को दोषी, राजनीतिक नेतृत्व कि प्रशासन ?

देशमा कुशासन मौलाउनु, विकास हुन नसक्नु, नागरिकमा निराशा र आक्रोश पैदा हुनु र देश बिग्रँदै जानुमा मुख्य दोष कसको? प्रशासनिक संयन्त्रको कि राजनीतिक नेतृत्वको ? यसमा फरक–फरक खालका विश्लेषण र टिप्पणी आउँछन् । कतिपयले राजनीतिक नेतृत्व दोषी देख्छन् भने कतिपयले प्रशासनिक नेतृत्व । यसलाई काम, गुण, दोषका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि कुनै घरमा गम्भीर समस्या आयो भने त्यो घरको मूलीले किन समाधान गर्न सकेन भन्ने प्रश्न गर्ने गरिन्छ । मुलुक चलाउने मुख्य मूली राजनीतिक नेतृत्व हो । त्यसैले देश बिग्रिएको जिम्मेवारी पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै लिनुपर्छ । स्थायी सरकार भनेर निजामती प्रशासनलाई भनिए पनि अस्थायीरुपमा आउने राजनीतिक नेतृत्वको हैकमको अगाडि कर्मचारी संयन्त्रले विद्रोह गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

मुख्य कुरा सुशासन हो । सुशासनविना विकास र समृद्धिको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । सुशासनको एप्रोच भनेको टप टु डाउन हो । याने कि राजनीतिक नेतृत्वबाट शासनमा आउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबाट सुशासनको थालनी हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबाट सुशासनको थालनी भयो भने मुख्य सचिव र सचिवहरु स्वतः त्यो बाटोमा हिँड्न बाध्य हुन्छन् । त्यसैले यस विषयमा कसैले कसैलाई दोष दिन आवश्यक छैन।

सुशासनको बाटो बनाउने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो। त्यो बाटोमा कर्मचारीतन्त्र हिँडेन भने कारबाही गर्ने काम पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हो। राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी संयन्त्रमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउन सक्छ तर कर्मचारी संयन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वमाथि डन्डा चलाउन सक्ने अधिकार राख्दैन । यसले पनि सहजै पुष्टि हुन्छ कि कुशासन र दण्डहीनता कसको कारणले मौलाइरहेको छ ? हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा र प्रणाली नबसिसकेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले विभिन्न किसिमको हैकम जमाउँदै आएको छ।

राजनीतिक नेतृत्वले व्यवस्थित प्रणाली बसाल्ने प्रयास गर्दैनन् । यदि व्यवस्थित प्रणाली बस्यो र प्रशासन प्रणालीमा हिँड्ने भयो भने उनीहरुले हैकम जमाउन पाउँदैनन्। प्रशासनलाई पिछलग्गु बनाउन पाउँदैनन् र आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले पनि राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनमा आमूल सुधार गर्नुभन्दा यथास्थितिमा नै राख्न चाहन्छन्। अलिकति दुःखद कुरा पनि छ यहाँ। लोकसेवाको कठिन परीक्षा उत्तीर्ण गरेर योग्यताक्रमका आधारमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका प्रशासक तथा कर्मचारीहरु राजनीतिक नेतृत्वको पिछलग्गु बन्नचाहिँ पक्कै पनि हुँदैनथ्यो । तर अधिकांश कर्मचारी पिछलग्गु नै बन्दै आएका छन् । योचाहिँ कर्मचारीको कमजोरी हो । यसैका आधारमा कर्मचारीहरुले नै देश बर्बाद पारे भनेर विश्लेषण गर्नु भने समस्याको गहिराइ बुझ्न नसक्नु हो । देश बर्बाद पार्नुको मुख्य दोष राजनीतिक नेतृत्वमा रहनेलाई नै जान्छ । त्यसपछि मात्रै बर्बादीको दोष कर्मचारीमा जाने गर्छ।

