दलदलमा दशैँ सन्ध्यामा सरकार

हिलो माटो, जहाँ टेक्यो त्यहीँ भासिने भूमि र चुनौतीपूर्ण अवस्था देखाउने सन्दर्भ नै दलदल हो। नेपालीहरुको महान् चाड बडा दशैँकै बेलामा सिर्जना भयो यो दलदल । मानवीय संवेदनाका हिसाबले बाढी–पहिरो–डुबानको अवस्था बढी चोटिलो बन्यो दशैँकै कारण । लगनकै बेलामा कुनै आफन्तको देहावसान भएजस्तो, भोको व्यक्तिको भोजनको पहिलो गाँसमै झिँगा बसेजस्तो, सुहागरातको बेला जोडीमध्ये एक हृदयाघात भएर ढलेजस्तो ।

हिले दशैँका लागि त नेपालीहरु यसपटक तयारै थिए, तर यत्रो दलदलमा फस्नुपर्ला भन्ने कसैले सोचेको थिएन । लठ्ठीको प्रहारसम्म सहन तयार नेपालीलाई प्रकृतिले यसपटक गोली नै हान्यो । गोली लागेको नागरिकलाई तत्काल अस्पताल पु¥याउने र आकस्मिक कक्षमा भर्ती गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सरकारमा भने नपुंसकता देखियो । सरकार न दिनजस्तो उज्यालो देखियो, न रातजस्तो अँध्यारो, यो केवल घाम डुबेपछिको मिर्मिरेजस्तो देखियो । लोकतान्त्रिक तरिकाले गठन भएको सरकारलाई पूरै कालो रात भन्न त सकिएन, तर व्यवहार हेर्दा यो पूर्णतः लापर्बाह र जिम्मेवारहीन देखियो । पन्ध्र दिनमा दशैँ आउँदै छ, तर सरकार बाटो बनाउन पैँतीस दिनको सूचना टाँगेर बोलपत्र आह्वान गर्दै छ, देश बाढीमा बगिरहेको बेला बाँसुरी बजाउने औपचारिकता उसलाई सुझेको छ । सेना परिचालन गरेर फूलपातीअघि नै बाटो खुलाउन सक्ने सामथ्र्य थियो, तर सरकारले आफूलाई नालायक साबित गरेरै छोड्यो ।

असोज १२ र १३ गतेको मनसुनजन्य विपद्का कारण काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका नागरिकको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो । अविरल वर्षापछिको बाढी र पहिरोका कारण काठमाडौं उपत्यका, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, धादिङलगायतका जिल्लामा धेरै मानिस प्रभावित भए । प्रभावितहरु अहिले दूषित खानेपानी र खानेकुराका कारण संक्रामक रोगको जोखिममा रहेका छन् । जनस्वास्थ्यविद्हरूले प्राकृतिक विपद्लगत्तै महामारीको जोखिम सधैँ उच्च रहने भन्दै केही दिनभित्रमै संक्रामक रोग फैलिन सक्ने चेतावनी दिए पनि सरकारले तत्काल कुनै कदम चालेन । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार बाढी, पहिरो र डुबानका कारण २५० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ, ४१ जना बेपत्ता छन् भने ४५ जनाको उपचार भइरहेको छ । बाढीपछि टाइफाइड, डेंगु, हैजा, लेप्टोस्पाइरोसिस, भाइरल हेपाटाइटिस ए र ई, इकोलाई संक्रमण, झाडापखाला र ज्वरो, छालारोगजस्ता संक्रामक रोगहरू फैलिन थालिसकेको छ । जनस्वास्थ्य विशेषज्ञहरुका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाको अव्यवस्थित शहरीकरण, उचित ढल निकासको अभाव र खानेपानी आपूर्ति प्रणालीको अपर्याप्तताले असुरक्षित पानीको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो परिस्थितिले संक्रामक रोगहरु फैलिन अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको छ । डेंगुले पुनः डरलाग्दो रुप लिने सम्भावना बढेको छ ।

