बाधा नपुर्‍याऊ

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विभिन्न निकायमा पदपूर्ति गर्न लाग्दा फेरि विरोध भएको छ । आठवटा संकायको डीन, सेरिडको निर्देशक, सह नियन्त्रक र क्याम्पस प्रमुखलगायतका पदाधिकारी नहुँदा पठनपाठन सञ्चालन गर्न समस्या भएपछि त्रिविले मापदण्डको आधारमा नियुक्ति गर्न तयारी गरेको थियो । तर विद्यार्थी संगठनको विरोधको कारण नियुक्ति रोकिन सक्ने अवस्था आएको छ ।

संयुक्त विद्यार्थी संघर्ष समितिले विरोधसभा आयोजना गरेकाले पदपूर्ति हुनेमा शंका देखिएको छ । सरकार आबद्ध विद्यार्थी संघ र संगठनले विरोध शुरु गरेपछि लामो समयदेखि रिक्त उच्च तहका अधिकारीको नियुक्ति रोकिने सम्भावना बढेको छ ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनले उपकुलपति कार्यालयको प्रवेशद्वारमा मेरिटोक्रेसीको अर्थ योग्यताक्रम हुन्छ कि वर्णानुक्रम ? उल्लेख गरेको कालो ब्यानर राखेर सबै नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न आग्रह गरेको छ ।

विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डा अन्त्य गर्ने बहानामा मेरिटोक्रेसीको नाममा परीक्षा दिएर वर्णानुक्रम सिफारिस गर्ने र आर्थिक लेनदेनमा किनबेच गर्न लागेको आरोप लगाएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न संकायमा डीनलगायतको पदमा नियुक्ति गर्दा कर्मचारी र विद्यार्थीले विरोध गरेका छन् । विरोधको लागि सधैँ विरोध गर्ने कि ? शैक्षिक र प्रशासनिक क्षेत्रको सुधार गर्ने ? भन्ने विषयमा विद्यार्थी संघ र संगठनले सोच्नुपर्छ ।

लामो समयदेखि रिक्त पदमा नियुक्ति गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्नुहुँन । टेबलमा बसेर समस्या समाधान गर्ने बाटोमा लाग्नुपर्छ । त्रिविमा ३० पदको लागि २ सय ७१ जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिएकामध्ये सबैभन्दा बढी सह परीक्षा नियन्त्रक र क्याम्पस प्रमुखमा छन् । ६ जना सह परीक्षा नियन्त्रकको लागि ६८ जना छन् ।

१७ क्याम्पस प्रमुखको पदमा १ सय १६ जनाले आवेदन दिएका छन् । ८ संकायको डीन पदको लागि ७१ जनाको आवेदन परेको छ । चिकित्सा शिक्षा संकायको डीनमा १३, इन्जिनियरिङमा ११, कृषि तथा पशु विज्ञानमा ५, वनमा ८, व्यवस्थापनमा ६, विज्ञान तथा प्रविधिमा १२, मानविकीमा ८ र शिक्षा संकायमा ८ जनाले आवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये मानविकी तथा समाजिक संकाय र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा सर्टलिस्टमा ५ जनाको नाम प्रकाशित गरेको छ । सबै विषयमा आवेदन परेर प्रक्रिया पूरा हुन लाग्दा विरोध भएपछि त्रिवि समस्यामा परेको छ ।

त्रिविका पदाधिकारीले मापदण्डअनुसार भएको निर्णय फिर्ता नलिने अडानमा छन् । पदाधिकारीले आवश्यक भएको पदमा नियुक्ति गरेरै छाड्ने अडान राखेका छन् । मेरिटोक्रेसीको आधारमा नियुक्ति गरेको हो कि वर्णानुक्रमको आधारमा ? भन्ने विषयमा खोजी गर्नुपर्छ । हुन त त्रिविले सबै पदमा नियुक्ति गर्न मापदण्ड तयार गरिसकेको छ । सोही मापदण्डको आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गरेको दाबी गरेको छ । पदाधिकारीले भनेजस्तो पारदर्शीरुपमा नियुक्ति गरेको हो भने सबै विषय खुलाउनुपर्छ अन्यथा सधैँ लफडा गरेर उच्च तहको पदमा नियुक्ति गर्न रोक्नुहुँदैन ।