बलात्कार कानुनमा सुधारको खाँचो

बलत्कारलाई एक गम्भीर र जघन्य अपराधको रुपमा लिइन्छ । महिलामाथि हुने हिंसाको चरम रुप बलात्कार हो। यो एकदमै निन्दनीय, निकृष्ट र नैतिक पतन देखिने राज्यविरुद्धको अपराध हो।

यसबाट पीडितलाई राज्यले संरक्षण दिने गर्छ। यस आलेखमा नेपालमा बलात्कारको स्थिति, सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनहरु, सर्वोच्च अदालतको नजिर र सुधारहरुमा विस्तृतरुपमा चर्चा गरिन्छ।

नेपालमा बलात्कारको स्थिति :
नेपाल प्रहरीका अनुसार आव २०८०/८१ मा २ हजार ५ सय ७ माथि बलात्कार र ४ सय ६० माथि बलात्कार प्रयास भएको जाहेरी दर्ता छ। नेपाल प्रहरीकै तथ्यांक हेर्ने हो भने आव २०७३/७४ देखि आव २०८०/८१ को ८ वर्षको तथ्यांकअनुसार देशभर १६ हजार ९ सय ६० जनामाथि बलात्कार भएको देखिन्छ।

सोही अवधिमा ५ हजार १ सय ५ जनामाथि बलात्कार प्रयास भएको देखिन्छ। नेपाल प्रहरीको सन् २०२१ को तथ्यांकले दैनिक ७ जनाको बलात्कार हुने भनेको थियो। छिमेकी मुलुक भारतको सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार दैनिक ८६ जनाको बलात्कार हुने गरेको पाइन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुसार विश्वमा प्रत्येक ३ मध्ये १ महिला कुनै न कुनै रुपमा नजिकैको व्यक्तिबाटै हिंसाको सिकार हुन्छन् ।

सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष :
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल नेतृत्वको कार्यदलले फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन–२०८१ मा ३ वर्षभन्दा कम उमेर फरक रहेका र किशोरकिशोरीको प्रेम जोडिएको करणीसम्बन्धी विवादमा उसलाई अधिकतम ३ वर्ष कैद गर्न उचित हुने सुझाव दिएको छ ।

फौजदारी कार्यदलको प्रतिवेदनले हाडनातामा करणी हुँदा गरिने सजाय अमिल्दो भएको र घटाउनुपर्ने, बालविवाह गराउनेलाई सजायमा ल्याउने, लिभिङ टुगेदरमा बसेको अवस्थामा विवाह कायम गर्ने वा नगर्नेमा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ।
फौजदारी अध्ययन प्रतिवेदनले हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (२) ले महिला मात्र बलात्कृत हुन सक्ने भनिएकोमा यसमा संशोधन गरेर व्यक्ति र बालबालिका राख्नुपर्ने, दफा २१९ को विभिन्न ठाउँमा मञ्जुरीको सट्टा सहमति शब्द राख्नुपर्ने, दफा २१९ मा रहेको सजायहरुमा बढोत्तरी गर्नुपर्ने, लिंगबाहेक अन्य वस्तु वा शरीरको भाग योनि र गुदद्वारमा प्रवेश गराए पनि जबरजस्ती करणी हुने र जबरजस्ती करणीको कसुरलाई गम्भीरताको आधारमा श्रेणीमा विभाजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । त्यस्तै २२६ मा रहेको अप्राकृतिक मैथुनवाला दफा खारेज गर्न भनिएको छ।

त्यसै गरी जबरजस्ती करणीमा रहेको ‘स्वतन्त्र सहमति’को परिभाषा अझै स्पष्ट पार्नुपर्ने, अधिक अपराधीकरण गरिएको कानुनमा पुनः विचार गर्नुपर्ने, बालबालिकाहरु प्रेमसम्बन्धमा पर्ने र पछि जबरजस्ती करणीको मुद्दा पर्ने हुँदा यसमा कम सजाय दिनुपर्ने अनि नजिकको उमेरमा छुटसम्बन्धी कानुन (रोमियो जुलिट ल) तर्फ विचार गर्नुपर्ने भनेको छ।

समाज कानुनभन्दा छिटो परिवर्तन हुन्छ भन्ने धारणा छ। समग्र अध्ययन गरेर अब पनि कानुन सुधारतर्फ ध्यान नगए युवाहरु जेलमा बस्नुपर्ने, समाजमा अनुशासनभन्दा अराजकता निम्त्याउन सक्ने र राज्यलाई समेत भार पर्ने सम्भावना भएको हुँदा कानुन सुधारमा सबैको ध्यान जानु श्रेयष्कर हुन्छ।

अर्को जबरजस्ती करणी र यौनजन्य हिंसाविरुद्धका कानुनमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० ले समेत हदम्यादको सम्बन्धमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र सन्धिहरुको अध्ययन गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि हदम्याद हटाउँदा प्रमाण संकलनमा बाधा पुग्ने, अनावश्यक झमेला बेहोर्नुपर्ने, अदालतमा समेत मुद्दाको छाप बढ्ने र वास्तविक व्यक्तिले समेत सजाय पाउन नसक्ने र न्यायिक त्रुटि देखा पर्ने सम्भावना हुँदा अहिलेको हदम्यादको सीमालाई बढाउन सकिने र हदम्याद नै हटाउन नहुनेतर्फ जोड दिएको छ। त्यसै गरी यसले पनि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (२) ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई निजको सहमतिमै करणी गरेमा जबरजस्ती करणी भनेको तर यसमा विद्यमान सजाय वैज्ञानिक नदेखिएको हुँदा सुधारको खाँचो देखेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको नजिर :
सर्वोच्च अदालतले हालै अभिमन्यु यादवविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको एक मुद्दामा पूर्णपाठ सुनाउँदै शारीरिक सम्बन्ध राख्दैमा बलात्कार नहुने फैसला सुनाएको छ । केवल पीडितले अदालतमा आएर बकपत्र गर्दैमा उसको भनाइलाई मात्र निर्णायक प्रमाण मानी अन्य प्रमाण हेर्न नहुने भन्नु न्यायको रोहवरमा उचित नहुने भनिएको छ।

अदालतले सहमतिमै भएको सम्बन्धमा समेत पछि बहकिएर गरिने झुट्टा आरोपले अभियुक्तको सम्मान र मर्यादामा पनि पीडितलाई जत्तिकै आँच आउँछ भनेको छ। त्यसै गरी सन्तोष कुमार यादवविरुद्ध नेपाल सरकार (मुद्दा नं. ०७५–सीआर–२६३८) मा २०७९–०७–२८ मा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले बालविवाहमा हुने यौनसम्बन्ध बलात्कार नहुने फैसला गरेको छ। यसमा उमेर नपुगी भएको विवाहलाई प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा दायर गरिने ज.क. तथा अपहरण र शारीरिक बन्धक मुद्दालाई सर्वोच्चले (स्टाचुटोरी रेप) को परिभाषामा पार्न नहुने भन्दै बालविवाहमा कसुर ठहर गरी ६ महिना कैद मात्र गरेको थियो।

सर्वोच्चले चेतन लावातीविरुद्ध नेपाल सरकार (मुद्दा नं. ०७५–सीआर–१९१५) मा फैसला गर्दै वैवाहिक बलात्कार र जबरजस्ती करणी फरक भन्दै फरक रुपले हेर्नुपर्ने नजिर बनाएको छ । यसमा अदालतले विवाह गर्ने र सहमतिमा करणी गर्ने उमेरको हद कानुनले प्रस्ट गरेको भए तापनि यौन अवस्थामा प्रवेश गरेको बालबालिकाको शारीरिक तथा प्राकृतिक आवश्यकताले निम्त्याउने यौनचाहनाको मनोवैज्ञानिक पक्ष र त्यस्तो यौनचाहनामा परिवर्तन हुँदै आएको सन्दर्भ र परिवेशको संवेदनशीलतालाई समेत विचार गर्नुपर्ने भनेको छ।

अबको सुधारको बाटो :
पछिल्लो समय बालबालिकामा चाँडो शारीरिक विकासक्रम हुनु र सूचना प्रविधिको विकासले यौनचाहना वृद्धि गरेको पाइन्छ। किशोर र किशोरी विद्यालयमा पढ्दै गर्दा वा उमेर नपुगी शारीरिक सम्बन्ध राख्ने र किशोरीको परिवारले थाहा पाएपछि किशोरहरु कारागार र सुधार गृह जानुपर्ने अवस्था बन्दै छ । नेपालको जेलमा २८ हजार कैदी बन्दी रहेकोमा २०८० चैत्रसम्मको तथ्यांकअनुसार ७,४३८ जना जबर्जस्ती करणीको पाइन्छ । त्यसै गरी नाबालक कायम हुने उमेरको संख्या १८ बाट १६ मा घटाउने, विवाह गर्ने उमेर २० बाट १८ राख्नुपर्ने र बालविवाहको कसुरलाई उमेर नपुगी विवाह गर्न नहुने भनी नामाकरण गर्नु उपयुक्त हुने विचारतर्फ समेत सोच्नुपर्छ ।

कानुन भनेको गतिशील दस्तावेज हो र समयको मागअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ। निश्चय पनि बलात्कार जघन्य अपराध हो तर कानुनको केही प्रावधानले सुधारभन्दा पनि अराजकता निम्त्याउने जोखिम देखिन्छ। आजकल वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा पनि बढ्दै छन् । पछिल्लो समय यसलाई बार्गेनिङको हतियार बनाउने जोखिमसमेत बढ्दै छ।

समाज कानुनभन्दा छिटो परिवर्तन हुन्छ भन्ने धारणा छ । समग्र अध्ययन गरेर अब पनि कानुन सुधारतर्फ ध्यान नगए युवाहरु जेलमा बस्नुपर्ने, समाजमा अनुशासनभन्दा अराजकता निम्त्याउन सक्ने र राज्यलाई समेत भार पर्ने सम्भावना भएको हुँदा कानुन सुधारमा सबैको ध्यान जानु श्रेयष्कर हुन्छ ।