जलवायु परिवर्तनले खाद्य संकट निम्तिँदै

काठमाडौं ।

जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी रूपमा पारेको असर नेपालले विनाकारण सजाय भोग्नुपरेको विषयमा सरोकारवालाले आवाज उठाएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि भूमिमाथि अतिक्रमण, ग्रामीण क्षेत्रका कृषियोग्य भूमिहरूमा उत्पादन कम हुने, रोग लाग्नेजस्ता समस्यासँगै जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसको सुधार गर्न खाद्य सुरक्षाका लागि संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
खाद्य अधिकार अभियानमा संलग्न विभिन्न संघसंस्थाले ४४औं खाद्य अधिकार दिवसको सन्दर्भमा दैनिकजसो सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै राजधानीका माइतीघर मण्डला, नारायणचौरलगायत मुख्यमुख्य चोकमा र्‍याली गर्ने लगायतका गतिविधि गर्दै आएका छन् । आयोजित कार्यक्रममा नेपालमा खाद्य असुरक्षा बढ्न नदिनेबारे चर्चा गर्दै अभियन्ताहरूले कृषि मन्त्रालयसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने तयारी गरेको जनाएका छन् ।

साउथ एसिया एलाइन्स फर पोवर्टी इर्‍याटिकेसन परियोजनाका संयोजक प्रमाण अधिकारीले खाद्य अधिकार नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको आधार हो, तर जलवायु परिवर्तन, कृषि भूमिमाथिको नियन्त्रण, भएका खेती बाँझो, सिँचाइ, मलखादको अभावमा खेती गर्ने किसानले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै यसप्रति राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले विश्वमा करिब एक अर्ब मानिस खाद्यान्नको अभावमा भोकै रहन बाध्य रहेको, एसिया महादेशमा मात्र विश्वका जनसंख्याको करिब ५५ प्रतिशत मानिस भोकको अवस्था छन् भन्दै नेपालमा पनि बाढीपहिरोलगायतका घटनाले खेतीयोग्य भूमि र बालीसमेत नष्ट भएको अवस्थामा खाद्य सुरक्षाका लागि पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो।

नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा ३६ ले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । साथै त्यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षा ऐन २०७५ र नियमावली २०८१ बनेको अवस्थामा यसको पूर्ण कार्यान्वयनसहित हरेक नागरिकले खाद्य अधिकारको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने अभियानको माग रहेको छ।

भोक र जलवायु परिवर्तन
जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्यान्नको उत्पादन र वितरण प्रभावित भइरहेको, जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका बाढीपहिरोले नेपालका थुप्रै जिल्लामा खाद्यान्नको संकट परेकाले त्यसतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्नेमा अभियानको जोड रहेको छ।

त्यसै गरी जलवायु परिवर्तनको असर अविकशित र अल्पविकशित देशहरू बढी प्रभावित हुने भएकाले आगामी नोभेम्बर महिनामा अजरबैजानको बाकु सहरमा हुने २९औं जलवायु सम्मेलनमा नेपाललगायतका अति कम विकसित राष्ट्रमा पर्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने विषयहरू प्राथमिकतामा राख्ने सन्दर्भमा नेपालले आवाज उठाउनुपर्ने अभियानको सुझाव रहेको छ।