गृह प्रशासनमा बेथति

काठमाडौं ।

गृह मन्त्रालयले किस्ताबन्दीमा गर्दै आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) तथा अन्य कर्मचारीको सरुवामा चरम बेथिति देखिएको छ। झन्डै तीन महिनायता चरणबद्धरुपमा लगातार गरेको सीडीओ तथा अन्य कर्मचारी सरुवामा स्वयं गृह मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी बनाएका वैज्ञानिक नियम, मापदण्ड र विधिहरु एकसाथ मिच्दै आएको छ।

सत्ता स्वार्थ, चाकडी र चाप्लुसीका सामु सीडीओ सरुवासम्बन्धी मापदण्ड ‘बलिको बोका’ साबित हुँदै गएको छ। गृह प्रशासन स्वार्थी समूहको चंगुलमा फस्दै गएको छ। यसले गर्दा गृह प्रशासनको साख निरन्तर खस्किँदै गएको मात्र नभई झन्–झन् कमजोर बन्दै गएको छ । यसको मुख्य कारण सीडीओको सरुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हो।

सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै कर्मचारी संयन्त्रमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको मानिस खोज्ने प्रवृत्ति संस्थागत हुँदा विधि, प्रक्रिया र पद्धति सबै भताभुंग हुने भएकाले समग्र कर्मचारी संयन्त्र जर्जर बन्दै गएको छ । यसले गर्दा सेवाप्रवाह, संस्थागत प्रभावकारिता र जवाफदेहीजस्ता सुशासनहरु व्यवहारमा हासिल गर्न नै नसकिने विषय बन्दै गएको छ । यो स्थिति भने देश र जनताको लागि पक्कै हितकर होइन ।

कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक दल, तिनका कार्यकर्ता र बिचौलियाहरु हाबी हुने कुनै नौलो कुरा रहेन । यसले मापदण्ड, विधि भनेको केवल आफ्नो अनुकूलमा प्रयोग हुने विषय हुन् भन्ने भाष्य बनाउँदै लगेको छ । गृह मन्त्रालयले सरकार र गृहसचिवलाई रिझाउन नसक्ने अधिकारीलाई अवधि नपुग्दै जिम्मेवारीबाट हटाउनेसमेत गरेको देखिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा काजमा खटाउनेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८० ले पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा काजमा खटाउने प्रयोजनका लागि जिल्लाको वर्गीकरण र आधारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। तर अहिले सीडीओ सरुवाले यसको धज्जी उडाएको छ । लामो समयको अनुभव हासिल गरेका योग्य सीडीओहरूलाई समयावधि नपुग्दै हटाई उपसचिवहरुलाई सीडीओ बनाएर पठाउनु कत्तिको उचित होला ? झन्डै एक दर्जन जिल्लामा सहसचिव दरबन्दी हुने स्थानमा अनुभवी सीडीओलाई हटाएर अनुभव उपसचिवहरूलाई सीडीओको जिम्मेवारी दिई विधि मिच्ने काम गरिएको छ। त्यसै गरी विभिन्न जिल्लामा सहसचिवको दरबन्दी रहे पनि ती जिल्लामा सीडीओका रूपमा उपसचिवलाई पठाइएको छ। जबकि मन्त्रालयमा सहसचिवलाई जिम्मेवारी नदिएर बरन्डामा थन्क्याउने काम गरिएको छ। कतिसम्म भने, शक्तिशाली उपसचिवहरूले सहसचिव दरबन्दी भएको ठाउँमा पटक–पटक अवसर पाउने गरेका छन्।

अहिले सीडीओहरू पार्टीगत प्रतिनिधिजस्ता देखिन थालेका छन् । यसले गर्दा जनताको सेवाप्रवाहमा गृह प्रशासनले ध्यान दिन सकिरहेको छैन । विशेष परिस्थितिमा बाहेक एउटा जिल्लामा सीडीओको कामकाज गर्ने अवधि सामान्यतया एक वर्षको हुने मन्त्रालयको सरुवासम्बन्धी कार्यविधिमा छ । तर, मन्त्रालयले नै छिटो–छिटो अस्वाभाविक सरुवा गरेर पद्धति बिगारेको छ।

शान्ति सुरक्षाको अवस्था बिग्रिन गएमा, सीडीओ लामो समय कार्यालयमा अनुपस्थित भएमा तथा गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था, विभागीय कारबाहीको सिफारिस, आचरण तथा अनुशासनसम्बन्धी प्रश्नलगायतलाई विशेष अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । तर आफ्नो स्वार्थ अनुरुप सीडीओ पठाउने स्पष्ट कारणबिनै गृह मन्त्रालयले सीडीओ सरुवा गर्दै आएको छ । सत्तारुढ दलका जिल्ला नेता तयार नभएसम्म प्रजिअ भएर जानै नसकिने स्थिति छ।

यसले गर्दा कुनै जिल्लामा गइसकेपछि पनि अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्ने भन्दा पनि नेतालाई कसरी खुशी बनाएर टिक्ने भन्ने मनस्थिति सबै सीडीओको बन्न पुगेको छ, जुन सेवाप्रवाहको हिसाबले दुर्भाग्य नै भन्नुपर्ने हुन्छ । यो स्थिति अन्त्य नभएसम्म सुशासनको विषय हावादारी गफमा मात्र सीमित हुनेछ।