संविधान संशोधनको बहसमाथिको बहस

नेपालको वर्तमान सविधानले एक दशक पार गर्न लाग्दा संविधान संशोधनको तीव्र बहस चलेको छ। सत्तामा गठबन्धन परिवर्तनसँगै संविधान संशोधनको विषय जोडिएकोले के–केमा संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने विषयमा भने अन्यौल र आशङ्का छ। त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरुले समेत संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको स्वीकार गरेको स्थितिमा वर्तमान संविधान संशोधन मुलुकको साझा एजेन्डा बनेको कुरामा अब दुई मत रहेन । विपक्षीको भिन्न मतलाई एकमतमा ल्याएर संविधान संशोधन गर्नु/गराउनु सरकारका लागि जटिल त छँदै छ, तर असम्भव भने छैन ।

संविधान संशोधन राष्ट्रिय एजेन्डा बने पनि मुख्य कुरा संविधान संशोधन के–के भन्ने विषयमा नै हो । पक्ष र प्रतिपक्षका मतहरु बाझिएका छन् । संविधानका विभिन्न धाराहरुमा देखिएका झीनामसिना कुरादेखि लिएर शासकीय स्वरुप, संघीयताका तह, संवैधानिक अङ्गको पुनरावलोकन, निर्वाचन प्रणाली, थ्रेसहोल्डको प्रतिशतमा थपघट समावेशीकरणको ढाँचा र व्यवस्थापिकाको स्वरुपहरुमा परिवर्तन गरिनुुपर्नेसम्मका मत बहसमा आएका छन्। बहस जसरी भएका हुन्, वा दल र नेताका लागि यी अति नै ठूला विषय किन नहुन् तर नागरिकका लागि यी महत्वपूर्ण विषय होइनन्। नागरिक चासोको मुख्य विषयचाहिँ संविधानको संशोधनमा लोकतन्त्रलाई अझ कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने हो । किनभने जनताको सम्मत्ति सत्ता होइन, लोकतन्त्र हो । त्यसैले संविधान संशोधनको विषयलाई नागरिकको कोणबाट हेरिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा को शासक आउँछन् वा जान्छन् त्यो महत्वपूर्ण होइन। बरु शासक कसरी सत्तामा पुग्छन् र तिनीहरुले कसरी काम गर्छन् भन्ने कुराचाहिँ महत्वपूर्ण हो।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुनुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त, गुण र विशेषतालाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता भनिन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानको सबैभन्दा अब्बल पक्ष भनेको नै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको अनुशरण गरिनु हो । संविधानवादलाई आत्मसात् गरिनु हो । सार्वभौमसत्ता एवम् राजकीय सत्ता जनतामा निहित, कानुनको शासन, स्वतन्त्र एवम् सक्षम न्यायपालिका, जनउत्तरदायी सरकार, जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिका, शक्तिपृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था, कानुनको अगाडि समानता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक व्यवस्था, मौलिक हक तथा मानवअधिकारको प्रत्याभूति, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको व्यवस्था, संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था, प्रेस स्वतन्त्रता, सुशासन र पारदर्शिता, उत्तरदायी प्रतिपक्षको भूमिका, संविधान संशोधनको व्यवस्थाजस्ता लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यता संविधानवादलाई आत्मसात् गरिएको संविधानमा अनिवार्य विषय हुन्, जुन नेपालको संविधानमा छन् । यस्ता संविधानवादका अधारभूत विषय अपरिवर्तनीय हुन् ।

संविधानमा मूलरूपमा लोकतन्त्रको मर्म र भावनासँग मेल नखाने विषय राखिनुहुँदैन । त्यस्तो विषय पर्ने गरी संशोधन पनि गर्नुहुँदैन । तर प्रक्रियागत विषय संशोधन हुन सक्छन् । उदाहरणको लागि सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको नियुक्ति, काम र कर्तव्य, शासन प्रणाली, संवैधानिक नियुक्तिको विधि, कार्यकारिणी अधिकार, एक वा बहुसदनात्मक व्यवस्था, कानुन बन्ने प्रक्रिया आदि संशोधनीय हुन् । नेपालको सन्दर्भमा संविधानको भाग ३ को धारा २७४ मा उल्लिखित नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन हुनेछैन भन्नेबाहेक सबै संशोधनीय हुन सक्छन् भन्ने देखिन्छ, तर त्यस्तो संशोधन संविधानवादको मर्म विपरीत हुनुहुँदैन । लोकतन्त्रलाई जनताको शासन भन्नु भनेकै जनताका निहित सार्वभौमसत्ता हो, जुन संविधानवादको मूल तत्व हो ।

संविधानवादलाई पूर्णरुपमा यो संविधानले स्वीकार गरेको भएर नै यो संविधानको आधारभूत र सैद्धान्तिक विषयमा दलहरुबीच हुन् वा नागरिकका बीच ठूला मतभेद छैनन् । संविधानका कार्यान्वयनका विषयमा भने नागरिकका बग्रेल्ती प्रश्न छन्, त्यो अर्को सोचनीय विषय छ । अधिकारका स्रोत जनता हुन् । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ । यो जनताको संविधान हो । संविधानवाद र प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यताहरुलाई आत्मसात् गरेको संविधान हो, तर यसमा असन्तुष्टिका स्वरहरु हुनुको अर्थ संविधानले संशोधनको बाटो खोजको हो ।

हाम्रो संविधानले अँगालेको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमाथि आधारभूत र सैद्धान्तिक स्वीकार्य हुँदाहुँदै पनि प्रतिनिधिका जनइच्छा विपरीतका क्रियाकलापले असन्तुष्टि चुलिँदो छ। जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने र प्रतिनिधिले सरकार बनाउने व्यवस्थामा खासगरी जनताले छानेका प्रतिनिधिहरुले नै जनताको इच्छा विपरीत काम गर्ने गरेको देखिएकोले जनताको यदाकदा प्रतिनिधिहरुप्रति नै असन्तुष्टि देखिनु स्वाभाविक हो। आफ्नो प्रतिनिधिले आफूले चाहेजस्तो सरकार नबनाउने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस पनि छ । लोकतन्त्रलाई ‘जनताद्वारा, जनताको लागि, जनताको शासन’ भनिने तर जनप्रतिनिधिको व्यवहार यो भनाइको भावना र मर्म अनुरुप नहुने भएकाले असन्तुष्टिका छिटा अवश्य छन् । त्यसैले लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र भएकाले बहसलाई त्यसतर्फ मोड्नु आवश्यक छ।

संशोधनका पक्षधरहरु संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई फुकाउन संविधान संशोधन गरी अग्र दिशामा जानुपर्ने मत राख्छन् भने संशोधनमा विमति राख्नेहरुले संविधान संशोधनको विषयको उठानलाई नै प्रतिगमन देखिरहेका छन्। प्रतिपक्षको आशङ्कालाई सत्ताले चिर्न सक्नुपर्छ । संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ चाहिने भएकाले संशोधनमा विपक्षीको संलग्नता आवश्यक छ।

संविधान संशोधन यति बेला अनिवार्य हो वा ऐच्छिक भन्ने बहस पनि छ । यति छिटो संविधान संशोधन किन गर्नुप¥यो भन्ने एउटा झीनो मत पनि छ भने अर्कातिर संविधान चलायमान दस्तावेज हुनाले समय र परिस्थिति अनुकूल संशोधन गर्नुपर्ने मतसमेत छ। संशोधनका पक्षधरहरु संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई फुकाउन संविधान संशोधन गरी अग्र दिशामा जानुपर्ने मत राख्छन् भने संशोधनमा विमति राख्नेहरुले संविधान संशोधनको विषयको उठानलाई नै प्रतिगमन देखिरहेका छन्। प्रतिपक्षको आशङ्कालाई सत्ताले चिर्न सक्नुपर्छ । संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ चाहिने भएकाले संशोधनमा विपक्षीको संलग्नता आवश्यक छ।

संविधान संशोधनमा कार्यकारी वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको वर्तमान समावेशीय स्वरुप, अन्य निकायमा समावेशीको पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति, उपसभामुख, उपाध्यक्षहरुको कार्य विवरण, थ्रेसहोल्डको घटबढ, संवैधानिक निकायहरुको पुनरावलोकनजस्ता विषय सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेका छन् । यी विषयहरु असंशोधनीय होइनन् । असंशोधनीय विषय भनेको लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता, संविधानवादमा आधारित संविधानका आधारभूत तत्व, मानवअधिकारको मूल्य–मान्यताको आत्मसात् मात्र हुन् । मौलिक एवम् नागरिकको मानवअधिकारको सङ्कुचन गर्ने गरी संविधान संशोधन हुन सक्तैन। तर शासन व्यवस्थासँग सम्बन्धित विषय अकाट्य होइनन् ।

संविधान संशोधनमा दल र नेताका भविष्यको सुनिश्चिताका लागि संविधान संशोधन गर्ने कि नागरिकका अधिकारको सुनिश्चितता, राजनीतिक स्थिरता र देशको समृद्धिमूलक भविष्यका लागि संविधान संशोधन गर्ने भन्नेचाहिँ यति बेलाको मुख्य बहस हुनुपर्छ । उदाहरणको लागि अहिले थ्रेसहोल्डको विषयले साना दलहरुको टाउको दुखाइ भएको छ भने समावेशीजस्ता विषय जनताले नपत्याउनेहरु जो झ्यालबाट छिरेर सत्तामा पुग्न चाहन्छन्, उनीहरुको टाउको दुखाइजस्तो देखिन्छ । तर यी दुवै विषय आमनागरिकका लागि खासै चासोका विषय होइनन् ।

अबको संविधान संशोधनले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्नुपर्छ । संविधान स्पष्ट हुनुपर्छृ, दोहोरो अर्थ लाग्ने हुनुहुँदैन। यसले नागरिकका अधिकारलाई सङ्कुचन नगरी व्यापकता दिन सक्नुपर्छ । मौलिक हकहरुमा देखिएका अस्पष्टतालाई थप मजबुत बनाउनुपर्छ । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्रता प्रदान गरेको भए पनि त्यसको नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार आवश्यक छ। संवैधानिक अङ्गहरुमा हुने नियुक्तिमा सुधार अपरिहार्य छ । संविधान परिवर्तनीय दस्तावेजको रुपमा संविधानले नै स्वीकार गरेको अवस्थामा देश, काल, परिस्थिति, जनचाहना र आवश्यकताअनुसार संशोधन हुनु आवश्यक छ।

नेपालको वर्तमान संविधानले जति वर्षको यात्रा पूरा गरेको छ, त्यसलाई लोकतन्त्रको अभ्यासका हिसाबले सकारात्मक लिनुपर्दछ। छोटो समयमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न वर्तमान संविधानले भूमिका खेलेको छ। यो सबैको साझा दस्तावेज हो तापनि केही असन्तुष्टि र असहमति देखिएका छन्। तथापि हरेक दस्तावेजमा कमी–कमजोरी रहन्छन्। नेपालको संविधान कमी–कमजोरीसहितको स्वीकार्य दस्तावेज हो। अब हरेक नागरिकले अपनत्व लिने गरी सर्वस्वीकार्य बनाएर यो दस्तावेजलाई थप पूर्ण बनाउनु आवश्यक छ।