नागरिकताबाट वञ्चित हुन नपरोस्

कुनै पनि राज्यमा बसोबास गर्ने बालिग व्यक्तिलाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने परिचयको प्रमाणपत्र नै नागरिकता हो। व्यक्तिको राज्यसँगको सम्बन्ध निर्धारण गर्नुका साथै राज्यबाट प्राप्त हुने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कानुनी हक–अधिकार र दायित्वको निर्धारण गर्ने वैधानिक निस्सा नै नागरिकता हो।

नेपालको संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुन नपर्ने भनेर सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पूर्णरुपमा अन्त्य भएको छैन। वर्षौंको आन्दोलन, संघर्ष र कानुनी लडाइँपछि नागरिकतासम्बन्धी ऐन जारी भएको एक–डेढ वर्ष बितिसकेको छ। सोही अनुरुप नागरिकता नियमावली आएको एक वर्ष भइसकेको छ । यद्यपि नागरिकता नपाएर विविध समस्या भोग्नुपरिरहेका नेपाली नागरिकको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी विषयमा कैयौं उदार फैसला गर्दै आएको छ। तर पनि व्यवहारमा विशेषतः नियमावली, अझ त्योभन्दा कार्यविधिको अभाव, कानुनी अस्पष्टता, नागरिकता दिने कार्यमा खटिएका कर्मचारीको फरक बुझाइले गर्दा नागरिकता नपाउने समस्या अझै यथावत् रहेको छ।

त्यस्तै नागरिकता लिनका लागि तोकिएका कागजातमध्ये कुनै एक नहुने अनि अरु कागजातले आवश्यक विवरण राम्ररी खुले पनि नागरिकता नपाउने स्थिति रहेको पनि छ । यस अवस्थामा गृह प्रशासनको पुरातन मानसिकता, शैली र व्यवहार बढी जिम्मेवार रहेको छ। संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ। तर पनि कानुन र व्यवहारबीचको खाडलले गर्दा विभिन्न अवस्थामा नागरिकले नागरिकता नपाउने स्थिति रहेको छ। त्यसैले नागरिकताका विषयमा उदार बुझाइ र त्यसको प्रदान विधि अझ सहज र सरल गराउन सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने खाँचो छ।

सर्वोच्चले कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर मातृत्व, पितृत्व ठेगाना नभएका, बाबु पहिचान हुन नसकेका, बाबुको कुनै पनि कागजात नभएका, अझ बाबुले सन्तानको स्याहारसुसार नगरेमा आमाको नाउँबाट नागरिकता लिन सकिने अनेक आदेश दिएको छ।

ती आदेशको मर्मलाई नियमावली र कार्यविधिमा अनुमोदन गर्न नसक्दा सर्वोच्चको फैसलाअनुरुप नागरिकता पाउन कैयौं नागरिकले सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ। नागरिकताको अभावमा रोजगारी गर्न, शिक्षादीक्षा लिन, बैंकको खाता खोल्न, सिमकार्ड लिनसमेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधि अझ उदार, नागरिकता पाउन सहज हुने गरी मस्यौदा गर्नुपर्ने खाँचो छ। यस अवस्थामा नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी व्यवहारमा भोग्नुपरिरहेका सबै कठिनाइ र झन्झटलाई हल गर्ने गरी नागरिकता वितरणसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्नुपर्दछ।

हुन त नागरिकता लिने नागरिकले भोग्नुपरिरहेका समस्यालाई ध्यानमा राखेर गृह मन्त्रालयले नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधि थप परिमार्जन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको नागरिकता वितरणसम्बन्धी कार्यविधि नागरिकता नपाएकाहरुको समस्यालाई ध्यानमा राखेर पुनरावलोकन गर्न लागिएको छ।

समितिलाई वर्तमान समयमा नागरिकले भोगिरहेका समस्याको पहिचान गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण तथा समाधानका लागि सुधार गर्नुपर्ने ऐन, नियमावली, कार्यविधिलगायतका विषयमा सुझाव दिन भनिएको छ। राज्यसँग नागरिकको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गरी अधिकारको रक्षा गर्ने दस्तावेज नागरिकता हो। यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमा सेतुको रूपमा रहेको हुन्छ। अतः यसको वितरण सहज र सरल हुनुपर्दछ। कुनै पनि नेपाली नागरिकले व्यवहारतः नागरिकता नपाउने स्थितिको अन्त्य गर्न गृह प्रशासन संवेदनशील हुनै पर्छ ।