संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सफल तुल्याउन र जनतामा व्याप्त निराशालाई आशामा बदल्न पनि एमाले–कांग्रेसको दुई तिहाइको सरकारले अत्यन्तै मेहनत गरेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। जनतामा देखिएको चरम निराशालाई चिर्न र जनतामा आशा जगाउन पनि अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरु तथा कर्मचारीतन्त्रले अहोरात्र नै काममा खट्नुको विकल्प छैन। अन्यथा सरकारको असफलतासँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरुसमेत पतनको मार्गमा जाने निश्चित छ । यो सरकारलाई काम गर्न सकेनौ भन्ने छुट किमार्थ पनि छैन ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिनमा लक्ष्य लिएका मध्ये ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दाबी गरे पनि सरकारको प्रभावकारिता जुनरुपमा देखिनुपथ्र्यो त्यो रुपमा देखिन नसकेको साँचो हो। सरकारका केही अपवादबाहेक धेरै मन्त्रीहरु पुरानै सरकारको जस्तै यथास्थितिवादी चरित्रका देखिएका छन्। उनीहरु अलमलमा परेको जस्तो देखिन्छ। मन्त्रीहरुले अत्यधिक मेहनत गरेर मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारीलाई कडाइका साथ व्यवहारमा उतार्न सकिरहेका छैनन्।
अर्कोतर्फ मन्त्रीलाई सघाउने महत्वपूर्ण जिम्मामा रहेको ब्यूरोक्रेसीले पनि इमानदारितापूवर्क काम गर्न सकेको छैन। अधिकांश मन्त्रीहरुले कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार आफ्नो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्य जिम्मेवारीसमेत राम्ररी अध्ययन गर्न सकेका छैनन्। मन्त्रीहरु मन्त्रालयको जिम्मेवारीअनुसारका महत्वपूर्ण योजना र कार्यक्रम ल्याउनभन्दा पनि विभिन्न खाले गोष्ठी, उद्घाटन र कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन्।
जसका कारण मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर बन्दै गइरहेको छ। केही अपवादलाई छोडेर मन्त्रीहरु आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको बिजनेसलाई जनताको पक्षमा लैजानभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न लागिरहेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वहरुले जहिले पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको भित्रसम्मको बिजनेस के हो भन्ने कुराको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी ब्ुझ्न सक्नुपर्छ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री ओली आफैँ पनि सानातिना कार्यक्रममा नै अल्झन पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च पदाधिकारीहरु सानातिना कार्यक्रमको उद्घाटनमा अल्झिनुभन्दा पनि योजना बनाउन, छलफल र बहस गर्नमा नै व्यस्त हुँदा उनीहरुकै लागि फाइदाजक हुनेछ।
सरकारले अघि सारेको भिजनलाई ब्यूरोक्रेसीले प्रतिबद्धताका साथ जनतासमक्ष सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन। ब्यूरोक्रेसीको काम नै प्रणालीअनुसार सेवा प्रवाह प्रभावकारीरुपमा दिने नै हो। तर अहिले जतासु्कै सरकारका विषयहरु सुनिएका मात्रै छन्। सरकारलाई जनताले सुने पनि सरकार के हो भनेर वास्तविक अनुभूत गर्ने गरी देख्न सकेका छैनन्। जनतालाई सरकारको अनुभूत गराउने मुख्य भूमिका प्रशासनको हो । सरकारको काम याक्सनमा लैजाने भनेकै कर्मचारी प्रशासनले हो।
‘द गभर्मेन्ट इन्टु एक्सन’ भन्नेबित्तिकै सेवा प्रवाहको कुरा आउँछ । सेवा प्रवाह दिलाउने काम निजामती प्रशासन र अन्य सरकारी सेवाको हो। जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाहरु,विकास प्रवाहको विषय, सुशासनको विषय, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, यी सबै विषयले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ। विगतका शासकीय प्रणालीहरु असफल हु्नुमा राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमताका साथसाथै कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता पनि उत्तिकै कारण हो। तर सुधार र परिवर्तनको नेतृत्व भने राजनीतिले नै गर्नुपर्छ। हामीकहाँ राजनीतिले प्रशासनमा आमूल परिवर्तन र सुधार गर्न नसक्दा नै विभिन्न खाले समस्या आएको हो।
जनताले प्रभावकारी सेवा पाउन नसकेका हुन्। अर्कोतर्फ राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै पक्ष मुलुकमा भ्रष्टाचार बढाउन उद्यत् छन् । त्यसैले पनि मुलुक कुशासनको चक्रमा परेको हो। यस्तो अवस्था छिटोभन्दा छिटो अन्त्य हुनुपर्छ । यसका लािग दुवै पक्ष आमूलरुपमा सुध्रिएर सुशासन कायम गर्दै सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन।
प्रतिक्रिया