सुशासनमा समृद्धि

विकसित देशले सुशासनबाट समृद्धि चाहेको हुन्छ। सिंगापुरमा जम्मा एउटा भ्रष्टाचारको केस सतहमा आएको छ। हाम्रो देशमा हेर्ने हो भने २०७२ सालपछि भ्रष्टाचारका काण्ड गनेर नभ्याइने भएको छ। अख्तियारको पछिल्लो प्रतिवेदन ०८०।०८१ ले पनि २०१ थान भ्रष्टाचारका केस दर्ता गर्दा स्थानीय तहको १०२, संघको ७९ र प्रदेशको २० थानको प्रगति देखाएको छ।

पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईं र रवि पक्राउ प्रकरणले देशैभरि मात्र नभएर विदशी भूमि पनि तातेको छ । आधा दर्जन जति गृहमन्त्री नै प्रहरी कस्टडीमा रहने देश हो हाम्रो, उपप्रधानमन्त्री पनि छन् यसमा । देशले सुशासन भनेको भन्यै छ र नागरिकले दुःख पनि पाएका पायै छन्। भनाइ र गराइको भिन्नता नै लोकतन्त्रको आदर्श बनेको छ।

सुशासन दिने निजामती सेवा ऐन गत अधिवेशनमा पक्कै ल्याउने भनियो, भन्दै गरेको एक दशक हुन लाग्यो, आएको छैन र अब त अधिवेशन नै अन्त्य भइसकेको छ, बरु दल फुटाऊ, राज गर भन्ने आदर्शअनुसार अध्यादेशको हल्ला चलिरहेको छ देशमा। नेतृत्व ठाउँअनुसारको भाषण दिन माहिर छ। गृहमन्त्री हेड क्वार्टर गएर प्रहरी दिवसका दिन आउने अधिवेशनमा प्रहरी ऐन आउने भनिदिए। सडकमा सरकार विरोधी नारा व्याप्त छ र सके कार्तिक नसके मंसिरमा सरकार ढाल्ने भनिदै छ । लोकतन्त्र सुशासनमै टिक्ने हो, अमेरिकामा उन्नत सुशासन छ, सिस्टमले काम गर्छ, हाम्राहरु टिममै त्यता गए, तर फर्केर आउँदा खासै परिवर्तन भएनन्, उल्टो धम्क्याए जनतालाई भैँसी दुहुन त गएको होइन नि भनेर । हाम्राले दिने भनेको उही भाषण हो, वेदान्ती भाषण दिन खप्पिस छन् हाम्रो लोकतन्त्रका हस्तीहरु ।

देशको स्वास्थ्य र शिक्षा समुन्नत छैन यहाँ । तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी एकै दिन ३९६ वटा आधारभूत अस्पतालको उद्घाटन गर्नेले नै देशको नेतृत्व गरिराखेको छ अहिले । पाँच वर्ष पुग्नै लाग्यो मीठा भाषणसहित अस्पतालहरुको उद्घाटन गरेको, बनेका छैनन् अस्पतालहरु । २०७७ साल मंसिर १५ मा शिलान्यास भयो, ६५७ पालिकाहरुमा पाँच, दश र पन्ध्र शय्याका अस्पताल बनाउने भनियो, हाल जसोतसो ९ वटा निर्माण सम्पन्न भएर पालिकाहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको छ, बाँकी ४० पालिकाहरुले निर्माणको अन्तिम किस्ता बुझिसकेका छन् तर हस्तान्तरण भएको छैन । ०७७ श्रावण २८ को नीतिगत निर्णयले ६५५ पालिकाहरुमा आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय गरियो, पछि ०७७ पुस १२ मा थप २५९ अस्पताल बनाइने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भयो तर कार्य सम्पन्न भएको छैन । भनिन्छ, ठाउँ छान्न धौ–धौ परेको, ठेकेदार छान्न झन् धौ–धौ परेको, जग्गा विवाद र ठेकेदारको लापरबाही, बहाना पनि धेरै किसिमका रहेका छन् हाम्रो देशको । असौजको बाढीपहिरोले त त्यसमा कति उडायो पनि होला ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२३ को प्रतिवेदन आएको धेरै भयो । दाँत कुँडिन्छ हेर्दाखेरि, के भनियो पहिले, के हुँदै छ देशमा अहिले। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा दिएर नथाक्ने हाम्रो लोकतन्त्र छ, तर विगत १० वर्षमा कति नेपालीको ओइरो लाग्यो विदेशतिर, भनिरहनुपरेन। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सधैँ एकनास हुन्न, खाडी बा मध्यपूर्वका देशमा कुनै ठूलो संकट आयो भने सबै नेपाली फर्कलान्, तिनको एकैपल्ट व्यवस्थापनमा हाम्रो नेतृत्वको जमर्को के होला ? पोहोरको जाजरकोटको भूकम्पमा निरीक्षण मात्र गयौँ हामी, राहत दिन अरु नै आए। गत असार २२ मा खोलाले पनि काठमाडौँलाई झन्डै डुबाएको, पूर्वाधारहरु नाम मात्रका छन्, गलेका छन्, यत्रतत्र भ्वाङ परेको लोकतन्त्र छ हाम्रो र हरेक दिन सडकमा जनता पोखिएका छन्, चर्का नारा लाउँदै विरोध पनि गर्दै छन्।

