राज्यपक्षबाट पीडाको सिकार हुनुपर्ने अवस्था नआओस्

पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई नियालेर हेर्ने हो भने नेताहरु जनताप्रति उत्तरदायी भएर अघि बढ्नुमा भन्दा विपक्षी र विरोधीहरुको कसरी तेजोवध गराउन सकिन्छ भन्ने जोखाना नै हेरेर बसिरहेका छन् कि जस्तो देखिन्छ । सरकारमा जानु भनेको मुलुक र जनताको अधिकतम भलो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेर सबैको मन जित्ने गरी कार्य गर्नुपर्ने हो तर जो सरकारमा जान्छ उसले जनताको चाहना र भावनाअनुसार के–के काम गर्नुपर्दछ भनेर कार्ययोजना बनाउनुमा भन्दा को–को आफ्ना विरोधीहरु हुन्, कस–कसले आफ्नो विरोध गर्दै छ, भोलिका दिनमा कस–कसले आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ ? भन्नेजस्ता पात्रहरुको खोजी गर्दै त्यसको भएका-नभएका कुण्डलीहरु खोतलेर मानमर्दन गर्ने प्रयास गरिरहेको नै पाइन्छ । पछिल्ला दुई–तीनवटा सरकारका व्यवहारलाई हेरियो भने पनि यी तथ्यहरु पुष्टि हुँदै आइरहेका छन् । एउटा सरकार बन्छ, अर्कोलाई कसरी समाप्त पार्ने भन्ने दाउ शुरु हुन्छ ।

सरकारको समर्थक भएर बसेको अवस्थामा जो जस्तोसुकै व्यक्ति पनि असल र महान् हुने र त्यही व्यक्ति विपक्षीमा पुगे भने त्यसलाई कसरी समाप्त पार्ने भनेर उपाय खोजिरहेका हुन्छन् । हामीले वर्तमान संसद्कै २ बर्से कार्यकालमा विभिन्न नाटकहरु मञ्चन भएका देख्यौँ । शुरुमा प्रचण्डको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार बन्यो । उक्त सरकारको गठनपछि नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डको उछितो काढ्ने कार्य गरे ।

उनीहरुको बोली र टिप्पणी हेर्दा अव कहिल्यै पनि माओवादीसँग कार्यगत एकता हुँदैन भन्ने लाग्थ्यो, एकाएक प्रचण्डले एमालेलाई छाडेर कांग्रेसको सहयोगमा आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिन पुगे । प्रचण्डले आफ्नो साथ छाड्नासाथ एमालेले प्रचण्डलाई भन्नुसम्म भने । समय यस्तो आएको थियो कि अब जीवनमा कहिल्यै माओवादी र एमाले मिलेर सरकार बनाउने छैनन् भन्ने । ती समयमा नेताहरुको मुखबाट निस्केका बोलीका वाणहरु जनताले आफ्नो शत्रुलाई पनि प्रयोग गर्न नसक्ने खालका हुन्थ्ये । तर आश्चर्य, प्रचण्डले फेरि कांग्रेसको साथ छाडेर एमालेको सहयोगमा सरकारलाई निरन्तरता दिन पुगे । जनता नेताहरुको चरित्र देखेर आजित भइरहेका थिए ।

यसबाट के पुष्टि हुन पुग्यो भने नेताहरुले एकले अर्कोलाई गरेको गालीगलौज, लगाएका आरोप मात्र नाटक हुन् । हुँदाहुँदै सधैँ एक–अर्कोको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा रहेका नेपाली कांग्रेस र एमाले नाटकीय ढंगबाट बाँकी कार्यकाल मिलेर सरकार बनाउने भनेर मिल्न पुगे । ठूला दुई दलहरु मिलेर समृद्धिको खाका कोर्ने मार्गमा अघि बढेको भए जनता उत्साहित नै हुने थिए । तर उनीहरुको मुख्य एजेन्डा भनेको साना दलहरुमाथि कुन ढंगबाट आक्रमण गर्ने भन्ने तानाबाना बुन्दैमा बितिरहेको छ आजको दिनसम्म ।

