अख्तियारले सचिवहरूलाई सतर्क बनायो

–कानुनको परिपालनमा ध्यान देऊ
–आर्थिक मितव्ययिता कायम गर
–सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर
–आयोजनालाई रुग्ण हुन नदेऊ
–कार्यबोझका आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर
–विकास निर्माण र सुशासनमा अत्यधिक ध्यान देऊ
काठमाडौं ।

नेपाल सरकारका सचिवहरूको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट रहँदै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै सचिवलाई बोलाएर कार्यशैली सुधार गर्न र जनकेन्द्रित भई आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार कार्यथलोमा खट्न निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियारले केन्द्र सरकारका सचिव, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई बुधबार र बिहीबार आयोगमा नै बोलाएर व्यापक छलफल गर्दै सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यमा संवेदनशील भएर अघि बढ्न गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराएको छ ।

सचिवहरूसँगको छलफलमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी रहेकाले पदीय जिम्मेवारीमा रहने सबैले कानुनको परिपालना, खर्चको मितव्ययिता, आर्थिक अनुशासन र सरकारी सम्पत्तिको सदुपयोग-संरक्षण गर्नैपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

अख्तियारले सरकारको कार्यविभाजन थप स्पष्ट पार्नुपर्ने, सरकारका सबै निकायको जिम्मवार पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने र जिम्मेवारी पन्छाउने र निर्णय÷कार्यसम्पादन नगर्ने पदाधिकारीलाई कारबाहीको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्नेमा सचिवहरूको ध्यानाकृष्ट गराएको हो ।

प्रमुख आयुक्त राईले रुग्ण आयोजना, बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित गरेका आयोजना तथा लागत अनुमानभन्दा अत्यन्त कम बजेट विनियोजन भई कार्यान्वयनमा जान नसकेका आयोजनाको अध्ययन गरेर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यबोझका आधारमा कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

अख्तियारले सचिवहरूलाई असल नियतले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्दा आयोगसँग डराउनुपर्ने अवस्था नहुने भन्दै आवश्यक सहजीकरण गरिने विषयमा समेत स्पष्ट पारेको थियो । आयोगले यसअघि पनि सचिवहरूलाई बारम्बार महत्वपूर्ण सुझाव दिँदै आए पनि सुझावको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै प्रमुख आयुक्त राईले सुझावहरू कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले सुशासन कायम गर्ने कार्य सबै निकायका प्रमुखहरूको रहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गर्ने कुरामा निडर भएर सबैले काम गरेमा मात्र विकास प्रशासनले गति लिने भएकाले सबैले कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सो छलफल कार्यक्रममा नेपाल सरकारका सचिव तथा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवहरूले आ–आफ्नो निकाय र कार्यक्षेत्रमा आइपरेका समस्या तथा आयोगबाट पठाइएका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रममा अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको, साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट बिनियोजन हुने गरेको, बिनातयारी र प्रतिफल सुनिश्चित नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने गरेको, बहुवर्षीय आयोजनाको अत्यधिक स्रोत सुनिश्चितता गरेको कारणले राज्यकोषमा दबाब सिर्जना भएको औंल्याउँदै बजेट निर्माण गर्दा यथार्थतामा आधारित हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

छलफलको सहजीकरण गर्दै आयोगका सचिव घनश्याम उपाध्यायले पनि सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यमा सचिवहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यता औंल्याउनुभयो ।