उदाउँदै गरेका रविमाथि कालो बादल, संगठित अपराध ठहरिए राजनीति अन्त्य

काठमाडौं ।

दुई वर्षअघि पार्टी दर्ता गरेर संसद्मा २१ सिटसहित राजनीतिमा चर्चा कमाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सो दलका सभापति रवि लामिछानेमाथि कालो बादल मडारिएको छ।

सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा तानिएसँगै पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेको आगामी राजनीति यात्रामाथि कालो बादल मडारिने भएको हो ।

शुक्रवार पक्राउ गरी कास्की प्रहरी हिरासतमा राखिएका लामिछानेलाई आइतबार म्याद थपपछि अनुसन्धानको थप प्रक्रिया अघि बढाउने कास्की प्रहरीले जनाएको छ। गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका लामिछानेले पोखरास्थित सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले जम्मा गरेको करोडौं रकम गोरखा मिडियामा ल्याएर त्यहाँबाट अपचलन गरी संगठित अपराधमा संलग्न रहेको आरोप छ।

लामिछानेमाथि संगठित अपराध ठहरिए उहाँको राजनीति अन्त्य हुने निश्चित छ भने उदाउँदै गरेको नयाँ दल रास्वपाको राजनीतिमासमेत कालो बादलले ढाक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चुलिएको छ । उहाँलाई आइतबार म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने जिल्ला प्रहरी कास्कीले जनाएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ मा सहकारी ठगीबारे प्रष्ट उल्लेख गरेको छ भने सोही ऐनको दफा १२४ मा सहकारी ठगीमा हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार सहकारी ठगीमा संलग्नलाई ठगिएको रकमअनुसार कम्तीमा १ देखि ४ वर्षसम्म कैद र विगोअनुसार जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

यदि, सहकारीको सदस्य नभएको व्यक्तिले ऋण लिएमा त्यो स्वतः ठगी हुने सहकारी ऐनमै उल्लेख छ । लामिछानेको हकमा उक्त ऐन आकर्षण हुने देखिन्छ । त्यस्तै, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार ३ वा ३ जनाभन्दा बढी व्यक्ति वा समूह मिलेर गरेको सामूहिक अपराधलाई कानुनले संगठित अपराध मानेको छ।

गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सूर्यदर्शनलगायत सिवभिन्न सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख ऋण प्रवाह भएको र उक्त रकम रविसमेतको हस्ताक्षरमा अपचलन भएको सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिले निष्कर्ष निकाल्दै रवि लामिछाने, छविलाल जोशी र जीबी राईमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

देशभरका ४० वटा सहकारीबाट ८७ अर्ब रकम अपचलन भएको भन्दै यीबाहेक ५० भन्दा बढी व्यक्तिहरूमाथि समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये छवि जोशीसहित दर्जन बढी व्यक्तिहरू पक्राउ परी अनुसन्धानको दायरामा छन् । सहकारी ठगीमा मुख्य प्रतिवादी मानिएका गितेन्द्रबहादुर राई (जीबी) लामो समयदेखि फरार छन्।

संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रमाणसहित प्रहरीले रविमाथि संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । यदि, लामिछाने संगठित अपराधमा दोषी ठहर भए पार्टी सभापति र सांसद पद गुम्ने छ भने चुनाव कहिल्यै लड्न नपाउने गरी राजनीतिक बन्देज लाग्ने कानुनका विज्ञहरूले बताएका छन्।

सहकारीबाट तत्काल अपचलनमा देखिएको गोरखा मिडिया नेटवर्कको ६५ करोड ५४ लाखसहित ८७ अर्ब रकम फिर्ता हुने विषयमा सरकारको तर्फबाट समेत खासै केही हुन सकेको छैन । रकम ठगी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने र धमाधम थुन्ने मात्रै गर्दा बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने सम्भावना झनै क्षीण हुँदै जाने सहकारी सञ्चालक तथा सम्बन्धित विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्। लामिछाने पक्राउपछि सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति एवं एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाले सडकमा नाटक मञ्चन भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् लेख्नुभएको छ – ‘क्लिन चिट र सफाइ’ चलचित्र केही दिनमै सर्वत्र फ्लप भएलगत्तै कलाविहीन नयाँ नाटक मञ्चन भइरहेछ – ‘प्रतिशोध !’सुपरफ्लप हुने बाटो– प्रतिक्षा गरौँ ।’

ठगीमा उच्च राजनीतिक संलग्नता
सहकारी बचतकर्ताको रकम ठगी प्रकरण अभियोगमा राजनीतिक उच्च तहकै संलग्नता देखिँदै आएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबाट शुरू भएको सहकारी गठी प्रकरणमा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू तानिँदै आएका छन् ।

पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र नेकपा एमालेका नेता ऋषिकेश पोखरेलसमेत सहकारी प्रकरणमा मुछिएका छन् । कांग्रेस उपसभापति गुरुङविरुद्ध ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानस्थित मितेरी सेभिङ एन्ड क्रेडिड को–अपरेटिभका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले उजुरी दिएका छन् । धनराज र उनकी श्रीमती ज्योति मिलेर सहकारीबाट निकालेको १४ करोड ८१ लाख रुपियाँ नतिरेको भन्दै कुम्भराजले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र एमाले सांसद् थापा संयोजकत्वको संसदीय समितिमा समेत उजुरी परेको थियो । यसका साथै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले सांसद् ऋषिकेश पोखरेलमाथि सहकारीको करोडौं ठगी गरेको आरोप छ । पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइरालाले मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–४ मा उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाबाट झण्डै १४ करोड रुपियाँ अपचलन गरेको उजुरी छ ।

सरकारलाई वित्तीय अनुशासनमा बाँध्ने महत्वपूर्ण संसदीय समितिका सभापति पोखरेल आफैं वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी प्रश्नको घेरामा पर्नुभएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी बैंक अध्यक्षसमेत रहेका नेकपा एमाले सहकारी विभाग सदस्य केबी उप्रेती पुर्पक्षका लागि थुनामा हुनुन्छ । पूर्व ऊर्जामन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद् शक्तिबहादुर बस्नेत, रास्वपाका उपसभापतिसमेत रहेका पूर्व श्रममन्त्री डीपी अर्याल, सोही दलका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, रास्वपाकी सांसद गिता कार्की, कांग्रेस सांसद् शान्ति परियार विकसमेतको नाम सहकारी ठगीको चर्चामा छ।

यसअघि एमालेका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य रहिसकेका सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर भएर जेल परिसक्नुभएको छ । ०८० माघमा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ०७९ भदौ १६ मा इच्छाराजविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उहाँमाथि सहकारीको रकम आफ्ना विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको र कम्पनीको नाफा अन्यत्र लगानी गरेको आरोप छ ।

यस्तै; रास्वपाका निलम्बित सांसद् ढाकाकुमार श्रेष्ठ पनि सहकारीको विवादमा मुछिनुभएको थियो । पोखरामा आफैंले स्थापना गरेको साथी किसान सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत रकम डुबेको छ । श्रेष्ठ राजनीतिमा लाग्ने भन्दै ०७९ कात्तिकदेखि सहकारीको नेतृत्वबाट बाहिरिनुभएको थियो ।