रक्षक नै भक्षक भएपछि आयो ललितपुर र गोदावरीमा संकट

–नल्लु–टीकारभैरव क्षेत्रमा अवैध खानी उत्खननका कारण नख्खुले निम्त्याएको थियो विनाश
–अन्ततः गोदावरी नगरपालिका विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित
–संसदीय समितिले वर्षौंअघि खानी रोक्न दिएको निर्देशन उल्लंघन
–स्थानीयवासीद्वारा जनप्रतिनिधि र ठेकेदारसँग क्षतिपूर्ति दिन माग
–गोदावरीका जनप्रतिनिधि र खानी ठेकेदारको मिलेमतोका कारण विनाश
–अर्बौं राजस्व छली गर्नेले दुई महिनामा नै पाएका थिए सफाइ

काठमाडौं ।

संघीय राजधानीमा नै रहेको ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकालाई सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सुगम र सहरी क्षेत्रमा रहेर पनि गोदावरी नगरपालिका विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुन बाध्य भएको हो।

सुन्दर हराभरा, रमाइलो, घमाइलोको पहिचान बनाउँदै आएको ऐतिहासिक क्षेत्र गोदावरीले अब बिस्तारै सो पहिचान गुमाउन पुगेको छ। यो कसैका कारण नभएर गोदावरी नगरपालिकाकै जनप्रतिनिधिको गलत रबैया र भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण सुन्दर गोदावरी क्षेत्रले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रको दर्जा पाउन बाध्य भएको भन्दै स्थानीयवासीले चिन्ता र गुनासो व्यक्त गरेका छन्।

गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र ठेकेदारको मिलेमतोमा ललितपुरकै लेले र नल्लुमा जथाभाबी क्रसर सञ्चालन गर्दा वातावरण विनाश भई इकोसिस्टममा नै खलल पुग्दा त्यस क्षेत्रमा ठूलो पहिरो आएको र नल्लुको गेगरान तथा लेदोसहितको बाढीले नख्खु खोलालाई निकै अशान्त बनाएको स्थानीयको भनाइ छ। नल्लु, लेलेमा आएको बाढी पहिरो र नख्खु खोलाले ल्याएको संकटका कारण आफूहरूले भयावह संकट व्यहोर्नुपरेको नल्लु र नख्खु क्षेत्रका स्थानीयको गुनासो छ।

गत असोज ११ र १२ गतेको भीषण वर्षापछि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकास्थित नल्लु खोलामा गेगरान र लेदोसहितको बाढी आयो र त्यसले ठूलो क्षति पुर्‍यायो। विभिन्न स्थानमा पहिरोसमेत गयो। ललितपुरमा मात्रै बाढीपहिरोमा परी ४३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने अन्य केही अझै बेपत्ता छन् । हजारौं व्यक्तिहरू विस्थापित भएका छन् भने अर्बौंको भौतिक क्षति हुन पुगेको छ।

यी सबैको कारण नल्लु र लेले क्षेत्रमा नै वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर, खानी र जथाभाबी रूपमा हुँदै आएको उत्खनन रहेको स्थानीयको विश्लेषण छ। नल्लु क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आइरहेका ७०–८० वर्षका वृद्धवृद्धाहरू नल्लु खोलामा लेदोसहितको बाढी आएको इतिहासमा नै पहिलोपटक भएको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार यसअघि २०३८ सालमा नल्लु खोलामा ठूलो बाढी आए पनि यति धेरै भौतिक तथा मानवीय क्षति भएको थिएन।

‘क्रसर उद्योगी र स्थानीय जनप्रतिनिधिले बर्बाद पारे, त्यति सुन्दर गाउँलाई अहिले तहसनहस र कुरूप बनाए, ती पापीहरूको अपराधको शिकार हामीजस्ता निर्दोष जनता हुनुपर्‍यो’ –नल्लु क्षेत्रका स्थानीय हरिप्रसाद शर्माले भन्नुभयो । उहाँको अनुभवमा केही वर्ष अघिसम्म खानी र क्रसर सञ्चालन नहुँदा नल्लु र लेले क्षेत्रको सुन्दरता र रौनकता छुट्टै थियो तर अहिले त्यो सबै सुन्दरता एकाएक हराएपछि स्थानीय बासिन्दाहरू पनि चिन्तित र आक्रोशित बनेका छन्।

स्थानीय सीता खनाल भन्नुहुन्छ– ‘नल्लु र लेलेलाई यसरी चिथोरेर घाइते बनाइएको छ कि अब यसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन ५०औं वर्ष लाग्छ । यो ठूलो अपराध हो, अपराध गर्नेहरूलाई अब कारबाही गर्नुपर्छ र क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ ।’ स्थानीयहरूले अवैध खानीका ठेकेदार र क्रसर उद्योगका सञ्चालकहरूले गोदावरीका जनप्रतिनिधिसँग मिलेमतो गरी सिंगो गाउँलाई विनाशको बाटोमा लैजान खोजेको आरोप लगाए।

