सुशासन र इमानदारिता हराएको देश

देशमा भ्रष्टाचारले टाउको उठाएको छ। इमानदारिता र सुशासनको अभाव हुँदै छ । लोकतन्त्रका मेसिनरीहरु क्रमशः खिया परेका छन्। सेवा प्रवाहमा आम नागरिक निराश छन्। दशैँको पूर्वसन्ध्यामा देश विपत्तिको मारमा परेको र आपूर्ति प्रणाली निकै असहज भयो । धेरै नेपाली गाउँ जान सकेनन्। सामान्य अवस्थामा पनि वस्तुको आपूर्ति सहज भएन र अचाक्ली मूल्य वृद्धि भयो। सक्नेले पेटभरि खाए, नसक्नेले रामभरोसा भन्दै भजन गरेर दिन बिताए। उत्पादन र रोजगारी नभएको, सीप र उद्यमशीलताको विकास नभएको देशमा हुने यस्तै हो। आगामी दिनहरु पनि नेपालीहरुका लागि थप कष्टकर नै हुनेछन्।

देशको समृद्धिको पहिलो आधार सुशासन हो। सुशासनको प्रयोगले नै संसारमा आज धेरै देश समृद्ध भएका छन्, आर्थिक विकास गरेका छन्। सिंगापुर, अमेरिका, चीन र नजिकको भारतको उदाहरण नै पर्याप्त छ। विकासोन्मुख भनिएका देशहरुको रोग भ्रष्टाचार हो र प्राणघातक क्यान्सरजस्तै भएको छ।

सुशासनको प्रयोगले नै संसारमा आज धेरै देश समृद्ध भएका छन्, आर्थिक विकास गरेका छन्। सिंगापुर, अमेरिका, चीन र नजिकको भारतको उदाहरण नै पर्याप्त छ। विकासोन्मुख भनिएका देशहरुको रोग भ्रष्टाचार हो र प्राणघातक क्यान्सरजस्तै भएको छ। हाम्रो देशमा सुशासनको सुगा रटाइ गरेको दशकौँ भइसकेको छ। उन्नत लोकतन्त्र आएपछि पनि यसलाई जपियो, तर खोक्रो भयो, परिणाम देखिएन।

हाम्रो देशमा सुशासनको सुगा रटाइ गरेको दशकौँ भइसकेको छ । उन्नत लोकतन्त्र आएपछि पनि यसलाई जपियो, तर खोक्रो भयो, परिणाम देखिएन । लोकतन्त्रको बिरुवामा नकारात्मक फल लाग्न थालेको धेरै भइसकेको छ । कम जनता, बढी सरकार, देखाउने एउटा, गर्ने अर्कै हुने गरेको छ हाम्रो देशमा । सदाचार नाम मात्रको छ र केन्द्रीय नेतृत्व नै पटक–पटक हिरासतमा पुगेको हामीले देखेका छौँ । र, प्रहरी प्रशासनका उपल्लो तहहरु नै बन्दी परेको देश पनि यही हो । मेयर, उपमेयरको जोडी नै निलम्बनमा परेको पनि देखियो, अख्तियार अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि शायद यो बताउँछ ।

सरकारी जग्गा हिनामिना, नक्कली भ्याट बिल, अन्तशुल्क स्टिकर काण्ड, वाइड बडीदेखि ललितानिवास, बालमन्दिर, गिरीबन्धु टी, भुटानी शरणार्थी काण्डदेखि सगरमाथाको जग्गासम्म हडप्न प्रयास भएकै हो । पछिल्लोपल्ट दशैँको मुखैमा कीर्तिपुरको महँगो जग्गा लोकतन्त्रले उपहार पाएको छ र निजामती सेवा ऐनले कसैसँग दान दातव्य लिनुहुन्न भनेको छ, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, समूह वा संस्थाले । बालमन्दिर, गोकर्ण रिसोर्ट, गिरीबन्धु चिया बगानदेखि साना–ठूला काण्डैकाण्डले चिनिएको देशमा जे–जति राम्रो काम गरे पनि नाम कमाउन सकिने अवस्था छैन । कुख्यात, प्रख्यात हुने देशमा सतीको श्राप छ भन्ने गरिन्छ ।

