बिग्रियो नेपालको राजनीतिक वातावरण

नेपालको राजनीति लामो समयदेखि कहिल्यै अन्त्य नहुने संक्रमणकाल र राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको स्थिति छ । विगत ३५ वर्षको अवधिमा नेपालमा भएको बहुदलीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा र संविधान आएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि यो समस्याबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

नेपालको संक्रमणकाल पञ्चायती शासन प्रणालीमा पनि देखिएको थियो । यस अर्थमा यो संक्रमणकाल कहिल्यै अन्त्य नहुने अवस्था देखिँदै छ । किनकि संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने लक्षणहरू राजनीतिक प्रणाली र यसको अभ्यासमा अनुभूति गर्न सकिएको छैन । देशले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणाली लोकतान्त्रिक छ । तथापि यसका अभ्यासकर्ताहरू अत्यन्त तानाशाह हुँदै गएका छन् । आर्थिक अवस्था दिन–प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ ।

सर्वसाधारण जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिप्रति विश्वास गर्न सकेका छैनन् । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा देखिएका राजनीतिक पात्र र शासकहरूको गलत प्रवृत्तिका कारण लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र राष्ट्रिय समुन्नतिको सन्दर्भ संकटमा पर्दै गएको छ । दलगत, समूहगत र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण बन्ने गरेको अपवित्र गठबन्धनले राजनीतिक सिद्धान्तविहीन अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसको परिणाम देशमा राजनीतिक अस्थिरता छ ।

कानुनी शासनविहीन अवस्था देखिन्छ । सबै प्रकारका असमानता विद्यमान छन् । राज्यका अंगहरू बिस्तारै हुलबाट निर्देशित हुँदै गएका छन् । सरकार आफैँ विभिन्न विषयगत माफियाहरूको चंगुलमा नराम्रोसँग फस्दै यो चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्किन नसक्ने अवस्थामा पुगिराखेको छ । यी सबै अवस्थाको परिणतिका रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह अत्यन्त नराम्रोसँग प्रभावित भइराखेको छ । यसबाट नेपाली नागरिकहरू पीडामा बाँचिराखेका छन् ।

वर्तमान संविधानमा देखिएका धेरै प्रकारका कमी–कमजोरीमध्ये समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहित समेटेर कायम रहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली आफैँमा समस्यामूलक देखिँदै आएको छ । यसमा राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले सामानुपातिक प्रणालीमा मानिसहरू छनोट गर्ने गलत अभ्यास प्रारम्भ भएको छ । यसमा नीति तय गरी यसका आधारमा लामो समय लोकतन्त्र र राष्ट्रिय उत्थानका लागि योगदान गरेका व्यक्तिहरूको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाउन सकिएको छैन । यसले गर्दा इमानदार नेता तथा कार्यकर्ताहरू छायामा परिराखेका छन् ।

राजनीतिक प्रणालीहरूप्रति उनीहरूको धारणा आफ्नै नेतृत्वको गलत अभ्यासका कारणले नकारात्मक बनिराखेको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले राखेको उद्देश्य भनेकै सबै प्रकारले कमजोर वर्ग, क्षेत्र, सीमान्तकृत समूह, पछि परेको जातजाति आदिलाई न्याय प्रदान गर्नु हो । राज्यका नीति निर्धारण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाउने हो । तर नेतृत्व तहले आफ्नो कृपामा मात्र टिकट दिने प्रचलनले गर्दा यसबाट यस व्यवस्थाबाट लाभन्वित हुने भनेका समाजका लक्षित वर्गका तरमाराहरू मात्र देखिएका छन् ।

यसले राजनीतिक दल र लोकतन्त्रको सर्वमान्य मूल्य र मान्यतामाथि अतिक्रमण गरिराखेको अवस्था छ । निष्ठावान्, इमानदार, चरित्रवान् व्यक्तिहरू सधैँ अवसरविहीन बनिराखेका छन् । यस अवस्थामा सिद्धान्तमा आधारित भएर राजनीति हुन छोडेको छ । ताबेदारी र भक्तिभावमा मात्रै नेपालको राजनीति अघि बढिराखेको अवस्था छ । यस अवस्थालाई सुधार गर्न सक्ने आवाजलाई राजनीतिक दलहरूमा स्थान दिइने गरिँदैन ।

यिनै भक्तहरुले देशको समुन्नति र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको महत्वपूर्ण पक्षलाई नेतृत्व तहको आशय र निर्देशनका आधारमा निर्णय लिने गरिराखेकाले सरकार विघटन र गठन हुने विषय अत्यन्त सामान्य बनिराखेको छ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा दलीय सिद्धान्त र यसको पार्टी घोषणापत्रका आधारमा राजनीति पूर्णरुपमा अघि बढ्न नसकेको स्थिति छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि सरकारको दिगोपनामा अझै ज्यादा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

उदाहरणका लागि प्रदेश सरकारहरू हरेक महिनाजस्तो परिवर्तन भइराखेका छन् । यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिने काम गरिराखेको छ । नेपालको संविधानको विशेषताहरूमध्ये जनताले गरेको अपेक्षा र संविधानले गरेको परिकल्पना एउटै थियो– अब नेपालमा राजनीतिक स्थिरताका साथै आर्थिक समुन्नतिको दिशामा पनि देश अघि बढ्नेछ । तर यो आठ वर्षको संविधानको अभ्यासबाट यी कुराहरु प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।

भविष्यमा आर्थिक समुन्नतिको दिशामा देश अघि बढ्ने र राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्ने अनुभूति हुन सकेको छैन । वास्तवमा यी दिशामा वर्तमान समयका राजनीतिज्ञहरु प्रायः असफल भइसकेका छन् । कतिपय नागरिकलाई आफ्नो दैनिकीको गुजारा गर्न पनि अत्यन्त कठिन भएको छ ।

गरिबीका कारण र रोजगारीका अवसर प्रायः नगन्य भएकाले नेपालका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइराखेको अवस्था छ । कानुनको शासनजस्तो लोकतन्त्रको मेरुदण्डमै क्रमशः समझदारी हुँदै आएको छ । कानुनी असमानताका कारण देश पछि पर्दै गएको छ । विश्व परिवेशमा हेर्ने हो भने नेपालको अर्थव्यवस्था अत्यन्त कमजोर हुँदै आएको छ । यी सबै कारणले गर्दा नेपालका नागरिकहरूमा अत्यन्त ठूलो निराशाको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

देशको राजनीतिक र आर्थिक अवस्थालाई नजिकबाट अध्ययन गर्दा देशमा ठूलै संकटको अवस्था आइपर्ने सुनिश्चित छ । जनताले पटक–पटक लोकतन्त्रको बहाली र पुनर्बहालीमा आफ्ना सन्ततिहरूलाई बलिवेदीमा चढाइरहँदा पनि जनताले चाहेको संविधान आजसम्म देशले प्राप्त गर्न सकेको छैन । सातौं संविधानको रुपमा वर्तमान संविधान पनि राजनीतिक दलहरुका बीच समझदारीका आधारमा आएको संविधान हो ।

जनताले नै बनाएको संविधान होइन । यो संविधानलाई जनताले पूर्णरूपमा स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन् । यस संविधानमा केही गम्भीर कमी–कमजोरीहरू देखिएका छन् । लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण प्रावधान भनेकै शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन हो ।

नेपालको संविधानले सिद्धान्ततः यो मूल्य–मान्यतालाई स्वीकार गरेको भनिए तापनि संवैधानिक प्रावधानहरूको अध्ययन गर्दा न्यायपालिकालाई कमजोर बनाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको महत्व र भूमिका बढाउने काम भएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा निर्वाचित भई आउने व्यक्तिहरू विशुद्ध राजनीतिक दलका शीर्षस्थहरूका नजिकका आसेपासेहरुले मात्र अवसर पाएका छन् । त्यसैले यसबाट संसद्मा उपस्थिति दिएकाहरुलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्न सकेका छैनन् ।

अर्कोतर्फ न्यायपालिकामा न्यायाधीशहरूलाई नियुक्ति गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्मा राजनीतिक पदाधिकारीहरूको बाहुल्यता छ । राजनीतिक कृपाका आधारमा मात्र अत्यधिक न्यायाधीशहरू नियुक्ति भइराखेका छन् । न्यायको ढोका घचघच्याउन पुगेका पीडितहरूको जम्काभेट अदालतमा राजनीतिक कार्यकर्ता र राजनीतिक दलका शीर्षहरूको झोलेहरूसँग हुन पुग्दछ ।

संसदीय सुनवाइका नाममा न्यायाधीशहरुमाथि अंकुश लगाउने, नियन्त्रण गर्ने काम व्यवस्थापिकाले गरिराखेको छ । संसदीय शासन प्रणाली लागू भएका देशहरुमा यस प्रकारको संसदीय सुनुवाइ गर्नु जरुरी हुन्न । यो राष्ट्रपतीय प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका देशहरूमा लागू गरिएको हुन्छ । यसको मूल्य–मान्यता भनेकै राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वविवेकमा गलत मानिसहरूलाई सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पु¥याउलान्, यसको परीक्षण संसद्ले गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

हामीकहाँ संसदीय प्रणाली छ, संसदीय सुनुवाइलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं । नियुक्ति हुँदा पनि राजनीतिज्ञहरूकहाँ पुग्नै पर्ने र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश एवं प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि संसदीय सुनवाइमार्फत राजनीतिज्ञहरुप्रति न्यायाधीशहरुले भक्तिभाव देखाउनुपर्ने यो अवस्थाबाट देश गुज्रिएको छ । शक्ति प्रिथकीकरण तथा सन्तुलन सिद्धान्तमा सीमित बन्दै गएको छ ।

यो लोकतन्त्रको लागि अत्यन्त नाजुक अवस्था हो । यस अर्थमा नेपालको वर्तमान संविधानलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधानको कोटीमा राख्न कठिन भइराखेको स्थिति छ । अहिले नेपालमा दुई सदन भएको संसदीय प्रणालीको कार्यान्वयन भइराखेको छ । बढी मत ल्याउने विजय हुने १६५ र समानुपातिक प्रणालीबाट ११० जना प्रतिनिधिहरु निर्वाचित भई जम्मा २७५ जनाको

प्रतिनिधिसभा बनेको छ । यी प्रतिनिधिहरू पाँच वर्षको लागि निर्वाचित भएका हुन्छन् । प्रदेश संसद्मा ४४० सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने र २२० जना सांसदहरू संसदीय प्रप्सनल समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट निर्वाचित भई आउँछन् र प्रदेशसभाको गठन हुन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट आउनेहरूमा देशका कमजोर पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासी, महिला आदिलाई समेट्ने गरिएको छ ।

कानुनी प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय सभामा ५० प्रतिशत सिट महिलाको लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा छुट्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । राजनीतिक दलहरुले जम्मा सदस्य संख्याको संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत सिट महिलाका लागि र आदिवासी जनजातिहरूका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समानुपातिकको ११० स्थानमध्ये ३१.२ प्रतिशत बाहुन–क्षत्री, २९.७ प्रतिशत आदिवासी, १५.३ प्रतिशत मधेसी, १३.८ प्रतिशत दलित, ६.६ प्रतिशत थारु र ४.४ प्रतिशत मुस्लिमका लागि छुट्याइएको छ । तर स्थानीय तहहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका कुराहरू अलि भिन्न छ । संघीय र प्रदेशको जस्तै कानुनतः प्रतिशत छुट्याइएको अवस्था यो तहका सरकारहरूमा छैन । यो समानुपातिकको व्यवस्थाकै कारण हो ।