पुस्तान्तरण नै नहुने खालको छ हाम्रो राजनीतिक प्रणाली । डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री साइकल चढेर कार्यालय जाउआउ गर्छिन्, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको गतवर्षको सुशासनको सूचकमा अग्रपङ्क्तिमा आएको छ, यो देश । पूर्णांक १०० मा ९० पाएको छ। ८५ अंक पाएर फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड अघि आए, क्रमशः नर्वे, सिंगापुर, स्वीडेन, स्वीट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, जर्मनी, लक्जेम्बर्ग अग्र दश स्थानमा आएका छन्। हाम्रो नेतृत्वले देशलाई सिंगापुर बनाउने भन्यो, स्वीट्जरल्यान्डको संघीयताको लोभ देखायो तर नेपाल बनाउँछु भनेन र सुडानको हाराहारीमा पु¥यायो । यदि भनेको भए एयरपोर्टमा सुनकाण्ड हुँदैनथ्यो, कुटाकुट पनि हुँदैनथ्यो, ललितानिवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, बाँसबारी, बालुवाटार, बालमन्दिर, सहकारी काण्डहरु हुन्नथे । अन्य दर्जनोँ काण्डहरु पनि आउँदैनथे होलान्, न मलामी जाँदा दैनिक भ्रमण भत्ताको विषय वा संघीयताको केन्द्रलाई भेट्न ११ महिनामा २२ पल्ट काठमाडौँ नै आउनुपथ्र्यो ठूलाहरु । राष्ट्रपतिलगायत पूर्वहरुले पाउने सुविधा र अन्य खर्च नै हुँदैनथ्यो होला, सुरक्षामै देशको ढुकुटी सिनित्त पनि हुन्नथ्यो होला, संघीयता आउँदा पनि भैँसेपाटीमा आलिसान महलहरु बन्दैनथे होलान् । जनता वा सीमा असुरक्षित रहने, लोकतन्त्र बोक्नेहरु भनिएकाहरु मात्र सुरक्षित हुने देश हो हाम्रो । विरोध ग¥यो भने लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भनिन्छ, देशमा समृद्धि नचाहनेहरुको भीड भनिन्छ तर लोकतन्त्रको आदर्श र यसको चरित्र पछ्याएको देखिन्न, परिवारमा सीमित छ हाम्रो लोकतन्त्र, जसरी राणा शासनमा सीमित थियो वा बंगलादेश अनि श्रीलंकाका नेता भनिएकाहरुमा सीमित थियो ।

संविधान आफैं बोल्दैन, बोलाउनेहरु आफ्नो अनुकूलको परिभाषा गर्छन् । हाम्रो न्याय प्रणालीमै राजनीतिक भागवण्डा छ, शिक्षामा त्यस्तै छ, सबै कुरा पैसामै गएर अल्झिन्छ । आफ्नै परिवार, नातागोताभित्रकाले मात्र राज्य दोहन गर्न पाउनुपर्ने मान्यता बोकेको छ हाम्रो संघीयता र लोकतन्त्रले । माटो सुहाउँदो विकासको मोडेल नै छैन । आफ्ना सन्तानलाई पद वितरण गर्ने प्रणाली रहुन्जेल सुशासनको सपना बेकार हुन्छ, दैनिक देखिएका घटनाहरुले सोको पुष्टि गरेकै छन् ।

