जलनको उपचारमा राज्यको ध्यान

जलनको उपचारका लागि छुट्टै वार्ड र नसक्नेका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल धन्यवादका पात्र बन्नु जलनपीडित नागरिकका लागि खुशीको कुरा हो।

पीडितको उपचारका लागि बेग्लै वार्ड तथा नसक्नेहरुका लागि निःशुल्क उपचारको समेत व्यवस्था गरिदिएको भन्दै जलनपीडितहरुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीलाई मन्त्रालयमै पुगी धन्यवाद दिएका थिए। यो समाचार बाहिरिएसँगै जलनपीडित नागरिकले मन्त्रीस्तरीय निर्णयको कार्यान्वयन जसरी शुरु भएको छ त्यसरी नै यसलाई सरकारको दीर्घकालीन योजनामा राखियोस् भन्ने माग अघि सारेका छन्।

जलनका घटना बढी हुने गरेका छन् । तर सरकारको मातहतमा एउटा पनि जलनको अस्पताल, विभाग र आवश्यक जनशक्ति भएको देखिँदैन । साथै यसको उपचारका लागि सहजीकरण गर्ने विषयलाई गम्भीररुपमा लिएको पनि पाइन्न। पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी जलनमा परी उपचारका लागि विदेश लानुपरेको र उहाँकी आमाको ज्यान नै गएको घटनाले राजनीतिक घटकदेखि राज्यप्रति प्रत्यक्ष दबाब शुरु भएको छ। नेता भण्डारी स्वयंले संसद्मा पटक–पटक आवाज उठाउनुभएको थियो । साथै व्यक्तिगतरुपमा पनि आवश्यक पहल गरी नीति बनाउन दल र सरकारलाई दबाब दिनेलगायतको पहलकदमीले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई निर्णय गर्न दबाब परेको देखिन्छ।

यसअघि एसिड, आगो, सडक निर्माणका क्रममा अलकत्रा, विद्युत्, ग्यास, पेट्रोल, मट्टीतेल, सडक दुर्घटना तथा हवाई दुर्घटनामा परी जलन भएका व्यक्तिहरुको उपचारमा सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाएर चासो दिएको छैन। जलन उपचार अभियन्ता उज्वलविक्रम थापा, सांसद विन्द्यवासिनी कंसाकारसहितका जलनपीडितहरुले विगतमा उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने विषय पटक–पटक उठाउँदै आए पनि जलनपीडितका पक्षमा महत्वपूर्ण निर्णय कहिल्यै भएन। अहिले पनि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर कामको थालनी गरेकोमा धन्यवाद दिँदै दीर्घकालीन योजना बनाउन दबाब दिइएको हो ।

आफैँ जलनपीडित सांसद कंसाकारले विगतमा धेरै स्वास्थ्यमन्त्रीसँग भेटेर कुरा गरी संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराउँदासमेत सुनुवाइ भएको थिएन । यस अवस्थामा स्वास्थ्यमन्त्रीले जलनपीडितका पक्षमा निर्णय गर्नु सराहनीय काम भएको छ । जलनपीडितको उपचारका पक्षमा तत्काल नसक्नेका लागि निःशुल्क उपचार र जलन वार्ड विस्तार महत्वपूर्ण निर्णय हो । यो सामान्य विषय नमानी पहिलो प्राथमिकता उपचारमा दिनुपर्छ । यस्ता घटना–परिघटनालाई नियाल्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रम, प्राथमिक उपचार विधि, स्वास्थ्य बिमामा जलन उपचार र कस्टेमिक उपचारसमेत समेटेर लैजानु उचित हुन्छ । सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बिमामा जलन, कस्टेमिकजस्ता विषय समेटिएको छैन । गाउँघरमा डेरीमा दूध पेल्न प्रयोग गर्ने एसिडदेखि सुनचाँदी पसलमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्ने एसिडले पनि दुर्घटना निम्तिने गरेको र यस्ता कामदारको स्वास्थ्य बिमा हुनुपर्ने अनि समयमै निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले जलनको उपचार कक्ष र निःशुल्क उपचारबारे हाल गरेको निर्णय बजेट अर्थात् सरकारको योजनामा परेको नभई उहाँको विवेकले गरेको निर्णय हो। यसलाई दीर्घकालीनरुपमा दिगो बनाउन सरकारको नीति तथा योजनामा राखी बजेटमै सम्बोधन हुनुपर्छ । उपचारमा ढिलाइ नगर्न जनशक्ति, उपकरणलगायत अनुगमनको समेत खाँचो छ। राम्रो कामको थालनीलाई दीर्घकालीन बनाउन सफलता मिलोस्। नेताहरुले आफूलाई पर्दा जहाँबाट पनि बजेट निकासा गर्ने र देश–विदेशका सम्पूर्ण स्रोत–साधन, शक्ति प्रयोग गर्ने तर गरिब–निमुखा जनतालाई पर्दा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नै पर्छ। सरकारको ध्यान पुगोस्।