संविधान संशोधन मनोगत नभई वस्तुगत स्थितिका आधारमा हुनुपर्ने सभामुखको स्पष्टोक्ति

काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संविधान संशोधन मनोगत सोच र विश्लेषणको आधारमा नभई वस्तुगत स्थितिका आधारमा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ।

संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला सभामुख घिमिरेले संविधान संशोधनको विषयले सदनमा प्रवेश पाए पनि यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न दलका नेताहरूसँग आफ्नो औपचारिक कुराकानी नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। सभामुख घिमिरेले नेपाल समाचारपत्रसँग विशेष कुराकानी गर्दै संविधान संशोधनको विषयले नेताहरूको अभिव्यक्तिमार्फत् संसद्मा प्रवेश पाए पनि यसको बारेमा संसद्मा औपचारिक छलफल नभएको स्पष्ट पार्नुभयो।

संविधान संशोधनमा के कस्ता विषयहरू समाविष्ट गर्न पर्ला भन्ने प्रश्नमा सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो– ‘मैले सभा सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेको र यस विषयमा छलफल हुने गरी प्रवेश नभएको हुँदा यस्ता विषयमा संशोधन जरुरी छ भनेर भनिहाल्न उचित हुँदैन, यद्यपि, संविधान संशोधनका विषयहरू मनोगत सोच र विश्लेषणको आधारमा नभई वस्तुगत स्थितिका आधारमा आउनुपर्छ।’

सभामुख घिमिरेले आगामी दिनमा प्रतिनिधिसभाले देखिने गरी काम गर्ने र कानुन निर्माणका कार्यलाई थप गति दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले आउने हिउँदे अधिवेशनबाटै राज्य प्रणाली सञ्चालनमा अत्यावश्यक मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐन ल्याउने गरी छलफललाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिनुभयो । आउँदो अधिवेशनमा संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन ल्याउने गरी हामी अघि बढेका छौं । योसँगै उच्च शिक्षा ऐन पनि आउन जरुरी छ, त्यसका लागि पनि अघि बढ्छौं’ – सभामुख घिमिरेले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

घिमिरेले चौथो अधिवेशनमा महत्वपूर्ण कानुनका रूपमा विचाराधीन रहेका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको संशोधन ऐन पारित गर्ने काम भएको बताउनुभयो।

उहाँले विधान कार्यान्वयनको चुनौतीका रूपमा कानुनी अभाव रहेको बताउँदै संघीयता कार्यान्वयन गर्नलाई आवश्यक न्यूनतम कानुनहरू बन्नैपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले शासन प्रणालीमा शक्ति सन्तुलन राख्न तीनै निकायले सहकार्य, सहअस्तित्व र समझदारीका साथ आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भन्नुभयो– ‘सबै अंगले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्न सकेमात्रै संसद्, सरकार सबैको उपलब्धि देखा पर्छ । शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्त पनि सबैसँग जोडिएकाले अलगअलग ढंगबाट काम हुनेभन्दा पनि सहकार्य र सहअस्तित्वकै आधारमा कार्यहरू अघि बढ्नुपर्छ ।’

सभामुख घिमिरेले सरकार फेरबदल भइरहँदा सोचेअनुसार सरकारबाट विजनेस पाउन नसके पनि हाल परिस्थितिको सापेक्षता हेर्दा सरकारबाट विजनेस आइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संसद्का लागि धेरै विजनेस दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराउने गरिएको बताउनुभयो । उहाँले जनजीविका, राष्ट्रियता र सुशासनसँग सम्बन्धित विषयमा प्रतिनिधिसभाको गम्भीर ध्यान गएको र कार्यपालिकालाई त्यसतर्फ केन्द्रित गराउने विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट पार्नुभयो।

सुशासन कायम गर्ने विषयलाई संसद्बाट संकल्प पारित गराउन किन सकिएको छैन भन्ने प्रश्नमा घिमिरेले यस्ता विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम सहमति नहुने हुँदा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न कठिन हुने बताउनुभयो।

‘सत्ता प्रतिपक्ष जहाँ भए पनि सार्वजनिक महत्वको विषयमा सांसदहरूको मत एक हुनुपर्ने’मा हाम्रोमा त्यो पक्ष अलि कमजोर छ। मैले पटकपटक केही सार्वजनिक महत्वको सवाल उठाएर छलफलहरूमा ल्याएँ। र त्यसमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरौं, संकल्प पारित कानुनसरह भएकाले सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर भनेँ । तर, त्यो दिशामा प्रगति हुन सकेन’ –सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो।

उहाँले संसदीय बजेट अफिसको आवश्यकता औंल्याउँदै पीएलएसको विषयमा पनि छलफल भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।