कछुवाको गतिमा देशको आर्थिक वृद्धिदर

एक पाश्चात्य अर्थशास्त्रीको तर्फ छ– बजेटमा सधैँ देश तथा जनताको प्राथमिकता, आवश्यकता र मूल्यमान्यता झल्किनु अपरिहार्य छ, तर यो मापन यहाँका सत्ताधारी शासकवर्गमा जति समय बित्दै गए पनि कहिल्यै चेतना आएन। यस्तै एक चिनियाँ विद्वान् प्राध्यापक डा. हुँले एक ठाउँमा लेखेका छन्–नेपाल सुनको कचौरा लिएर भिख मागिरहेछ। विविधताले सम्पन्न नेपालप्रति यस प्रकारको सुन्दर धरातलीय उद्गारले नेपालको आजका कुरुप शासकहरुको मन अलिकति पनि दुख्दैन। यस उद्गारको घनत्व र चेतनास्तर कति माथि छ, तर सत्ताका निरोहरु बाँसुरी बजाउँदै मोजमस्ती गरिरहेकै छन्। त्यसैले व्यवस्था फेरिए पनि पात्रहरुको नियति, चरित्र र अवस्था उस्तै छ।

यसकारण वित्तीय अराजकताको भुङ्ग्रोमा नेपाली गरिब जनता र देशको अर्थतन्त्र चलायमान छ। आजका नाङ्गा नेताहरुले चलाएको लोकतन्त्र महाशिवरात्रिमा पशुपतिमा देखिने नाङ्गा बाबाको चरित्रजस्तो भएको छ अहिलेको गणतान्त्रिक शासन। जहाँ श्रम, पसिना र समयको महत्व हुँदैन र बुझिँदैन त्यहाँ कमजोर चेतनास्तर भएका शासकवर्गमा जनताको दैनिक जीवन धराप पनि बन्न सक्छ।

कुनै पनि क्षेत्रमा समग्र रुपमै उत्पादन बढाउन सकेसम्म देशको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छ, तर विनायोजना, विनाकार्यक्रम यति प्रतिशत र उति प्रतिशत वृद्धि गर्छु भन्नु सत्तामा बस्नेहरुका लागि गजडीको गफजस्तै हो, जुन विगत लामो समयदेखि देशमा हँुदै र भनिदै आएको छ । यस घटनाप्रति कुनै पनि शासकवर्गलाई अलिकति पनि चिन्ता र चासो छैन र देखिँदैन पनि । उनीहरुलाई आफ्नो शासनसत्ता रहेसम्म वैदेशिक ऋण लिएर भए पनि आफू र आफ्ना भजन मण्डलीहरुको लागि रजगज चलाउनु छ । देशमा वैदेशिक ऋणभार जतिसुकै बढ्योस् आफू मरेपछि डुमै राजा भनेजस्तै देश र भावी पुस्ताप्रति उनीहरुमा अलिकति पनि चिन्ता प्रकट भएको पाइँदैन । त्यसैले गणतन्त्रपछिका देश डुबाउने नायकहरु सबै नेपाली राजनीतिका सडेगलेका कुरुप पात्र हुन् । अब यो पुस्ताबाट देश, समाज, जनता र राष्ट्रले केही पाउला भनेर आशा गर्नु भनेको पुनः सत्यनाशको पुनरावृत्ति हुनु मात्र हो ।

जहाँसम्म देशको आर्थिक वृद्धिदरको पेचिलो प्रश्न छ– सधैँ कछुवाकै गतिको आर्थिक वृद्धिदरमा मुलुक कहिलेसम्म घिस्रिरहने ? दशकौैंदेखि देशको आर्थिक वृद्धिदरको नेपाली तथ्याङ्क सधैँ निराशाजनक रहेको छ। सरकार गठन हुँदा यसको लक्ष्य निर्धारण गर्ने र समयमा सगरमाथा चढेजस्तो उत्साह देखाउने, तर त्यसलाई पूरा गर्नको लागि गर्नुपर्ने कार्ययोजना केही पनि नगर्ने प्रवृत्ति नेपाली शासकवर्गमा सधैँको महारोग हो। देशको आर्थिक वृद्धिदर नबढ्नुमा मुख्यतः पूँजीगत खर्च सधैँ निराशाजनक हुने गर्दछ। सरकारको नेतृत्ववर्गको भाषणबाजीमा जे भनिए पनि र जे देखिए पनि यथार्थमा मुलुक त्यसतर्फ अघि बढ्न नसकेको स्पष्टै छ। सत्तामा पुगेकाहरुले देखावटीरुपमै भए पनि दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र त्यसमार्फत नेपाली अर्थतन्त्रलाई बलियो स्थितिमा पुर्‍याउने सङ्कल्प धेरै अघिदेखिको हो। चीन र भारतजस्ता आर्थिक अनुशासनमा रहेका मुलुकले त दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन् भने कुनै योजना, लक्ष्य र उद्देश्य नभएका आजका शासकवर्गले यसो भनिरहनु भ्रष्टाचारले आक्रान्त मुलुकमा के यो सम्भव छ ? त्यसैले देशको आर्थिक वृद्धिदरलाई जनताको अपेक्षाअनुसार बनाउने हो भने पूँजीगत खर्च गर्ने योजना आव २०४६/०४७ भन्दाअघिको अवस्थातिर फर्कनु अनिवार्य छ।