बजेट के–कस्तो आउँछ यहाँ, प्रायः सबैलाई थाहा हुन्छ । गरिबी न्यूनीकरण अभियान र वर्षौं अघिदेखिका पञ्चवर्षीय योजनाहरु तुहिन्छन्, सग्ला समापन हुन्नन् भन्ने पनि सबैलाई हेक्का छ। आर्थिक चलखेल गर्न नजान्नेहरु यहाँ पछि पर्छन् । धनाड्यहरुले चाल पाइसकेका हुन्छन् र रातरातै सामान गायब भइसक्छ। बजेट मिल्ने खालको आयो भने भोलितिर मात्रै नाका पास गराउने नत्र राति नै छिराउने देश हो यो र मुसाले सीसी क्यामेराको तार काट्ने ठाउँ बनेको छ सिंहदरबार । यसपालि यस्तो केस उत्तरी नाका खासगरी तातोपानी र रसुवागढीमा बढी देखियो, अब त दुवै सुकिसकेका छन्, बाढी र पहिरोमा परे । गत जेठमा बजेट १५ गते आउनुपूर्व रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट १ हजार बढी सवारीसाधन पास भए, यता आउन । अहिलेसम्मकै उच्च संख्याका गाडीहरु छिरेका थिए। देश नीतिगत भ्रष्टाचारमा अब्बल छ । सेक्टर मन्त्रालयले गर्न सक्ने काम अख्तियारको फन्दाबाट बच्न क्याबिनेट लगिन्छ। पछिल्लो समय कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ र सम्भवतः तिनले पदबाट हात धुनुपर्नेछ, यदि यसो भए सडक पनि तात्ने र आँधीबेहरी ल्याउने पनि भनिँदै छ।

देशमा विधिको शासनको मापन सूचकांक घट्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ मा यो सूचक ०ः५४ थियो, ५ वर्षपछि यो रेसियो बढ््नुपर्नेमा घटेको छ । आव ०७९।८० को लक्ष्य ०ः५७ थियो, प्राप्त हुँदा ०ः५२ भइदियो । अघिल्लो आव ०८०।८१ को लक्ष्य ०ः५८ राखिँदा यो वर्ष इतिहासकै उच्च कोटीमा गनिनेहरुमाथि मुद्दा दायर भयो । यसै श्रावण १ देखि शुरु भएकोे १६ औँ योजनाले अझ यसको लक्ष्य बढाएर ०ः६० राखेको छ । बालुवाटारदेखि बालमन्दिरसम्म फाइल अध्ययन भएको वर्ष हो यो र कैलाली, टीकापुरसम्मको होहल्ला निकै रह्यो । कतिपय विषयमा उथलपुथल नै ल्याइदियो । संसद्मा हिलो छ्यापाछ्याप भयो र यसैलाई हामीले सुशासन भनिरह्यौँ । नगरपालिकाका ३ मेयर जोडी, उपमेयरसहित निलम्बनमा परे र संघीयताको बहुरुप धेरै बेरुजुको स्थानीय तह भनियो । खर्बौँखर्बको ऋण र व्यापारघाटा बोक्ने लोकतन्त्र चाहेका होइनन् नेपालीले, न त्यस्तो संघीयता र खर्चिलो गणतन्त्र नै । संघीयता र लोकतन्त्रले नेता मोटाएका र जनता दुब्लाएका छन्। दशैँले पनि युवा पलायन रोक्न सकेन ।

