो । मानव स्वास्थ्य मानव पुँजीविना कुनै देश उँभो लाग्नै सक्तैन । संसारका धेरै देशमा नेपालीहरु उच्च जोखिममा विवशतापूर्वक रोजगारीमा लाग्नुपर्ने अवस्थाले स्वदेश फर्केकाहरुबाट अनेकानेक रोगहरु भित्रिन सक्ने अवस्थालाई पनि इन्कार गर्न सकिन्न ।

हाल देश सोह्रौं योजनामा गइसक्दा पनि हाम्रो विकासलक्ष्य पूरै अधुरो छ । भएका पूर्वाधारहरुलाई बाढी र पहिरोले सखाप पारेको छ । विगतका योजनाहरुले पनि मानव स्वास्थ्यबारे धेरै बोले । तेह्रांैँ, चौधौँ र पन्ध्रौँ योजनाले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको हो । अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले एकसाथ स्वास्थ्य संस्थाहरुको उद्घाटन गरेका हुन् तर अनुत्पादक भ्यूटावरहरु, प्रशासनिक, राजनीतिक भ्रष्टाचार काण्डहरु सगरमाथाभैmँ ठडिए, मानवहितको जनशक्ति र संस्थाहरुले काँचुली फेर्न सकेनन्, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने नीति कागजमा सीमित छ, निजी क्षेत्रकाहरुले बरु ब्रह्मलुट गरे ।

देशले केही वर्षयतादेखि स्वास्थ्य बिमा लागु गरेको छ, तर सेवा–सुविधा राम्रो नहुँदा बिमितहरुले निराश भई बिमा नवीकरण नै नगरेको अवस्था छ । चिकित्सक सेवा उपलब्ध नहुने, भनेको औषधि नपाइने, पाइए पनि औषधिमा गुणस्तरको अभाव रहेको व्यापक गुनासो छ । जहाँबाट बिमा गरियो त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा बिरामी उपचार सहज नभएको, पूर्वाधारको अभाव भएको, रेफर गरेर अन्यत्र जाँदा समय खेर जाने भएकाले बिमासम्बन्धी नीति नै व्यावहारिक नभएको जनधारणा छ ।

सबै किसिमका औषधि नपाइनु र फेरि थप खर्च गरेर निजी ओषधि पसलहरुमा जान बाध्य परेको अवस्था छ । बिमा गरीकन पनि अतिरिक्त १० प्रतिशत महसुल लगाइएको छ, अब बिमाको के अर्थ रहन्छ यसो भएपछि ? अस्पालहरुमा बिमा दाबी सहज छैन र धेरै समय कुर्नुपर्छ । सवा सय वर्षअघिदेखि बिरामीले पाई आएको भात, खाजा वीर अस्पतालमा कटौती भयो, अदालतमा मुद्दा गएपछि दिने भनियो । यसले पुष्टि गर्छ, हाम्रो लोकतन्त्र व्यापारिक छ ।

देशमा केही वर्षयतादेखि नर्सिङ जनशक्तिमा कमी आएको छ, भएको धेरै जनशक्ति विदेश पोखिएको छ । हाल विश्वमा जम्माजम्मी २ करोड ९० लाख नर्सहरु छन् र १ करोड २७ लाख चिकित्सकहरु । १ करोड ४९ लाख अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु छन् भने ३७ लाख फार्मेसिस्ट, २५ लाख दन्त चिकित्सक र २२ लाख मिड वाइफहरु छन् । समग्रमा हाल विश्वमा ६ करोड ५० लाख बढी स्वास्थ्यकर्मीहरु रहेको तथ्यांक छ । आगामी सन् २०३० सम्ममा विश्वले यो संख्यालाई बढाएर ८ करोड ४ लाखमा पु¥याउनेछ । हाल ५५ देशमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको जनशक्ति कम छ, त्यसमा उच्च कमी हाम्रो देशमा छ ।

स्टेट अफ नर्सिङ वल्र्डका अनुसार अमेरिका, युरोप, एसिया प्रशान्त क्षेत्रमै मात्र करिब ८१ प्रतिशत नर्सहरु कार्यरत छन् । अफ्रिकी देशहरुमा प्रति १० हजार जनसंख्यामा ९ जना मात्रै नर्सहरु रहेको तथ्यांक छ । हाम्रो मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकमा केही वर्षअघिसम्म जम्मा १० हजार ८० जना विशेषज्ञ चिकित्सक, ३२ हजार २१८ जना एमबीबीएस र बीडीएस गरी ४२ हजार चिकित्सक रहेका छन् भने विशेषज्ञ नर्सहरुको संख्या १ हजार ३२६ र नर्स संख्या ७३ हजार ५१४ रहेको छ ।

त्यस्तै ३७ हजार १४० अनमि र ८४८ जना विदेशी नर्स रहेको तथ्यांक छ । समग्रमा चिकित्सक, नर्स, मिडवाइफ गरी १ लाख ५५ हजार १७७ जना स्वास्थ्यकर्मीहरु रहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालको जनसंख्याअनुसार यो निकै कम हो भनेको छ । औसत आवश्यकताभन्दा धेरै नै कमी हुने देश नेपाल, बंगलादेश आदि ५५ देशहरुमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको कमीले सन् २०३० को स्वास्थ्य लक्ष्य पूरा नहुने पनि भनेको छ ।

अफ्रिकाको अर्थतन्त्र त बलियो छ तर त्यहाँ पनि स्वास्यकर्मीको कमी छ । यी देशहरुमध्ये पनि अँगोला, क्यामरुन, चाड, बुर्किनाफासो, नाइजेरिया, कंगो रुवाण्डामा धेरै कम छन् स्वास्थ्यकर्मीहरु । प्रति १० हजार जनसंख्यामा ४९ जना स्वास्थ्यकर्मीहरु हुनुपर्ने मान्यता भए पनि यसो नभएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइ छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट स्वस्थ र सबल नागरिक तयार गरी मानव पूँजी निर्माण गर्नु देशको परम लक्ष्य हुनुपर्छ ।

सबै नागरिकले सुलभ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण तय हुनुपर्छ । ठूला सरकारी अस्पतालहरुमा बिरामीहरुको चाप धेरै छ । सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, समूहले नागरिकको मौलिक हक अधिकारको प्रत्याभूति हुने अवस्था सिर्जना हुन सकेन । भनिन्छ, हाम्रो देशमा स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ छैन, सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरीयता छैन । अनेकौँ स्वास्थ्य संस्थाहरु निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी छन्, जुन अति महँगा भएकाले सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर छ र भन्नै पर्छ स्वस्थ जनशक्ति तयार गर्ने राज्यको सपना अधुरो छ । शारीरिक र मानसिक विकलांगको अवस्था जटिल बन्दै छ ।

यातायात सेवाले निम्त्याएका दुर्घटना, सवारी चालकहरुबाट हुने लापरबाही, प्राकृतिक विपत्तिसमेतले मानव स्वास्थ्यमा जटिलता थपेको छ । कच्ची बाटाघाटा, भूस्खलन, बाढी, पहिरो, हिमपात, भूकम्प, हावाहुरीजस्ता विनाशकारी परिवेशले मानव स्वास्थ्य थप जोखिममा छ । भूगोल र जनसंख्याको अनुपात हेरी चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थाको विकास गर्न सकिएन । सरकारले धेरै औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने नारा लिए पनि यो सुलभ छैन र गुणस्तर पनि । आम बिरामीले पनि सरकारकै मुख ताकेको अवस्था देखिन्छ, दिनहुँ हिँडडुल गर्ने, खानेकुरामा सचेत हुने, प्रिकसनहरु अपनाउने गरिएन, सकेको शारीरिक अभ्यास घरमै हुन सक्छ ।

थोरै यात्रामा पनि सवारीकै प्रयोग हुन थाल्यो, गाउँको जीवनशैलीभन्दा सहरिया जीवनशैली थप संकटमा छ अहिले । स्वच्छ वायुको पनि समस्या छ । कतिपय रोगहरु अनलाइन, मोबाइलहरुका कारण पनि भएका छन् । खाना खानुपूर्व डेढ–दुई घण्टा पानी नपिउने, उभिएर पानी नलिने, खाना खाँदा पनि धेरै पानी नलिने, खाना खाएको डेढ–दुई घण्टापछि मात्र पानी लिने र बेलुकी दुई घण्टापछि मात्रै सुत्ने गर्नाले पनि स्वास्थ्य केही सहज हुन्छ ।

मधुमेह भनौँ ग्लाइकोइन्डेक्स कम भएका खाना मात्र सेवन गर्दा मधुमेहलाई करिब नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । सकेसम्म रातको खानापछि १६ घण्टाको फास्टिङ र दिउँसोको खानापछि ८ घण्टाको फास्टिङले पनि सुगर नियन्त्रण हुने सम्भावना छ । जहिले पनि सकारात्मक सोचले ऊर्जा पनि शरीरमा सकारात्मक नै आउँछ ।

मृगौला, प्रोस्टेड, मूत्रनलीको समस्या अहिले बढेको छ, पैदल हिँडेर पनि उमेरसँगै पुरुषमा वृद्धि हुने ओखर आकारको प्रोस्टेड वृद्धिमा नियन्त्रण हुन्न । त्यसका लागि योग, अभ्यास, थेरापी र खानपिनमै सावधानी अपनाउनुपर्छ ।