जसले गर्दा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार अत्यन्त छिटोछिटो विघटन भइराखेका छन् । परिणामस्वरूप अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार सामान्यतया कुनै पनि राजनीतिक दलले आरामदायी बहुमत पार्लियामेन्टमा पाउने अवस्था छैन ।
नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीकै कारण दलहरूमा अत्यन्त छिटोछिटो एकले अर्को दललाई समर्थन गर्ने र समर्थन फिर्ता लिने काम भइराखेको छ ।

विभिन्न मुद्दाहरूमा स्वार्थ अनुकूल समर्थन र विरोध गर्ने परिपाटीमा अभ्यस्तता प्राप्त गरिराखेका छन् । स–साना दलहरुको सौदाबाजी गर्ने क्षमता अत्यन्त ज्यादा बढेको छ । विशेष गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट निर्वाचित भएर जानेहरूको सम्बन्ध विधान क्षेत्रहरूमा अत्यन्त कमजोर छ । राजनीतिक दलहरू यो संविधान रहेसम्मको अवधिमा मिलिजुली सरकार र अपवित्र सिद्धान्तविहीन गठबन्धनका आधारमा मात्र सरकार बनाउन बाध्य छन् । आरामदायी बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्दै नीतिगत कुराहरू र निर्णय लिँदाको अवस्थामा सहज वातावरण तयार हुन्छ । यसले निरन्तरता प्राप्त गर्दछ । परिणामस्वरूप उपलब्धि हासिल गर्न पनि सहज हुन्छ । तर हामीसँग त्यो अवस्था छैन । यो नै संविधानको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो ।

समानुपातिक प्रणालीमा मतदाताहरूले उम्मेदवारलाई होइन, पार्टीलाई मतदान गर्छन् । बढी मत ल्याउने विजयी हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट आएका जनप्रतिनिधिहरू तुलनात्मकरुपमा आफ्ना मतदाताहरूप्रति जवाफदेही रहन्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट विजय जनप्रतिनिधिहरूको तुलनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट विजय हुनेहरूले आफूलाई लघुताभास पालेर संसद्मा उपस्थिति जनाउने गर्दछन् ।

यसका अलावा व्यक्ति विशेषलाई जनताले मत दिने अवस्था नहुँदा उनीहरूको सीधा सम्पर्क मतदाताहरूसँग नहुने स्थिति बन्दछ । तर नेपालको संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट पार्टीको कृपामा छानिएका जनप्रतिनिधिहरुले पनि देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउने अवस्था छ । यो स्थिति आउनु भनेको लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यतामा प्रश्नचिह्न खडा हुनु हो । यसमा संविधानले कमजोर व्यवस्था गरेको छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रति बिस्तारै मतदाताहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ । तर उनीहरुले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको हिसाबले प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदैनन् । यो यही कारणले गर्दा उनीहरूको संसद्मा उपस्थिति अत्यन्त कमजोर बन्दछ । कुनै राजनीतिक दलहरूसँग अन्ततः सदस्यता लिने परिस्थिति विश्व परिवेशमा देखिँदै गएको छ । राजनीतिक दलहरूका ठूला नेताहरू यदि जनतासँग घुलमिल हुन सकेनन् र उनीहरूको समर्थन लिन नसक्ने र विजयी हुन नसक्ने अवस्था देखिएमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सहारा लिई सरकारको नेतृत्व लिन पुग्छन् ।

यस्तो कमजोर र दोषपूर्ण अवस्था पनि लोकतन्त्रमा भइराखेको छ । समानुपातिक प्रतिनिधिकै कारण सरकार र समग्र राजनीतिक प्रणालीलगायत नेपालको संविधान नै आलोचनामा पर्दै गएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा टिकट दिने अथवा छनोट गर्ने प्रक्रियामा धेरै प्रकारका अनियमिताहरू भएको, अप्रत्यक्ष डिलिङ भएको, स्रोत–साधन सम्पन्न व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरुसमेत सहजै सबै राजनीतिक दलहरूमा स्वागत पाइराखेको अवस्था छ । यसले गर्दा लामो समयदेखि त्याग–तपस्या गरेका, बलिदानी गरेका नेता–कार्यकर्ताहरूको केन्द्रीय नेतृत्व यस्ता व्यापारिक घरनाका धनीमानी तरमाराहरू बन्न पुग्छन् ।