अहिले लेले र नल्लुका स्थानीयहरू अवैध खानी सञ्चालन गर्ने ठेकेदार तथा उनीहरूसँग मिलेमतो गर्ने गोदावरी नगरपाकिाका मेयर र उपमेयरलगायतसँग आक्रोशित भए पनि डर र त्रासले गर्दा खुलेर बोल्न चाहँदैनन्। यद्यपि, उनीहरूले आफ्नो गाउँठाउँमा भएको यस्तो बर्बादी र क्षतिको जिम्मेवार ठेकेदार तथा जनप्रतिनिधि हुनुपर्ने र गाउँमा भएको सम्पूर्ण क्षतिको क्षतिपूर्ति उनीहरूले नै दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

त्यस क्षेत्रको निरीक्षण गर्दा पनि स्थानीयले भनेअनुसारै नल्लुमा गेगरान, लेदोसहितको डरलाग्दो बाढी आउनु र त्यसले विनाश निम्त्याउनुमा त्यस क्षेत्रमा चलेका अवैध क्रसर उद्योगको प्रत्यक्ष भूमिका देखिन्छ । यसका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ।
वर्षौंदेखि सञ्चालन हुँदै आएको अवैध क्रसरलाई गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन तथा उपमेयर मुना अधिकारीलगायतका कर्मचारीको समूहले निर्विवाद स्वीकृति मात्रै दिएनन् उल्टो नेपालको कानुनले उत्खननका लागि तोकेको प्रति घनफिट ९ रुपियाँ राजस्वलाई घटाएर प्रतिघनफिट २.७५ रुपियाँ निर्धारण गरी उत्खननका लागि अनुमति दिए। यसैको आडमा नल्लु र लेले क्षेत्रमा जसको शक्ति, उसको भक्ति भनेझैं दिनरात करिब २ दर्जन क्रसर उद्योगका डोजर चल्न थाले।

कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिले लगातार संरक्षण गर्दै आइरहे। उनीहरूले खोलामात्रै अतिक्रमण गरेनन्, सँगैको वन क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण गरेको देख्न सकिन्छ । त्यसैले उनीहरूको बद्मासीविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले केही महिनाअघि गोदावरीका मेयर महर्जन, उपमेयर अधिकारीसहित १५ जनाविरुद्ध १ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । साथै अख्तियारले सो क्षेत्रमा अवैध खानी सञ्चालन गरेर करोडौं राजस्व छली गर्ने वातावरण विनाश गर्ने ७ सञ्चालक विरुद्धसमेत विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले पाँच वर्षदेखि निरन्तर करोडौं भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध ५ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विडम्बना विशेष अदालतले २ महिनामा नै मेयर उपमेयरसमेतलाई सफाइ दिएको थियो । अवैध क्रसर सञ्चालनमा सहभागी भई अर्बौं रुपियाँ राजस्व छली हुने गरी निर्णय गर्नेलाई विशेष अदालतले भष्टाचारमा उन्मुक्ति दिइएको भन्दै गोदावरीका स्थानीय बासिन्दा आश्चर्यमा परेका थिए।

अहिले अवैध क्रसर र खानीका कारण आफ्नो थातथलो मरुभूमिजस्तै भएपछि उनीहरूको मन कम्ती खिन्न भएको छैन। एक पीडित स्थानीय भन्छन्– ‘क्रसरका ठेकेदार र जनप्रतिनिधिहरूले अर्बौं रुपियाँ कमाएका छन्, करोड खर्च गरेर न्यायक्षेत्रसमेत किनिदिएका छन्। अन्यायमा पर्ने त हामी मात्रै हौं।’ पैसाले न्याय खरिद गर्ने देशमा अझै ठूलाठूला विपत्ति आउन सक्ने भन्दै स्थानीयबासीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। नल्लुको बाढीका कारण स्थानीयले करोडौंको क्षति बेहोर्नुपरेको छ । केहीले अकाल मृत्युवरण गर्न परेको छ भने बाँच्नेहरूमध्ये कैयौं घरबारविहीन हुन बाध्य छन्।

नल्लु क्षेत्रमा २०३८ सालदेखि उत्खनन थालिएकोमा आजको दिनसम्म आइपुग्दा हजारौं डोजर तथा टिप्पर चले। नल्लुसँगैका अजंगका पहाडमा कथित शक्तिशाली समूहले बेपर्वाह डोजर चलाएका छन्। हरिया र सुन्दर पहाडहरूलाई जताततै चिथोरेर विरूप पारिएको छ। यसरी उत्खनन गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिनुपर्छ । तर, यसलाई स्थानीय सरकारकै मिलेमतोमा उल्लंघन गरिँदै आएको छ।

वर्षाैंदेखि अतिक्रमण गरिँदै आएका कारण नल्लु खोलाले डरलाग्दो रूप लिएको थियो। नल्लु खोलामा आएको लेदोसहितको बाढीकै प्रभावका कारण ललितपुरको नख्खु क्षेत्रमा पनि धेरै भौतिक तथा मानवीय क्षति भएको बताइएको छ।

केही वर्षअघि नल्लुखोलाको मुहान नै बिथोलिने गरी ढुंगाखानी सञ्चालन भएकोमा चौतर्फी प्रश्न उठेपछि त्यति बेला संसद्को प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिले सो स्थानमा ढुंगाखानी रोक्न सुझाव दिँदै लेले र नल्लुमा रहेका ढुंगाखानी काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सार्न सुझाव दिएको थियो। तर, संसदीय समितिको निर्देशन कुनै पनि निकायले पालना नगर्दा अहिले स्थानीयले भयंकर विपत्तिको सामना गर्न परेको हो।