बढ्दो छ वैदेशिक ऋण

विश्वका शासन प्रणालीअन्तर्गत फरक–फरक संरचनामा आबद्ध रहेका देशहरुले समाजवादी अर्थ–व्यवस्थामा तद्सम्बन्धी वित्तीय संस्थाहरुलाई यसको आधारभूत खम्बाको रुपमा लिएका छन् । अझ भनौँ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिगोरुपमा आडभरोसा दिन सक्ने यी औजारहरु हुन्, तर विगतमा निर्माण भएका देशका यस्ता वित्तीय भौतिक औजारहरु निजीकरण र उदारीकरणको नाउँमा कौडीको मूल्यमा समाप्त पारियो, जसको कारण आज आम नेपाली युवाहरु रोजगारीको खोजीमा बाध्य भएर विदेश पलायन भएका छन् र भइरहेकै छन् । मुलुकको लागि यो शुभ सङ्केत किमार्थ हुँदै होइन ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारसहितको एजेन्डा लिएर गत असारमा कांङ्ग्रेस र एमालका बीच गठबन्धन सरकार गठन भए पनि चालू आवको साउन–भदौ महिनामा देशको राजस्व सङ्कलन ऋणात्मक रहेको छ । नयाँ सरकार गठनसँगै देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र देशको वित्तीय क्षेत्रमा समेत सुधार हुने अपेक्षा सरकार पक्षको दाबी रहे पनि व्यवहार भने निराशाजनक छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को पहिलो तीन महिना असोजसम्म एक खर्ब ३६ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको मासिक प्रतिवेदनअनुसार २०८१ असोजसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ पुगेको छ।

सन् १९९० को दशकको प्रारम्भमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि विकासको नाममा नेपाललाई ऋणको भारी बोकाउने परिपाटी शुरु भएको हो । आज नालायकी शासकहरुको राज्यसत्ता सञ्चालनमा भएको चरम असफलताको कारण नेपाललाई वैदेशिक ऋणको चङ्गुलबाट उठ्नै नसक्ने गरी दलदलमा धसाएका छन् । यही अनुपातको गतिमा ऋण थपिँदै जाने हो भने चालू आवको असारसम्म देशको कुल वैदेशिक ऋण ३० खर्वभन्दा बढी हुने निश्चित देखिन्छ। यसरी तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीको ४४.३२ प्रतिशत रहेको छ । यो अवस्था विगत आव २०३१–०३२ मा यसको प्रभाव ५.७ प्रतिशत रहेको थियो । सार्वजनिक ऋणतर्फ आन्तरिक जीडीपीको २१.६६ र बाह्य २२.६६ प्रतिशत रहेको छ। यस अवधिमा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३६ अर्ब र बाह्य ऋण १२ खर्ब ९२ अर्ब रुपियाँ रहेको छ।

यस्तो सार्वजनिक ऋण अहिले प्रत्येक नेपाली नागरिकको थाप्लोमा झन्डै ८७ हजार रुपियाँ पर्न आउँछ । यसरी ऋणमार्फत जुटाएको रकम उत्पादनमूलक राम्रो प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी नगरिएमा देशमा वित्तीय समस्या सिर्जना हुने मात्र हैन, बिजुली चम्केसरिको गतिमा आएको सार्वजनिक ऋणले कहाँ पुगेर विश्राम लिने हो, जसको भविष्य अन्धकारमा छ । देशमा सार्वजनिक ऋणको प्रयोग र उपयोग सामान्यरुपमा पनि विवेकसम्मत तरिकाबाट बिल्कुलै हुन सकेको देखिँदैन । यो वित्तीय अनुशासनभन्दा बाहिर गएको छ । गतआव २०८०–०८१ मा देशको जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपियाँ पुगेको प्रक्षेपण गरिएको छ । निरन्तर बढ्दो वैदेशिक ऋणले देशको अर्थतन्त्रमा जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने नकारात्मक सङ्केत देखिएको आधारसँग वहुमत अर्थविद्हरु सहमत देखिन्छन् ।