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, नेताले भनेको कुनै पनि कुरा दिगो र भरपर्दो हुँदैन, के भनेर चर्चामा आउन सकिन्छ त्यही अभिव्यक्ति दिने गर्दा रहेछन् । साना दल वा नयाँ दलका नेताहरुले पनि ठूला दलका नेताहरुलाई तुच्छ गाली गर्ने सिलसिला रोकिएको छैन, अझै बढ्दै गएको पाइन्छ । भन्ने नै हो भने आजको दिनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुरजीले मात्र कसैलाई गालीको शब्द प्रयोग गरिरहनुभएको छैन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि राम्रै देखिरहनुभएको छ । नत्र एकले अर्कोलाई नराम्रो मात्र देख्ने हाम्रो राजनीतिक संस्कार नै बनिसकेको छ ।

अघिल्लो सरकारमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सधैँ ठूला दलले गरेको बेथिति र विसंगतिका फाइलहरु खोल्ने भनेर प्रत्यक्ष चुनौती दिइरहनुभएको थियो । उहाँले सरकारमा रहँदा आफूले उद्घोष गरेअनुसार किन फाइलहरु खोल्न सक्नुभएन भन्ने विषय छुट्टै चर्चाको विषय बन्ला तर आज नयाँ बनेको सरकारले भने उहाँको फाइल खोल्ने कार्य गरेको छ ।

उहाँविरुद्धको त्यो फाइल न्यायको लागि खोलिएको हो वा राजनीतिक प्रतिशोधको लागि हो भन्ने विषय भोलिका दिनहरुमा स्पष्ट होला तर आज हेर्दा न्यायको लागि भन्दा प्रतिशोधको लागि नै फाइल खोलिएको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । रवि वा रास्वपाको वेगले अघिल्लो निर्वाचनमा ठूला राजनीतिक दलहरुलाई नराम्रोसँग झस्काएको थियो । ८४ मा हुने निर्वाचनमा त्यो वेग अझ बढ्ला र राजनीतिमा नयाँ तरंग आई कैयौँ नेताहरुलाई सदाको लागि राजनीतिक विश्राम लिन बाध्य बनाउला भन्ने त्रास ठूला राजनीतिक दलहरुमा अवश्य छ ।

यसकारण हामी स्थायी प्रतिद्वन्द्वी भए पनि हामी भविष्यमा फेरि प्रतिस्पर्धा गर्दै गरौँला तर अहिलेलाई खिल निकाल्ने काँडाहरुलाई नै मिलेर समाप्त गरौँ भन्ने रणनीतिले ठूला दलहरुको कार्यगत एकता भएकोझैँ देखिन्छ । तसर्थ पहिलो चरणमा रविहरु र दोस्रो चरणमा बालेनहरुलाई आक्रमण गर्ने अभियानमा जुटेको जस्तो पाइन्छ ।

यदि यसो नहुँदो हो त न्यायिक प्रक्रियालाई चुस्त बनाएर जनतामा उब्जेको भ्रमलाई सरकारले समाधान गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिइसकेको हुन्थ्यो । आज अनुसन्धानको नाममा संसद्को चौथो ठूलो शक्ति अर्थात् आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्ने पार्टीका नेतालाई पटक–पटक मात्र होइन पटक–पटकको शृङ्खलामा म्याद थप गरेर हुर्मत लिने कार्य गर्दैनथे ।

रविले अपराध गरेको हो वा होइन, त्यो त प्रमाणको आधारमा अदालतले पुष्टि गर्ने नै छ । संविधान र कानुनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । आज अनुसन्धानको नाममा महिनौं एउटा व्यक्तिलाई हिरासतमा राखेर उसलाई मानसिकरुपमा थिलथिलो बनाउँदै गर्दा भोलि निर्दोष ठहरियो भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसले बहन गर्दछ ? यहाँ प्रश्न रविको मात्र होइन एउटा सामान्य मानिस, उसको विरुद्धमा कसैले कपोलकल्पित उजुरी हालिदियो, उजुरीको आधारमा उसलाई प्रहरी हिरासतमा राखियो, उसलाई मानसिक यातना दिइयो भने त्यति बेलासम्म त्यो व्यक्तिको सामाजिक मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा सबै लिलाम भैसकेको हुन्छ ।