हरेक वर्षको आवमा अनुमान गरिने नेपालको आर्थिक वृद्धिदरका सम्बन्धमा स्वदेशी तथा विदेशी वित्तीय संस्थाहरुले जुन प्रकारबाट प्रक्षेपण गरेका छन् यथार्थमा त्यसले कतै पनि मेल खाँदैन । सम्बन्धित निकायहरुले आ–आफ्नै प्रकारले प्रक्षेपण गर्ने हुँदा यी त्यति भरपर्दा पनि मानिदैन । देशका आर्थिक सूचकहरु सबै नकारात्मक रहेको अवस्थामा गरिएको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण कति सहज छ। यस क्रममा एडीबीले चालू आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ, तर नेपाल सरकारले ६ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ।

वास्तवमा यी दुवै प्रक्षेपण एक–आपसमा मेल नखाने आँकडा हुन् । आव २०८०/०८१ मा एडीबीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो, तर सरकारले सोही आवमा ३.८७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान गरेको छ। एडीबीले गरेको प्रक्षेपणमा यस वर्ष कृषि उत्पादनमा सुधार, विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि एवम् सुध्रिँदै गएको पर्यटन क्षेत्रलगायतका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने जनाएको छ। यस वर्षका लागि एडीबीले गरेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण भारत, माल्दिभ्स, भुटान र बंगलादेशभन्दा कम छ भने श्रीलङ्का र पाकिस्तानभन्दा बढी हो । यस वर्ष सार्क मुलुकहरुमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ७.७, भुटान ७.०, माल्दिभ्स ५.४, बंगलादेश ५.१ तथा श्रीलङ्का र पाकिस्तानको समान २.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ।

विगत पञ्चायतकालमा चालीसको दशकयता मुलुकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ३.१ देखि ३.९ प्रतिशतका बीच रहेको देखिन्छ। यो वृद्धिदर सही र गुणात्मक पनि थियो। त्यति बेला देशका सबै क्षेत्र सहजरुपमा चलायमान थिए। आर्थिकरुपमा सन्तुलन कायम रहनुको साथै नेपाली जनजीवन सहजरुपमै अघि बढेको थियो। देशभित्र र देशबाहिर कुनै प्रकारको आग्रह–पूर्वाग्रह थिएन । तर आजको शासनसत्तामा एउटा विडम्बना के देखिएको छ भने, जुन दल शासनमा रहन्छ उसको कार्यकालमा यावत् तथ्याङ्कहरुलाई बढाइ–चढाइ र तोडमोड गरेर वास्तविकताभन्दा निकै वर गएर तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिन्छ। यसबाट देश र समाजले सही तथ्याङ्कको सूचना पाउन असम्भव छ। सही तथ्याङ्क प्रक्षेपण गर्नमा सत्ताको दबाब यत्रतत्र सर्वत्र परेको अनुभव हुन्छ। यसको एउटै मात्र आधार के हो भने, आफ्नो दल शासनसत्तामा रहँदा व्यवहारमा हैन कागजीरुपमा उसले यति काम गरेको थियो भन्नु मात्र नै हो ।

देशको पछिल्लो ९ वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०८०/०८१ सम्मको आर्थिक वृद्धिदरलाई हेर्ने हो भने निकै उचावचढाव आएको देखिन्छ । यी आवहरुमा आर्थिक वृद्धिदर ०.४३ देखि ७.७७ प्रतिशतका बीच रहेको देखिन्छ। विनाशकारी महाभूकम्पको वर्ष र कोभिड महामारीको कारण केही आवहरुमा देशको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको छ। आर्थिक वृद्धिदरको तथ्याङ्क उत्साहजनक नरहेको अवस्थामा भूकम्पको वर्ष आव २०७२/०७३ मा ०.४३ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई पनि स्वाभाविक मान्न सकिँदैन भने आव २०७३/०७४ मा ८.९८ प्रतिशतको वृद्धिदर धेरै उत्साहित भएर प्रस्तुत गरिएको हो कि भन्ने तर्क नउठेको होइन ।

यस्तै आव २०७४/०७५ मा ७.६२ प्रतिशत र आव २०७५/०७६ मा ६.६६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सन्तोषजनकरुपमा लिइएको छ। कोभिडको कारण आव २०७६/०७७ मा त्यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.३७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन पुग्यो भने त्यसयता पनि आर्थिक वृद्धिदरले लय समात्न सकेको देखिँदैन। यसकारण आव २०७७/०७८ मा ४.८४, आव २०७८/०७९ मा ५.६३, आव २०७९/०८० मा १.९५ र आव २०८०/०८१ मा ३.८७ प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धिदर सीमित रहेको छ। यसरी ९ वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत कायम रहनुलाई सरकारको पूर्ण असफल कार्ययोजनाको रुपमा लिइन्छ।

