ब्रिक्सप्रति नेपाली कूटनीतिक स्पष्टताको खाँचो

रुसको कजानमा गत अक्टोबर २२–२४ मा आयोजित ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकालगायत राष्ट्र सदस्य रहेको ब्रिक्सको १६औं सम्मेलनले आपसी सहयोग र न्यायसंगत विकासलाई निरन्तरता दिने अठोट गरेसँगै यस संस्थाको भविष्यका बारेमा बहस मात्र शुरु भएको छैन, सदस्य र समर्थकहरु पनि बढ्दै गएका छन् । शुरुमा ब्राजिल, रुस, भारत र चीनको प्रयासमा स्थापना भएको ब्रिक (बीआरआईसी)मा सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका (एस्)ले प्रवेश पाएपछि ब्रिक्स भएको थियो भने अहिले इरान, इजिप्ट, इथियोपिया र युएई सदस्यका रुपमा थपिएका छन्।

यो संगठन स्थापनाको १६ वर्षको दौरानमा भरोसा गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको छ भने पश्चिमी प्रभुत्वका अगाडि डटेर न्यायसंगत विकास र आर्थिक साझेदारीको पैरवी पनि गर्न प्रयासरत छ। अल्जेरिया, बेलारुस, बोलिभिया, क्युबा, इन्डोनेसिया, काजकस्तान, मलेसिया, नाइजेरिया, थाइल्यान्ड, टर्की, युगान्डा, उज्वेकिस्तान र भियतनामजस्ता मुलुकहरुको साझेदारी पनि गाँसिएको छ ब्रिक्ससँग । ब्रिक्सको १६ औं शिखर सम्मेलनमा साउदी अरब आमन्त्रित सदस्यका रुपमा थियो भने संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसलगायत विभिन्न विश्व संस्थाका विशिष्ट पदाधिकारीहरुको उपस्थितिले यसको उचाइ थपियो।

‘न्यायसंगत विश्व विकास र सुरक्षाका लागि बहुपक्षीयताको सुदृढीकरण’ मूल उद्देश्यका साथ सम्पन्न कजान शिखर सम्मेलनले अब पश्चिमा मुलुकहरुको प्रभुत्वबाट मुक्त हुने, स्वतन्त्र र सन्तुलित रुपमा अघि बढ्ने अठोटलाई कायम राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन÷मान्यताहरुलाई सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याएको छ। त्यसो त कजान घोषणापत्रले बहुपक्षीयता सुदृढीकरण, वैश्विक र क्षेत्रीय सुरक्षा, वित्तीय÷आर्थिक सहयोग र मानवीय सहयोग आदानप्रदानलाई विशेष जोड दिएको छ । त्यस्तै आपसी समझदारी, सम्मान, सार्वभौमिकता, एकता, प्रजातन्त्र, खुल्लापन, समावेशीकरण, सहमति र साझेदारीलाई पनि घोषणापत्रमा छुटाएको छैन।

पश्चिमा मुलुकहरु खासगरी उत्तर अमेरिकी र युरोपेली राष्ट्रहरुको प्रभुत्वलाई सहन नगर्ने र स्वतन्त्ररुपमा विश्वस्तरका संघसंस्थाहरुलाई सुदृढ बनाउँदै तिनीहरुमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेसम्मका विषयहरु सम्मेलनमा उठ्नुले अब ब्रिक्स वास्तवमै एउटा सशक्त अभियानका रुपमा अघि बढ्ने अनुमान लगाउँदा फरक नपर्ला । विश्वभर अमेरिकी डलरको प्रभुत्व रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा विभिन्न कारोबारका लागि पनि डलर नै आवश्यक पर्ने बाध्यताका कारण विकासोन्मुख मुलुकहरु पछि पर्नुपरेको वास्तविकतालाई महसुस गर्दै ब्रिक्स सदस्यहरुले आयात निर्यातमा आ–आफ्नै मुद्राबाट कारोबार गर्नेसम्मका सहमति गर्नुले सदस्य मुलुकहरु स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो अस्तित्व जोगाएर समृद्धिको यात्रा गर्न चाहन्छन् भन्ने सन्देश पनि सम्मेलनले दिएको छ ।

केही समयअघि युएस् फेडरल रिजर्भले प्रकाशित गरेको एक तथ्यांकअनुसार अमेरिकी डलर ८८ प्रतिशत विनिमय र ५९ प्रतिशत विश्वका विभन्न देशका केन्द्रीय बैंकहरुले रिजर्भ राखेका छन् । त्यस्तै सन् १९९९ देखि सन् २०१९ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ९६ प्रतिशत, एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा ७४ प्रतिशत र बाँकी विश्वजगत्मा ७९ प्रतिशत कारोबार अमेरिकी डलरले नै ओगटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यस्तो अवस्थामा ल्याइएको ब्रिक्स युनिटको अवधारणा वास्तवमै डलर र युरोका लागि कडा चुनौतीका रुपमा खडा हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । चीन, रुस, दक्षिण अफ्रिकालगायत देशले विश्व बजारमा प्रभुत्व जमाइरहेको डलरको विकल्पमा ‘ब्रिक्स युनिट’लाई प्रयोगमा ल्याउने र आयात निर्यात व्यापार पनि ब्रिक्स युनिटका साथै स्थानीय मुद्रामा गर्ने योजना बनाउनुलाई अन्यथा भनिहाल्न मिल्दैन, किनकि सहजता, मितव्ययिता, उपलब्धताका लागि देशहरुले सम्भव भएसम्मको वैकल्पिक व्यवस्थामा संयुक्त पहल गर्नुलाई विकसित मुलुकहरुले पनि उदारताका साथ स्वागत गर्न सकेमा आपसी सौहार्दता वृद्धि हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यद्यपि यसको कार्यान्वयन पक्ष नहेरी धेरै आशावादी भइहाल्न मिल्ने अवस्था पनि छैन।

निश्चय नै अमेरिकालगायत केही शक्ति राष्ट्रहरुको व्यवहारबाट विश्वका अधिकांश मुलुकहरु खुशी छैनन्, त्यही वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै विश्व विकासलाई सन्तुलित र न्यायसंगत हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्दछ भन्ने सोचलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन । बरु यसलाई सकारात्मकरुपमा ग्रहण गर्दै २१ औं शताब्दीको विश्व व्यवस्था कुनै एक वा दुई मुलुकको इशारामा मात्र चल्छ भन्ने सोचेर आफ्नै प्रभुत्व जमाइराख्नुपर्दछ भन्ने सोच पालिराख्नु आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्दछ भन्ने विचार पु¥याउनु आवश्यक छ ।

विकसित मुलुकहरुको दबदबालाई चुनौती दिँदै सहकार्य, साझेदारी र न्यायोचित व्यवहारको अपेक्षासाथ शुरु भएको ब्रिक्सको मान्यता, आपसी विश्वास र सहमतिका साथ त्यत्तिकै मात्रामा प्रदर्शित भएको देख्न सकिन्छ । ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरुको आवश्यकतानुसारका पूर्वाधार विकासका लागि ऋण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनका लागि स्थापित ब्रिक्स बैंक हाल न्यू डेभलपमेन्ट बैंक (एन्डीबी) को भूमिकाप्रति सदस्य राष्ट्रले सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता दोहरिनुलाई थप ऊर्जा र उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । शुरुमा चीनको सांघाईमा स्थापित एन्डीबीका हाल सदस्य राष्ट्रहरुमा पनि क्षेत्रीय कार्यालयहरु खोलिएका छन् । यिनीहरुको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सबै देशका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र निर्देशकहरुले पालैपालो बहन गर्ने पद्धतिको विकास भएको छ।

के नेपाल आफ्ना दुई विशाल छिमेकी भारत र चीन संलग्न रहेको संस्था ब्रिक्स, त्यसमाथि यसले प्रत्यक्ष÷परोक्षरुपमा नेपाललाई पार्ने प्रभाव र नेपालले लिन सक्ने फाइदा अनि त्यसका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको होइन र ? नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र र यसका जानकारहरुले सरकारलाई यसको पर्याप्त विश्लेषणका साथ गृहकार्य गर्न सुझाव दिनुपर्ने होइन ?

यसपटक आश्चर्यलाग्दो पक्ष के रह्यो भने, युक्रेनसँगको युद्धमा होमिएका कारण रसिया एक्लिन्छ र ब्रिक्सको भविष्य पनि अन्योलग्रस्त हुने पश्चिमी अनुमान असफल भएको छ, अझ ब्रिक्सप्रतिको विश्वास र समर्थनमा वृद्धि भएको छ । त्यसो त ब्रिक्सको १६ औं सम्मेलन आयोजक राष्ट्र नै रसिया भएकोले उसकै भूमिमा ऊविरुद्ध कसैले पनि प्रश्न राख्न नसके पनि शान्तिका लागि मिल्नुपर्ने धारणा सहभागीहरुले व्यक्त गरे । तर, ब्रिक्सलाई नितान्त भिन्न प्रकृतिको संस्थाका रुपमा अगाडि बढाउँदै लग्ने प्रतिबद्धताअनुरुप नै सदस्य राष्ट्रहरु सहमत भएका हुन् भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन । यसको अर्थ यस क्षेत्रमा हुने युद्ध रोकेर शान्ति स्थापना गर्ने जिम्मेवारी पनि यस संस्थाकै हो भन्ने कुरामा ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरु सचेत हुनुपर्दछ । आपसी हित र सहअस्तित्वका बारेमा कुरा गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा बाँकी विश्व जगत्ले ब्रिक्सलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट हुनेछ, विश्वास बढ्नेछ ।

सामाजिक–आर्थिक, भू–राजनीतिक र विकासका आधारमा समूहबद्ध गरिएका ग्लोबल साउथ (अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, क्यारेबियन, एसिया र ओसियानियालगायत विकासशील मुलुकहरु/तेस्रो विश्व) ले ग्लोबल नर्थ (अमेरिका, युरोप, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत विकसित मुलुकहरु) लाई दबाबका लागि पनि यो संस्था निकै प्रभावशाली बनेको छ। ब्रिक्सले खासगरी एकतर्फी जबर्जस्ती नीति लाद्ने, आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने प्रवृत्तिलाई पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ। सोही क्रममा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र प्रणालीमा सुधारको आह्वान पनि गरेकोले अमेरिकालगायत पश्चिमी विश्वलाई ब्रिक्स चुनौतीका रुपमा देखिएको हो । अझ आगामी सन् २०२५ मा ब्राजिलमा आयोजना गरिने १७ औं ब्रिक्स सम्मेलनमा थप आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक पक्षसँग जोडिएका विविध सवालहरु उठाइने घोषणाले ब्रिक्सका गतिविधिप्रति बाँकी विश्वको चासो बढेको हो, नेपाल पनि यसबाट अछूतो रहन सक्दैन । हुन पनि विश्वको झन्डै आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरुको आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार र आर्थिक कारोबारको महत्वपूर्ण हिस्साका कारण पनि अबको अवस्था अमेरिकी सोचको विश्व व्यवस्थाका लागि सहज देखिँदैन ।
अब प्रश्न खडा भएको छ– के नेपाल आफ्ना दुई विशाल छिमेकी भारत र चीन संलग्न रहेको संस्था ब्रिक्स, त्यसमाथि यसले प्रत्यक्ष÷परोक्षरुपमा नेपाललाई पार्ने प्रभाव र नेपालले लिन सक्ने फाइदा अनि त्यसका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको होइन र ? नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र र यसका जानकारहरुले सरकारलाई यसको पर्याप्त विश्लेषणका साथ गृहकार्य गर्न सुझाव दिनुपर्ने होइन ?

दुवै छिमेकी मुलुकहरुसँगको असल सम्बन्धबाट आफ्नो देशको लागि उपयुक्त कूटनीतिक प्रयासका लागि पहल गर्नुपर्ने होइन ? यस अवस्थामा नेपालको दृष्टिकोण स्पष्टरुपमा राखेर ब्रिक्ससँग मिलेर मुलुकको फाइदाका लागि कस्तो खालको सहभागिता जनाउने भन्ने सवालमा छलफल गर्न वा आवश्यक पहलकदमीका लागि यहाँका जानकार एवम् अनुभवी कूटनीतिज्ञहरु, पूर्वराजदूतहरु, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाताहरुलाई एकै मञ्चमा भेला गराएर वैदेशिक नीतिले दिनेसम्मको कार्यनीति, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पालनाका साथ बहुपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता र सहभागिताका लागि आवश्यक कूटनीतिक अभ्यास शुरु गर्न अब पनि ढिलो गर्ने हो भने मुलुकको हित त परै जाओस् अरुबाट एक्लिएपछि थप संकटमा पर्न कत्तिबेर पनि लाग्दैन।
त्यसकारण मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ पार्न, छिमेकी तथा ब्रिक्सजस्ता विश्व संस्थाहरुसँग साझेदारी गर्न र बढ्दो व्यापारघाटालाई कम गर्दै लग्नका लागि तत्काल उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। त्यसैले चीन होस् वा भारत, अन्य विकसित मुलुकसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरणका लागि सरकारले नै तत्काल पहल गर्नु आवश्यक भइसकेको छ।

यसै बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी डिसेम्बरमा हुने चीन भ्रमणका क्रममा आफ्ना पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमका अतिरिक्त सन्दर्भ पारेर चिनीया समकक्षीसँग ब्रिक्सको बारेमा अनौपचारिक रुपमै भए पनि कुरा राख्न सकिनेछ। गत शनिबार बसेको सत्तारुढ नेकपा (एमाले) सचिवालय बैठकले बदलिँदो विश्व राजनीतिको बहावको बारेमा गम्भीर छलफल गर्दै चीन र भारतसँगको असल, सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सुझाव दिएको छ।

त्यसका लागि सम्बद्ध देशका नेपाली कूटनीतिक नियोगले पर्याप्त गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ। त्यसै गरी भारतसँग पनि यसबारे कुरा राखेर प्रस्ट हुनु आवश्यक छ। अनि ब्रिक्स बैठकमा नेपालको इच्छाका बारेमा छलफल गर्ने बाटो खुल्न सक्छ। आफ्नो धारणा नै नराख्ने, अमेरिका रिसाउला कि, चीन रिसाउला कि वा भारतले हेर्ने दृष्टिकोण फरक होला कि वा हाम्रोजस्तो सानो देशले भनेको कसले पो सुन्ला भन्ने खालको हीनताबोधले आफैं पिल्सिने अवस्थाबाट नेपाल माथि उठ्नै पर्दछ।