नेपालको आधुनिक विकास प्रक्रियामा वैदेशिक सहायताको गहन भूमिका रहँदै आएको छ । विशेष गरी २००७ सालको परिवर्तनपश्चात् २००८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुर्वणशमशेर जबराले नेपालको पहिलो अनुमानित बजेट ५ करोड २५ लाख ३९ हजार रुपियाँ बराबरको बजेट रेडियो नेपालमार्फत पढेर सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसै गरी २००९ सालमा नेपाल–भारत सहयोगअन्तर्गत काठमाडौंस्थित गौचरन विमानस्थल सुधारका लागि आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको थियो । नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना २०१३–२०१८ सम्म यसको सम्पूर्ण विकास निर्माण वैदेशिक सहयोगबाटै गरिएका थिए । सर्वप्रथम नेपालले राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०१७ जारी गरेपछि पहिलोपल्ट २०१८ सालमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको देखिन्छ । नेपालले २००८ सालमा प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेटदेखि नै वैदेशिक सहयोग लिन थाले पनि बाह्य ऋण भने आर्थिक वर्ष २०२०–०२१ देखि लिन थालेको देखिन्छ।

आव २०७१–०७२ सम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब रुपियाँभन्दा तलै रहेको थियो, तर अहिले रु. २६ खर्ब पुगेको छ। संवत् २०३६ सालसम्म नेपालको विकास बजेटमा वैदेशिक ऋणभन्दा वैदेशिक अनुदान बढी थियो, तर त्यसपछि अनुदान घट्ने र ऋण पढ्ने क्रम जारी रह्यो । अहिलेको नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा गुमाएको विश्वासको कारण वैदेशिक अनुदान घटेर शूल्यताको स्थितिमा पुगेको एवम् वैदेशिक ऋण बिजुली चम्केसरिको गतिमा चुलिएको छ। नेपालजस्ता मुलुकको लागि वैदेशिक अनुदान आउनु अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण लिने विश्वका १९० वटा राष्ट्रमध्ये नेपालको स्थान १४९ औंमा रहेको छ। आव २०३१–०३२ सम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण ९४ करोड रुपियाँ रहेको देखिन्छ भने त्यसयताका एकदशमा सार्वजनिक ऋण औसत प्रतिवर्ष ३२.४ प्रतिशतले बढेको छ । आव २०४६/०४७ सम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० अर्ब ७० करोड रहेको थियो, तर चालू आवको भदौसम्म २५५० अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । त्यसैले सीमा नाघेर सार्वजनिक ऋणको दुरुपयोग गर्नु अपराध मानिन्छ, तर नेपालमा सधैँ चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । देशको विदेशी मुद्रा आम्दानीको स्रोत, ऋणको उत्पादनशील प्रयोग र यसको व्यवस्थापनको क्षमता आदि कारणले सार्वजनिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्दछ ।

मुलुकभित्रको अर्को कहालीलाग्दो स्थिति के भने, युवा रहेन मुलुक रहने हो, यदि युवा जनशक्ति नै पलायन भइरहँदा देश कसरी सक्षमरुपमा बच्न सक्छ ? प्रश्न यहाँ छ । त्यसैले युवावर्गलाई स्वदेशमै रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न सक्नु उत्तम सरकारको दायित्वभित्र पर्दछ । स्वदेशको मायाममता कहिल्यै पनि बिरानो र रुखो हुँदैन भन्ने वस्तुतथ्यलाई मनन गरी युवा स्वयंले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ । अहिलेकै युवा पलायनको गतिलाई हेर्ने हो भने अबका दिनमा गाउँ मात्र हैन, केही वर्षमा शहरका घरहरुसमेत खाली हुने अवस्थामा पुग्नेछन् । देशको यस्तो विकराल अवस्थालाई समयमै ध्यान दिन सकिएन भने देशले पछुताउनुबाहेक अरु केही हुनेछैन । राष्ट्रले विश्वसामु आफ्नो विश्वास र इमानदारिता गुमाएपछि पुनः विश्वास आर्जन गर्न निकै कठिन हुन्छ, नेपालको आजको अवस्था ठीक यस्तै छ । विगतको शासनकालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वास कस्तो थियो ? त्यति बेलाका सम्मेलन र परिदृश्यहरुलाई हेर्न पुगियो भने नेपालीको शिर गर्वले ठाडो हुन्छ, तर आज रुझेका बिरालाजस्ता प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई कसले विश्वास गर्ने ? समय–समयमा हाम्रा मित्रराष्ट्रहरुले निर्माण गरिदिएका उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरु सबै कौडीको मूल्यमा बेचेर खाने अनि तिनै राष्ट्रहरुसमक्ष भिख माग्दै लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । मुलुक उत्पादन, आत्मनिर्भर र प्रगतिको उद्योगशाला बन्न सक्नुपथ्र्यो, तर भ्रष्टाचार र भ्रष्ट शासकहरुको प्रयोगशाला बनेको छ । देशको वित्तीय अर्थतन्त्र यही प्रयोगशालाको भुङ्ग्रोमा कैद भएको छ । त्यसैले सबैतिरबाट प्रताडित नेपाली जनतामा यो सरकारप्रति एकरति पनि विश्वास पलाएको देखिँदैन ।

