विपद्पछिको भद्रगोल र सरकारको जिम्मेवारी

गत ११ र १२ असोजमा परेको अविरल वर्षाका कारण आएको भीषण बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ। दुई सयभन्दा बढीको ज्यान गएको छ, हजारौं नागरिक विस्थापित भएका छन् भने कैयौँ अझै बेपत्ता छन्।

अर्बौंको भौतिक क्षति भएको छ । कैयौँ ठाउँको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको सबै संयन्त्र विपद् प्रभावित क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने हो तर सरकारले उद्धार, खोज, राहत र पुनस्र्थापनाको कामलाई सशक्त किसिमले अघि बढाउन सकेको छैन । यो निकै लाजमर्दो कुरा हो । राजधानी काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरकै कतिपय ठाउँको अवस्था निकै दर्दनाक छ । यी जिल्लाका केही ठाउँ अझै पनि सडक, सञ्चारबाट विच्छेद अवस्थामा रहेका छन्। राजधानीभित्रै यस्तो अवस्था हुन्छ भने अन्य बाढीपहिरो प्रभावित जिल्लाको अवस्था के होला ? सहजै थाहा पाउन सकिन्छ।

सरकारकै एक निकाय राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले वर्षा हुनु र बाढी आउनुभन्दा केही दिनअघि त्यस प्रकारको जानकारी गराउँदै असोज ११ र १२ गते ठूलो पानी पर्न सक्ने भएकाले ती दिनहरुमा देशभरमा रात्रि बस नचलाउन आग्रह गरेको थियो भने आकस्मिक काम परेमा मात्रै निकै सतर्क भएर बाहिर निस्कन र बाढीपहिरोबाट सतर्क रहन भनेको थियो । प्राधिकरणले त्यस्तो सूचना त जारी गर्‍यो तर विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धी कुनै योजना ल्याउन सकेन । त्यसैले यस प्रकरणमा प्राधिकरणको नेतृत्व पनि नराम्ररी चुकेको देखिन्छ । अझै बाढीपहिरो आउने समयमा त्यसको असरको व्यवस्थापन गर्न छोडेर प्राधिकरणका प्रमुख सीईओ बेलायत भ्रमणमा जानुभएको विषय आइरहेको छ । यदि यो सत्य हो भने प्राधिकरणका सीईओलाई तत्काल कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ ।

अहिले पनि केही जिल्लामा कैयौँ व्यक्ति पहिरोमा बेपत्ता छन् । बेपत्ता भएकाहरुको खोजी कार्य अपेक्षितरुपमा द्रुत किसिमले हुन सकेको छैन । दर्जनौं राजमार्ग क्षतविक्षत अवस्थामा छन् । सरकारले क्षतविक्षत राजमार्गमा भएका अवरोध छिटोभन्दा छिटो हटाउनुपर्छ र सडक खोल्नुपर्छ । बाटो अवरोध भएकाले हजारौं व्यक्ति अहिले पनि बीचबाटोमा अलपत्र अवस्थामा छन् । ती सबैलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छ ।

हाम्रा अधिकांश सरकारी निकायले जिम्मवारीपूर्वक काम नै गर्दैनन् । यत्रो विपद्को घटना घटेको छ तर सरकारी निकायमा जुन किसिमको जिम्मेवारीबोध हुनुपथ्र्यो त्यो किसिमको जिम्मेवारीबोध देखिन सकेको छैन। यसो त विपद् अकस्मात् र अनपेक्षित आउने होइन, पूर्वानुमान गर्न पनि नसकिने हुन्छ। यसले मानवीय, आर्थिक, पूर्वाधार तथा वातावरणीय क्षति पुर्‍याउँछ। वनजंगलको विनाश, वातावरण प्रदूषण, अव्यवस्थित विकास प्रयास, जनसंख्या वृद्धि, भौगोलिक कारण, शाक्तिको होड, कमजोर सरकारी नीति तथा योजना, उच्च गरिबी विपद् आउनुका कारण हुन्।

