शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने बाटोमा शीर्ष दल

–सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन हुने
–उच्च पदस्थमाथि समेत गरी ६३ हजार ७ सय ९२ वटा उजुरी
–कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच आयोग गठन गरी अघि बढ्ने सहमति

काठमाडौं ।

राजनीतिक दाउपेचमा पीडितमैत्री कानुन नबन्दा लामो समयदेखि गिजोलिएर रहेको शान्तिप्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउने बाटोमा शीर्ष दलहरू सकारात्मक देखिएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन विधेयक) २०८१ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आयोग गठन गरी अघि बढ्ने सहमति भएको हो ।

वर्तमान संसद्का यिनै तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बसेर सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठित सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेका हुन् ।

अहिले यी दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । आयोग बनाउनका लागि यसअघि नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सिफारिस समितिसमेत गठन भएको थियो । तर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सदस्य नपठाएपछि सिफारिस समिति (सर्च कमिटी) ले पूर्णता पाउन सकेको थिएन ।

तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिने सहमति भएको बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनका लागि शुक्रवार बस्ने क्याबिनेटले सर्च कमिटी टुंग्याउने विषयमा सहमति भएको छ’ –बस्नेतले भन्नुभयो । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, महान्याधिवक्ता रमेश बडाल सहभागी रहेका थिए ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि सशस्त्र संघर्षमा रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादी र तत्कालीन सरकारबीच सातबुँदे सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउने भन्ने उल्लेख थियो । तर, लामो समयदेखि पीडितमैत्री ऐन नबनेको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले पीडितमैत्री ऐन निर्माणको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता नै गराउनुपरेको थियो ।

द्वन्द्वको अन्त्य गरी विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षपछि विधेयक प्रमाणीकरण भई कानुनका रूपमा स्थापित भएको छ । गत ३० साउनमा प्रतिनिधिसभा र ६ भदौमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक सभामुख देवराज घिमिरेले १२ भदौमा प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएपश्चात राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ १३ मा प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि आयोग बनाएर अघि बढ्ने गरी राजनीतिक सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार २ वटा आयोग बन्नेछन् ।

२०६९ साल चैत ९ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश २०६९ जारी गरी सोहीअनुसार २०७१ वैशाख २७ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन, २०७१ जारी भएको थियो । सो ऐनले द्वन्द्वका क्रममा जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका अपराधमा समेत आममाफीको व्यवस्था गरेको भन्दै सो ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत रहेको दाबीसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । २० जेठ २०७१ सालमा ४४ जिल्लाका २ सय ३४ द्वन्द्वपीडितले ऐन संशोधनको माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चले १४ फागुन २०७१ सालमा फैसला सुनाउँदै वर्तमान ऐनका केही व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको बताएको थियो।

फैसलाले ऐनका केही व्यवस्थासमेत खारेज गरिदिएको थियो । २७ माघ २०७१ सालमा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन भन्दै दुई आयोग बने पनि राजनीतिक खिचातानी र नियुक्त भएका आयोगका पदाधिकारीको किचलोका कारण काम हुन सकेको थिएन । आयोगको म्याद तीनपटकसम्म थपेर आयोग निस्क्रिय बनेको थियो । विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर ऐनका रूपमा आएसँगै द्वन्द्वपीडितको माग सम्बोधनका लागि दुईवटा आयोग बन्नेछन् । अब बन्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको म्याद ४ वर्षको हुनेछ।

संक्रमणकालीन न्यायको काम सकिएपछि सरकारले शान्तिप्रक्रिया टुंगिएको घोषणा गर्नेछ । यस अवधिभित्र आयोगबाट शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न हुन नसके सरकारले कार्य प्रगतिका आधारमा काम सम्पन्न गर्न लाग्ने समयको आँकलन गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था पारित गरिएको छ। आयोगले कार्याकाल समाप्त हुनुअगावै शान्तिप्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको घोषणा भएमा सोही मितिदेखि पदाधिकारीको पदावधि समाप्त भएको मानिने छ।

नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, जापान, स्विटजरल्यान्ड, नर्वे, फिनल्यान्ड र युरोपियन युनियनले सो विधेयकको स्वागत गर्दै आफूहरू पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पुर्‍याउने सम्भावित संयन्त्रको खोजी गर्ने बताएका थिए ।