विपद् व्यवस्थापन राहत कोषमा बाढी, पहिरोपीडितको उद्धार तथा राहतका लागि सबैतिरबाट सहयोग जम्मा भएको छ । मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब उक्त कोषलाई दिने निर्णय गरेका छन् । यी सकारात्मक विषय हुन् । तर देशमा बाढी–पहिरोको वितण्डा मच्चिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्यूयोर्कमा थिए। महासभामा सम्बोधन भइसकेको थियो। उनी तत्काल स्वदेश फर्किन सक्थे। अथवा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई नै समस्याको समाधानका लागि निर्देशन गर्न सक्थे। तर त्यस्तो केही भएन। महासभामा भाग लिएर साना–ठूला कार्यक्रममा विनातयारी बोल्दै नेपालको प्रतिष्ठा घटाएर प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किएपछि मात्र यससम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु असंवेदनशीलता नै भन्नुपर्छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्केकै दिन साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर पीडित र प्रभावित नागरिकप्रति सरकार संवेदनशील भएको संकेत दिन खोजियो । तर रत्नपार्कबाट पाटनढोका जानुपर्ने गाडी हतारहतार हेटौंडाको बाटो दक्षिणकाली परिक्रमा गरेर साँझमा पाटनढोका पुग्छ भने, त्यस्तो तदारुकताको के काम ?
बाढीपहिरोमा परी घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने, उद्धार तथा राहतको गतिलाई तीव्र बनाउने, सडक सञ्चालनमा ल्याउन सडकका अवरोधहरू हटाउने, हवाई भाडा नियन्त्रण गर्ने र कालोबजारी हुन नदिने लगायतका निर्णय त्यस मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो। सरकारले विपद्मा ज्यान गुमाएका मानिसहरूप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेर तीन दिनसम्म राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाउनेसमेत निर्णय गर्‍यो– शोक परेपछि होइन प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्केपछि । विपद् आउँदै छ भनेर सरकारी संयन्त्रले नै ५६ जिल्लामा रेड अलर्ट गरेको थियो, तर सरकारले समयमा पूर्वतयारी गरेन ।

बाढी र पहिरोको दलदलमा फसेका नेपालीलाई सरकारले अपेक्षाकृतरुपमा सघाउन नसकेको प्रमाणित भैसकेको छ । त्यसैले यही विषयमा बढी लेख्नुभन्दा अन्य निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, व्यापारिक घराना र मिडियाजस्ता निकायले पीडित–प्रभावितलाई सघाए त भनेर प्रश्नात्मक दृष्टि सबैतिर घुमाउनु आवश्यक हुन्छ । स्थलमार्ग अवरुद्ध भएको समयमा आकाशमार्ग विकल्पका रुपमा खडा हुनु स्वाभाविक हो । तर विमान कम्पनीहरुले यही विपद्को बेला साबिकको भाडामा शत प्रतिशत वृद्धि गरे।

व्यापारमा मुनाफाभन्दा बढी मानवीय हित र सार्वजनिक कल्याणको पक्षलाई प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने व्यावसायिक सिद्धान्तलाई बाढीमा बगाइयो । यता प्रेस जगत्ले पनि उद्धार र राहतका लागि पैरवी पत्रकारिता गर्न सकेनन् । हामीकहाँ मिडियाले आपत्कालीन घटनाहरूलाई प्राथमिकता नदिएका होइनन् । गम्भीरता र महत्वका आधारमा विपद्का धेरै समाचारले पुरानो र नयाँ मिडियामा स्थान पाए । तर, तिनीहरूले आफ्नो सामाजिक जिम्मेवारी जुन स्तरमा पूरा गर्न सक्थे, त्यो गरेको देखिएन । पत्रकारिताले विपत्सँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई व्यवस्थापन गर्न ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । मिडियाले विपत् आउनुअघि, विपद् आउँदा र पछि उत्पन्न हुने समस्याहरूका विषयमा महत्वपूर्ण काम गर्न सक्छन् । पत्रकारहरूले विपद्का विभिन्न आयामहरू जस्तै– अग्रिम सचेतना, उद्धार, राहत वितरण, कारण, प्रभाव, परिणाम र सम्भावनाहरूमा भूमिका खेल्न सक्छन् ।
म्याक्वेल (२०१६) का अनुसार, सञ्चारमाध्यम र यसका विभिन्न तत्वहरूको प्रणालीगत अध्ययन १९२० पछि मात्र शुरु भएको हो। तर, पत्रकारिता अभ्यास र जनसञ्चारको प्रक्रिया त्यसअघि नै चलिरहेको थियो । युरोपबाट १७औं शताब्दीको शुरुवातमा विकसित भएको आजको स्वरुपको पत्रकारिताको शक्ति अपार छ । राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको भूमिका हुने, तर चौथो अंग पत्रकारिताको भूमिका नै नहुने सम्भव छैन । ‘ब्याड न्युज इन गुड न्युज’ भनिन्छ । त्यसैले बाढी–पहिरो आयो, ‘ब्याड’ भयो, तर समाचारचाहिँ पठनीय भयो । विपद्लाई कसैले राम्रो भन्न सक्तैन । हो, विपद्का बेला ध्वस्त भएका बस्तीहरु पुनर्निर्माणपछि निकै सुन्दर बनेका छन् । बहत्तर सालको भूकम्पपछि बनेका बस्तीहरु त्यसकै उदाहरण हुन् । तर, विपद् कसैले चाहँदैन ।

