बजेट घाटाको असर

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च करिब एक खर्ब रुपियाँ बढी भएको छ। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार साउन, भदौ र असोज महिनामा सरकारले २ खर्ब ५३ अर्ब १ करोड ३३ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्दा खर्च भने ३ खर्ब २९ अर्ब २० करोड ११ लाख रुपियाँ गरेको छ।

सरकारको खर्चअनुसारको आम्दानी हुन नसक्दा आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। सरकारले तीन महिनामा कुल २ खर्ब ४८ अर्ब २६ करोड रुपियाँ मात्र राजस्व उठाएको छ। यो लक्ष्यको १७ दशमलव ४९ प्रतिशत हो। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपियाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ।

सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन हरेक महिना करिब १ खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, तीनवटै महिनामा सरकारले राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन नसक्दा १ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी अपुग भएको छ । खर्चअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा देशको आर्थिक व्यवस्थामा विभिन्न नकारात्मक प्रभावहरू पर्छन् । यी प्रभावहरू दीर्घकालीन र तत्काल दुवै स्तरमा देखिन सक्छन्।

राजस्व संकलनले सरकारी खर्चको पूर्ति गर्न नसक्दा बजेट घाटा उत्पन्न हुन्छ। यसले सरकारलाई आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने अवस्था सिर्जना गर्दछ । निरन्तर बढ्दो बजेट घाटाले देशको आर्थिक स्थिरता खतरामा पार्न सक्छ। सरकारले विभिन्न स्रोतहरूबाट लिएको ऋण ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने भएकोले दीर्घकालीन रूपमा देशको वित्तीय व्यवस्थामा थप भार पर्छ। ऋण तिर्नका लागि थप कर लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले व्यवसाय र नागरिकहरूमा आर्थिक दबाब उत्पन्न गर्छ। त्यस्तै सरकारले शुरु गरेका विकास परियोजनाहरूमा लगानीको कमी हुन्छ। यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रहरूमा आवश्यक बजेट छुट्याउन कठिनाइ हुन्छ।

यसले देशको आर्थिक वृद्धिमा ढिलाइ हुन्छ र रोजगारका अवसरहरू घट्न सक्छन्। त्यसको असर देखिइसकेको छ। तीन महिनामा पूँजीगत खर्च भने जम्मा २९ अर्ब ३७ करोड ४६ लाख रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको ८ दशमलव ३४ प्रतिशत भएको छ। सरकारले यस वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपियाँको विकास निर्माणका लागि पूँजीगत खर्च गर्ने योजना बनाएको छ।

राजस्व अभाव हुँदा सरकारले आवश्यक खर्च पूर्ति गर्न पैसा छाप्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । तर, यसले मुद्रास्फीति बढाउन सक्छ, जसले गर्दा वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यवृद्धि हुन्छ । यो वृद्धिले साधारण जनताको क्रयशक्ति घटाउँछ र जीवनस्तरमा गिरावट ल्याउँछ । राजस्व संकट र बढ्दो सरकारी ऋणले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई देशको अर्थतन्त्रमा अस्थिरता महसुस गराउँछ। लगानीकर्ताहरूले यस्तो अस्थिर अर्थतन्त्रमा लगानी गर्न हिचकिचाउँछन्, जसले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी घट्छ र दीर्घकालमा आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुन्छ।

सरकारले सार्वजनिक सेवाहरूमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएमा जनताको विश्वासमा गिरावट आउन सक्छ। करको दर बढाएर राजस्व संकलनको प्रयास गर्दा जनतामा असन्तुष्टि र विरोध हुन सक्छ, जसले सामाजिक असन्तुलन र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। त्यस्तै सरकारले आन्तरिक ऋण लिँदा वित्तीय बजारमा ब्याजदर बढ्न सक्छ। यसले निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि महँगो बनाउँछ, जसले गर्दा उत्पादनशीलता र आर्थिक गतिविधिमा ह्रास आउन सक्छ।

समग्रमा, सरकारको खर्चअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा देशको वित्तीय व्यवस्थामा असन्तुलन उत्पन्न हुन्छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता, विकास र जनताको जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारले राजस्व संकलनमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ।