विपक्षीहरुको सडक आन्दोलन आवश्यकता कि लहड ?

‘प्रतिपक्ष भएर पनि सरकारको विरुद्ध आवाज ननिकाल्ने, आन्दोलन नगर्ने कस्तो लाचार प्रतिपक्ष हो ?’ संयम देखाएर बस्ने विपक्षीलाई समाजले सचेत गराउन भन्ने कुरा यही हो । फेरि आन्दोलन गर्‍यो, आवाज उठायो, ‘यो कस्तो विपक्षी हो जनतालाई शान्तसँग बस्न पनि नदिने, हामीले धेरै आन्दोलन भोग्यौं, धेरै दुःख पायौं अब मुलुकले आन्दोलन थेग्न सक्दैन, शान्तसँग बस्न देऊ।’ समाजबाट आउने कुराहरु यस्तै–यस्तै हुन्छन् । यो मनोविज्ञानले नेपाली राजनीतिलाई समेत गाँजेको छ।

यसै मेसोमा प्रायः सम्पूर्ण प्रतिपक्ष दलहरुले सडक आन्दोलन गर्ने भनेर घोषणा गरेको सुनिएको छ । पहिलो र दोस्रो ठूला दलहरु मिलेर सरकार निर्माण भएपछि केही साना दलहरुले पनि ओली सरकारलाई समर्थन गरेको र तेस्रो माओवादी, चौथो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, त्यसपछि क्रमशः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, समाजवादी पार्टीलगायत प्रतिपक्ष दलहरुले छुट्टाछुट्टै आन्दोलनको घोषणा गरेको अवस्था छ । विगतका वर्षहरुमा सडक आन्दोलन त्यति सफल भैरहेका थिएनन् तर आजको परिवर्तित सन्दर्भमा क्षेत्रीय प्रभावसमेत परेर आन्दोलन उग्र नहोला पनि भन्न सकिन्न ।

पुराना राजनीतिक दलहरुले विगतमा आफ्नो अस्तित्व देखाउनको लागि अधिकांश समय आन्दोलनलाई आफ्नो आधार बनाउने गर्दथे । आन्दोलनले नै परिवर्तन आयो, आन्दोलनहरुले नै मुलुक थिलथिलो पनि भयो । मुलुकलाई अब सडक आन्दोलनले होइन, असल काम र विचारले सुधार गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने नयाँ दल रास्वपाले समेत अन्ततः सडक आन्दोलनलाई आफ्नो राजनीतिक आधार बनाउन बाध्य भएको देखिएको छ । हुन त आन्दोलनको अवस्था सरकार निरंकुश वा गैरजिम्मेवार भयो भने मात्र विकल्पको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । सरकार जिम्मेवार छ वा सरकारले विरोधीको आवाज सुन्ने गरेको छ भने कुनै पनि सडक आन्दोलनको आवश्यकता पर्दैन । के वर्तमान सरकार निरंकुश भइसकेको छ त ? के वर्तमान सरकार स्वेच्छाचारी भइसकेको छ त ? यी र यस्ता कुरामा विचार गरेर आन्दोलनको आवश्यकता र औचित्यको विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला भएको छ।

राजनीतिक दलहरुमा नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक पार्टीको रुपमा चिनिन्छ । दशकौंदेखि नेपाली कांग्रेससँग कहिले सहकार्य, कहिले प्रतिस्पर्धा गर्दागर्दै नेकपा एमाले पनि स्वभाव र व्यवहारमा आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी नै भन्न रुचाउने बनेको छ । नाममा भिन्नता भए पनि गुणमा नेपाली कांग्रेस र एमालेमा खासै कुनै भिन्नता देखिँदैन अर्थात् नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्दा मुलुक जुनरुपमा अघि बढिरहेको हुन्थ्यो एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्दा पनि ढाँचाकाँचामा कुनै परिवर्तन आउने गरेको छैन । वर्षौंदेखिको यो अभ्यास आज पनि कायमै छ, यसै कारण दुई विपरीत सिद्धान्तका भनिएका दुई राजनीतिक दलहरुको गठजोड सम्भव भएको हो । बरु हिजो कम्युनिस्ट–कम्युनिस्टहरु मिलेर बनेको सरकारमा सिद्धान्त नमिलेको जस्तो हुन्थ्यो तर आज दुई ठूला दलहरु सजिलैसँग एकाकार भएका छन् । यसकारण वर्तमान सरकारको चरित्रले यसलाई निरंकुश बन्न दिँदैन ।