नीतिले भनेको छ, पैसाले झुट किन्न सकिन्छ, सत्य होइन । मूर्ति किन्न सकिन्छ, ईश्वर होइन । ओछ्यान किन्न सकिन्छ निद्रा होइन। बाध्यता किन्न सकिन्छ, रहर होइन । भोजन किन्न सकिन्छ, भोक होइन। सुख किन्न सकिन्छ, शान्ति होइन। मान्छे किन्न सकिन्छ, इमानदारिता होइन । ओखती किन्न सकिन्छ, स्वास्थ्य होइन । पुस्तक किन्न सकिन्छ, ज्ञान होइन। कलम किन्न सकिन्छ, विचार होइन । दास किन्न सकिन्छ, सेवक होइन र स्त्री किन्न सकिन्छ श्रीमती होइन । श्री भनेको सम्पूर्ण ऐश्वर्य हो र मति भनेको विचार हो । अघि शुद्धमतिका गर्भबाट संसारको वैभवरुपकी लक्ष्मी रुक्मिणीको जन्म भएको र उनैसँग श्रीकृष्णको बिहे भएको थियो । पौराणिक कथामा पनि विश्वास गर्छौं हामी । जान्नु मात्रै ठूलो कुरो होइन, मान्नु ठूलो कुरो हो । हामी र हाम्रो देश जिम्मा लिनेहरुले जीवन दर्शनको रटान गर्ने अध्यात्म विज्ञानलाई बिर्सेका छन् । देशमा केही शिक्षित पनि छन् तर धेरै सचेत छैनन् । विलासी जीवन र अरुको नक्कल गर्ने प्रवृत्तिले देश कुन खाल्डोमा पर्छ ? कसैले भन्न नसक्ने अवस्था छ अहिले । खासगरी अधिकार प्राप्त व्यक्तिले आप्mनो स्वेच्छाले कानुनको विवेचना गर्न थलेको छ । पद, प्रतिष्ठाको जताततै दुरुपयोग भएको छ। आफन्त र ठूलाको आडमा बेखबर छ व्यक्ति, समाज, भनौँ धेरै परिवेश । नैतिक मूल्य र मान्यता विपरीत कामहरु हुन थालेका छन्।

नीतिले शासन व्यवस्था पनि चल्नै छोड्यो, नीतिगत भ्रष्टाचारका कुरा छरपस्ट नै छन्। मानवको उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष हो। त्यो बिर्सिएको अवस्था छ । केवल पैसा, पद, प्रतिष्ठा, पुत्र, पुत्री, परिवार मोहले सदाचारको शब्द केवल शब्दकोषमा सीमित छ। राजनीति सेवा हो तर यो व्यापार भयो । समाजको सेवाको परिकल्पनालाई छोडेर कमिसन मोहमा परेको छ हाम्रो समाज। आर्थिक लेनदेन नगर्नु मात्र सदाचार होइन, किन्तु समयको परिपालना नगर्नु पनि भ्रष्टाचारभित्रै पर्छ । समयमा सेवा प्रवाह नगर्नु, न्याय निरुपण समयमै नहुनु धेरै विषय छन् यसको दायरामा पर्ने । सार्वजनिक प्रशासनका गुरुहरुले भनेका थिए, कुनै खराव काम गर्नु मात्र भ्रष्टाचार नभएर गर्नुपर्ने काम नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । स्थिर, जननिर्वाचित सरकारले समेत देशमा भ्रष्टाचाको रोग निदान गर्न सक्दैन भने कहिले र कसले गर्ने ? नेतृत्वले नै सिकाएको छ, यस्ता विषय र मुहान सफा नभई पानी संग्लो हुन्न ।

