स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोगका क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणाअन्तर्गत सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो। नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभरुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ २०७२ सालमा शुरु भएको हो। जनस्वास्थ्यप्रति सरकार जिम्मेवार बन्नु राम्रो कुरा हो।
स्वास्थ्य बिमाको दायरा फराकिलो पार्दै जनस्वास्थ्यमाथि जिम्मेवार बन्नुपर्ने सरकारको जिम्मेवार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका बिमा कार्यक्रममा खासै उपलब्धिमूलक नहुनु दुःखद कुरा हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै विनाअध्ययन बिमाको प्रिमियम १ लाखबाट बढाएर ५ लाख पुर्याउने उद्घोष गर्नुभयो।
प्रिमियम बढाउँछु भन्नु राम्रो कुरा भए पनि त्यसको गाम्भीर्यता नै अध्ययन नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि बोल्नु उचित होइन। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पकेट लेस कार्यक्रम हो तर अहिले पकेटबाट लिने अवस्था छ। स्वास्थ्य बिमाको दायरामा अति गरिब परिवार अझै पनि समेटिएका छैनन्। कतिपय स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बिमाकै नाममा कमाइ खाने भाँडोका रुपमा विमितको नाम दुरुपयोग गर्दै शल्यक्रिया नै नगरी बिल पेस गरेको समाचार छ। २८ वटा यस्ता अस्पताल कारबाहीमा परेका छन्।
संविधानमा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड स्वायत्त संस्था उल्लेख भए पनि यसले कर्मचारी आफैँ नियुक्त गर्न पाउँदैन, यतिखेर २४ जना काज र करारका कर्मचारीका भरमा चलेको छ। यस्तो अवस्थामा चलेको बिमा बोर्डको काम उत्कृष्ट कसरी हुन्छ ? सरकारको ध्यान यतातर्फ किन जाँदैन ? बिमा बोर्डले कर्मचारीको दरबन्दीसहितको संख्या उल्लेख गरी मन्त्रालयमा पेस गरेको वर्ष बितिसक्दा पनि बेवास्ता गर्नुले सरकारको ध्यान जनस्वास्थ्यमा भन्दा सस्तो लोकप्रियता र ठेक्कापट्टामा केन्द्रित भएको त हैन ? स्थायी कर्मचारी नहुँदा धेरै काम रोकिएको छ। दिनमा ३० हजार दाबी आउँछ, १ सयजना कर्मचारीले पनि रुजु गर्न नभ्याउने काम २४ जनाले कसरी गर्ने ? २०८० चैत्रपछि ६ महिनाको भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
समयमा रुजु गर्न नसक्दा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको छ । गतवर्ष १३ अर्ब बिमा रकम भुक्तानी गरे पनि दाबीको पूरा भुक्तानी हुन सकेको छैन । यो वर्ष ५ अर्ब रुजु भए पनि चैत्रपछि भुक्तानी भएको छैन। समयमा भुक्तानी नहुँदा बिमितले सेवा पाउन कठिन भएको छ । एकदिनमा सकिने परीक्षणका लागि एक साता कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। यता तीन–चारवटा जिल्ला एउटै अस्पतालमा केन्द्रित गर्दा बिमितलाई सास्ती भएको छ।
बिमाको सुविधा लिने अधिकांश लामो समयदेखि नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने व्यक्ति तथा दीर्घरोगीहरु रहेका छन् । २०७२ सालबाट शुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा २०७७ सालमा कुल जनसंख्याको १२ प्रतिशत मानिस मात्र आबद्ध थिए । अहिले बिमाको सुविधा र आवश्यकताप्रतिको चेतना बढ्दै गएका कारण २०८१ सालमा पुग्दा कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशत मानिस स्वास्थ्य बिमामा समेटिएका छन् ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अति गरिब बिमित, ज्येष्ठ नागरिक, अति अशक्त–अपाङ्ग, एचआईभी संक्रमित, कुष्ठरोग संक्रमित, एमडीआर टीबी भएका र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकासहित ७ प्रकारको स्वास्थ्य बिमाको दायरा तय गरेको छ तर सबैलाई समेट्न सकेको छैन। हाल स्वास्थ्य बिमा लिनका लागि प्राइभेट स्वास्थ्य संस्थामा २० प्रतिशत शुल्क बिमितले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै आकस्मिकबाहेकले ३ महिनाअघि पुनः परीक्षण गर्दा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गर्नुले बिमितलाई समस्या परेकोतर्फ बिमा बोर्ड र सरकारको ध्यान पुगोस्।
प्रतिक्रिया