आन्दोलनको अवस्था सरकार निरंकुश वा गैरजिम्मेवार भयो भने मात्र विकल्पको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । सरकार जिम्मेवार छ वा सरकारले विरोधीको आवाज सुन्ने गरेको छ भने कुनै पनि सडक आन्दोलनको आवश्यकता पर्दैन । के वर्तमान सरकार निरंकुश भइसकेको छ त ? के वर्तमान सरकार स्वेच्छाचारी भइसकेको छ त ? यी र यस्ता कुरामा विचार गरेर आन्दोलनको आवश्यकता र औचित्यको विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

किन विपक्षी दलहरुले आन्दोलनलाई अपरिहार्य ठानिरहेका छन् त ? के यो सरकारमा स्वेच्छाचारिता बढेकै छ त ? यसतर्फ पनि केही विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । आज दुई ठूला राजनीतिक दलहरु एकठाउँमा आएको भए पनि भोलिका दिनमा वास्तविक प्रतिस्पर्धी स्वयं ती दुई ठूला दलहरु नै हुन् । हेर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र भए पनि के.पी. ओली सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी आज पनि नेपाली कांग्रेस नै हो र भोलि सहमतिअनुसार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि देउवाको प्रतिपक्षी ओली नै हुनेछन् । एउटा बाध्यताले यी दुई दललाई एकठाउँमा ल्याएको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा यी एक–अर्काका प्रतिस्पर्धी र प्रतिपक्षी नै हुन् । तसर्थ एकठाउँमा बसेर एकले अर्कोलाई स्वेच्छाचारी बन्न दिने अवस्था किमार्थ स्वीकार्न सक्दैनन् । बजारमा हल्ला आएअनुसार प्रधानमन्त्री साना दललाई फुटाउन सहज गराउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसलाई विपक्षी दलहरुले विरोध गरे तर नेपाली कांग्रेसले अस्वीकार नै ग¥यो भन्ने छ । बल्ल सरकारले आफ्नो १०० दिन पूरा गरेको छ । यसबीचमा नै प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेबमोजिम सबै कुरा गर्न नपाएको अर्थात् आफ्नै समर्थकहरुले गर्न नदिएको जस्ता घटना बाहिर आएपछि वास्तवमा यो सरकार चाहेर पनि स्वेच्छाचारी बन्न सक्दैन ।

फेरि पनि प्रतिपक्षी दलहरुले सडक आन्दोलनलाई नै आफ्नो आधार बनाएर किन अघि बढ्न खोजिरहेका छन् त ? अर्को कोणबाट प्रश्न उठेको छ । प्रतिपक्षीहरु सरकारका राम्रा कामहरुबाट दैनानुदिन कमजोर अर्थात् जनताको दृष्टिबाट क्रमशः टाढा हुँदै गरेको कारण आफ्नो अस्तित्व देखाउन आन्दोलनलाई हतियार बनाउँदै गरेका हुन् त ? त्यो पनि होइन । सरकार आफैंले स्वीकारेको छ कि उसले घोषणा गरेकामध्ये ७० प्रतिशत मात्र काम गर्न सकेको छ । आफैंले आफूलाई मूल्यांकन गरेर प्राप्तांक दिइरहँदा सरकारले आफूलाई ७० प्रतिशत भनिरहेको छ । यो कुरा जनताले पनि मूल्यांकन गर्ने विषय हो । सरकार आफ्नो ठाउँबाट अघि बढिरहेको होला तर समग्रमा जनतामा आज पनि निराशा व्याप्त छ । इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दछ, सरकारले जनताको मात्र होइन व्यवसायीहरुको पनि विश्वास जित्न सकिरहेको छैन । यसकारण आर्थिक पक्ष चलायमान हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरुले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि आन्दोलनको सहारा लिनुपर्ने आवश्यकता छैन तर पनि आन्दोलन बाध्यता बनिरहेको भनिएको छ । तसर्थ यसको सूक्ष्म विश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।

वास्तवमा यी दुई ठूला दल नै एक–अर्काका प्रतिद्वन्द्वी हुन् । यिनीहरु दुवै ०८४ को निर्वाचनमा एकले अर्कोलाई कसरी उछिन्ने भन्नेमा नै ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । यी दुवै दललाई थाहा छ, ०८४ को निर्वाचनमा पनि कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्नेवाला छैन । तसर्थ उद्देश्य कसरी सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने भन्ने नै हो । ठूलो दल बनेपछि सरकार बनाउनको लागि साना दलहरुको सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता पर्दछ । तेस्रो ठूलो दल माओवादीदेखि रास्वपा, राप्रपा, मधेसवादी दलहरु र समाजवादी पार्टीको साथ यी दलहरुलाई आवश्यक पर्दछ। यो अवस्थामा साना दलहरुलाई कमजोर बनाउने कि साना दलहरुको विश्वास जित्ने रणनीति अपनाउने भन्ने रहेको हुन्छ। यहाँ साना दलहरुको विश्वास जित्ने भन्दा कसरी कमजोर बनाउने भन्ने पक्षलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यी साना दलहरुलाई कमजोर बनाउन सकियो वा फुटाउन सकियो भने आगामी निर्वाचनमा ती दलहरुको संख्या घट्न जान्छ र त्यसको सिट आफ्नो पोल्टामा आउँछ भन्ने ठूला दलहरुको विश्वास छ।

तसर्थ आजै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर समाजवादी र रास्वपालाई फुटाउन सकियो भने ०८४ सम्ममा धेरै सहज हुन्छ भन्ने विश्वास छ । तसर्थ साना दललाई कमजोर बनाउन सम्पूर्ण शक्ति खर्च गरिरहेको देखिन्छ । समाजवादी पार्टीलाई कमजोर बनाउन सकियो भने नेकपा एमालेलाई फाइदा पुग्छ भन्ने देखिन्छ । तसर्थ ऊ त्यो रणनीतिमा अघि बढिरेको देखिन्छ भने रास्वपालाई कमजोर बनाउन सकियो भने नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा पुग्छ भन्ने सोच राखेर रास्वपाको फेदैदेखि काटेर ढलाउने दाउमा नेपाली कांग्रेस रहेको देखिन्छ । यी दुई ठूला दलहरु आज एक–आपसमा मिलेर पहिलो यही अभ्यासलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । यसो गर्दै गर्दा दुई ठूला दल कसले बढी लाभ हासिल गर्ने भन्ने दाउमा छन् । तसर्थ यिनीहरु नै एक–अर्काको प्रतिद्वन्द्वी भएर बसिरहेका छन् । दुई ठूला दलले समाजवादी पार्टी र रास्वपालाई कमजोर बनाउन वा उनीहरुको अस्तित्व नै समाप्त पार्न सकियो भने आगामी निर्वाचनमा माओवादी स्वतः बढारिने वा त्यो अवस्था नभएमा विगतमा झैँ माओवादीसँग चुनावी तालमेल सृजना गरी जसरी भए पनि आफूलाई सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको रुपमा स्थापित गरेर छाड्ने भन्ने उद्देश्यमा दृढ रहेको देखिन्छ । यसकारण सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दलहरु आफ्नो पार्टीको अस्तित्व रक्षाका लागि सडकमा उत्रिन बाध्य भएका देखिन्छन् । आज छुट्टाछुट्टै आन्दोलनमा उत्रिएका विपक्षीहरु एकाकार भएर आन्दोलन छेड्न बाध्य भए पनि राज्यले ठूलै क्षतिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ बेलामा सचेत हुनु जरुरी छ ।