हामीकहाँ शासन सञ्चालनमा राजनीतिक नेतृत्व नै हाबी हुँदै आएकाले यहाँको अवस्था ब्यूरोक्र्याट्स बेसिङकै अवस्था हो। यहाँ राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई धम्काएर, डर–त्रास देखाएर, लोभ्याएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थालाई ब्यूरोक्र्याट्स बेसिङ भनिन्छ। जहाँ राजनीतिक नेतृत्व प्रशासनमाथि पूर्णरुपले हाबी हुन्छ र पूर्ण हैकम जमाउँछ। तर राजनीतिक नेतृत्वलाई छक्काएर तथा विभिन्न सूत्र प्रयोग गरेर प्रशासनले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्छ भने त्यस्तो अवस्थालाई डिप स्टेट भनिन्छ । हामीकहाँ प्रशासनमाथि राजनीति हाबी हुँदै आएकाले डिप स्टेटको अवस्था होइन।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अत्यधिक भ्रष्ट हुँदा मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनको मार्ग अवरुद्ध हुँदै आएको यथार्थ सबैका सामु प्रस्ट छ । विशेष गरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र गणतन्त्र स्थापना भएपछिका दिनहरुमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना गर्नकै लागि वर्षौंसम्म लडेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा हुर्किरहेको भ्रष्ट चरित्र र संस्कारका कारण शासकीय व्यवस्थाप्रति छोटो समयमा नै चरम निराशा देखिन पुगेको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । जनतामा संघीय शासन व्यवस्थाको अनुभूति दिलाउन राजनीतिक नेतृत्व र विभिन्न दलबाट निर्वाचन जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरु सफल हुन सकेका छैनन् ।
अहिले चौतर्फी बेथिति छ । शासकहरुलाई जनहितको कुनै वास्ता छैन । कसरी हुन्छ अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र सात पुस्ताका लागि जोहो गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा उनीहरु देखिन्छन्।

राजनीतिक नेतृत्व असफल भइरहँदा आमजनता कर्मचारी संयन्त्रसँग पनि सन्तुष्ट भने छैनन् । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच तुलना गर्दा देश बिगार्नुमा प्रमुख दोष राजनीतिक नेतृत्वको भए पनि प्रशासनिक पक्षको मात्रै विश्लेषण गर्दा यो पक्षको पनि कुशासन निम्त्याउन र देश बिगार्नमा कम भूमिका छैन । त्यसैले कर्मचारीहरु पनि सच्चिनुको विकल्प छैन ।

जनताको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारीका समस्या समाधान गर्ने विषयमा दलका नेताहरु र शासकहरु कहिल्यै पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल नै गर्दैनन् । यसो भनिरहँदा फेरि राजनीतिक दलहरुको विकल्प किमार्थ पनि खोज्न सकिँदैन। राजनीतिक दल लोकतन्त्रको जीवनरेखा हुन्। त्यसैले दलहरु खराबभन्दा पनि नेताहरु खराब हुन् । दलीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्न हुँदैन। दलका नेताहरुप्रति आम वितृष्णा बढिरहेको अवस्थामा प्रशासनले झनै संवेदनशील भएका काम गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिएर बस्नुभन्दा पनि प्रशासन संयन्त्रले मुलुकमा देखिएका जनताका समस्याहरु समाधान गर्न विशेष पहल गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न सकेन भन्दै प्रशासन संयन्त्र जुम्सो भएर किमार्थ बस्नुहुँदैन। यस्तै अवस्थामा हो स्थायी सरकारको रुपमा रहने कर्मचारी संयन्त्रको महत्व बढ्ने । चुनौतीलाई पार लगाउँदै जनताको पक्षमा प्रभावकारी काम गर्न सकेमा मात्रै प्रशासन संयन्त्रको साख उच्च हुन सक्छ। त्यसैले यतिखेर प्रशासनलाई आफ्नो साख उच्च बनाउने अवसर प्राप्त भएको छ । यो अवसरलाई गुम्न दिनुहुँदैन। अहिले राजनीतिक नेतृत्वमाथि चौतर्फीरुपमा प्रश्न उठिरहेको छ।