देशको विकास र आर्थिक वृद्धिदर उच्च कायम राख्न मुलुकको सबै क्षेत्र आर्थिकरुपमै चलायमान रहनुपर्दछ, तर आज रकमी राजनीतिको व्यापक फैलावटले मुलुकलाई आक्रान्त बनाएको अवस्था छ। राजनीतिक पतनको आपराधिक उत्कर्षमा आजका शासकहरु पुगेका छन् । संसद् र समाजवाद दलालीहरुको अखडा बनेको छ भने देशमा नीति हराएको राजनीतिको नाङ्गो चर्तिकला छ। देशमा रोजगारीको अवसर र पूँजी निर्माण गर्नका लागि पूँजीगत बजेटको व्यापकरुपमा कार्यान्वयन हुनु अनिवार्य मानिए पनि यो दयनीय अवस्था छ।

सधैँ कछुवाकै गतिको आर्थिक वृद्धिदरमा मुलुक कहिलेसम्म घिस्रिरहने ? दशकौैंदेखि देशको आर्थिक वृद्धिदरको नेपाली तथ्याङ्क सधैँ निराशाजनक रहेको छ। सरकार गठन हुँदा यसको लक्ष्य निर्धारण गर्ने र समयमा सगरमाथा चढेजस्तो उत्साह देखाउने, तर त्यसलाई पूरा गर्नको लागि गर्नुपर्ने कार्ययोजना केही पनि नगर्ने प्रवृत्ति नेपाली शासकवर्गमा सधैँको महारोग हो। देशको आर्थिक वृद्धिदर नबढ्नुमा मुख्यतः पूँजीगत खर्च सधैँ निराशाजनक हुने गर्दछ।

देशको राजस्व सङ्कलनबाट मुलुक चलेको हुनुपर्छ, तर राजस्व सङ्कलन सधैँ ऋणात्मक रहेको छ । राजस्वबाट चालू खर्च धान्न नसक्दा वैदेशिक ऋणबाट राष्ट्र सेवकहरुलाई तलव दिनुपर्ने अवस्था आज मुलुकमा सिर्जना भएको छ । यो भन्दा निरीह अवस्था अर्को के हुन सक्छ ? आन्तरिक र वैदेशिक ऋण गरी देशको कुल ऋण २०८१ भदौसम्म रु. २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीको ४४.३२ प्रतिशत हो । विगततर्फ फर्कंदा एउटा ख्याल गर्नुपर्ने सवाल के छ भने, आव २०३१/०३२ मा मुलुकको सार्वजनिक ऋण त्यस आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.७ प्रतिशत मात्रै थियो । यस तथ्याङ्कले त्यस बेला मुलुक कति आत्मनिर्भर थियो भन्ने देखाउँछ, तर आज कति परनिर्भर छ । वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको जीडीपीसँगको सम्बन्ध जति कम प्रतिशत भयो उति देश सम्पन्न र बलियो अवस्थामा रहेको बुझिन्छ।

देशको आर्थिक वृद्धिदर र विकासप्रतिको नकारात्मक सन्देश पूँजीगत बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेट बढी छ। आव २०८१/०८२ को लागि नेपाल सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३९ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कुल बजेटमध्ये ६५.२ प्रतिशत चालू खर्च, १७.२५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च र १७.५५ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापन खर्चतर्फ प्रक्षेपण गरिएको छ। मननीय छ– आव २०४६/०४७ को लागि पञ्चायतका अन्तिम अर्थमन्त्री भरतबहादुर प्रधानले कुल बजेटको ६७ प्रतिशत पूँजीगत बजेट राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रस्तुत गरेका थिए, तर आज गणतन्त्रका साहुजीहरुले पूँजीगत बजेटको स्वरुपलाई कस्तो अवस्थामा पुर्‍याए ? सबैका सामु घामजस्तै छर्लङ्ग छ। हरेक आवमा ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न पनि ऋण लिनुपरेको अवस्था देशमा विद्यमान छ। अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु नकारात्मक छन्। देशका किसान र कृषिकर्मको अवमूल्यन हुँदासम्म मुलुकको समग्र विकास असम्भव छ।

आमरुपमा नेपाली जनता र मुलुकको विकास गर्ने हो भने मेयर बालेन साहजस्तो बहुमुखी भिजन र चिन्तन भएको युवक देशको प्रधानमन्त्री अहिलेको आवश्यकता हो। आफू केही काम नगर्ने, अरुलाई मात्र ठुँगिरहने र आजका जनताको आवश्यकता के हो यसको महत्वलाई नबुझ्ने देशमा यति ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आइपर्दा पनि ११–११ दिनसम्म विदेशमा रजगज गर्ने रुखो, टर्रो र लहडी चरित्रको प्रधानमन्त्री देशको लागि अफापसिद्ध भएको छ । यस्ता चरित्रका कुनै पनि प्रधानमन्त्री देशमा रहेसम्म देशको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधारको अपेक्षा गर्नु त्योभन्दा अर्को पाखण्डी चिन्तन खोज्न टाढा जानुपर्दैन ।