विपद् अचानक घटित हुन्छ, जसमा जनधनको क्षति हुन्छ । पिपद्मा मृत्यु हुनु, चोटपटक लाग्नु, भौतिक सम्पत्तिको विनाश हुनु, आवासविहीन बन्नु स्वाभाविक हुन्छ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, विपद्का कारण वर्षमा लगभग ९ सय व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ र लगभग १ लाख ३२ हजार परिवारहरू यस प्रकारका विपद्बाट पीडित हुन्छन् । यसै गरी, प्रत्येक वर्ष लगभग ३० हजार घर तथा आवासमा क्षति पुग्छ । विपत्तिहरूलाई प्राकृतिक र गैर–प्राकृतिकमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । भूकम्प, ज्वालामुखी, टर्नेडो, बाढी, भूमि धसिनु, हिउँको आँधी, क्षय, हिमस्खलन, अत्यधिक वर्षा वा तीव्र वर्षा, सुख्खा मौसम, हिमनदी विस्फोट, चट्याङ, बन डढेलो, शीत लहरजस्ता घटना प्राकृतिक विपत्तिका उदाहरण हुन् । यस्तै महामारी, अकाल, आगजनी, जंगली जनावरको आक्रमण, सर्पदंश, सडक दुर्घटना, विषाक्त ग्यास, रासायनिक ग्यासको उत्सर्जन र विकिरण, ग्यास विस्फोट, विषालु खाद्यवस्तु उत्पादन, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश र मरुभूमीकरण गैर–प्राकृतिक विपत्तिका प्रकार हुन्।

लठ्ठीको प्रहारसम्म सहन तयार नेपालीलाई प्रकृतिले यसपटक गोली नै हान्यो । गोली लागेको नागरिकलाई तत्काल अस्पताल पुर्‍याउने र आकस्मिक कक्षमा भर्ती गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सरकारमा भने नपुंसकता देखियो । सरकार न दिनजस्तो उज्यालो देखियो, न रातजस्तो अँध्यारो, यो केवल घाम डुबेपछिको मिर्मिरेजस्तो देखियो । लोकतान्त्रिक तरिकाले गठन भएको सरकारलाई पूरै कालो रात भन्न त सकिएन, तर व्यवहार हेर्दा यो पूर्णतः लापर्बाह र जिम्मेवारहीन देखियो ।

रेडियो, टेलिभिजन, अखबार, पत्रिका र अनलाइन समाचार पोर्टलजस्ता पुराना र नयाँ मिडियामा विपद् प्राथमिकताको विषय बनेको पाइन्छ । विपद् पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरूले समाजलाई सेवा गर्दै गर्दा सामाजिक जिम्मेवारीका सिद्धान्तहरू मुखरित भएर आउँछन् । तर समस्या के छ भने, नेपाली मिडिया हाउसहरुले विपद्को विषयलाई त्यति महत्व दिन सकेका छैनन् । विपद् पत्रकारिताका लागि प्रायः ‘बिट’ पनि तोकिएको छैन । सर्वविदित छ, नेपाल विभिन्न प्रकारका विपत्तिहरू जस्तै– बाढी, भूस्खलन, भूकम्प, आगलागी, भोकमरी, शीत लहर, तातो हावाको हलर, निरन्तर वर्षा, महामारी र आँधीतुफानको जोखिममा रहेको छ । नेपाल भूकम्प जाने मुलुकहरूको सूचीमा ११औं स्थानमा छ र जलवायु परिवर्तनको उच्चतम जोखिम भएको क्षेत्रहरूको सूचीमा १०औं स्थानमा छ। नेपालको भौगोलिक संरचना र नाजुक भूमि संरचनाका कारण, नेपाल धेरै प्रकारका विपत्तिहरूको जोखिममा छ। फलस्वरूप, बाढी, भूस्खलन, भूकम्प, जलाशय निर्माण, आँधीतुफान आदि निरन्तर समाचारका विषय बन्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा, सामाजिक जिम्मेवारीको दृष्टिकोणबाट विपद्लाई मिडियाले महत्वका साथ स्वीकार गर्नु र ‘बिट’ बनाएर कुनै पत्रकारलाई जिम्मा दिनु आवश्यक छ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा, मिडियाले विपद्का विषयमा नागरिकलाई समयमै सचेत गराउन र सुरक्षाका पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छ। यसपटक पनि मिडियाले ५६ जिल्लामा बाढी–पहिरो जाने पूर्वजानकारी दिएकै हुन्। यद्यपि मिडियाले जुन सघनता र प्राथमिकताका साथ यो जानकारी दिनुपर्ने हो, दिन सकेको देखिएन । खासगरी विपद्को घटना भएपछि उद्धार र राहतका लागि मिडियाको भूमिका यति महत्वपूर्ण हुन्छ कि मानवीय सेवाका लागि अर्को शायदै निकाय हुनसक्छ । राहत संकलन, आर्थिक सहयोग व्यवस्थापन, शुद्ध र पारदर्शी ढंगले वितरण गर्नका लागि मिडियाले पैरवी पत्रकारिता गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय शोकको यस घडीमा मिडियाले जति गरे त्यो ठीकै छ, तर पुगेन, पुग्दै पुगेन। यसपटकको विनाशबाट पाठ सिकेर नेपाली मिडियाले विपद् पत्रकारिताका लागि तयारी थाल्नु आवश्यक भएको छ।