नेपाली समाज पनि विचित्रको छ । जसले जे गर्दछ त्यसलाई जुन ढंगले भए पनि आलोचना नै गरेर बस्दछ । आज रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई प्रारम्भिक पुर्पक्षको लागि सरकारले थुनामा राखेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता छैन भनेर उहाँले दलिल पेस गरेको ग¥यै हुनुहुन्छ । हो वा होइन भनेर जाँचबुझ गर्न भनेर उच्चस्तरीय संसदीय समिति पनि गठन गरियो । संसदीय समितिले रविलाई सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको नदेखिए पनि सहकारीबाट आएको रकम अपचलन गर्नमा उहाँको हात रहेकोले आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दियो । यसको अन्तरवस्तु आफ्नो ठाउँमा होला तर रास्वपा समर्थकहरु यसलाई प्रतिशोध राजनीतिको परिणाम मानिरहेका छन् । सरकार र सत्ता पक्ष कानुनी प्रक्रियामा गएको विषयलाई अनावश्यक दबाब नदिनको लागि अनुरोध गरिरहेको छ।

अर्कोतर्फ विपक्षीहरु सरकारले एक–एक गर्दै विरोधीहरुलाई समाप्त पार्न विभिन्न हतकण्डाहरु अपनाउन अघि बढिरहेको छ भनी सशंकित भैरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा रास्वपाले विरोध कार्यक्रम गरेन भने यही समाज, यही ठूला दलका नेताहरुले रवि दोषी नै हुन्, यसकारण आफ्ना कार्यकर्ताले समेत चुँक्कसम्म बोलेनन् भनेर सेखी झार्ने कार्य गर्न पछि हट्दैनन् । यही मिडिया रवि दोषी नभएको भए उनका कार्यकर्ता किन सडकमा आएनन् त ? भनेर रास्वपा कार्यकर्ताहरुलाई हुतिहाराको बिल्ला भिराउन पछि पर्दैनन्। आज रास्वपा सडकमा ओर्लिएको छ, तसर्थ सत्तापक्षले नै अनुसन्धान प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने अमर्यादित कार्य गरे भनिरहेका छन् । आफ्नो नेतालाई अन्याय गरिँदै छ, अनावश्यकरुपमा फसाइँदै छ भन्ने कार्यकर्ताहरुलाई लाग्यो भने उनीहरुले सडकमा ओर्लिएर न्यायको लागि आवाज उठाउनु कुनै आश्यर्चको कुरा हुँदैन । बरु सडकमा नउत्रिएका भए आश्चर्यको विषय हुने थियो होला ।

सरकार संविधान संशोधनको प्रक्रियामा पनि अघि बढिरहेको छ । संविधान संशोधन दुई ठूला दलले चाहेर मात्र पनि सम्भव हुने होइन । यसको लागि साना दलहरुको साथ र समर्थन अपरिहार्य छ । यो सत्य हो कि साना दलहरुलाई पेलेर, साना दलहरुको अस्तित्व समाप्त पार्ने प्रयास गरेर सरकारले चाहेको स्थिरता आउँदैन । सोचेजस्तो गरी संविधान संशोधन पनि गर्न सकिँदैन। स्वीकार गर्नै पर्दछ, राजनीतिक स्थिरताको लागि दुई विपरीत धु्रवका ठूला दलहरु कांग्रेस र एमाले त एकठाउँमा आएर जनतामा एउटा आशा र विश्वासको वातावरण जगाउने प्रयास गरिरहेका छन् भने अबको ३ वर्ष यी ठूला दलहरुले साना भनिएका प्रतिपक्षी दलहरुलाई पनि विश्वासमा लिएर संविधान संशोधन कार्यलाई मूर्तरुप दिन कुनै कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन। हामीलाई आज पनि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता परेको छ।

राष्ट्रिय सहमतिको लागि मूल नेतृत्वले नै उदारता देखाउन सक्नुपर्दछ । राष्ट्रिय सहमतिको लागि सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्ने क्षमताको आवश्यकता पर्दछ, अरुको अस्तित्व नामेट पार्ने उद्देश्य बोकेर कुनै पनि हालतमा राष्ट्रिय सहमति स्थापित हुन सक्दैन । हामी आज चुक्यौँ भने मुलुक अर्को भड्खालोमा पर्ने निश्चित छ । तसर्थ जिम्मेवार व्यक्ति जिम्मेवारीमा थप इमानदार हुनु आवश्यक छ ।
(लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)