सन् २००४ देखि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वभरिको सुशासनको ग्राफमा नेपाललाई पनि समावेश गर्न थाल्यो । विगत १० वर्षदेखि नेपालले पाएको अंक झन्डै उस्तै–उस्तै छ, । ५० अंक नपाउनेलाई सुशासनमा राम्रो मानिन्न, नेपालले सन् २०२३ को अंक ३५ पाएको, अघिल्लो वर्ष ३४ पाउँदा ११० औँ स्थानमा थियो, गतवर्ष १०८ औँ रहिरहँदा भ्रष्टाचारका काण्डहरु नै धेरै उजागर भए । सन् २०१२ मा २७ पाउँदा १३९ औँ, २०१३ मा ३१ पाउँदा ११६ औँ, २०१४ मा २९ पाउँदा १२६ आँै, २०१५ मा २७ पाउँदा १३० औँ, २०१६ मा २९ पाउँदा १३१ औँ, २०१७ र २०१८ मा ३१ पाउँदा १२२ औँ र १२४ औँ, २०१९ मा ३४ पाउँदा ११३ औँ, २०२० र २०२१ मा ३३ पाउँदा ११७ औँ, २०२२ मा ३४ पाउँदा ११० औँ र पछि १०८ औँ हुन पाउनु भनेको गर्व गर्ने विषय होइन । भुटानले ६८ अंक पाएर कसरी २६ औँ भयो होला ? भारत, माल्दिभ्सले ३९ अंक पाएर कसरी ९३ औँ भए होलान् ? त्यसो त पाकिस्तानले २९ अंक पाएर १३३ औँ, बंगलादेशले २४ अंक पाएर १४९ औँ, अफगानिस्तानले २० अंक पाएर १६२ औँ, श्रीलंकाले ३४ अंक पाएर ११५ औँ भएको छ भनिएला तर चीनले ४२ अंक पाएर ७६ औँ कसरी भयो होला त ? हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले माओलाई गुरु मानेको हो, सी जिन पिङले यहाँ आउँदा सुशासनमा ध्यान दिनू भनेका हुन् ।

दक्षिण एसियामै पनि भारत, माल्दिभ्समा भ्रष्टाचार कम किन होला ? संसारको हरिबिजोक राष्ट्रमा परेको छ सोमालिया सुशासनमा, उसले जम्मा अंक ११ पाएको छ, भ्रष्टाचारको अग्रणी देशको नाममा आएको छ ऊ । भेनेजुयला र दक्षिण सुडानले १३ अंक पाएका छन्, यमनले १६ पाएको छ । यिनीहरुलाई हेरेर हामीले चित्त बुझाउने कि ? प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भनिएको छ, नेपालमा सुशासनको अवस्था नाजुक छ, डरलाग्दो छ, दण्डहीनताको अवस्था छ, नेतृत्वमा स्वार्थको द्वन्द्व छ, सरकारी प्रयास फितलो छ, अधिकारको दुरुपयोग छ, सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाही होइन जोगाउने प्रयास भएको छ, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी छ, सूचनामा नागरिकको पहुँच छैन । अबका प्रतिवेदनहरुले अर्बौंको जग्गा दानमा दिने भाटभटेनी कीर्तिपुरको सरकार पनि भन्न भ्याउलान् । वास्तवमा जहाँ जिम्मेवारीबोध, पारदर्शिता, जवाफदेहिता हुन्न, सुशासनको अभाव हुन्छ र यस्तोमा लोकतन्त्र टिक्नै सक्दैन । अनुशासन, नीति, नैतिकता, इमानदारिताको अभावमा जति कानुनको ठेली बने पनि कार्यरुपमा आउन सक्दैनन् । संविधान आफैं बोल्दैन, बोलाउनेहरु आफ्नो अनुकूलको परिभाषा गर्छन् । हाम्रो न्याय प्रणालीमै राजनीतिक भागवण्डा छ, शिक्षामा त्यस्तै छ, सबै कुरा पैसामै गएर अल्झिन्छ । आफ्नै परिवार, नातागोताभित्रकाले मात्र राज्य दोहन गर्न पाउनुपर्ने मान्यता बोकेको छ हाम्रो संघीयता र लोकतन्त्रले । माटो सुहाउँदो विकासको मोडेल नै छैन । आफ्ना सन्तानलाई पद वितरण गर्ने प्रणाली रहुन्जेल सुशासनको सपना बेकार हुन्छ, दैनिक देखिएका घटनाहरुले सोको पुष्टि गरेकै छन् । छानबिनको दायरा बाहिर राख्दै सबै विषय नीतगत निर्णय भन्दै भ्रष्टाचारको मलजल हुँदै छ । त्यही सजिलो गर्नका लागि राष्ट्रप्रमुख आफ्नै मान्छे चाहिएको छ । अघिल्लोपल्ट आममाफी कस–कसले पाए, तक्मा, विभूषण, मान, पदवी कस–कसले पाए ? स्पष्टै छ । कि मूल्यांकनकर्ता विश्व बैँक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, वर्टेन्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, भीडीईएम जस्ता ६ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई नमान्ने र ?