विपद् समस्याहरु पहिचान गरी त्यसलाई रोक्न प्रयास गर्ने, विपद् आइहालेमा त्यसबाट हुने सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र विपद् आएपछि त्यसको सामना गर्न गरिने सम्पूर्ण कार्यहरु विपद् व्यवस्थापनअन्तर्गत पर्दछन्। हामीकहाँ विपद्को व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारका विभिन्न निकायहरु छन्। त्यसैको लागि गठन भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण छ । विपद् व्यवस्थापनको आवश्यक काम गर्ने स्थानीय तहहरु छन्। प्रदेश सरकारहरु छन् । तर पनि विपद् आउनुपूर्वको तयारी र आइसकेपछिको तयारीमा निकै कमजोरी हुने गरेको छ। हालैको विपद्मा पनि सरकारी निकायको त्यस्तै कमजोरी देखिँदै आएको छ।

संंवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि विपद्लगायतका विभिन्न घटनामा परी संकट व्यहोरेका नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक दिलाउनु राज्यको दायित्व र कर्तव्य हो। यसै गरी खाद्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चित गर्नु पनि राज्यको दायित्व नै हो। विस्थापितहरुलाई उपयुक्त आवासको व्यवस्था गर्नु, स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु पनि सरकारको दायित्वभित्रै पर्छ। अहिले हजारौं नागरिक घरवारविहीन भएका छन् । यस्तो बेलामा उनीहरुलाई बस्ने बास र खाने गाँसको व्यवस्था गर्नु सरकारको कर्तव्य हो।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयात्मकरुपमा विपद्मा परेकालाई अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । अहिले विपद् प्रभावितहरुले मुलुकमा वास्तविक सरकार भएको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । यही विपद्को मौका छोपी कालोबजारी गर्नेहरु निकै सक्रिय भएका छन् । बजारमा मूल्यवृद्धि अचाक्ली बढिरहेको छ । सरकारी निकायले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । दण्डहीनता मौलाइरहेको हुँदा जसले जे गरे पनि हुने अवस्था देखिन्छ ।

विपद् आउनुपूर्व र आइसकेपछि त्यसलाई कमी गर्न र आइसकेपछि त्यसको व्यस्थापन गर्न विभिन्न निकायहरु छन् । जसमा केन्द्रीय कार्यकारी समिति, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलगायतका निकायहरु रहेका छन् । तर विडम्बना, यति धेरै निकाय भए पनि ती कुनै पनि निकायले प्रभावकारी काम गर्न सकेको पाइएन । तर ती निकायमा रहेकाहरुले तलब, भत्ता र विभिन्न तालिममा लाखौं रुपियाँ खर्च गरिरहेका छन् । उनीहरुले जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसक्दा उनीहरुमाथि अनुगमन गरेर कुनै कारबाही हुने गर्दैनन् । अर्कोतर्फ मुलुक कुशासनको दलदलमा फस्दै आइरहेकाले पनि त्यस्ता निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसकेका हुन् । यसै गरी विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न ऐन, नियम, कार्यविधि नभएका होइनन् तर सुशासनको अभावमा ती ऐन, नियम र कार्यविधिको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

धादिङको झ्याप्ले खोलामा तीनवटा गाडी पहिरोले पुरिएको थाहा पाउन प्रहरी प्रशासनलाई ३० घण्टा लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यसले त्यहाँ रहेको प्रहरी प्रशासनलाई निकम्मा साबित गरिदिएको छ । सुरक्षा निकायहरु जिल्लामा असफलजस्तै देखिएका छन् । उता हाम्रो निजामती प्रशासन पनि विपद्पछिको व्यवस्थापन गर्न नराम्ररी चुकेको छ । विपद् भएको जानकारी हुनासाथ निजामती कर्मचारी आफ्नो पद तथा कार्य क्षेत्रअनुसार उद्धारका लागि शीघ्र तयार रहनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। यसै गरी हजारौं घरबारविहीनलाई राहत दिन र पुनस्र्थापना गर्ने कार्यमा पनि निजामती कर्मचारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यस कार्यमा कर्मचारीहरु चुकिरहेको देखिन्छ।

