काठमाडौं ।
सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र गृह मन्त्रालय मातहतका निकायमा हुने गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारविरुद्ध परेका उजुरीको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार ती मन्त्रालय मातहतका निकायमा हुने गरेको देखिएको हो।
अख्तियारले आफ्नो चौतिसौं वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी पर्ने संघीय सरकारका १० मन्त्रालय उल्लेख गरेको छ। अख्तियारमा परेका उजुरीहरू विश्लेषण गर्दा ती १० मन्त्रालय र मातहतका निकायमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको हो। यसै गरी भ्रष्टाचारको उजुरी परेको चौथो मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रालय, पाँचौंमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, छैटौंमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सातौंमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, आठौंमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नवौंमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दशौंमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यी १० मन्त्रालय र मातहतका निकायमा अन्यमा भन्दा भ्रष्टाचारका बढी उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार गत वर्ष भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र मातहतका निकायका विरुद्ध भ्रष्टाचारका १७ सय ४८ वटा उजुरी परेका थिए।
काठमाडौं महानगर दोस्रोमा
अख्तियारले उजुरीको विश्लेषणका आधारमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये बढी भ्रष्टाचारको उजुरी पर्ने १० वटा पालिकाहरूको पहिचान गरेको छ। जसअनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको उजुरी पोखरा महानगरपालिकामा परेको छ। भ्रष्टाचारको बढी उजुरी पर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिका दोस्रो नम्बरमा रहेको छ। यसै गरी बढी भ्रष्टाचार उजुरी पर्ने तेस्रो नम्बरमा पचरौता नगरपालिका बारा रहेको छ। अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अख्तियारमा परेको भ्रष्टाचारविरुद्धको उजुरीमा पोखरा महानगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा बढी ३ सय ५९ वटा उजुरी परेको थियो भने दोस्रो नम्बरमा रहेको काठमाडौं महानगरविरुद्ध २ सय ७५ वटा उजुरी परेको थियो। यसै गरी तेस्रोमा रहेको पचरौता नगरपालिकाविरुद्ध २ सय ४६ वटा उजुरी परेको छ। यसै गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध बढी उजुरी पर्ने १० वटा पालिकामध्ये चौथोमा बाराकै सुवर्ण नगरपालिका रहेको छ। जसविरुद्ध २ सय १९ वटा भ्रष्टाचार उजुरी परेका थिए। यसै गरी पाँचौं नम्बरमा रहेको जनकपुर उपमहानगरपालिकामा १ सय ७६ वटा र छैटौं नम्बरमा रहेको पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा १ सय ३२ वटा उजुरी परेका थिए । यसै गरी सातौं नम्बरमा रहेको कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाविरुद्ध १ सय ३१ वटा, आठौं नम्बरमा रहेको महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाविरुद्ध १ सय २५ वटा, नवौं नम्बरमा रहेको रौतहटको राजपुर नगरपालिकाविरुद्ध १ सय २२ वटा र दशौं नम्बरमा रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाविरुद्ध १ सय २२ वटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ।
यसै गरी गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायविरुद्ध १२ सय ५६ वटा उजुरी परेका थिए । यसै गरी शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायविरुद्ध १२ सय २३, अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायविरुद्ध ७ सय ५४, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयविरुद्धका ७ सय ३६, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका निकायविरुद्ध ५ सय ६, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनविरुद्ध ४ सय ६८, ऊर्जा मन्त्रालयविरुद्ध ४ सय ४२, सञ्चार मन्त्रालयविरुद्ध ४ सय २१, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय विरुद्ध २ सय ८० वटा भ्रष्टाचार विरुद्धका उजुरीहरू परेका थिए।
अख्तियार स्रोतका अनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मालपोत, नापी कार्यालयविरुद्ध पर्ने गरेका छन् भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयविरुद्ध पनि उजुरीहरू पर्ने गरेका छन् । यसै गरी यातायात कार्यालय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीविरुद्ध पनि अत्यधिक उजुरी पर्ने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया