शिक्षामन्त्रीको सयदिने उपलब्धि: प्रमसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन भएको मन्त्रीको दाबी

काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन भएको दाबी गर्नुभएको छ। सयदिनको कार्यकालको अधिकांश समय भेटघाटमा बिते पनि प्रमसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन भएको दाबी गर्नुभएको हो।

मन्त्री भट्टराईले हिजो मन्त्रालयमा सयदिनको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दा प्रम ओलीसँग गर्नुभएको सम्झौताअनुसार सम्पन्न गरेका कामको विवरणलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु नै मुख्य उपलब्धि उल्लेख गर्नुभएको थियो।

प्रमसँग भएको सम्झौतामा स्थानीय उत्पादनलाई दिवाखाजाको रूपमा प्रयोग गर्ने, विद्यालय तहको मूल्याङ्कन प्रणालीको सुधार, रेडियोधर्मी पदार्थ तथा विकीरण सुरक्षा सम्बन्धमा मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि ६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को पाठ्यक्रम सुधारको खाका तयार गर्ने योजना रहेकामा पाठ्यक्रम सुधार गठित कार्यटोलीबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा पाठ्यक्रम सुधारको खाका तयारी भएको छ।

त्यस्तै, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरूबाट सञ्चालित उच्च शिक्षाका कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि ओपन लर्निङ प्लेटफर्मको अवधारणापत्र तयारी भएको छ। यी सबै प्रमसँग गरेका सम्झौता हुन् ।

त्यसबाहेक विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदाको विषयमा सरोकारवालासँग छलफल, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न पहललगायतका महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नुभएको बताउनुभएको थियो। उपलब्धिमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ। पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि ग्रिड परिवर्तन गर्ने र अहिलेको पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक र प्रयोगात्मक बनाउने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्रिविमा २०५८ पछिका परीक्षार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम सुधारसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेको छ। यसैको सुझावअनुसार नन्ग्रेडेड पाएका विद्यार्थीलाई प्र्रि–डिप्लोमा तहमा पढ्न दिने व्यवस्था सुरु गरेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट लिइएको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको असोज ४ मा नतिजा प्रकाशन गर्दा भएको त्रुटिलाई छानविन गर्न समिति गठन गरेको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोगवाट लिइएको स्नातक तहको प्रवेश परीक्षामा प्राप्ताङ्कमा चित्त नबुझ्ने परीक्षार्थीलाई पुनर्योग गर्न पाउने व्यवस्था उपलब्धिमा राखिएको छ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने सरकारको योजनाअनुरूप सरोकारवालासँगको सुझाव लिई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिएको छ । त्यसका लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया बढाएको विषयलाई उपलब्धिमा उल्लेख छ । कक्षा १२ को नतिजा प्राप्त नहुँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगका विभिन्न प्रवेश परीक्षामा फारम भरेका र नतिजामा ननग्रेडमा परेका विद्यार्थीले फारम भर्दा तिरेको शुल्क आयोगबाट फिर्ता गर्ने निर्णय भई कार्यान्वयन भएको छ ।

शिक्षक दरबन्दीको अभावलाई पूर्ति गर्न र त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने गरी कार्यदल गठन गरिएको, शैक्षिक परामर्शदाता संस्थालाई नवीकरण गरी शैक्षिक गतिविधि र आर्थिक पारदर्शिताका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको विषय उपलब्धिमा समेटिएको छ ।

प्राविधिक धारतर्फ १२ मा अध्यापन गराउने शिक्षकको विषयगत योग्यता निर्धारण गरिएको र सामुदायिक क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्ने शिक्षकहरुको स्तर निर्धारण गर्ने लगायतका विषयलाई सयदिने उपलब्धिमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री भट्टराईले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन मन्त्रालयले हरतहरले लागिपरेको बताउनुभयो । सयदिने कार्यकालमा त्रिविमा स्नातक तहमाथिको प्रश्नपत्र तयार गर्दा नेपाली र अंग्रेजी गरी दुवै भाषामा हुने व्यवस्था भएको छ ।

यसअघि अंग्रेजी भाषामा मात्र सोधिने प्रश्नपत्र अब नेपालीमा पनि सोधिने व्यवस्था भएको छ । मन्त्री भट्टराईले यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिनुभएको छ । सीटीइभीटीका आङ्गिक शिक्षालयमा सातै प्रदेशहरूमा रहेका सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरी नर्सिङ र फार्मेसीको कक्षा सञ्चालन गर्ने नीति अनुसार चालु आवमा यो वर्षदेखि मधेस प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा शुरू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्नुभएका उपलब्धिहरूमा अधिकांश पुरानै विषय उल्लेख गरिएको छ । बाढी र पहिरोबाट क्षति भएका विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्नेजस्तो विषयलाई प्राथमिकतामा उल्लेख भएको छैन । ‘चालू आवमा अनावश्यक बजेट कटौती गरेर विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गरी तत्काल पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने विषयलाई उपलब्धिमा समेटेको देखिएको छैन’ –स्रोतले भन्यो । पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले ल्याएको डाटा, इन्टर्नसिप, मेघा किचेनलगायत विषयको बजेट कटौती गरेर अति आवश्यक विषय उपलब्धिमा समेट्नु आवश्यक भएको स्रोतले बतायो ।