हाम्रो समाजले व्यक्तिलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्यो भनेर सोच्दैन, ऊ अपराधी रहेछ भनेर सोच्छ । त्यसपछि उसको घरपरिवार सबैले विभिन्न खाले तनावको सामाना गर्नुपर्ने हुन्छ । पछि प्रमाणले उसलाई निर्दोष भन्ला । ऊ छुट्ला पनि । ऊ फर्किएर समाजमा आइसकेपछि के उसको गुमेको इज्जत फेरि पुनस्र्थापना हुन्छ ? के उसले आफूलाई पहिलेको जस्तो कर्मठ बनेर आफ्नो जिम्मेवारीहरु कुसलतापूर्वक सम्पादन गर्न सक्छ ? कदापि सक्दैन ।

त्यो र त्यस्ता व्यक्तिको त्यो स्वतन्त्राको भरपाई राज्यले कसरी दिन्छ ? ‘नहुनु थियो भयो’, भनेर आफ्नो कमजोरीलाई हल्का पाराले लिइन्छ, जसको कारण कैयौँ निर्दोष व्यक्तिहरुले आत्महत्यासम्म गर्न पुगेका घटनाहरु यत्रतत्र सुन्ने गरिएको छ । तसर्थ यस्ता कुरामा ध्यान दिएर अनुसन्धानको मोडललाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको कुनै पनि बहानामा मानवअधिकारको हनन नहोस् भन्ने कुरामा दृढ हुनुपर्दछ ।

सभ्य मुलुक त्यसलाई मानिन्छ, जसले मानवअधिकारको उच्च सम्मान गर्दछ । मानवअधिकार प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । मानवअधिकारको सफल कार्यान्वयन गर्ने मुलुक वा समाजमा सरकार मात्र होइन नागरिक पनि जिम्मेवार हुने गर्दछन् । के बोल्ने, के नबोल्ने, के भन्ने, के नभन्ने ? भन्ने विषयमा नागरिकहरु सजग हुने गर्दछन् । सामान्य शब्दमा बुझ्नुपर्दा मानवअधिकारलाई सम्मान गर्नेहरुले विरोधीलाई पनि शिष्ट र सभ्य भाषाले आलोचना गर्ने गर्दछन् । गालीगलौज र विरोधीको मानमर्दन गर्नुपर्दा पनि मानिसहरु आत्मग्लानिको अनुभूति गर्ने गर्दछन् ।

यस्तै अभ्यास राज्यले पनि गर्ने गर्दछ । यसकारण मानवअधिकार प्रत्याभूत भएको मुलुकमा पीडितले मात्र होइन स्वयं अपराधीहरुले समेत आफ्नो सामाजिक सुरक्षाको अनुभव गरिरहेका हुन्छन् । नेतृत्वले बोल्ने शैली र गर्ने व्यवहारको सिको नागरिकले गरिरहेका हुन्छन् । आज हामीले हाम्रा नेताहरुलाई कस्ता–कस्ता उपमाहरु प्रदान गरिरहेका छौं । भोलिको दिनमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना भएका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीलाई गर्ने गरेको गाली, अन्य नेताहरुलाई भन्ने गरेको कुरा, लगाउने गरेको कपोलकल्पित लान्छनाहरु यति तुच्छ छन् कि कुनै दिन उहाँहरु राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुग्दा मानिसले शुरुमै घृणा र अविश्वासको भावनाले हेर्ने गर्दछन् ।

भरखर मात्रै पूर्व–मुख्यसचिव निर्दोष प्रमाणित हुनुभयो, हिजो प्रधानन्यायाधीशहरुलाई शृङ्खलाबद्धरुपमा महाअभियोगको डण्डाले हानियो, न प्रमाणित गर्न सकियो । तर राज्यले लहड र प्रतिशोधको आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरुको जीवनमाथि खेलबाड ग¥यो ।

