काठमाडौं ।
पछिल्लो समय राजनीतिक आडमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार, ठगी, मानव तस्करीजन्य अपराध, नक्कली राहदानी, सुन काण्डलगायत गैरकानुनी धन्दामा संलग्न रहेको अभियोगमा मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि कारबाही भइरहेको छ। यस्ता काण्डमा धेरैजसो पुरानै दलका नेताहरू मुछिएर धमाधम कानुनी कठघरामा आउँदै गर्दा ती दलका नेता कार्यकर्ताले कानुनी राज्यको पक्षमा मौन समर्थन जनाएको देखिन्छ भने नयाँ दलमा हलचल मच्चिएको छ।
राजनीतिमा फोहोर भयो भनेर सफा गर्ने संकल्पसहित उदाएको नयाँ दल र तीनका नेताहरूसमेत पछिल्लोपटक भ्रष्टाचार र ठगीमा मुछिएका छन् । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने विगत २५ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ।
उहाँलाई पक्राउपछि उक्त दलका सबै सांसद र केन्द्रीय नेतादेखि कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूसमेत रविको बचाउमा सडकमा उत्रिएका छन् । उक्त घटनाले रास्वपाभित्र यति बेला कोकोहोलो मच्चिएको छ भने अरू दलका नेताहरू हिरासतमै रहँदा पनि शान्त छन्।
यसले पुराना दलभन्दा नयाँ झन् खराब हुन् कि भन्ने आमरूपमा सन्देश दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले दाबी गरेका छन्। अपराधमा नयाँ र पुरानाभन्दा पनि उनीहरूको संलग्नताका आधारमा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने र त्यसमा सम्बन्धित दलका नेता कार्यकर्ताले सहयोग गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीले बताउनुभयो ।
रविलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहँदा नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई युवाहरूलाई गैरकानुनी रूपमा जापान पठाउने संगठित अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा आइतबार पक्राउ गरिएको छ। सांसद पदसमेत निलम्बन गरेर कारबाही अघि बढाइएका अधिकारीको बचाउमा सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका नेताकार्यकर्ताले एक शब्द लेख्न सकेका छैनन्।
वर्षैपिच्छे नयाँ–नयाँ स्वरूपमा देखिएका ठूल–ठूला काण्डमा मुछिएका नेतामाथि कारबाहीको डण्डा सोझिँदै आएको छ । तर, पर्याप्त अनुसन्धान नभएको आमरूपमा आवाज उठेका छन् । पुराना दलका दर्जन बढी नेताहरू विभिन्न काण्डमा मुछिए पनि अनुसन्धान बाहिरै छन् । यद्यपि, पुराना राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा नयाँ अनुहार पुगेपछि भ्रष्टाचार, ठगी, तस्करीलगायतका गैरकानुनी क्रियाकलापको अन्त्यका लागि आफ्ना–अरूका नभनी दागीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने आवाजलाई सशक्त बनाउँदै आएका छन्। यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा केही सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले कानुनविपरीत काम गर्ने जोसुकै पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने अडानलाई छाड्नुभएको छैन । ‘सहकारी प्रकरण होस् कि जनप्रतिनिधि मानव तस्करीमा संलग्न रहेको प्रकरण होस्, यस्ता प्रकरणमा संलग्न सत्ताको नजिकको होस् कि टाढाको होस्, नयाँ होस् कि पुरानो होस्, भीडको होस् कि टाकुराको होस्, एक्लो होस् कि शक्तिशाली होस् कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ’ –उहाँले आफ्नो बटमलाइन रहेको बताउनुभयो । गल्ती गर्नेले सजाय भोग्नुपर्ने भन्दै कुनै कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यले सेलेक्टिभ ढंगले हेर्न नमिल्ने महामन्त्री थापाको भनाइ छ।
‘यो विचार, आबद्धता वा पृष्ठभूमिको आधारमा हुने छनोटको विषय होइन, विधिको विषय हो। म यो मान्यतामा अटल विश्वास गर्छु । त्यसैले बन्द कोठाको बैठकमा होस् कि सार्वजनिक स्थानमा होस्, पार्टी सरकारमा हुँदा होस् कि प्रतिपक्षमा हुँदा होस् मेरो यो मान्यता र विश्वास बदलिँदैन’ –उहाँले भन्नुभएको छ। थापालगायत केही युवा नेताहरूकै बलमा सहकारी ठगी सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति बनेको थियो। सोही समितिको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले आवश्यक कारबाही अघि बढाएको छ। हालसम्म सहकारी प्रकरणमा ६ सय बढी व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आएको गृह मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
यसअघि पनि भ्रष्टाचारलगायतका ठूला काण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, विजयकुमार गच्छदार, चिरञ्जीवी वाग्ले, पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, टेकबहादुर गुरुङ, अफताव आलमसहित नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूमाथि कारबाही भएको छ।
उनीहरूमाथि कारबाही हुँदा पार्टीका नेता कार्यकर्ताले सहज स्वीकार गरेका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका एमालेका सचिव तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पुर्पक्षका लागि थुनामा हुनुहुन्छ। रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, नेता रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापासमेत कानुनी प्रक्रियामा छन्। कांग्रेस एमालेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाका नेताहरूमाथि समेत कानुनी कारबाही भएको इतिहास छ। माओवादीका उपाध्यक्ष एवं पूर्वगृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरामाथि कारबाहीको डण्डा चलाउँदा कोही नेताले अवरोध गरेनन्।
त्यस्तै, संगठित सुन तस्करीमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन, कृष्णबहादुर महराकै छोरा राहुल महरासमेत कारबाहीको भागेदार बन्दै गर्दा उक्त दलका नेता कार्यकर्ताले खासै हस्तक्षेप गरेनन् । राप्रपाका नेता रविन्द्रनाथ शर्मा, विक्रम पाण्डे, नेता पुष्पराज (पुरुष) पौडेललगायतले कारबाही भोगेका छन् भने सहकारी ठगी प्रकरणमा उक्त दलकी सांसद गीता बस्नेत प्रहरीको खोजी सूचीमा हुनुहुन्छ।
त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीले पनि जेल जरिवाना सकेर पुनः राजनीतिमा आउनुभएको छ। कानुनी कारबाही भोगेका धेरैजसो नेताहरूको राजनीतिक जीवन सकिएको छ। यसरी गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्नलाई बचाउनुपर्छ भन्ने आवाज परम्परागत भनिएका दलका नेता कार्यकर्ताबाट छताछुल्ल भएको थिएन। अहिले आएको नयाँ दल रास्वपाको सडक प्रदर्शनले कानुनी राज्यको उपहास गरेको राजनीतिक वृत्तमा बहसको विषय बनेको छ।
प्रतिक्रिया