लोकतन्त्रको अदर्श आम निर्वाचनपछि पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार झन् भइरहनु, व्यापार व्यवसायमा अतिरिक्त खर्च गर्न परिरहनु, पदीय अधिकारको दुरुपयोग भइरहनु, अनुगमन पक्ष कमजोर हुनु भनेको राज्यको कमजोर पक्ष हो। खासगरी ठेक्कापट्टामा, सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्दा, कर भुक्तानीमा, छिटो न्याय पाउने कुरामा भ्रष्टाचारको सम्भावना अधिक रहने गरेको सुनिन्छ । हाम्रा पूर्वाधारले पनि सोको पुष्टि गरेको छ । कसरी गलेको छ संरचना अहिले, राजनीतिक भ्रष्टाचार त अन्य भ्रष्टाचारभन्दा कडा हुन्छ । हिजोआज सबैतिर खर्च बढेको, चुनाव पनि निकै खर्चिलो भएको, शिक्षा, स्वास्थ्य भनौँ समग्र बजार अति महँगो भएको छ र सिंगो प्रशासन नै वदनाममा छ अहिले। आजको समाजले बहादुरी सम्झेको छ, कहाली लाग्दो अनि अनगिन्ती कुकर्म गरेर, हिंसा पनि ढाकछोप हुने गरेको छ।

बलको तुजुक छ, चरम लापरबाही छ, ओठेभक्ति जताततै सन्नाटा छ। सुशासन र शान्ति गोहीको आँसुजस्तो भएको छ। दशैँमै अभियन्ताहरुको टाउको फोरियो। आज हामीले कल्पना गरेको शान्ति र समृद्धि वास्तवमै हेर्नलायक छैन। विकासका नाममा गाउँ–बस्तीमा डोजर दौडाएर भए/नभएको पैसा रोपेर बाढीपहिरोको समस्या थपिएन र ? भ्यूटावरले नेपालको समृद्धि कहिले देख्ला ? काम खोज्दै विदेशिएका छन् आम नेपाली, यहाँ सम्भावना किन भएन ? गाउँको बस्ती र रहनसहन खोइ त आज ? समाज सबै मिलेर फेरि एकपटक हामीले सोचेजस्तो मौलिक र असल समाज निर्माणतर्पm अग्रसर हुने बेला भएन र ? जनअनुमोदित सरकारले जनताकै हितमा काम गर्नुपर्ने हो। घोषणापत्रअनुसार जनताको मन जितेर जनप्रतिनिधि आएका हुन्छन् । तिनले गरेका बाचा पुर्‍याउनुपर्छ। शब्दको पुलिन्दाले जीविकोपार्जन हुन्न र पेट भरिन्न, न देशको विकास नै। त्यसैले सबै जनप्रतिनिधिले देशको विकास र असल समाज निर्माणमा लाग्नुपर्ने हो तर पैसामा बिकेका छन् ती ।

समग्र राष्ट्रसेवक, कर्मचारी अनि तमाम राज्यका संयन्त्रहरु सदाचारी हुनुपर्छ । इमानदारिता त धर्म नै हो । संसारका सबै तत्वहरुले आ–आफ्नो धर्म निभाएका छन् भने हामी सबैले मानव मात्रको सेवाको धर्म निभाउनै पर्छ। अहिलेको नेसनल आईडीमा धेरै त्रुटिहरु छन्, पहिचान मेटाउने आईडी कसरी हुन्छ ? तर अदालतले यसलाई लागू नगर भन्दा पनि वृद्धभत्ता र पेन्सन रोकेको अवस्था छ । कामप्रतिको लगनशीलता, उत्प्रेरणा, इमानदारिता, जवाफदेहिताजस्ता विषय नै राष्ट्रिय एजेन्डामा परेनन् । नम्र व्यवहार, सकारात्मक सोच, मुस्कानसहितको सेवा प्रवाह पनि परेन । सार्वजनिक प्रशासनको सेवा छिटोछरितो, कम लागतको, झन्झटमुक्त र परिणाममुखी हुनुपर्ने थियो तर भद्दा छ र आफ्ना मान्छेलाई काम दिन तयार भएका छन् ती। सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै नै भएन, खर्चिलो भयो प्रणाली । कोरोना, भूकम्पमा निराश भएका सेवाग्राही अस्तिको बाढीपहिरोमा थप निराश भए, नेतृत्वले जिम्मेवारीबोध नै गरेन।