यसले अत्यन्त ठूलो मात्रामा इमानदार व्यक्तिहरूको भावनामा ठेस लाग्दछ । यसलाई राजनीतिक दलहरुले महत्व दिएका छैनन् । संविधान बनाउँदैको अवस्थामा यो छिद्र जानी–जानी राखेका हुन् । विविधतामा एकतालाई चरितर्थ गर्न र नीति निर्माणमा राष्ट्रको स्रोत–साधनको विनियोजनमा सबै वर्ग, समूह, क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सहभागिता सुनिश्चित होस् भन्ने पवित्र उद्देश्यले समानुपातिक प्रणाली स्वीकार गरिएको हो । तर यसले नीतिगत हिसाबमा पनि योगदान गर्न सकेको अवस्था छैन । सबैका आवाज, मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले अघि बढ्न सकेको अवस्था पनि छैन । त्यसैले राजनीतिमा चासो राख्ने सचेत नागरिकले दुईवटा विकल्प दिन थालेका छन् ।

पहिलो हो, बढी मत ल्याउने विजयी हुने निर्वाचन प्रणाली मात्र अवलम्बन गरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधिहरु पठाउने । दोस्रो हो, समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट आउने व्यक्तिहरूलाई विधान क्षेत्र निश्चित गरिदिने, ती विधान क्षेत्रहरूमा तत्–तत् समूह, वर्ग, क्षेत्रका लक्षित समूहका व्यक्तिहरूबाट मात्रै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी राजनीतिक दलहरूले टिकट दिनुपर्दछ ।

यो सन्दर्भमा पनि विस्तृत विश्लेषण गर्दा कठिनाइको अवस्था देखियो भने समानुपातिकहरुलाई अपर हाउसमा मात्र प्रतिनिधित्व गराउने हिसाबले पठाउँदा पनि उपयुक्त नै हुन्छ । तर राष्ट्रिय सभामा मात्र लक्षित समूहका व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउँदा कार्यकारणी प्रमुख अथवा सरकार प्रमुख बन्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्दछ । यसबाट यी लक्षित समूहका मानिसहरू असन्तुष्ट हुन सक्छन् । फेरि पनि संविधान विवादमा पर्न सक्छ ।

यो असहज अवस्थामा अहिले बनेको सरकारले संविधान संशोधनको एजेन्डालाई अघि सारेको छ । यसलाई सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूबाट अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण विस्तृतरुपमा गराई तत्पश्चात् मस्यौदा गरिएको संविधानमा सबै नागरिकको अभिमत लिएर मात्र संविधान संशोधन हुनुपर्दछ । यदि यी प्रक्रियामा नगई फेरि पनि संसद्मा रहेको सांसद संख्याहरूको दुई तिहाइले मात्रै संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो भने संशोधित संविधान पुनः जोखिममा पर्नेछ । सरकारमा रहनेहरु ठूला दलहरु विशेष गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ ।

जनतामा रहेको उच्च आकांक्षाका हिसाबले र स–साना दलहरूले सौदाबाजी गर्ने क्षमता अत्यन्त ज्यादा राखिसकेको सन्दर्भमा प्रत्येक संशोधित प्रावधानहरूमा अत्यन्त ठूलो सौदाबाजी हुन सक्छ । त्यो परिस्थितिको सामना गर्न अहिलेको करिब दुई तिहाइनजिकको सरकारलाई पनि कठिन हुन्छ ।

त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा संविधान संशोधन भइहाल्ने अवस्था पनि देखिँदैन । हालको संविधानले यी जटिल समस्या अझ बढ्दै राष्ट्रमा सबै प्रकारका जोखिम बढाउँदै जाने र अन्त्यमा राष्ट्र नै असफल राष्ट्रका रुपमा अघि बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । अत्यन्त खर्चिलो संघीय शासन प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका कारणले पनि यो अवस्था अझै विकराल बन्ने सम्भावना छ ।