मेलम्चीको उद्घाटन भइरहन्छ। लाजगालले स्वास्थ्यमा बिमा भनियो, औषधि बाहिर लिनुपर्छ, बिमितले अर्को पैसा तिर्ने गरी गत माघदेखि आदेश जारी भएको छ। सवा सय वर्षअघिदेखिको वीर अस्पतालको बिरामीको जाउलो रोकिँदा अदालतले यसो नगर न भनी आदेश जारी गर्नुपरेको छ। दुई तिहाइको सरकार भन्दै एकैपल्ट साढे तीन सय संख्याको अस्पताल उद्घाटन गरियो, रिमोट थिचेर । नगरपालिकाका वडाहरुले वीर अस्पतालको भन्दा बढी टिकट शुल्क लिने गरेका छन्, ठाक्टरको दरबन्दी छैन रे, निःशुल्क बाँड्न भनी पठाइएको औषधि वितरण गर्न सय–दुई सयको कार्ड बनाउनुपरेको छ । सामान्य उपचार पनि भइरहेको छैन, निजी संस्थाहरुले त घरखेत बेचाएर पनि पैसा असुल्छन्, मोटो भैँसी आयो भन्दै एकले अर्को अस्पताल पठाउँदै, परीक्षण भन्दै पैसा असुलेका छन् । सामान्य बिरामी नर्सिङ होम पुगेपछि १ लाख चुना लाग्यो भन्ने जाने हुन्छ, डिस्चार्ज नै नभएको केस थाहा छ पंक्तिकारलाई, परीक्षण शुल्क मनपरि छ । देशको राष्ट्रपति नभई दलको राष्ट्रप्रमुख हुने देशमा यस्तै हुन्छ भनेको विश्लेषकहरुको मुखबाट सधैँ सुन्ने गरिएको छ । जमिन क्रय–विक्रय गर्दा किनबेचको दरभन्दा बढी राजस्व तिर्नुपर्छ, त्यसमा बिचौलियाको चार्ज छुट्टै छ । उपभोक्ताले एक लिटर इन्धन किन्दा ७ थरी कर भन्सारमै तिर्नुपर्छ, पूर्वाधार कर भनी प्रतिलिटर तेलमा रु. १० अर्को कर छ र अहिलेसम्म आयल निगमले यस्तो रकम ८ वर्षमा सवा खर्ब उठाइसकेको छ, प्रयोग कहाँ भयो ? प्रदूषण कर तिरेर उपभोक्ता कति प्रदूषणमुक्त भए त देशमा ? प्रदूषण भयो भनी विदेशीहरुलाई गुहारिएको अवस्था छ । यो सालको बजेटले हरित कर भनेर फेरि थपेको छ, खुल्ला अंकाश, पालमुनिको सुत्केरी जाजरकोटमा ठहरै हुँदा हाम्रो नेतृत्व हेलिको हावाले तिनको पाल उडाएर फर्कियो पहिले, अहिलेको बाढीमा त जानै सकेन ।

साँघुरा र मापदण्डविनाका सडक, वडाअध्यक्षहरुको डोजरले पल्टाएको गाउँको उर्वरभूमि किन सिंचन भएन ? आम युवा खाडीतर धकेलिए, किन ठूलो व्यापारघाटा र ऋण छ देशमा ? किन यत्रो संघीयता पाल्नुपरेको र गणतन्त्रले देशलाई के दियो ? विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको परिकल्पना भएको कति वर्ष भयो ? किन अहिलेसम्म भैरहवा, सिमरा, पाँचखालका सेजहरुमा झिँगा भन्केका ? ठूला विमानस्थल बनाउने किन होडबाजी, एक घण्टाको बाटोमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल किन थपिरहेको र अर्को बारामा बनाउन भनी रुख ढालेर पर्यावरणमा चुनौती किन त ? फास्ट ट्रयाक अलपत्र किन नि, कति वर्षमा काम सकिने हो र विकास आयोजनाको निरन्तर म्याद थपेर लागत खर्च किन बढाइन्छ ? साँच्चै देश प्रेम गर्ने नेतृत्व देशले कहिले जन्माउँछ त ? देशमा विप्रेषणको भारी बढ्दै गर्दा युवाहरुको विदेशमै मृत्युको ग्राफ पनि बढेकै छ र पछिल्लो सार्वजनिक ऋणको ग्राफ हेर्दा भन्भनी रिँगटा लाग्छ ।