आज देशमा उत्पन्न अर्थतन्त्रका अनेक चुनौतीहरुमध्ये सबै खाले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा गरिने विकास बजेट समयमा खर्च गर्न नसक्नु एक गम्भीर अवस्था हो । कुनै पनि इमानदार नेतृत्वको सोच लगभग सधैँ न्यायपूर्ण हुन्छ भनेजस्तै विकास बजेट खर्च र सदुपयोग हुन नसक्नुका पछाडि त्यसको नैतिक जिम्मेवार कसले लिने ? त्यसैले एक पाश्चात्य अर्थशात्रीको तर्क छ– बजेटमा सधैँ देश तथा जनताको प्राथमिकता, आवश्यकता र मूल्य–मान्यता झल्किनु अपरिहार्य छ। देशमा पूँजी निर्माण एवम् रोजगारका प्रचूर अवसरहरु सिर्जना गर्ने पूँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ। एकातिर देशमा कलकारखाना बन्द छन् भने अर्कोतर्फ साना उद्यमी व्यवसायीहरुको उठिबास भएको छ, जसको असर राजस्व सङ्कलनमा सीधै परेको छ। देशको मृत प्रायः राजनीति र अर्थतन्त्रका सबै सूचाङ्कहरुको बिग्रँदो अवस्था एवम् कर्मकाण्डीय समाधानले मात्र मृत्युशैयामा रहेको अर्थतन्त्रलाई उठाउन चुनौतीपूर्ण छ । भ्रष्टाचार र लुटको संस्कृतिलाई आत्मसात् गरेका आजका यी शासकवर्गले यो तथ्यलाई कहिल्यै पनि बुझेनन् र बुझ्ने प्रयास पनि गरेनन् । नागरिक बेच्ने शासकहरु भन्दै लेखक यादव देवकोटा कान्तिपुरमा लेख्छन्– यस्तो लाग्छ, अब शासकहरुले बेच्न बाँकी केही छैन, देशै लिलाममा राख्नेबाहेक । हामी संसारकै गरिब, दरिद्र र हीनतर त छँदै थियौँ । देशको स्वाभिमानसमेत लिलाममा चढाउनेहरुलाई पालैपालो सत्ताको गजुर पहिर्‍याउने संसारका निकम्मा मानिसहरुमा समेत दर्ज भएका छौं ।

यसरी ऋणमार्फत जुटाएको रकम उत्पादनमूलक राम्रो प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी नगरिएमा देशमा वित्तीय समस्या सिर्जना हुने मात्र हैन, बिजुली चम्केसरिको गतिमा आएको सार्वजनिक ऋणले कहाँ पुगेर विश्राम लिने हो, जसको भविष्य अन्धकारमा छ । देशमा सार्वजनिक ऋणको प्रयोग र उपयोग सामान्यरुपमा पनि विवेकसम्मत तरिकाबाट बिल्कुलै हुन सकेको देखिँदैन । यो वित्तीय अनुशासनभन्दा बाहिर गएको छ ।