न पीडितले न्याय पाए, न पीडा दिनेले कुनै क्षतिपूर्ति व्यहोरे । के यही हो हाम्रो संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको हक ? विपक्षी वा विरोधीलाई देख्दा वा उनीहरुको व्यवहारलाई हेर्दा रिस उठ्ला तर जिम्मेवार व्यक्तिहरुले सार्वजनिक स्थलमा बोल्ने भाषा शिष्ट हुनै पर्दछ । अशिष्ट भाषाको प्रयोगले समाजमा द्वन्द्व मात्र बढ्ने गर्दछ । द्वन्द्वले कसैको हित गर्दैन । नेताहरुको भाषा सभ्य भयो भने नागरिकको भाषा पनि सभ्य हुन्छ । आज सामाजिक सञ्जालमा हचुवाको भरमा जुन अभद्र शब्दहरु प्रयोग भइरहेका छन् र ती अभद्रता अझ बढ्दै जाने अवस्थामा रहेकोले त्यसलाई सभ्य बनाउन शुरुमा नेताहरुले नै आफ्नो बोली र व्यवहारमा संयमता अपनाउनुपर्दछ ।

नेपालको संविधानले मानवअधिकारको विषयलाई महत्वका साथ सम्मान गरेको नै पाइन्छ । संविधानको धारा २५ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरेको मात्र नभई संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरी मानवको मानवअधिकारको सम्बन्धमा राज्य गम्भीर बन्ने संकल्पसमेत बोकेको मान्न सकिन्छ । संविधानको धारा १६ ले व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ ।

व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक कार्यान्वयनको लागि राज्य पक्ष भने कति जिम्मेवार छ भन्ने कुराको अध्ययन हुनु आवश्यक हुन्छ । हामी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यास अवलम्बन गर्दै आइरहेका छौँ । यो व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरु बलियो बनेर सरकारमा पुग्ने उपाय खोजिरहेका हुन्छन् । राजनीतिक दल बलियो बन्नको लागि कि त जनताको मन जित्ने गरेर कार्य गर्न सक्नुपर्दछ कि त विपक्षीलाई उठ्न नदिने गरेर विभिन्न तानाबाना बुन्न सक्नुपर्दछ ।

संविधानको धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ, जसको उपधारा १ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राखिनेछैन भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै उपधारा ३ मा पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्यादबाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्नेछ । आशंकाको भरमा मात्र व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्दा पछि निर्दोष ठहरियो भने उक्त व्यक्तिको लागि राज्य पीडक ठहरिनेछ । राज्य पीडक भयो भने व्यक्ति कि त आत्महत्या गर्दछ, कि त विद्रोही, कि त आतंककारी हुने गर्दछ । तसर्थ राज्यको जिम्मेवारी हो– व्यक्तिको अधिकारको रक्षा गर्ने ।

दश अपराधी छुटून् तर एक निर्दोषले सजाय नपाओस् भन्ने सिद्धान्तलाई राज्यले महत्वका साथ हेर्नुपर्दछ । कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा उजुरी परेको छ भने त्यसको सूक्ष्म अनुसन्धान गरेर दोषी नै ठहरिनेजस्तो भयो भने पक्राउ गरी तत्काल अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्दछ र अदालतले पनि छिटोभन्दा छिटो न्यायिक प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । कानुनका विभिन्न तानाबानाहरु बुनेर व्यक्तिलाई मानसिक पीडा दिनुहुँदैन ।

संविधानले तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुनेछैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइनेछैन भनी व्यवस्था गरेको छ । यहाँ तहकिकातको लागि थुनामा बस्नुपर्ने वा थुनामा राख्ने कार्यलाई सजाय मान्ने कि नमान्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । कैदी सर्वेक्षण गर्दा उनीहरुले दोषी करार भएर कैदी जीवन बिताउनुभन्दा तहकिकातको लागि थुनामा बस्नुपर्दाको पीडा भयावह हुने गरेको बताउने गर्दछन् ।

कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिनेछैन भनी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ तर आजको हाम्रो अभ्यासले पक्राउमा पर्नुलाई नै कसुरदार मान्ने गरेको छ । तसर्थ फौजदारी न्यायको सिद्धान्तलाई मानवअधिकारसँग जोडेर अभियोजन, अनुसन्धान र पुर्पक्षको विद्यमान कैयौँ कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अन्यथा भविष्यमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक दुस्मनी, छाडा प्रवृत्ति, अहंवाद, पूर्वाग्रही भावनालगायतका कारणले हजारौँ व्यक्ति स्वयं राज्यपक्षबाट हिंसा र पीडाको सिकार हुनुपर्ने अवस्था दोहोरिरहनेछ ।
(लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)