उनीहरु जनताको हितप्रति खासै समर्पित छैनन् भन्ने आम गुनासा यत्रतत्र सुनिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा जनतामा निराशाको मौनक्रान्ति शुरु हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्था आउन किमार्थ पनि दिनुहुँदैन । राजनीतिक दलका नेताहरु जनताको अपेक्षा र चाहना पूरा गर्न असफल भइरहेको अवस्थामा कर्मचारी संयन्त्रले जनताको चाहनाअनुसार आफूहरुलाई परिचालित गर्नै पर्छ ।

लोकतन्त्रका कर्मचारीले सेवा मात्रै होइन, जनतासमक्ष लोकतन्त्र नै वितरण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ । यतिखेर यो सिद्धान्तको खोजी जनताले गरिरहेका छन् । डेलिभरी इन डेमोक्रेसी भनिन्छ । त्यसैले यो डेलिभरी गर्ने प्रमुख निकाय भनेकै प्रशासनिक संयन्त्र हो । राजनीतिक नेतृत्व असफल भइरहँदा आमजनता कर्मचारी संयन्त्रसँग पनि सन्तुष्ट भने छैनन् । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच तुलना गर्दा देश बिगार्नुमा प्रमुख दोष राजनीतिक नेतृत्वको भए पनि प्रशासनिक पक्षको मात्रै विश्लेषण गर्दा यो पक्षको पनि कुशासन निम्त्याउन र देश बिगार्नमा कम भूमिका छैन । त्यसैले कर्मचारीहरु पनि सच्चिनुको विकल्प छैन।
आमजनताले कर्मचारीका बारेमा विशेषत ४–५ वटा मुख्य गुनासाहरु गर्ने गरेका छन्।

कर्मचारीतन्त्र निष्पक्ष छैन, काममा ढिलासुस्ती गर्छ, भ्रष्टाचारमा अलि बढी लिप्त हुने गर्छ र सबैलाई समानरुपमा हेर्दैन भन्ने आमजनताको गुनासो रहँदै आएको छ। त्यस्ता गुनासाहरु आउन नदिन सबै कर्मचारीहरुले चुस्त र प्रभावकारीरुपमा सबैलाई समान दृष्टिले हेर्दै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । प्रशासन संयन्त्रले कानुन विधि र पद्धतिलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। आमजनतामा नेता र कर्मचारी दुवै खराब छन् भन्ने भावनाको विकास भइरहेको छ । यही चुनौतीपूर्ण अवस्थामा कर्मचारी संयन्त्रले जनताको मन जित्ने गरी काम गरेर आफूलाई असल संयन्त्रको रुपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि कर्मचारी संयन्त्र नैतिक संगठनको रुपमा पनि विकास हुन सक्नुपर्छ। कर्मचारीमा राष्ट्रप्रतिको समर्पण, राष्ट्रियताप्रतिको सम्मान र जनताप्रतिको सेवाभाव विकास हुन सकेको खण्डमा राजनीतिक नेतृत्वसमेत उनीहरुसँग डराउन पुग्छन् भने जनताको नजरमा कर्मचारीको साख पनि उच्चो हुन पुग्छ।

प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आर्थिक समृद्धिको लागि सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरी सुधारका उपायहरुसमेत पहिचान गरी ती निकायलाई जिम्मेवार र सुशासनमैत्री बनाउनुपर्छ । कर्मचारीहरुले अहिलेको अवस्थामा साँच्चै नै परिणाम दिने गरी काम गरेर देखाउनुको विकल्प छैन। त्यसैले देशभरका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नो भूमिको माटो छोएर आमजनताको हित प्रवद्र्धन गर्दै जिम्मेवारपूर्वक अघि बढ्ने प्रण गर्नै पर्छ।

अब आम कर्मचारी पनि नसच्चिने र राजनीतिक नेतृत्वको पिछलग्गु मात्रै बन्ने हो भने प्रशासन पनि राजनीतिक नेतृत्वजस्तै बदनाम हुनेछ र देश बिगार्नमा प्रशासन पनि उत्तिकै दोषी रहेको भाष्य निर्माण हुन्छ । त्यसैले इमानदारीपूर्वक काम गर्नुको विकल्प छैन ।