मुलुकको विकास र वैदेशिक ऋणभार कम गर्ने हो भने सर्वप्रथम सेतो हात्तीको रुपमा रहेका प्रदेशहरुलाई अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ। सङ्घीय र स्थानीय सरकारबाटै देशको विकास सहज र सम्भव छ। प्रदेश सरकारहरु त केवल जनता र मुलुकमारा मात्रै भएका छन्। यति सानो देशमा सातवटा प्रदेश एक सयभन्दा बढी मन्त्री र त्यही सङ्ख्यामा मन्त्रालयहरु, ५५० जना सांसद, प्रदेशप्रमुख, सभामुख, उपसभामुख, संसदीय दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र उनीहरुका सल्लाहकार, निजी सचिव आसेपासे, नातागोता र झोलेझाम्टेहरु गरी झन्डै पाँच हजारको सङ्ख्यामा रहेका यस्ता मठाधीशहरुले प्रदेश सरकारको नाउँमा देशमा ब्रह्मलुट मच्चाउने काम गरिरहेकै छन्।

आजसम्मको प्रदेश सरकारको अवस्थालाई हेर्दा यो पूर्णरुपमा असफल भएको छ। सेतो हात्ती पाल्नको लागि प्रदेश सरकारले अन्धाधुन्ध कर उठाएर जनतालाई प्रताडित गर्र्ने काम गरेको छ, तर जनतालाई केही सुविधा छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र सम्पूर्णरुपले आयात निर्भर हुन पुगेको नालायिकी सरकारको प्रतिफल हो । राज्यसत्ता सञ्चालकहरुबाटै देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेका दर्जन उदाहरण छन्।

देशमा गणतन्त्र स्थापना भएयताका १८ वर्षमा १४ वटा सरकार र १८ पटक अर्थमन्त्री फेरिए, जसमध्ये १२ पटक प्रधानमन्त्रीको निकट रहेकाहरु अर्थमन्त्री बने, तर देशको अर्थतन्त्रबारे विश्वविद्यालयबाट कुनै पनि औपचारिक शिक्षा नलिएका, अक्सर आर्थिक पंद्धति र नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनाबारे सामान्य ज्ञानसम्म नभएकाहरु देशको अर्थमन्त्री बनेपछि मुलुकको जीडीपी कसरी वृद्धि हुन सक्छ ? सत्ता स्वार्थका कारण पटक–पटक राजनीति अस्थिरता रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत नेपालको साख र शान दुवै गिरेको छ ।

पटक–पटकका नालायकी सरकारको कारण देशको व्यापारघाटा १८ खर्ब रुपियाँ पुगेको छ, जुन एक दशकअघि रु. ५ खर्ब ३६ अर्ब २३ करोड मात्र थियो। अत्यावश्यक वस्तु मात्र हैन, विलासिताका वस्तुको उच्च आयातले व्यापारघाटा चुलिएको छ। वित्तीय अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा आर्थिक सीमाभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिले देशको बेरुजु रु. १४ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। सरकारको नेतृत्व लिने प्रधानमन्त्रीद्वारा बेरुजु असुल गर्ने कुनै एउटा सक्षम निकायको कल्पनासम्म पनि नगर्नु राजनीतिक पाखण्डबाहेक अरु के नै हुन सक्छ ?

देशको सार्वजनिक ऋणसम्बन्धमा एउटा रोचक प्रसङ्ग छ– जनआन्दोलन २०४६ को क्रममा केही नेताहरुले लैनचौरको एक आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उग्र भाषणमा भनेका थिए– देशको वैदेशिक ऋण २९ अर्ब पुगिसक्यो, अब राजा भागेर विदेश जान्छन्, त्यो सबै ऋण देशले कहिले तिर्ने भनिरहँदा त्यसयताका ३५ वर्षमा देशको कुल ऋण २५.५ खर्ब नाघेको छ, तर यता राजा यहीँ थिए र छन्, के आरोप लगाउनेहरुसँग आज यसको जवाफ छ ? नेपाली जनता यही प्रश्न गरिरहकै छन् । देशमा सार्वजनिक ऋण जतिसुकै बढोस्, सत्ताधारीहरुमा कुनै प्रकारको चिन्ता र चासो देखिँदैन । देश र जनता जहाँसुकै पुगून्, त्यसको अलिकति पनि मतलब छैन । ‘आपूm सत्ता र प्रतिपक्षमा रहुन्जेल राष्ट्रिय सम्पत्तिको चरम दोहनसहित मोजमस्ती गरिरहूँ’ भन्ने चरित्रको विकास भएको छ यहाँ ।