यसै गरी विपद् क्षेत्रमा उद्धार सामग्री र उद्धारकर्ता पुर्‍याउने तथा टोलीको समन्वय गर्ने, सही सूचना शीघ्र माध्यमबाट उपलब्ध गराउने र आवश्यक निकायमा सम्प्रेषण गर्ने, विपद्मा परेका मानिसलाई सुरक्षित स्थानतर्फ लैजान प्रयास र सहयोग गर्ने, मानिसमा विपद्ले पारेको प्रभावको मूल्यांकन गर्ने र प्रभावित नागरिकलाई तत्काल अत्यावश्यक सहयोग गर्ने जस्तै– पानी, खाना र औषधि उपचार, प्रभावितलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सल्लाह, परामर्श र हौसला प्रदान गर्ने काम कर्मचारी पक्षबाट हुनुपर्छ।

साथै पुनर्स्थापना योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी विज्ञताको उपयोग गर्ने, राजनीतिक दल, संघसंस्था, क्लबसँग समन्वय गर्ने र सबैलाई उद्धार र व्यवस्थापनमा केन्द्रित गराउने, नोक्सान भएका भौतिक संरचना तथा सम्पूर्ण पक्षको लागत लिने, बिग्रिएका सम्पूर्ण सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने, घर, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, विद्युत्, पुललगायत पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने, विपद्का कारण मानिसमा पर्न सक्ने शारीरिक, मानसिक र प्राकृतिक पीडा कम गर्न मनोपरामर्शका कक्षा सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यहरु कर्मचारी पक्षबाट हुनुपर्छ । तर त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

अहिले पनि केही जिल्लामा कैयौँ व्यक्ति पहिरोमा बेपत्ता छन् । बेपत्ता भएकाहरुको खोजी कार्य अपेक्षितरुपमा द्रुत किसिमले हुन सकेको छैन । दर्जनौं राजमार्ग क्षतविक्षत अवस्थामा छन् । सरकारले क्षतविक्षत राजमार्गमा भएका अवरोध छिटोभन्दा छिटो हटाउनुपर्छ र सडक खोल्नुपर्छ । बाटो अवरोध भएकाले हजारौं व्यक्ति अहिले पनि बीचबाटोमा अलपत्र अवस्थामा छन् । ती सबैलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छ ।

यस्तो विपद्को समयमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि तदारुकता देखाउनुपर्नेमा हाल त्यस्तो तदारुकता देखाउन सकेको पाइँदैन । गैससहरुले छिटोभन्दा छिटो तथ्यांक संकलन, क्षतिको मूल्यांकन, राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणसमेतका काममा सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्नुपर्छ भने जनचेतना अभिवृद्धि, क्षमता विकास, आपतकालीन नमुना अभ्यास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहयोग गर्ने, खोज, उद्धार तथा राहत वितरणसम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्नेलगायतका कामहरु गर्नुपर्छ।

यसै गरी सार्वजनिक संस्था र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुले विपद् सुरक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, आपतकालीन निकासलगायतका व्यवस्था गर्नुपर्छ भने तथ्यांक संकलन, क्षतिको मूल्यांकन, राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणसमेतका काममा सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले बाढीपहिरोका कारण देशले ठूलो संकट व्यहोर्न बाध्य भइरहेको अवस्थामा विशेष गरी सरकारका सबै पक्षले जिम्मेवारीबोधका साथ पारदर्शी र इमानदार भएर काम गर्न सके भने मात्रै पनि पीडितले समयमा नै राहत पाउन सक्नेछन् र पुनस्र्थापित हुनेछन् । यस कार्यमा सरकारका सबै निकायहरु हातेमालो गर्दै अघि बढ्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन।