न्यायक्षेत्रमा सुधारको आशा

राज्यका प्रमुख तीन अंगहरूमध्ये न्यायपालिका एउटा महत्वपूर्ण अंग हो । नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संविधानको आधारभूत संरचनाका रूपमा स्थापित गरेको छ।

संविधानवाद, समानता र न्याय संविधानको मूल आत्माको रूपमा रहेको छ। त्यसै गरी, संविधानले न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग हुने व्यवस्था गरेको छ। न्याय प्रशासनलाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने नीति संविधानले आत्मसात् गरेको छ।

यही संविधानको आत्मालाई रक्षा गर्ने र कानुनी शासनको मान्यताप्रति जनतालाई अविचलित बनाइराख्न न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। न्यायपालिकाको भूमिकालाई विश्वसनीय, भरपर्दो र स्वच्छ बनाउन यसको नेतृत्वको रुपमा प्रधानन्यायाधीशको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ। संविधान र कानुनको सर्वोच्चतालाई आत्मसात् गरी कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि न्यायपालिकालाई संवदेनशीलताका साथ क्रियाशील बनाउने नवनियुक्ति प्रधानन्याधीशको महत्वपूर्ण कार्यभार हो। स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यतालाई जोगाउँदै सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न प्रधानन्यायाधीशले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन।

अनेक चुनौतीका चाङका बीच नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको परीक्षा आइतबारदेखि शुरु भएको छ । उहाँ स्वयंले न्यायालयमा औंल्याएको विकृति, विसंगति, बेथितिलाई हटाउन झन्डै १७ महिनाको अवधिसम्म प्रधानन्यायाधीशको रुपमा रहने उहाँले के–कस्ता कदम चाल्नहुन्छ भन्ने सबैका लागि व्यग्र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।

विशेषतः न्यायालयमा हुने बिचौलियाका चलखेल हटाउन सक्नुहुन्छ वा हुन्न भन्ने विषय प्रधानन्याधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका राउतका लागि परीक्षाको विषय बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश राउत न्याय सेवाको विकृति, विसंगतिबारे पूर्ण जानकार हुनुहुन्छ । न्यायपालिकाको विकृति, विसंगतिबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गठन गरेको समिति र साढे ३ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित समितिमा उहाँ सदस्य रहनुभएको थियो । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भइसकेका उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुँदा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुनुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रुपमा काम गरेको आठ वर्षपछि उहाँले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुभएको हो।

न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सरुवामा राजनीतिक दलले भागवण्डा गर्ने गरेकोले न्यायालयमा दलीय राजनीति भित्रिएकोमा सबैतिर आलोचना हुने गरेको पाइएको छ । त्यही प्रवृत्तिको सहउत्पादनको रुपमा रहेको न्याय सम्पादनमा हुने बिचौलियाको चलेखल र अवाञ्छित गतिविधि स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाकै एउटा ठूलो चुनौतीको विषय बनेको कानुन व्यवसायीदेखि पूर्वन्यायाधीश र नागरिक समाजले सार्वजनिक वृत्तमा मुखरित गर्दै आएको पाइन्छ।

यसअघिका प्रधानन्यायाधीशहरुले बोलेका कुरा पूरा हुन नपाउँदै बिदा हुनेको अपवाद अहिलेको प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्नुहुन्छ वा सक्नुहुन्न भन्ने पनि सबैतिर चासोको विषय बनेको छ। न्याय र कानुनको क्षेत्रमा विकसित नवीन अवधारणा एवं विधिशास्त्रीय मान्यताले न्याय सम्पादनको कार्य थप गहन, जटिल र विशिष्ट बन्दै गएको छ।

न्यायपालिका र न्याय प्रशासनको सुधारका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय स्तरमा विकसित र अवलम्बित मापदण्ड वा मानकहरूको अवलम्बन नेपालको न्यायपालिकाले पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ । न्यायपालिकाको सर्वस्वीकृत मापदण्डको रूपमा रहेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मूल्य–मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै छिटोछरितो, गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्यायको सुनिश्चित गर्नु न्यायपालिकाको प्रमुख दायित्व हो।

सुशासन, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व तथा ठोस एवम् नतिजामूलक कार्यसम्पादनमार्फत न्यायपालिकाप्रतिका आमनागरिकका अपेक्षाहरूको सम्बोधन गर्दै न्यायपालिका एवं समग्र न्याय प्रणालीप्रति भरोसायोग्य वातावरणको निर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। यस आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न प्रधानन्यायाधीशको अग्रसरताको खाँचो रहेको छ।