सुशासन दिन नसकेको प्रजातन्त्र !

शासन शब्दमा सु उपसर्ग जोडिएर सुशासन शब्द बनेको हुन्छ। शासनको अर्थ अनुशासन वा मर्यादा पालन गराउने काम, आज्ञा, आदेश, इन्द्रियको संयम वा नियन्त्रण, कसुरका लागि दिइने सजाय, कसैलाई दिइने लिखित अधिकार, कुनै देशको प्रबन्ध तथा सञ्चालनसम्बन्धी काम आदि भनेर अथ्र्याइएको पाइन्छ। तर हाम्रो विगत २००७ सालमा आएको प्रजातन्त्रदेखि लिएर हालको लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे भनौँ यस शासन व्यवस्थाले वास्तवमा यहाँ बताइएकामध्ये कुनै पनि अर्थ ओगटेको त होला, परन्तु व्यावहारिकरुपमा भने आम नागरिकले अनुभूत गर्न पाएको पाइँदैन। निरंकुश वा एकतन्त्रीय व्यवस्थामा शासकले आम नागरिकमाथि हुकुम चलाउने र आम जनताले ‘गर् या मर्’ को अवस्थामा जीवन बिताउन बाध्य बन्नुपर्ने शासन व्यवस्था होला भनेर अन्दाज हुन्छ । प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रमा त त्यसको उल्टो अवस्था हुनुपर्ने हुन्छ।

यसको मतलब एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थामा नेपालको राणा शासनमा जस्तै वा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा जस्तै शासकले हुकुम फर्माएपछि विनाविरोध हुकुम तामेली गर्नुपर्ने र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा भने आम जनताले शासकलाई के गर्न आदेश दिन्छन् वा अनुरोध गर्छन् वा आम जनताको मनोभावना के रहेको छ ? तदनुसारको काम गर्नुपर्ने व्यवस्था नै प्रजातान्त्रिक वा गणतान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो र हुनुपर्छ भन्ने आम जनताको मानसिक आशय देखिन्छ । हाम्रा २००७ सालदेखि अहिलेसम्मका कुनै पनि शासकले आम जनताले भनेका वा अनुरोध गरेका काम नगरेर त्यस विपरीतका काम गर्दै आएका छन् । अनि यस्तो जनताले भनेको नमान्ने र आफ्नै मनलाग्दी शासन चलाउन खोज्ने शासकले चलाउँदै गरेको शासन व्यवस्थाको नाम मात्र प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक वा गणतान्त्रिक राखेर सुशासन कहिल्यै हुँदैन ।

संसारका जुनसुकै देशमा किन नहोस् सुशासन दिन नसकेका देशको कुनै क्षेत्रको पनि उन्नति हुन सकेको हुँदैन । अझ हाम्रा देशका हालसम्मका कुनै पनि शासकहरुले न त सुशासन दिन सके, न त देशको कुनै क्षेत्रको उन्नति भएर संसारको लागि एउटा उदाहरणीय काम नै बन्यो । त्यसको उल्टो सुशासन दिन्छु भनेर सत्ताको कुर्सीमा टाँसिइरहने शासक आफैँ विभिन्न खालका कुकर्ममा लागेर त्यस्तै कुकर्मीहरुलाई कानुनले सजाय गर्ला कि भन्ने डरले लाज पचाएरै तिनलाई जोगाउने काममा लागेको पाइन्छ । कुनै कालखण्डका शासकले जनतालाई झुक्याई नेपालका नदीनाला बेचेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको थैलो भरे, कसैले देशको कुनै भूभाग बेचेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरे । आम जनताले जुन काम नगर भनेर आदेश गर्छन् र खबरदारी गर्न थाल्छन्, शासकलाई त्यही काम नगरी हुँदैन । अमेरिकाले लादेको एमसीसी पास नगर भनेर लाखौँ जनता सडकमा ओर्लिएर खबरदारी गरे, उता शासक मध्यरातमा आम जनता आराम गर्दै गरेको बेला एमसीसी पास गराएर जनताको आदेश अवज्ञा गर्न सफल भयो।

शासकले यस विषयलाई आफूले जनताको आवाजलाई जितेर गर्न सकेको महान् कार्य वा महान् पुरुषार्थ हो भन्ने ठानेर त्यो खुशीयाली मनाउन मासु र रक्सीको भतेरै लगायो । आखिर नेपाली जनतालाई घाँडो भइराखेको र भविष्यको लागि पनि खतराको विषय बनेको एमसीसी अदालतले खारेज गरेर आम नेपाली जनतालाई थोरै भए पनि भयमुक्त बनाउन सक्यो मात्र होइन कि आम नेपाली जनताको आवाजलाई निर्ममताका साथ दबाएर एमसीसी पास गराउने कुकर्ममा लाग्ने तत्कालीन शासकको अहंतामाथि समेत थोरै भए पनि प्रहार गर्न सक्यो ।

वर्तमानको आम नेपाली जनताको भित्री चाहना देशमा बढेको भ्रष्टाचारी मानसिकताले गर्दा देशको अर्थतन्त्र क्रमशः ओरालो लाग्दै गएर टाट पल्टने अवस्थाबाट गुज्रँदै छ । सरकारका कर्मचारीलाई तलब खुवाउनको लागि ऋण काढेर आम जनताको टाउकोमा थेग्नै नसक्ने गरी ऋणको भार बोकाउने क्रम जारी छ । आम कर्मचारी र राजनीतिककर्मी जसले भ्रष्टाचारी मानसिकताले गाँजिएर भ्रष्टाचारी कर्म गरी देशको अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस बनाउने कुकर्म गरे ती सबैलाई सख्त कार्यवाही गरी देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँदै आफूले गरेको शुद्ध कर्मबाट जति आयस्ता हुन्छ त्यसैबाट जीवन गुजारा गर्न सक्ने तरिका र नीति अपनाउने बानी बसाल्नुपर्ने वर्तमानको अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने ठम्याइ रहेको छ । यता शासक भने आफूलाई कट्टर कम्युनिस्ट भनाउँदै तिनै भ्रष्टाचारी कर्मचारी, राजनीतिककर्मी र अन्य कुकर्मीलाई जोगाउनेजस्तो अझै ठूलो कुकर्ममा लिप्त भएर लागेको जस्तो अनुभूत हुन्छ ।

आखिर नाम जे राखे पनि त्यसले केही फरक पार्ने अवश्य होइन । तर नामअनुसारका कर्म गर्न सकियो भने मात्रै त्यो नामको सार्थकता झल्कन्छ । सुशासन भनेको कानुन विपरीतका काम गर्नेलाई उचित दण्ड सजाय गर्नु÷गराउनु, कानुनको दायराभित्र रहेर गरिएका परोपकारी कामलाई उत्साह बढाउने काम गर्नु, कुन क्षेत्रका नागरिकका समस्या के–कस्ता रहेका छन् ? तिनको निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ ? भनेर योजना बनाउनु, त्यसलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गराउनु, गर्न लगाउनु, नगर्नेलाई उचित कार्यवाही गर्नु÷गराउनुजस्ता कर्म पर्दछन् । शासन व्यवस्थाको नामचाहिँ गणतान्त्रिक, वा प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक तर जनताको नोकर मानिने शासकले लादेको आदेश आम नागरिकले रोएर पनि पालना गर्नुपर्छ भने त्यो नाम निरर्थक नाम मात्र हो ।

हाम्रो देशको राजनीतिक अभ्यासलाई हेर्ने हो भने निकै पुरानो रहेको छ । राणा शासन समाप्त गरेर देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि कम्तीमा त्यसको एक दशक लामो समय अगावैदेखि विविध प्रकारका राजनीतिक अभ्यास पक्कै भएका थिए । यो भनाइलाई नमानेरै भन्दा पनि राणा शासन ढलेपछिका दिनदेखिको राजनीतिक अभ्यासलाई आँकलन गर्दा पनि हाल सात दशक लामो अवधि पार गरेको भेउ पाइन्छ। सात दशक लामो राजनीतिक अभ्यास गरेर आएको वर्तमानको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था त संसारका लागि एउटा नमुना वा उदाहरणीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था हुनुपर्ने थिएन र ? नेतृत्व छैन भनौँ भने विगतमा साना र कमजोर राज्य एकीकरण गरेर एउटै सिंगो र बलियो नेपाल राज्य बनाउने पृथ्वीनरायण शाहको नाम नामेट गरेर त्यो नामको स्थानमा आफ्नो नाम दर्ज गर्न खोज्नेजस्ता अहंकारको खाडलमा डुबेका तर काम भने एउटा सिन्को पनि भाँच्न नसक्ने नेता बग्रेल्ती देखिन्छन् त। खै त तिनीहरुको अहंता कहाँनेर कामयावी हुन सक्यो ? कि देश सर्वाङ्ग क्षेत्रमा डुबेपछि मात्रै तिनका भित्री आँखा खुल्ने हुन् ? वर्तमानको हाम्रो भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने अभियान खै त सशक्त हुन सकेको ? गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका राजनीतिक कर्मीजति शतप्रतिशतको मानसिकता भ्रष्टाचारमै डुबुल्की मार्न पुगेकै हो ? भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा हाल सडकमा ओर्लिएका भनिएकाको यो ओर्लाइ केवल देखावटी हो कि साँचो हो त ? अबका दिनमा पनि यसै क्रमले शासन चल्छ भने यो कसरी गणतान्त्रिक व्यवस्था हुन सक्छ ? शासनमा परिवर्तन नआई नाममात्रै गणतान्त्रिक राख्दा कसैले हामीले कुरी–कुरी गरेर लाज–सर्म केही हुँदैन ? अपराध गर्नेले उचित दण्ड, सजाय नपाउँदासम्म कहाँनेर हुन सक्यो सुशासन ? शासनमा सु जोडिएन भने कसरी शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन्छ ? शान्ति र सुव्यवस्था कायम नभएसम्म देशको सर्वाङ्गीण उन्नति कसरी हुन सक्छ ?

हाम्रा देशका हालसम्मका कुनै पनि शासकहरुले न त सुशासन दिन सके, न त देशको कुनै क्षेत्रको उन्नति भएर संसारको लागि एउटा उदाहरणीय काम नै बन्यो । त्यसको उल्टो सुशासन दिन्छु भनेर सत्ताको कुर्सीमा टाँसिइरहने शासक आफैँ विभिन्न खालका कुकर्ममा लागेर त्यस्तै कुकर्मीहरुलाई कानुनले सजाय गर्ला कि भन्ने डरले लाज पचाएरै तिनलाई जोगाउने काममा लागेको पाइन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वमा करोड जनताका अपेक्षाअनुसार फक्रँदै गरेका कोपिलाहरुलाई शासकले प्रतिशोधको भावनाले निर्ममताका साथ निमोठ्ने काम भइरहेको देख्न र भोग्न पाइँदै छ । शासक स्वयंले यस्ता हर्कत गर्नु वा गराउनु भनेको शासक स्वयं नै सुशासनविरोधी मानसिकताले गाँजिएर स्वार्थको दलदलमा भासिन पुगेको अनुभूत हुन्छ। आफूपछिको कुशल शासकको विरासतको चिन्ता हुन्छ भने, देशको ममता हुन्छ भने, वर्तमान समयमा सत्तामा आसीन रहेको व्यक्तिलाई हुनुपर्छ भन्ने कुरा संसारको राजनीतिक इतिहास पढ्दा होस् कि निकट भविष्यदेखि वर्तमानसम्मको राजनीतिक परिदृश्यलाई हृदयङ्गम गर्दा होस्, अनुभूत हुने कुरा हो । तर हामीकहाँ स्वयं शासक नै भावी कुशल शासक उत्पादन गर्ने कुरामा विरोधाभाष हुने कर्ममा लिप्त भएका देख्दा हामीकहाँ सुशासन र देशको सर्वाङ्गीण विकास केवल सपनामा देखिने विषय मात्र होलाजस्तो देखिन्छ।

गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आम जनताले शासकका विरुद्ध नाराबाजी उराल्दै सडकमा ओर्लनुपर्छ भने त्यहाँ नाममात्रैको शासन प्रजातान्त्रिक व्यवस्था रहेको र गफको मात्रै सुशासन रहेको छ भनेर मान्नुपर्छ । हामीकहाँ १०४ वर्षको राणा शासनका शासक र वर्तमानको प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक शासनका शासकहरुमा खास अन्तर छैन । राणा शासकहरु धर्मभिरु भएकाले वर्तमानका शासकले जति जनता रुवाउने कामचाहिँ गर्दैनथे होला भन्ने अड्कल गर्न सकिन्छ । त्यसैले शासन व्यवस्थाको नाम फेरिँदैमा सुशासन आउने वा स्थापित हुने होइन रहेछ भन्ने ठान्नुपर्छ ।

कुनै पनि व्यवस्था भनेको आफैँमा जीवन्त वस्तु वा भाव होइन । केवल त्यसले प्रतीकताको बोध गराउने काम मात्रै गर्ने हो। त्यसलाई जीवन्त बनाउने र नाम सार्थक बनाउने काम जीवित व्यक्तिको हो । उसको मानसिक इच्छाशक्ति, त्यस कर्मप्रतिको लगाव, त्यसप्रतिको सद्भाव आदि तत्वको समायोजन हुन सकेको खण्डमा मात्रै प्रतिकात्मक नामलाई जीवन्त बनाउन सकिन्छ। हामीकहाँ लागू भएको राणातन्त्र कतिको जीवन्त भयो भनेर नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गर्न सक्ने अवस्थाबाट लागू भएको थिएन। त्यसकारण शासक बन्ने राणाहरुको आन्तरिक हृदयको सोचाइ के–कस्तो रह्यो, तदनुसारको सार्थकता वा निरर्थकता खुट्याउन सकिन्छ । राणा शासनपछिका हाम्रो देशमा लागू भएका वा लागू गरिएका कुनै पनि शासन व्यवस्थालाई जीवन्त बनाउन हाम्रा कोही पनि राजनीतिक कर्मी सफल भने भएका पाइएनन्। शायद उनीहरुमध्ये कोही जीवित भए र हाल शासनको बागडोर सम्हाल्दै गरेकाहरुको आफू सफल शासक बनेको दाबी रहन सक्ला, तथापि आम नेपाली नागरिकको मानसमा भने नेपालमा लागू भएका कुनै पनि शासन व्यवस्था पूर्णरुपले सफल भएका भनेर देखाउने कतै पनि ठाउँ रहेको पाइँदैन । यो भनाइले हामी आम नेपालीजनलाई अवश्य दुःखी बनाउनेछ, तथापि वास्तविकता भनेको यही मात्र हो ।