मधेसमा नेता देखिए तर नेतृत्व देखिएन

नेल्सन मण्डेलाले भन्नुभएको थियो, ‘यदि कुनै देशलाई बर्बाद पार्नु छ भने अहिलेको जमानामा कुनै युद्धको जरुरी छैन, त्यहाँको शिक्षाक्षेत्रलाई खुकुलो बनाइदेऊ, देश आफैँ बर्बाद हुन्छ ।’ यसै सिलसिलामा केही कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु। केही हप्ता पहिलाको कुरा हो।

कानुनी प्रतियोगितामा बारा जिल्लाको चिउटाहाको एक प्रमुख व्यक्तिको कुरा सुनेर अचम्म भएँ । कार्यक्रममा चिउटाहाको कक्षा ८ मा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या सुनेर अचम्म लाग्यो। त्यहाँ एउटा कक्षा कोठामा ६० देखि ७० जनासम्म विद्यार्थी हुने गरेको रेकर्ड थियो । कुनै कक्षामा सेक्सनसमेत छुट्याइएको थियो। सेक्सन भएको कक्षामा ६०–७० जना विद्यार्थीलाई कोचेर राख्ने गरेको रेकर्ड थियो । मधेसको एकमात्र जिल्लाको यस्तो कुरा आयो तर यस्ता कुरा अधिकांश विद्यालयका छन्।

अब हजुरले एकछिन्को लागि सोच्नुस् कि यसरी सामुदायिक विद्यालयमा गोरु, भेडाबाख्रा कोचेजस्तो गरेर पढाउँदा गुणस्तरीय शिक्षा कसरी पाउन सकिन्छ ? यो देखेर, सुनेर पनि स्थानीय सरकार कानमा तेल हाली बसेका छन्। जबसम्म तीनवटै सरकारले यो विषयमा केही भन्दैन तबसम्म मधेसको शिक्षाक्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन सक्दैन।

शिक्षा नियमावलीअनुसार गर्नुपर्दा :
शिक्षा नियमावली ऐन २०५९ को परिच्छेद १५ र नियम ७७ को उपनियम १ मा विद्यार्थीको संख्यासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार सामुदायिक विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थी संख्या सामान्यतया उपत्यका, तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा क्रमशः ४०, ४५ र ५० हुनुपर्नेछ । तर मधेसका अधिकांश विद्यालयमा ६० देखि ७५ जनाभन्दा बढी नै विद्यार्थी हुन्छन् । यसले शिक्षकलाई पढाउन गाह्रो भएको देखिन्छ । यदि यस्तै भइरहने हो भने हाम्रो मधेसको शिक्षा गुणस्तरीय हुन सक्दैन । एउटा कक्षा कोठामा ६० भन्दा बढी विद्यार्थी भए भने एक विद्यार्थीलाई १ मिनेट समय पनि दिन सकिँदैन अनि कसरी त्यो विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ ? यो कुरा सुनेर एकछिन् मैले एकदम भित्री आत्माबाट सोचेँ । अचम्म लाग्ने कुरा ४५ मिनेटको घण्टीमा कसरी ६० जनाभन्दा बढी विद्यार्थीलाई पढाउन सकिन्छ ?

विश्वको शिक्षित देशलाई हेर्नुपर्दा जापान, जहाँ प्राथमिक विद्यालयमा ३०–४० जना विद्यार्थी हुन्छन् । उनीहरूले पढ्नुपर्ने विषय भन्नुपर्दा जापानी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, संगीत, शिल्प, शारीरिक शिक्षा र गृह अर्थशास्त्र रहेका छन् । उनीहरूले एक घण्टीलाई १ घण्टाको समय निकालेका छन् । हाम्रो नेपालमा भन्नुपर्दा एक घण्टीको समय जम्मा ४५ मिनेट तर विद्यार्थीको संख्या हेर्दा ६०–७५ भन्दा बढी हुन्छ । प्राथमिक तहमा विद्यार्थीलाई क्लास वर्गको हिसाबमा दिँदा एक विद्यार्थीलाई १ मिनेट पनि समय दिन सकिँदैन भने कसरी हाम्रो मधेस अथवा देशको शिक्षा क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन सक्छौँ ? विद्यार्थीको झोलामा किताबको भारी बोकाउँदैमा विद्यार्थी शिक्षित हुँदैन । अर्को कुरा भन्नुपर्दा विद्यार्थीलाई घोकाउँदा जति ज्ञानी बन्दैन, त्यति व्यवहारको कुराले बन्छ । विद्यार्थीलाई शिक्षकले व्यवहारको कुरा सिकाउँदा विद्यार्थी ज्ञानको खानी बन्न सक्छ ।

मधेस प्रदेशको शिक्षा कमजोर :
राष्ट्रिय स्तरमा कुल कक्षा छाड्नेको दर लगभग ३.५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमध्ये २.९१ प्रतिशत प्रदेश नम्बर २ को रहेको छ । कक्षा दोहोर्‍याउने दरको पनि एकदम नाजुक अवस्था देखिएको छ । कक्षा दोहोर्‍याउने राष्ट्रिय रूपमा ७.० प्रतिशत देखिएको छ। जसमध्ये ६.४१ प्रतिशत प्रदेश २ मा रहेको छ । तर प्रदेश नं. २ को स्थानीय सरकारले पनि कुनै किसिमको छलफल गरेको देखिएको छैन । यस्तै रहिरह्यो भने हाम्रो शिक्षामा सुधार आउन एकदमै कठिन छ। प्रदेश नं. २ कै कुरा गर्नुपर्दा कक्षा १ देखि ८ सम्मका एक लाख ५४ हजार ९ सय पढ्ने बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर रहेका छन्। यी कुरा आफैँमा एक कठिन देखिन्छ। सबैभन्दा बढी सर्लाही जिल्लामा देखा परेका छन्। लगभग २५ हजारभन्दा बढी बालबालिका बाहिर बसेका हुन्छन्।

कतिपय बालबालिका पढ्न स्कुल जाने क्रममा बाटोबाट बारीतिर घुम्न गएका देखिएका छन्। प्रदेश सरकार, समाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालयका अनुसार भन्नुपर्दा, प्रदेश २ का ८ जिल्लामध्ये शिक्षामा सबैभन्दा कमजोर रौतहट देखिएको छ। अनि अर्को कुरा निर्देशनालय प्रमुख चुडामणि फुयाँलका अनुसार दलित र मुस्लिम समुदायको साक्षरता झनै कमजोर रहेको देखिन्छ । मधेस प्रदेश साक्षरतामा निकै पछाडि परेको छ। यस क्षेत्रमा ८ जिल्ला पर्दछन्। दुर्भाग्यको कुरा, दुर्गम कर्णाली प्रदेशभन्दा पनि हाम्रो प्रदेश शिक्षाक्षेत्रमा निकै पछाडि रहेको छ।

‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियान :
प्रदेश नं. २ का बालबालिकाको शैक्षिक अवस्था कमजोर र बालविवाह धेरै देखिएपछि प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ कार्यक्रम लिएर आउनुभएको थियो । तर किन हो कुन्नि यो अभियान राम्रो तरिकाले लागू हुन सकेन र अलपत्र पर्‍यो। यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नै छोरीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिनु र बालविवाह रोक्नु थियो । यस कार्यक्रममा राम्रो बजेट थियो तर त्यो बजेटको सही उपयोग भएको देखिएन । यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि मधेसमा नेता देखिए तर नेतृत्व देखिएन ।

(लेखक यादव कानुनको विद्यार्थी हुनुहुन्छ ।)