विपद् पूर्वतयारी र व्यवस्थापनमा सरकारको कमजोरी

काठमाडौं ।

नेपालमा निरन्तर हुने प्राकृतिक विपद्को पूर्वतयारी र व्यवस्थापनमा निरन्तर चुक्ने गरेको सरकार यसपटक पनि अछुतो रहेन। ११ असोजदेखि २ दिनसम्म निरन्तर परेको अविरल वर्षपछि आएको बाढी र पहिरोका कारण देशभर १ सय ९२ नागरिकको ज्यान गएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, ३० जना बेपत्ता छन् भने १ सय ११ जना घाइतेको उपचार भइरहेको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

यो घटनामा सबैभन्दा बढी मुलुकको राजधानी काठमाडौं उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमै क्षति बेहोर्नुपरेको अवस्थाले सरकारको पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको पुष्टि भएको हो । प्राकृतिक विपद्सँग जुध्नका लागि सरकारले आवश्यक पूर्वतयारी नगरेको भन्दै सरकार सम्बद्ध दल नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ।

सरकारमा सहभागी कांग्रेसले प्राकृतिक विपद्सँग सम्बन्धित विषयमा गर्नुपर्ने उद्धार, राहतलगायतका कामबारे आइतबार कार्यसम्पादन समितिको बैठकले ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय नै गरेको छ। सत्ताको मुख्य साझेदार दलले नै सरकारप्रति अपेक्षित काम गर्न नसकेको गुनासो गरिरहँदा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।

‘नियमित रूपले झेल्नु परेको प्राकृतिक विपद्सँग जुध्न आवश्यक पूर्वतयारी र उद्धारमा अझै तीव्र र चुस्त तयारीको आवश्यकता खड्किएको छ’, कांग्रेसले निर्णयमा भनेको छ– ‘अतः तीनै तहको सरकारले निभाउनुपर्ने भूमिकाको एकीकृत रणनीति र चुस्त कार्ययोजना निर्माण गर्न तथा उद्धारमा आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको पर्याप्त जोहो गर्न कार्यसम्पादन समितिको यो बैठक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँद छ ।’

सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालले समेत वर्तमान विपद्का विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । अविरल वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावितका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले बताउनुभयो । ‘विपद्को यस दुःखद् घडीमा मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मृतक परिवारलाई राहत दिन, बेपत्ता भएकाहरूको अविलम्ब खोजी गर्न, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै निःशुल्क औषधिउपचार गर्न र घरबारविहीनहरूको तत्काल खोज, उद्धार, राहत र आवासको व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौं’ –पोखरेलले भन्नुभयो ।

पछिल्लो घटनाका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले विपद्बाट प्रभावितहरूको खोज तथा उद्धारमा सरकार गम्भीर नभएको बताइएको छ । उपमहासिचव शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारको समग्र पहलकदमीमा ढिलाइ र सुस्तता देखिएको भन्दै यसपटक मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पहिल्यै जानकारी गराएको भए पनि सरकार पूर्वतयारीमा चुकेको दाबी गरेको छ । ‘सरकारको समग्र पहलकदमीमा ढिलाइ र सुस्तता देखाइएको छ । यो पटक जल तथा मौसम विज्ञान विभागले राम्रो पूर्वानुमान गरिदिएको थियो । तर, पूर्वसूचनाको आधारमा गर्नुपर्ने पूर्वतयारीसँग सम्बन्धित कामहरू तदारुकताका साथ गर्न कमी गरेको महसुस गरेका छौँ’ –बस्नेतले भन्नुभयो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारलाई ८ बुँदे लिखित सुझाव दिएको छ । जोखिम पहिचान र मूल्याङ्कन, पूर्वसूचना प्रणाली, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापनको विषय सरकार चुकेको सो पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानबहादुर शाहीले बताउनुभयो । सरकारको कामप्रति रास्वपाले टिप्पणी गरेको छ । पार्टी बैठकपछि रास्वपाका नेता मनिस झाले दुई तिहाइको सरकारको हैसियत २ दिनको वर्षले देखाइदिएको टिप्पणी गर्नुभयो।

बाढी पहिराले विद्युत्, खानेपानी, सडक, पुलजस्ता सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यक्तिको निजी घर र सम्पत्तिको समेत अर्बौंको क्षति भएको छ । विद्युत् र नदी नियन्त्रका क्षेत्रको भौतिक क्षति मात्रै पाँच अर्ब भएको ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारप्रति सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूले ध्यानाकर्षण गराउँदै उद्धार राहत र विपद् व्यवस्थापनका लागि सबै पक्षसँगको सहकार्यमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।