–मारवाडी सेवा समिति भन्छ : हामी मोही हौं, कानुनअनुसार अघि बढ्छौं
–कामपा–८ का वडाध्यक्ष भन्नुहुन्छ : राज्यका अंगबीचको झगडाले महानगरलाई समस्या
–कोष भन्छ : कौडीको भाउमा जग्गा दिन सकिँदैन
काठमाडौं ।
पशुपति क्षेत्रको गौशाला धर्मशाला खाली गराउन स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय नगरी हतारोमा देखिएको काठमाडौं महानगरपालिका आफैं फसेको छ । पशुपति विकास कोषले माडवाडी सेवा समितिको हातबाट खोसेपछि गृह मन्त्रालयको समन्वयमा खाली गराएर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने गौशालास्थित पशुपति धर्मशालामा महानगरपालिकाको सहारा लिँदा हिस्स भएको छ ।
कोषले असोज १७ गते जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार समितिको हातबाट मुक्त गरेको घोषणा गरेको थियो । लगत्तै २० गते कोषको बैठकले धर्मशाला र गौशाला कामपालाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयबाट उत्साहित कामपाका मेयर बालेन्द्र साहले २२ गते महानगरको कार्यपालिकाको बैठक बोलाएर गौशालास्थित धर्मशाला सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । कार्यपालिकाको बैठकलगत्तै कोषसँग कामपाले ७ बँुदे सम्झौता गरेको थियो ।
फूलपातीको अघिल्लो दिन असोज २३ गते कामपा सम्पदा तथा पर्यटन समिति संयोजक एवं कामपा–८ का अध्यक्ष आशमान डंगोल, कामपा प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेसहितको प्रहरीको दलबल प्रहरी टोली गौशाला धर्मशाला खाली गर्न पुगेका थिए । त्यस दिन बोर्ड राख्ने योजना बनाएर पुगेको प्रहरीले बोर्ड त राख्यो तर सोही दिन बेलुका समितिले हटायो । कामपाले धर्मशाला खाली गराउन जाँदा प्रहरीको सहयोग मागेन। पछि हात हालाहालको स्थिति पुगेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोग माग्नुपर्यो । परिस्थिति काबुबाहिर रहने भएपछि जिप्रका काठमाडौंले महानगर प्रहरीलाई साथ दिएन।
कामपाका अधिकारी भन्छन्– ‘हतारमा गरेको कारण समस्या परेको हो, कोषले धर्मशाला खाली गराएर हाम्रो जिम्मा दिएको भए काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।’ कामपा पर्यटन समितिका संयोजक एवं वडा नं–८ का अध्यक्ष डंगोलले भन्नुभयो– ‘राज्य राज्यबीच झगडा भएको कारण हामीलाई समस्या पर्यो ।’ उहाँले कोषले खाली गराएपछि मात्र त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मा कामपालाई सुम्पिएको भए समस्या नहुने बताउनुभयो। कामपा मेयर साहले हतारमा निर्णय गरेर पछुताउनुपरेको अधिकांशको भनाइ छ।
धर्मशालामा कामपाले बोर्ड लगाउन नसकेपछि आक्रोशित मेयर साहले धर्मशालामा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउने चेतावनी दिनुभयो।
धर्मशाला सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिएको समितिका अध्यक्ष प्रमोद चौधरीले २०७९ सालमा पनि कामपाले अनधिकृत संरचना हटाउन पुगेको बताउनुभयो। ‘त्यसबेला हामीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्यौं प्रतिवादीको रूपमा कामपाले कुनै पनि संरचना भत्काउन नपर्ने आसयको पत्र अदालतमा पेस गरेको थियो’ –अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ । तर, कामपाले फेरि सोमबार र मंगलबार डोजरसहित संरचना भत्काउन पुग्दा प्रहरीले डोजर नियन्त्रणमा लियो ।
समितिले सो धर्मशाला २१ वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेको छ। सो जग्गाको मोही समिति भएको जिकिर गर्दै हिजो बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । समितिले कार्यालय खुलेलगत्तै मुद्दा दायर गरेको थियो। अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो– ‘हामी कानुनी राज्यमा चलेका हौं, सम्मानित अदालतले जे आदेश दिन्छ त्यो स्वीकार्न तयार छौं।’ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धर्मशाला खाली गर्न आग्रह गर्दै काठमाडांै महानगरपालिकासँग गुहार मागेको थियो ।
कामपाले दैनिकजसो डोजर लिएर धर्मशालमा ब्यानर राख्न थालेपछि समिति र महानगरबीच विवाद भएको थियो । सभासद् एवं समितिका सदस्य विमल केडियाले कानुन र विधिमा चलेको मुलकमा कुनै पनि निकायले कानुनको उल्लंघन गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले कोष र कामपाले समितिसँग कुनै पनि सल्लाह नगरी एकाएक धर्मशाला खाली गर्न खोज्नु गलत नियत भएको बताउनुभयो । ‘हामीमाथि होइन समाज, संस्कृतिमाथि प्रहार भएको छ । कानुनको धज्जी उडाउन खेजिएको छ । यसको हामीले विरोध गरेका हौं । कोहीमाथि आक्रमणमा उत्रिएका होइनौं’ –केडियाको भनाइ छ।
तर, कामपाले सञ्चालन गर्न नपाउँदै धर्मशालानमा गैरनाफामूलक सेवाअन्तर्गत गौशाला सञ्चालन, श्रद्धालु भक्तजनलाई निःशुल्क भोजन, अन्न दान स्वीकार गर्ने तथा आवास, निःशुल्क शौचालयसहितको सेवा सञ्चालन गर्ने गरी वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष आशमान डंगोलको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ ।
यसैबीच संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मारवाडीको कब्जामा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको काम रोक्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिनुभएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पाण्डेले असोज ३० गते ‘शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको’ भन्दै कोषलाई गरेको पत्राचारमा पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ। निर्देशनलगत्तै कोषका पदाधिकारीलाई ४ गते आइतबार छलफलका लागि मन्त्रालयमा बोलाउनुभएको छ। छलफलमा कामपाको समेत सहभागिता रहनेछ।
तर, समितिले मुद्दा दर्ता गराइसकेको अवस्थामा बैठक बस्ने कि नबस्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई असोज ३० गते पत्र लेखेको थियो । पत्रको व्यहोरामा भनिएको छ– ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को मिति २०८१ असोज २० गते बसेको बैठकको निर्णय नं. २ को कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा तहाँबाट भए गरेका कार्यहरूले आराध्यदेव भगवान पशुपतिनाथको पवित्र क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै परिषद् बैठकबाट भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न र कोषबाट तहाँबाट गरिएका कार्यहरू परिषद्को अर्को बैठकबाट निक्यौल नभएसम्म स्थगन गर्न निर्देशन गरेको छ।’
यसैबीच कोषले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको गौशाला धर्मशालामा कुनै व्यक्ति वा समूहलाई नदिने, गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्ने जनाएको हो । कोषले कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई कौडीको भाउमा राज्यको सम्पत्ति सुम्पिन नमिल्ने निष्कर्षसहित स्थानीय सरकारसँग सहकार्य आरम्भ गरिएको बताएको छ । कोषले पशुपति क्षेत्र विकास कोष नै अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था भएकाले विधि, कानुनबमोजिम गौशाला सञ्चालन गरिने बताएको छ ।
कोषले मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गतेको सम्झौतापछि जग्गा कब्जा गरेर व्यापारिक प्रयोजनले प्रयोग गर्दै आएको पशुपति गौशाला धर्मशालाका सन्दर्भमा उठेको मोहियानीको सवाल पनि प्रस्ट पारेको छ। गौशाला २०२१ को नापीमा उल्लेख छ। २०४२ को नापीमा गाईगोठ र धर्मशाला भनेर नापी भएको थियो । २०५८ मा मारवाडी सेवा समिति दर्ता भएको हो । ‘यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समिति दर्ता हुँदा २०४२ को नापी निस्सामा उल्लेख भएको गाईगोठ र धर्मशालाको नामसँग मिल्ने गरी मारवाडी सेवा समिति नेपालले नयाँ संस्था दर्ता गराएको देखिन्छ । मोहियानी हक कानुनी हक हो, त्यसैले कानुनबमोजिम मात्र प्राप्त र समाप्त हुन्छ । गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथको सम्पत्ति हो, मोहियानी लाग्दैन’ –कोषले उल्लेख गरेको छ।
२०२१ मा सरकारले घरघरमा गएर जग्गाधनीको नाम, जग्गाको विवरण, जोताहा मोहीको पारिवारिक सदस्यको नामावली उल्लेख गरी १ नम्बर लगत तयार भएको थियो । त्यही लगतअनुसार नापीको समयमा सर्वसाधारणको सूचनाका लागि २ नम्बर अनुसूची नापी टोलीले प्रकाशित गरी त्यसैका आधारमा वास्तविक मोही पहिचान गरी भूमिसूधार कार्यालयले जोताहाको अस्थायी निस्सा प्रदान गरेको थियो ।
२०२१ को नापी तथा २०४२ को नयाँ सरकारी नापीमा पनि धर्मशाला क्षेत्रलाई मारवाडी समुदायको कुनै पहिचान जनाउने गरी नाप नक्सा नभएको कोषले जनाएको छ । ‘तत्कालीन समयमा गौशाला धर्मशाला शब्द मिसाएर मिल्दोजुल्दो हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मारवाडी सेवा समिति नेपाल नामको संस्था दर्ता गरेको देखिन्छ । यो २०५८ सालमा भएको हो’ –कोषले भन्यो ।
२०५८ अघि कुनै कानुनी व्यक्तिको अस्तित्व छैन। २०५८ पछि कुनै कानुनी व्यक्ति खडा गरिए पनि व्यक्तिले २०५३ पुस २४ गते भएको भूमिसम्बन्धी ऐन चौथो संशोधनले मोहियानी हक प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार हुन सक्दैन।
प्रतिक्रिया