सत्ता केन्द्रित राजनीति

देश र जनताको बृहत्तर हितमा अनेकरुपमा विभक्त हुने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको आ–आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि एक हुने कुरो राजनीतिमा अपवादको विषय नभई नियमित र स्वाभाविक बन्दै गएको छ। ‘काले–काले मिलेर खाऊँ भाले’ भनेझैँ लाभ बाँडीचुँडी खाने, सत्तामा आ–आफ्नो हिस्सेदारी खोज्ने, मिलेर पालैपालो राज्यको स्रोत र साधनको दोहन गर्ने र निकटस्थहरुका लागि त्यसको हिस्सेदारी बनाउने गर्दा अहिले नेपाल आक्रान्त रहेको छ।

दलीय पृष्ठभूमि वैचारिकरुपमा फरक–फरक भए पनि भागवण्डाको विषयमा देखिने वा देखा परेको ‘राष्ट्रिय सहमति’ले दलहरुको फरक सिद्धान्त केवल देखाउने दाँतको रुपमा मात्र रहेको छ । यही प्रवृत्तिको जरोमा राजनीतिमा अनेक विकृति–विसंगति झाङ्गिँदै गएका छन् । यसले गर्दा आम जनतामा गहिरो निराशा छाएको छ । यस्तो निराशा र अन्यौल नहटेसम्म राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुप्रतिको सर्वसाधारण जनताको अविश्वास अन्त्य हुनेछैन।

अहिले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा (एमाले) मिलेर बनेको सरकारको सय दिन पूरा भएको छ। हुन त पहिलो दल र दोस्रो दललाई लोकतन्त्रमा अस्वाभाविक गठजोडको रुपमा लिने गरिन्छ। यो लोकतन्त्रको लागि राम्रो होइन । पहिलो दलले सरकार चलाउने र दोस्रो दल प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने हो। तर नेपालको राजनीतिक दलको गठबन्धनमा यो पनि स्वाभाविक बनेको छ। कुनै राष्ट्रिय हितले प्रेरित भएको वा त्यतातिर मुलुक गएको भए यसलाई स्वाभाविकरुपमा लिन सकिन्थ्यो । तर यतिखेर मुलुक भागवण्डाको राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले जर्जर भइसकेको छ।

जुनसुकै दलको सरकार आए पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कर्मचारी सरुवा–बढुवादेखि सबै कुरा हुन्छन् । ऐन, नियमावली भन्ने कुरो सत्ता स्वार्थको लागि लाचार बन्ने गरेको छ । सबैलाई सत्ता नै चाहिएको छ । तर सत्ता केका लागि भन्ने प्रश्नमा उनीहरुको जवाफ चित्त बुझ्दो देखिँदैन । सबै दलको हकमा यो लागू भएको अवस्था छ ।

यसले गर्दा विविध क्षेत्रका बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी, चिन्तकलगायत सचेत वर्गले मुलुक क्रमशः सामाजिक न्याय, समृद्धि र समानताको दिशातर्फ अघि बढिरहेका छ भनेर ढुक्कले भन्न सकिरहेका छैनन् । बुद्धिजीवी, सचेत वर्ग निराश हुनु भनेको मुलुकका लागि शुभ संकेत अवश्य होइन । आज राजनीतिक तहमा देखिएका तमाम बेथिति, विकृतिको मुख्य जड भनेको आ–आफ्नो स्वार्थसिद्धका लागि गरिने राजनीति रहेको छ । यसकै कारण मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार बढ्दै गएको विभिन्न प्रतिवेदन र सर्वेक्षणले देखाएको छ । यो स्थिति लोकतन्त्रको विकासको लागि सदैव चुनौतीपूर्ण रहेको कुरालाई मनन गर्न जति ढिलाइ हुन्छ उति मुलुक अधोगतितर्फ उन्मुख हुनेछ ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीका कारण संसदीय मोर्चामा कसैको स्पष्ट बह्ुमत नआउने हुँदा राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने गर्दछ । राजनीतिक दलहरु मिल्नुको खास आधार कुनै विचार वा सिद्धान्तभन्दा पनि सत्तामात्र हो भन्ने भाष्यले सबै राजनीतिक दलहरु आखिर ‘एकै ड्याङका मुला’ हुन् भन्न सकिन्छ । यही निष्कर्षले गर्दा आजको समयमा सिद्धान्त, विचार, नीति तथा कार्यक्रम सबै स्वार्थले दबिएका छन्।

यसको अन्त्यका लागि सबैतिरबाट खबरदारी गरिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरुले आफ्नो भूमिकाप्रति समीक्षा गर्न सकेनन् भने अहिलेको व्यवस्थाप्रति दलहरुले धोका र बेइमानी गरेको साबित हुनेछ।